यसकारण आवश्यक छ कृषिमा वैदेशिक लगानी
सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन बाटो खोल्ने निर्णय गर्दा निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएको छ। यसकारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न आफैँ सक्षम हो वा बाहिरको प्रविधि र सीपभन्दा उत्पादन नै ल्याएर बिचौलियाको भूमिकामै रमाउन चाहेको हो भन्ने खुट्याउन कठिन भएको छ।
हरिकृष्ण उप्रेती
आन्तरिक लगानी जुटाउने ‘मुख्य खम्बा’ निजी क्षेत्र हो। तर, निजी क्षेत्रले ऐन मौकामा राज्यलाई असहयोग गर्ने गरेको छ। यो क्षेत्रले आफूलाई प्रतिष्पर्धामा खरो उतार्नेभन्दा आफ्नो व्यवसायलाई कतैबाट धावा होला भन्ने आशंका लिएको छ। यही त्रासका कारण कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयासको विरोध गरिएको छ। सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न खोज्दा निजी क्षेत्रले भएभरको शक्ति लगाएर भाँजो नै हाल्ने गरेको छ।
नेपालको निजी क्षेत्र वास्तवमै लगानी गर्न सक्षम हो वा बाहिरको सीप, दक्षता र प्रविधिभन्दा उत्पादन नै ल्याएर बिचौलियाको भूमिकामै रमाउन चाहेको हो भन्ने खुट्याउन कठिन भैरहेको छ। जस्तै, चिनियाँ लगानीमा भित्रिएको होङ्शी सिमेन्ट आउँदा सिमेण्ट उद्योग संघ नै विरोधमा उत्रियो। यद्यपि, सरकारले उक्त उद्योग ल्याउने वातावरण बनायो र अहिले प्रतिदिन ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ। ती विरोध गरिरहेका उद्यमीहरु नै होङ्शी कम्पनीबाट उत्पादित क्लिङ्कर खरीद गर्न थालेका छन्।
यसअघि भारतसँग रहेको क्लिङ्करको निर्भरता अहिले स्वात्तै घटेको मात्रै छैन कि प्राप्तिको सुनिश्चितता पनि भएको छ। आफ्नै प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगमा आधारित उद्योग भएकाले आयात गर्दा डलर बेचेर भारतीय रुपैयाँ खरीद गरी सोहीबाट भारतलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता क्लिङ्करको हकमा हटेको छ। यसलाई नै भन्छन्, सोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउने विधि।
सरकारले कोरोना कहरबीच मेलम्ची, अरुण–३ र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा स्वदेशी होङ्शी सिमेन्टको प्रयोग बढाउने निर्णय गरे पनि चाहेजति परिमाणमा उपलब्ध हुन सकेन। अन्य सिमेन्टले आवश्यक गुणस्तर पुर्याउन नसकेर भारतीय सिमेन्टकै बर्चस्व कायम हुने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण हो।
विगतमा हामीले देखे–भोगेकै हो, ‘मिल्क होली डे’ भनेर साना किसानले उत्पादन गरेको दूध राजमार्गमा फ्याँक्न बाध्य बनाइएको थियो। किसानले बारीमा ट्याक्टर लगाएर काउली, बन्दा र गोलभेडा नाश गर्नु परेको थियो। तर, बजारमा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। वास्तवमा यो सबै बिचौलियाको चलखेलले भएको हो।
यसले के पनि प्रष्ट्याउँछ भने, नेपाली निजी क्षेत्र प्रतिष्पर्धा गर्न चाहँदैन। आफू रैथाने बन्ने अनि कुवामै रमाएर नेपालीलाई कम गुणस्तरको उत्पादन दिइरहने उद्देश्यबाट प्रेरित छ। उनीहरु वैदेशिक लगानी मार्फत भित्रिने कम्पनीको साझेदार बन्ने चाहन राखेको देखिँदैन। उनीहरु आफ्नो सन्तान दरसन्तानमा मात्रै व्यवसाय हस्तान्तरण गर्ने ‘अर्जुनदृष्टि’ लगाइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
‘कृषिमा किन वैदेशिक लगानी भित्र्याउने? हामी नै रु.१ खर्बसम्मको लगानी गर्न सक्छौँ’ भन्ने दाबी पनि पछिल्लो समय बाक्लै सुनिन थालेको छ। तर, उनीहरुको दाबी र हाम्रो भोगाइ मिलेको छैन। नगदेबालीको रुपमा रहेको उखु उत्पादन गर्ने किसानले उचित मूल्य पाउने गरेका छ्रैनन् नै बिक्री गरेकोको भुक्तानी पनि नदिने गरिएको छ। त्यहीकारण हारगुहार गर्दै काठमाडौँ आइरहनुपर्ने अवस्था छ। पैसा माग्दामाग्दै ज्यानै पनि गएको छ।
तिनै चिनी उद्योगीको प्रभावमा सरकारले भारतीय चिनी ल्याउन रोक्ने र उद्यागीले आफ्नो भण्डारमा रहेको चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढाएर बेच्ने चलन छ। यति वेला त्यसरी नै मूल्य बढाइएको छ। यस्तै घटनाले निजी क्षेत्र जनताप्रति जिम्मेवार नभएको प्रष्ट हुन्छ।
विगतमा हामीले देखे–भोगेकै हो, ‘मिल्क होली डे’ भनेर साना किसानले उत्पादन गरेको दूध राजमार्गमा फ्याँक्न बाध्य बनाइएको थियो। किसानले बारीमा ट्याक्टर लगाएर काउली, बन्दा र गोलभेडा नाश गर्नुपरेको थियो। तर, बजारमा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। वास्तवमा यो सबै बिचौलियाको चलखेलले भएको हो।
बिचौलियाले बजारलाई ‘फरवार्ड लिङ्केज’ तर्फ अगाडि बढ्न नदिने र ‘ब्याकवार्ड लिङ्केज’मै सीमित गरेर आफ्नो प्रभाव राखिराख्न चाहन्छन्। अदुवा–अलैँची बेच्न छिमेकीको बजारमा भर पर्न बाध्य बनाइएको छ। कतिपय व्यवसायीले त चिया बगानका श्रमिकलाई ज्याला नदिने, बरु चियाबगान चलाउन सकिएन भनेर घरघडेरी बेच्ने ध्याउन्नमा छन्। त्यसका लागि ‘भूमि ऐन २०२१’ मा संशोधन गरी चिया बगानलाई सिध्याउने खेलमै लागेका छन्।
नेपालको चियालाई संसारकै राम्रोमध्ये मानिन्छ। तर, चिया बगानवालाहरु घडेरीमा बढी फाइदा हुने देखेर त्यसलाई मास्ने ध्याउन्नमा छन्। राज्य भने जवान युवायुवतीलाई खाडी मुलुक भासिन बाध्य बनाइरहेको छ। त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी ‘फर्वार्ड लिङ्केज’ स्थापना गर्न मात्र नभई नेपाली श्रमिकको श्रम गर्ने थलो सुनिश्चत गर्न पनि आवश्यक छ।
अहिले हामीसँग शताब्दीकै सबैभन्दा बढी युवा जनशक्ति उपलब्ध छ। नेपाल हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले जल, जमीन र जङ्गलले भरिपूर्ण छ। उपोष्णदेखि शितोष्ण हावापानीले जुराएको अवसरलाई युवा जोशको भरपूर उपयोग गरी देशमा कृषि क्रान्ति गर्न संभव छ।
त्यसका अतिरक्त उपलब्ध जल, जमिन र जङ्गलमा आधारित ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारको विकासका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने वेला आएको छ। अन्यथा कोभिड–१९ ले थलिएको विश्व अर्थतन्त्रले हामीलाई कुर्नेवाला छैन। यतिवेला विदेशी लगानीकर्ताका लागि सबै देशमा अवसर हुनसक्छ। विकसित राष्ट्रले आफ्ना लगानीकर्तालाई आफ्नै देशमा लगानी गराउन अवसर सिर्जना गरिदिन सक्छन्। यो परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रमा बाह्य लगानी रोक्दा अहिलेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक हुन किमार्थ सकिदैन।
ऊर्जा क्षेत्रमा केही हदसम्म वैदेशिक लगानी भित्रन सफल भएको छ। त्यहीकारण नेपाली ऊर्जा उद्यमी ऊर्जा व्यापारका लागि अग्रसर छन्। तर, बाह्य लगानीकर्ताको साथ नपाएकैले तेस्रो मुलुकमा ऊर्जा व्यापार गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्न सकेका छैनन्।
यता ६६ प्रतिशत जनताको जिउने आधार बनेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २८ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रलाई नेपाली पूँजी र प्रविधिले मात्रै व्यावसायिक बनाउन सकिने संकेत कतै देखिएको छैन। त्यसैले दशकौँदेखि बाँझो खेतबारीमा वेदेशिक लगानी भित्र्याउन भाँजो हाल्नुको बदला साना किसानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ठूला व्यवसायीसँग काम गर्ने सक्षमता खोज्नुपर्छ।
कृषिमा क्रान्ति ल्याउन म्याद गुज्रेका मौजुदा नीति-नियमकै फेरो समातेर पुग्दैन। अहिलेसम्म बनेका ऐन–नियम नियन्त्रणमुखी छन्। ती ऐन–नियम बनाउन निजी क्षेत्र नै हाबी रहे। सरकार र न्यायपालिकाले ती नीति-नियमकै फेर समातिरहे हामीले कृषिबाट समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। सरकारले भनिरहेको समृद्धि र विकासको नारा स्वैरकल्पना मात्र हुनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)