संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ?
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायीले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको नैसर्गिक अधिकार हुने दाबी संवैधानिक इजलासमा गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेका १३ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइ डेढ महीनादेखि जारी छ। सोमबार दिनभर बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले आज पनि आधा दिन बहस गरे। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गरे। उनले आफ्नो बहस भोलि टुंग्याउने छन्।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले आज पनि सोमबार बहस गर्दाकै तर्क दोहोर्याए। त्यसपछिको अधिकांश समय वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संसदीय प्रणाली र त्यसका आधारभूत विशेषताको चर्चा गरे। उनले संसदीय प्रणालीमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नैसर्गिक रूपमै प्राप्त भएको जिकिर गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बेलायतबाट शुरू भएको प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई दुई वटा अधिकार सँगै हुने बताए। “प्रधानमन्त्रीलाई ‘डिसमिस’ र ‘डिजोलुसन’ गरी दुई वटा अधिकार नैसर्गिक रूपमै प्राप्त हुन्छ,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई हटाउन सक्छ, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सक्छ। यो संविधानमा लेखिराख्नुपर्दैन। संविधान वा कानूनले निषेध नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार हुन्छ।”
पन्तले नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हो कि होइन भन्ने प्रश्न गर्नै आवश्यक नरहेको बताए। संविधानको धारा ७४ लाई देखाउँदै उनले अघिल्ला संविधानको प्रस्तावनामा मात्र उल्लेखित संसदीय प्रणालीलाई यो संविधानले छुट्टै धारामा उल्लेख गरेर उक्त प्रणालीलाई थप सुदृढ गरेको दाबी गरे। उक्त धारामा नेपालको शासकीय स्वरूप ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने’ उल्लेख छ।
सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई सोधेको प्रश्नको पनि आज वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले जवाफ दिने प्रयास गरे। न्यायाधीश मल्लले संविधानको उक्त धारामा गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली उल्लेख भएको बताउँदै यो व्यवस्था बेलायतको जस्तो राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीभन्दा फरक होइन र भनेर सोधेकी थिइन्।
“संसदीय प्रणाली स्वीकार गरेपछि पनि त्यसका केही विशेषताहरू हामीले मान्दैनौं भन्ने हो भने त्यो संविधान वा कानूनमा लेख्नुपर्छ। उदाहरणका लागि हामीले दुई वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था लेख्यौं। बेलायतले ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ ल्यायो”
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली नभएको भए धारा ७४ मा ‘संसदीय शासन प्रणाली’ भन्ने वाक्यांश राख्नै पर्दैनथ्यो भने। “संसदीय शासन प्रणाली भन्ने वितिक्कै त्यसभित्र थुप्रै मूल्य–मान्यता रहेका हुन्छन्। ती सबैलाई संविधानमा समावेश गर्न साध्य हुँदैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको जिकिर थियो, “संसदीय प्रणाली हो कि होइन भन्नेमा विवाद हुन सक्ला, तर हो भनेर मानिसकेपछि त्यसका कुनै ‘इलिमेन्ट’ मान्दिनँ भन्न पाइँदैन।”
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने दाबी गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिने हो भने त्यो स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्ने बताए। “संसदीय प्रणाली स्वीकार गरेपछि पनि त्यसका केही विशेषताहरू हामीले मान्दैनौं भन्ने हो भने त्यो संविधान वा कानूनमा लेख्नुपर्छ। उदाहरणका लागि हामीले दुई वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था लेख्यौं। बेलायतले ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ ल्यायो,” वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, “प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने हो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्थ्यो। जस्तो श्रीलंकाले साढे चार वर्षसम्म विघटन गर्न पाइँदैन भनेर संविधानमै लेखेको छ। बेलायतले विघटन गर्न हाउस अफ कमन्सकै स्वीकृति चाहिन्छ लेखेको छ। नेपालको संविधानले निषेध नगरेका कारणले संसदीय प्रणालीको विशेषताको रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो अधिकार हुन्छ।”
२०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको एउटा अन्तर्वार्ता उद्धृत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई संसदले जनताको इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने लागेमा विघटन गर्न पाउने दाबी गरे। त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो किन लाग्यो, कसरी लाग्यो भन्ने कुरा हेर्न नमिल्ने र त्यो गौण हुने पनि उपाध्यायको विचार भएको पन्तले दाबी गरेका थिए।
आफ्ना तर्कमा बल पुर्याउनका लागि पन्तले २०१५ सालको संविधान बनाउन बेलायतबाट निम्त्याइएका प्रशिद्ध कानूनविद् सर आइवर जेनिंग्सले कुनै किताबमा व्यक्त गरेको रायलाई इजलाससमक्ष पेस गरेका थिए। जसमा जेनिंग्सले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बहुमत गुमाएको अवस्थामा समेत विघटनका लागि रानीसमक्ष (बेलायतको प्रसंगमा) सिफारिस गर्न पाउने बताएको पन्तको दाबी थियो।
रानीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबिना विघटन गर्न नपाउने जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले जेनिंग्सको विचारलाई विघटनको सिफारिस गरिसकेको प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छ/छैन अथवा वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना छ वा छैन भनेर नहेरिने भनि व्याख्या गरे। वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएमा वा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै पारित भइसकेको अवस्थामा पनि विघटन गर्न पाउने उनको जिकिर थियो।
१३ माघको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीले अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्न राजा भएर आउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। उनले संसदीय प्रणालीको शुरूआतमा बेलायतमा ‘क्राउन’लाई मात्र त्यस्तो अधिकार दिइएको र पछि प्रधानमन्त्री हुँदै त्यहाँको ‘हाउस अफ कमन्स’मा सारिएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमा अन्तिरनिहित अधिकार प्रयोग गरी विघटन गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका थिए। त्यसको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले ‘क्राउन’ भएर आउन ओलीलाई चुनौति दिएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले आज थापाको बहसको जवाफ दिने प्रयास गरे। उनले भने, “प्रेरोगेटिभ राइट बेलायतमा ‘क्राउन’लाई ऐतिहासिक रूपमा प्राप्त थियो। नेपालको सन्दर्भमा ‘हेड अफ द स्टेट’को रूपमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार छ। तर, संविधानले नै प्रधानमन्त्रीमार्फत् पेस हुने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा राष्ट्रपतिले काम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यस्तो अधिकारको प्रयोग प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँछ।”
“सबैभन्दा उत्कृष्ट भनिएको संविधानमा यस्ता प्रावधान पनि छन्, जहाँ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनै नसक्ने अवस्थासमेत आउनसक्छ। यस्तो संविधान बनाउने निर्माताहरूले कहाँ के–के कुरा गर्दै हिँडे त्यो हेरेर कहीं साध्य हुन्छ श्रीमान?”
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले धारा ७४ मा लेखिएको संसदीय शासन प्रणालीको आत्मा खोज्न इजलासलाई सुझाए। “संविधानमा उक्त प्रावधान किन राखियो? त्यसको कुनै अर्थ नै छैन त? कुनै अर्थ भएरै त संविधानमा राखियो होला नी,” उनले भने, “श्रीमानहरूले जीवन्त व्याख्या गरेर संविधानको विकास गर्नुपर्यो।”
पन्तले संविधानसभाको मनसाय के थियो भनेर हेर्नै नहुने पनि जिकिर गरे। “नेपालमा जिल्लाको संख्या ७५ बाट ७७ वटा कसरी पुगे? कहिले पुगे? त्यसरी संख्या थपेको संविधानसभाका कुनै सदस्यले थाहै पाएनन्, त्यसको के मनसाय थियो?,” उनले भने, “त्यस्तो संविधानसभाको मनसाय के थियो भन्ने हेरेर साध्य हुँदैन, श्रीमानहरूले संविधानमा के लेखिएको छ त्यो मात्र हेर्ने हो।”
२०६० सालमा १० महीना सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार- महान्यायधिवक्ता रहेका पन्तले दुई वटै संविधानसभामा भएका काम-कारबाहीलाई कटाक्ष गर्दै अन्य तर्क पनि पेस गरेका थिए। “सबैभन्दा उत्कृष्ट भनिएको संविधानमा यस्ता प्रावधान पनि छन्, जहाँ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनै नसक्ने अवस्थासमेत आउनसक्छ। यस्तो संविधान बनाउने निर्माताहरूले कहाँ के-के कुरा गर्दै हिँडे त्यो हेरेर कहीं साध्य हुन्छ श्रीमान?,” उनले भने, “त्यसरी हेर्ने हो भने यो अदालत सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन, दलहरू भने गन्तव्यमा पुग्न सक्लान्। अदालतले संविधानमा लेखिएको कुरा नै हेर्ने हो। संविधान सभामा के भयो हेर्ने होइन।”
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनसक्ने तर नयाँ प्रधानमन्त्री आउन नसक्ने राजनीतिक अवस्थाको परिकल्पना इजलाससमक्ष राखे। त्यसपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था देखाउँदै ‘नयाँ नेता प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन र?’ भनि सोधे। लगत्तै अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लिखित संविधान भएको नेपालमा संविधानमा लेखिएको भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गर्न कसरी मिल्छ भनि प्रश्न राखेका थिए।
न्यायाधीश मल्लले नेपालको शासकीय स्वरूप पूर्ण रूपमा संसदीय प्रणाली हो वा ‘हाइब्रिड’ हो भनि सोधिन्। साथै उनले संविधानभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीले कसरी नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ? भनेर प्रश्न गरिन्। तर, समय अभावमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले यी प्रश्नमा जवाफ दिन पाएनन्। भोलि हुने बहसमा पन्तले यी प्रश्नको जवाफ दिनेछन्।
