प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कहाँ छ?

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धकाे मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बारम्बार ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कहाँ छ?’ भनेर प्रश्न सोध्यो। सरकारी पक्षका वकीलको जवाफ त आयो, तर परस्पर बाझिने गरी।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गर्न उभिएका कानून व्यवसायीले बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बारम्बार एउटै प्रश्न सामना गर्नुपर्‍यो। त्यो प्रश्न थियो, ‘नेपालको संविधान–२०७२ को कुन व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिन्छ?’

सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले यो प्रश्नको जवाफ त दिए, तर एक–आपसमा बाझिने गरी। पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधानको धारा ८५ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिने र त्यस्तो अधिकारलाई धारा ७४ ले वैधता दिने दाबी गरे। उनले संविधानको धारा ७६ (७) मा विघटनबारे उल्लेख भए पनि त्यसको प्रयोजन ६ महीनाभित्र चुनाव गराउनका लागि मात्र भएको जिकिर गरे। त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको मानेनन्।

प्रधानमन्त्रीकै बचाउमा बहस गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले भने वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको भन्दा फरक विचार राखे। उनले भने, “संविधानको धारा ७६ (७) ले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिन्छ। मेरो विचार वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको भन्दा फरक छ।”

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा बुधबार सरकारी पक्षका तर्फबाट पन्त र पाण्डेयले मात्रै बहस गरेका थिए।

उनीहरूको बहस संविधानका तीन वटा धारा– ७४, ७६ (७) र ८५ मा केन्द्रित थियो। त्यसमा के व्यवस्था छ, हेरौँ। शासकीय स्वरूपसम्बन्धी व्यवस्था गरेको धारा ७४ मा छ, ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ।’

त्यस्तै, धारा ७६ (७) मा ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्ने’ व्यवस्था छ।

यस्तै, धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल निर्धारण गरेको छ। जसमा लेखिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त र नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयको बुधबारको बहस संविधानका यिनै तीनवटा धाराको व्याख्यामा थियो। प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिने संविधानको व्यवस्था कुन हो भन्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तसँग फरक मत राखे पनि नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले बहसको अधिकांश समय भने विघटनसम्बन्धी विदेशका उदाहरणमा खर्चिए, नेपालको संविधानका प्रावधानको चर्चै नगरी।

“नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी बाहेक अन्य प्रावधान संशोधन गर्न सकिन्छ, संसदीय प्रणालीका विशेषता नमान्ने हो भने त्यो पनि संशोधन गरौँ, तर प्रणाली मान्ने भइसकेपछि त्यसका विशेषता (प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने) मान्दिनँ भन्न पाइँदैन।”

मंगलबार चिया ‘ब्रेक’ पछिको सबै समय बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बुधबार बिहान साढे ११ बजेदेखि थालेको बहसलाई साढे एकमा टुंग्याए। त्यसक्रममा उनले मुख्यगरी संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको नैसर्गिक अधिकार हुने आफ्नो अघिल्लो दिनकै दाबीलाई अझ विस्तृतमा व्याख्या गरे।

उनले संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनसम्बन्धी गरेको व्यवस्था देखाउँदै भने, “नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी बाहेक अन्य प्रावधान संशोधन गर्न सकिन्छ, संसदीय प्रणालीका विशेषता नमान्ने हो भने त्यो पनि संशोधन गरौँ, तर प्रणाली मान्ने भइसकेपछि त्यसका विशेषता (प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने) मान्दिनँ भन्न पाइँदैन।”

धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने’ भन्ने वाक्यांशले विघटनको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको र त्यो अगावै विघटन हुने व्यवस्था धारा ७६ (७) मा सीमित नरहेको उनको दाबी थियो। धारा ७६ (७) बमोजिम मात्र अगावै विघटन हुने संविधानको परिकल्पना हुन्थ्यो भने धारा ८५ मा ‘यस संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम’ लेखिने थियो भन्ने उनको दाबी थियो। “त्यसरी लेखिएको भए यो व्यवस्था धारा ७४ को (संसदीय प्रणालीको) अपवाद हुनेथियो, हाम्रो बोल्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो,” पन्तले भने, “तर, त्यसरी नलेखिएपछि धारा ७६ (७) बमोजिम बाहेक पनि विघटन हुनसक्ने अवस्थालाई स्वीकार गरेको मानिन्छ, त्यो भनेको धारा ८५ र ७४ हो।”

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार धारा ८५ बमोजिम प्राप्त हुने र त्यसलाई धारा ७४ ले वैधता दिने वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले दाबी गरे।

धारा ७६ (७) मा ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा...’ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरी ६ महीनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी मिति तोक्ने प्रावधान छ।

“हिजोको संविधान सम्झेर नबसौं श्रीमान, स्थायित्व हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीबाट विघटनको अधिकार झिकिएको हो भन्ने ह्याङओभरबाट मुक्त भएर यसको व्याख्या हुनुपर्छ।”

यो प्रावधानबारे न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आइतबारदेखि नै सरकारी पक्षहरूलाई निरन्तर प्रश्न गरिरहेकी थिइन्, “प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको वा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था अहिले हो र? त्यस्तो नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्ने हो र?”

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले धारा ७६ (७) ले प्रधानमन्त्रीको अधिकार सिर्जना नगरेको बताए। “प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) को प्रयोग गरेको ६ महीनाभित्र चुनाव गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै हो, उहाँलाई अधिकार त धारा ७४ र ८५ ले दिन्छ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले इजलाससमक्ष धारा ७४ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार हुने दाबी गरे पनि त्यस्तो दाबी स्वयं प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भने गरेका छैनन्। राष्ट्रपति समक्ष गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस, राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति, राजपत्रमा प्रकाशित सूचना, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा कतै पनि संविधानको धारा ७४ उल्लेख छैन।

यसबारे न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पन्तलाई प्रश्न पनि गरे। उनले सोधे, “तपाईंले धारा ७४ ले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको बताए पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यसो भन्नुभएको छैन। अर्को कुरा, धारा ७४ ले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिएको मान्ने हो भने संविधान सभाले त्यत्रो अवधिमा के गरे होला त? २०४७ सालको संविधानमा भन्दा जतिसुकै परिवर्तन गरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार संविधानले दिएको भनेर कसरी मान्ने ?”

जवाफमा पन्तले संविधानको परिवर्तन भनेको किताबको मात्र परिवर्तन नभएर व्यवस्थाकै परिवर्तन भएको बताए। २०४७ सालको संविधान संशोधन गरेको नभएर नयाँ संविधान बनाएको कारणले पुरानै संविधानको व्यवस्थालाई मानसिकतामा राखेर नयाँ संविधानको व्याख्या गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। उनले भने, “हिजोको संविधान सम्झेर नबसौं श्रीमान, स्थायित्व हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीबाट विघटनको अधिकार झिकिएको हो भन्ने ह्याङओभरबाट मुक्त भएर यसको व्याख्या हुनुपर्छ।”

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले साेधे, “हिजो प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिँदा त्यत्रो दुःख भयो भनेर त्यो अधिकार झिकेको होइन र? लिखित संविधान भएपछि पनि संसदीय परम्परालाई किन मान्नुपर्ने हो?”

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले संसदीय परम्परा लिखित संविधान नभएको बेलायतमा लागू भएको, त्यहाँ पनि सन् २०११ मा ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ ल्याएर परम्परा त्यागिएको, नेपालको लिखित संविधानले विघटनसम्बन्धी पुरानो व्यवस्थालाई हटाएको पृष्ठभूमि बाँध्दै प्रश्न सोधे, “हिजो प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिँदा त्यत्रो दुःख भयो भनेर त्यो अधिकार झिकेको होइन र? लिखित संविधान भएपछि पनि संसदीय परम्परालाई किन मान्नुपर्ने हो?”

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले ‘इजलासले हिजो सुख पाएका थियौं कि दुःख भन्ने मेन्टालिटीले हेर्नुहुँदैन’ भन्दै न्यायाधीशहरूलाई २०४७ सालको संविधान र त्यसपछिको राजनीतिक अवस्था बिर्सन सुझाए।

न्यायाधीश सिन्हाले धारा ७४ अनुसार (संसदीय प्रणालीमा) प्रधानमन्त्रीलाई अरु कस्तो–कस्तो अन्तरनिहित अधिकार हुन्छ भनि सोधे। जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नसक्ने बताए। अरु अधिकारबारे भने कुनै न्यायिक विवाद उठेछ भने बताउँला भनि पन्छाइदिए।

संविधानले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्नबाट निषेध नगरेको र त्यसो नगरेसम्म उनमा त्यस्तो अधिकार हुने वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको दाबी थियो।

त्यसपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय बहस गर्न आए। उनले नेपालको संविधानको कुन प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिन्छ भन्नेबारे वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको तर्कसँग बाझिने तर्क गरे। पाण्डेयले धारा ७६ (७) ले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिने दाबी बारम्बार गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रीका उद्धरण र विदेशकै उदाहरणमा धेरै समय खर्चिएपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई इजलासले सोधेको पनि थियो, ‘नेपालमा चैं कहिले आइपुग्नुहुन्छ?’

उनले इजलासको अधिकांश समय विघटनसम्बन्धी विधिशास्त्रीहरूका दृष्टिकोण र अन्तर्राष्टिय अनुभव सुनाउन उपयोग गरे। संवैधानिक कानूनका प्रसिद्ध विधिशास्त्री एभी डायसी, संवैधानिक कानूनका लेखकहरू हूड फिलिप्स एन्ड ज्याक्सन तथा भारतीय विधिशास्त्रीहरू दुर्गादास (डीडी) बसु, महेन्द्र पी. सिंह, भीएन शुक्लालगायतले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे गरेको सैद्धान्तिक चर्चालाई पाण्डेयले इजलासमा राखेका थिए।

उनले अस्ट्रेलिया, बंलादेश, क्यानडा, फ्रान्स, भारत, इजरायल, जापान, माल्टा, नेदरल्यान्ड, न्यूजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, बेलायतलगायत देशका उदाहरणसहित विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको दाबी गरे। संसदीय प्रणाली मान्ने देशमा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने हो भने संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्नसक्ने उनको जिकिर थियो।

यद्यपी उनले नेपालको संविधानको व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई कसरी विघटनको अधिकार दिन्छन् भन्नेबारे वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तभन्दा फरक मत राख्नेबाहेक थप चर्चा गरेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रीका उद्धरण र विदेशकै उदाहरणमा धेरै समय खर्चिएपछि उनलाई इजलासले सोधेको पनि थियो, ‘नेपालमा चैं कहिले आइपुग्नुहुन्छ?’

जवाफमा उनले नेपालको संविधानको व्याख्या गर्नका लागि यस्तो पृष्ठभूमि नभई नहुने बताउँदै थप उदाहरण दिए। नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले क्यानडा र भारतमा यसअघि भएका विघटन र तिनलाई अदालतले गरेको सदरको प्रसंग सुनाए।

त्यसको एकछिनपछि न्यायाधीश मल्लले सोधिन्, “तपाईंले भन्नुभएपछि मैले क्यानडा र भारतको संविधान हेरेँ, त्यहाँका संविधानले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा क्रमशः गर्भनर जनरल र राष्ट्रपतिलाई विघटन गर्न पाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा दिएका रहेछन्। अहिले नेपालको विघटनमा ती उदाहरण कसरी सान्दर्भिक हुन्छन्?”

नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) ले प्रधानमन्त्रीलाई त्यत्तिकै स्पष्ट रूपमा विघटनको अधिकार दिएको पाण्डेयले बताए। तर, त्यसको व्याख्या गरेनन्।

“संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत दर्शन भत्काउन मिल्दैन। त्यसलाई भत्काउने हो भने पनि संविधान वा कानूनले नै भत्काउँछ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नहुने व्याख्या गरेर संसदीय प्रणालीको विशेषता हटाउन पाउँदैन।”

त्यसपछि न्यायाधीश मल्लले ‘धारा ८५ ले पाँच वर्ष अगावै विघटन हुनसक्ने अवस्था कल्पना गरेको भए पनि धारा ७६ (७) अनुसार विघटनको पूर्वअवस्था अहिले छ कि छैन’ भनेर सोधिन्। पाण्डेयले जवाफमा ‘छ’ भने।

तर, कसरी छ भन्ने प्रश्नमा भने पाण्डेयले यही प्रश्नको जवाफका लागि विदेशको उदाहरणको पृष्ठभूमि चाहिने बताए। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अन्तरनिहित अधिकार हुने तर्क दोहोर्‍याए। भारतमा लिखित संविधान भए पनि संसदीय प्रणालीलाई मान्यता दिनुपर्ने भनी त्यहाँको अदालतले सन् १९७४ मा ‘मदन मुरारी भर्सेस चौधरी चरण सिंह’को मुद्दामा सिद्धान्त विकास गरेको बताए।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ‘त्यहाँको संविधानले स्पष्ट रूपमा विघटनको अधिकार दिएको थियो कि थिएन’ भनेर सोधे।

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले भने, “थियो।”

न्यायाधीश श्रेष्ठले सोधे, “विघटनका लागि कुनै पूर्वशर्त थिए कि थिएनन्?’’

पाण्डेयले भने, “थिएनन्।”

त्यसपछि न्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “हामीकहाँ त संविधानले नै ‘कन्डिसन’ राख्यो नि, यो कुरा कसरी मिल्यो त?”

त्यसपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले संविधानमा कतिपय कुरा अव्यक्त रूपमा पनि रहने दाबी गरे। “संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत दर्शन भत्काउन मिल्दैन। त्यसलाई भत्काउने हो भने पनि संविधान वा कानूनले नै भत्काउँछ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नहुने व्याख्या गरेर संसदीय प्रणालीको विशेषता हटाउन पाउँदैन।”

त्यसपछि न्यायाधीश मल्लले नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई भनिन्, “तपाईंले त्यस्ता ठाउँका उदाहरण दिनुभयो, जहाँका संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट तोकेर अधिकार (विघटनको) दिएका छन्। हाम्रोमा धारा ८५ र ७६ (७) मा विघटनको व्यवस्था छ, यो विवादित तथ्य होइन, त्यसैले यसमा समय खर्च नगरौँ। कुरा अड्किएको धारा ७६ (७) को अवस्था अहिले छ कि छैन भन्नेमा हो। त्यसफमा केन्द्रित हुनुहोस्।”

करीब ४ बजिसकेकाले यसको जवाफ नआउँदै आजको इजलास उठ्यो। नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले बिहीबारको बहसमा यी प्रश्नको जवाफ दिनेछन्।