भारतको किसान आन्दोलनः पञ्जाबलाई बर्बाद बनाएको उही खेल दोहोरिँदैछ
गएको २६ जनवरीमा लाल किल्लामा फहराइएको सिख झन्डालाई किसान आन्दोलन भड्काउने प्रतीक बनाइँदैछ। वास्तवमा त्यो झन्डा फहराउने किसान युनियन नेतृत्वको योजना थिएन र अफवाह फैलाइएजस्तो त्यो झन्डा खालिस्तानीहरुको पनि थिएन।
हरतोष सिंह बल
गएको २६ जनवरीको दक्षिणपन्थी व्याख्या गर्दा एउटा दोहोरिरहने शैली देखापर्छ, दिल्ली पुगेका किसानलाई उग्रवादी, पृथकतावादी खालिस्तानी (सिख) र राष्ट्र–विरोधी। संभवतः सबैका लागि अभिनेता दीप सिद्धु जस्ता व्यक्तिमाथि लाल किल्लामा प्रदर्शनकारीलाई झन्डा फहराउन उक्साएको आराप लगाउन सजिलो छ।
किसान नेताले पनि आन्दोलनमाथि उग्रवादीहरुले कब्जा गरेको दाबी गरेकै छन्। तर, त्यो दिन जे भयो, अप्रत्यासित थिएन। सरकार र किसान युनियनका नेतालाई यस्तै केही हुने संभावनाको आकलन निश्चित नै थियो। तर, उनीहरुले यस्तो हुन नदिन केही पनि प्रयास गरेनन्।
गएको सेप्टेम्बरमा कृषि कानून पारित भएपछि नै विरोधमा प्रदर्शन शुरु भएको थियो। यो विरोध पहिलो डेढ महीनासम्म पंजाबमा मात्र भएको थियो। नोभेम्बरको अन्त्यतिर दिल्लीको बाहिरी क्षेत्रसम्म पुग्यो। यो लामो अवधिमा सरकारसँगको वार्ताबाट कुनै नतिजा नआएपछि प्रदर्शनकारीहरु उग्र हुन थाले। आन्दोलनकारीको हौसला बढाइराख्नका लागि किसान नेताहरुले गणतन्त्र दिवसमा ऐतिहासिक ट्रयाक्टर मार्च आयोजना गरे।
किसान नेता र दिल्ली पुलिसबीच केही दिनसम्म मार्च गर्ने सडकका लागि सहमति बन्न सकेन। अन्त्यमा मार्च हुने दुई दिनअघि दुवै पक्षले दिल्लीको बाहिरी क्षेत्रसम्म सीमित हुने सहमति गरे। दिल्लीबाहिरसम्म मात्र मार्च गर्ने यो निर्णय कार्यकर्ताको अपेक्षाभन्दा धेरै कम थियो।
२६ जनवरीमा भएको घटनाले देखाउँछ कि किसान आन्दोलनको नेतृत्वले प्रदर्शनकारीको भावनालाई व्यक्त गरे पनि नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन। जस्तो, आन्दोलनस्थल दिल्लीबाहिरको क्षेत्र हुनु पनि आकस्मिक थियो र त्यसलाई नमान्ने घोषणा पनि आकस्मिक। यी निर्णयमा युवा किसानको प्रभाव थियो।
२४ जनवरी राति आन्दोलनमा सहभागी युवा किसानको असन्तुष्टि सार्वजनिक भयो। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख युनियनमध्येको एक किसान मजदुर संघर्ष समितिका महासचिव सरवन सिंह पंढेरले २५ जनवरीमा उनको नेतृत्वका किसानले निर्धारित सडक प्रयोग नगर्ने घोषणा गरे। उनको भाषणपछि प्रदर्शनकारीको ठूलो संख्या उक्त सडक प्रयोग नगर्ने पक्षमा रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो। उनको घोषणापछि मार्च शुरु हुन १५ घन्टा बाँकी भए पनि दिल्ली पुलिसले संभावित घटना रोक्न त्यस अवधिमा कुनै तयारी गरेन।
२६ जनवरीमा भएको घटनाले देखाउँछ कि किसान आन्दोलनको नेतृत्वले प्रदर्शनकारीको भावनालाई व्यक्त गरे पनि नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन। जस्तो, आन्दोलनस्थल दिल्लीबाहिरको क्षेत्र हुनु पनि आकस्मिक थियो र त्यसलाई नमान्ने घोषणा पनि आकस्मिक। यी निर्णयमा युवा किसानको प्रभाव थियो।
किसान युनियनले आन्दोलनलाई पंजाबबाट बाहिर लैजान शुरु गर्दा नेताहरुसँग दिल्ली आउने कुनै स्पष्ट योजना थिएन। पंजाब र हरियाणाको सीमा नाघेर शम्भु गाउँ आइपुगेपछि प्रहरीले बाटो थुनेको थियो। तर, कयौँ आन्दोलनकारीले प्रहरीको घेरा तोडेका थिए। कुनै आन्दोलन जति लामो समयसम्म जान्छ उति नै नियन्त्रणबाहिर जाने आशंका हुन्छ।
यस्तो स्थितिमा आन्दोलनकारीको आवाजले सिख धर्मको मूल्यलाई महत्व दिन्छ। आन्दोलनको प्रकृतिबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ। यद्यपि, आन्दोलनको नेतृत्व वामपन्थीले गरिरहेका छन्। तर, अधिकांश आन्दोलनकारी किसान सिख हुन् र आन्दोलनको मागमा पहिचानको राजनीति जोडिएको छ।
१८औँ शताब्दीका सिख जनरल बघेल सिंहको तस्वीर गणतन्त्र दिवसको र्यालीमा पंजाबबाट आएका हरेक ट्रयाक्टरमा राखिएको थियो। बघेल सिंहले दिल्लीमा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितियको घेराबन्दी गरेर जित हासिल गरेका थिए। उनले शहरमा आयात हुने सामानमा कर लगाएर त्यो रकमबाट अधिकांश प्रमुख गुरुद्वार बनाएका थिए।
तर, अहिले किसानहरुबाट दिल्लीमा लगाइएको घेराबन्दी दिल्लीबासीको विरुद्धमा छैन। निजी सम्पत्ति र नागरिकमाथि आक्रमण गरिएको छैन। पुलिसले जानीबुझी बाटोमा तेस्र्याएका डीटीसी बसमा भने आगजनी भएको छ। यो तथ्य नबुझी केही प्रदर्शनकारीले लाल किल्लामा झन्डा लगाए र प्रहरीमाथि आक्रमण गरे। उनीहरुको मुर्खताका बावजुद भारतीय झन्डाको श्रेष्ठतालाई ध्यानमा राखेर सिख झन्डा तिरंगाको मुनि फहराइएको छ। आतंकवाद त टाढाको कुरा यो झन्डा खालिस्तानको समेत होइन।
जुन समयमा हिन्दू राष्ट्रको खतरा हामीमाथि मडारिइरहेको छ, त्यही वेला सिख प्रतीकलाई ठूलोस्तरमा देखाउनु बेतुक लाग्छ। नयाँ संसद भवनको लागि भूमिपूजा र ययोध्याको बाबरी मस्जिदस्थिलमा राममन्दिर निर्माणका लागि भूमिपूजामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हिन्दू प्रतीक हुन्। जब हिन्दुत्वलाई खुला समर्थन गर्नेहरु अर्को धर्मको प्रतीकलाई समस्या मान्छन् भने सरकारको झूटो बहुलवाद अझ स्पष्ट हुन्छ। उदारवादीहरु पनि यसबाट प्रभावित भएपछि धर्म निरपेक्षता अल्पसंख्यकका लागि हो र केही धर्म अन्य धर्मभन्दा माथि छ भन्ने नै हुन्छ।
र्यालीको एक दिन पहिला मिडियाले दिल्ली पुलिसको स्रोतलाई उधृत गर्दै पाकिस्तानको गुप्तचर संस्था इन्टर सर्विसेज इनेलिजेन्स (आईएसआई) र खालिस्तानी संगठनसँग जोडिएको शरारती तत्वले ट्रयाक्टर र्यालीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने समाचार दिएका थिए। त्यसो हो भने हामीले यस्तो मान्नु पर्ने भयो कि दिल्ली पुलिस र भारतीय सुरक्षा संयन्त्रलाई यो षडयन्त्र थाहा थियो र उनीहरुले हुन दिएका हुन् ?
गणतन्त्र दिवसको दिन भएको यो घटनामा अभिनेता दीप सिद्धु केन्द्रमा थिए र उनले र्यालीलाई गलत दिशा दिन भूमिका खेलेका थिए। हामीलाई थाहा छ कि सनी देओलको नजिक भएर उनी राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् र उनी विचारक होइनन्। त्यसकारण सिद्धुले सार्वजनिक रुपमा मार्टिन लुथर किङदेखि रुढीवादी सिख समूह दमदमी टकसालका प्रमुख जनरल सिंह भिंडरांवालेको नाम भावनात्मक समर्थन पाउन मात्र गरेका थिए।
यसो गर्दा उनलाई युवा आन्दोलनकारीको समर्थन मिल्यो। किसान नेतृत्वले युवा आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्। सिद्धु जस्ता मान्छे खालिस्तानीजस्तै पृथकतावादी धारणाको पुनर्जीवन दिन चाहन्छन्।
यसैबीच राष्ट्रिय जाँच ऐजेन्सीले विरोध प्रदर्शनलाई लिएर दीप सिद्धुको साथ भिंडरांवालेका भतिजा जसवीर सिंह रोडेलाई पनि नोटिस पठाएको छ। यसबाट दक्षिणपन्थीहरुलाई अर्को एउटा राम्रो मुद्दा मिलेको छ। तर, १९८० को दशकमा स्वर्ण मन्दिर घेराबन्दीलाई लिएर भएको ‘अपरेशन ब्लैक थन्डर’ माथि ट्रिब्युनमा प्रकाशित लेखमा अतिवादीसँग वर्तमान सरकारको सम्बन्धबारे उल्लेख छ। इन्टेलिजेन्स ब्यूरोका पुर्व संयुक्त निर्देशक एमके धरको २००५ मा प्रकाशित पुस्तक ओपन सिक्रेटलाई उधृत गर्दै लेखमा भनिएको छ कि अपरेसनभन्दा दुई महीनाअघि आईबीले जसवीर सिंह रोडेलाई एके–४७ दिएको थियो।
रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का पूर्व विशेष सचिव जीबीएस सिद्धुले आफ्नो किताब खालिस्तान कन्सिपिरेसीमा उनले १९८० को दशकको शुरुआतमा इन्दिरा गान्धीको सरकारको चालबाजीको ‘फस्र्ट ह्यान्ड’ जानकारी दिएका छन्। उनले बताएका छन् कि भिंडरांवालेको उक्त हिंस्रक आन्दोलन शुरु हुनुअघि नै नरम दल अकालीसँग सम्झौता गर्न पर्याप्त अवसर थियो। तर, सरकार अन्तिम समयमा पछि हटेको थियो। तत्कालीन कांग्रेस सरकारलाई निशाना बनाउनका लागि दक्षिणपन्थी समीक्षकले यस किताबको जोडतोडले प्रचार गरेका थिए।
तर, अहिले फेरि आन्दोलनकारीलाई खालिस्तानीको आरोप लगाएर देशलाई पुनः त्यही बाटोतिर लगिँदैछ। अकालीद्वारा १९८० को दशकको शुरुमा स्वर्ण मन्दिरमा कीर्तनको प्रत्यक्ष प्रसारण, नदीको पानीको बराबर बाँड्ने र चन्डीगढजस्ता मुद्दामा गरेको आन्दोलन अहिलेको जस्तो चरित्रको थिएन। त्यसले दशकौँसम्म उग्रवादको रुप धारण गरेको थियो र पंजाब तथा देशको बाँकी हिस्साको नोक्सान पुर्याएको थियो।
यो सरकार त्यही प्रकारको चालबाजी गर्दैछ जसले पंजाबलाई बर्बादीतिर लगेको थियो। अबको दुई दशकपछि हेर्दा स्थिति यस्तो हुन हुँदैन। यस्तो नहोस् कि दुई दशकपछि हामी यस्तो गलत कानूनमा सरकारको जिद्दीबाट हुन जाने नोक्सानको आकलन होस्।
(हरतोष सिंह बल भारतबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी मासिक ‘द कारवां’ का राजनीतिक सम्पादक हुन्। उनको यो लेख कारवांको अनलाइन संस्करणबाट नेपाली भाषामा भावानुवाद गरिएको हो ।)
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
