महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पन्छाएका इजलासका प्रश्न
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दिनभर बहस गर्दा इजलासका कतिपय प्रश्न भने जवाफ नै नदिई पन्छाए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आजदेखि सरकारी पक्षले बहस थालेको छ। सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै बहसको शुरूआत गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा आज दिनभर बहस गरेका उनले भोलि मंगलबार पनि आधा दिन बहस गर्नेछन्।
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले मुख्यगरी तीन वटा विषय उठाए। प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री भएको, उनलाई संसदले असहयोग गरेका कारणले विघटन गर्नुपरेको र संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत विशेषताअनुसार नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको उनको जिकिर थियो।
तर, यी तर्कलाई व्याख्या गर्नेक्रममा इजलासले सोधेकामध्ये कतिपय प्रश्नमा भने उनले जवाफ दिएनन्। कतिसम्म भने बहस अन्त्य गर्ने बेलामा उनले भन्नुपर्यो, “अहिले नै अनलाइनले महान्यायाधिवक्ता खरेलले जवाफ दिन सकेनन् भनेर लेखिसकेछन्, इजलासका प्रश्नबारे छापामा पनि के–के आउने हुन्?”
बहस अन्त्य गर्ने वेलामा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने, “अहिले नै अनलाइनले महान्यायाधिवक्ता खरेलले जवाफ दिन सकेनन् भनेर लेखिसकेछन्, इजलासका प्रश्नबारे छापामा पनि के–के आउने हुन्?”
त्यसपछि न्यायाधीश सिन्हाले आफूहरूको मनसाय छापामा आओस् भन्ने नभएको बरु अस्पष्ट विषयमा इजलास स्पष्ट हुन खोजेको बताए। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, “मलाई श्रीमानहरूको मनसायमा त शंका छैन, तर छापाको मनसाय भने बुझ्न सकेको छैन।”
त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सुनेर बसिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, “हामी पनि प्रधानमन्त्रीको मनसाय बुझ्न नसकेर हैरान छौँ।”
महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहसको क्रममा प्रस्तुत गरेको पहिलो तर्क थियो, ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारका प्रधानमन्त्री हुन्।
‘ओली धारा ७६ (१) अनुसारका प्रधानमन्त्री’
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा आफू संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जारी गरेको विज्ञप्ति र सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा धारा ७६ (१) र (७) तथा ८५ अनुसार विघटन गरेको उल्लेख छ। यी विषयलाई रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले इजलासमा जोडतोडले उठाएका थिए।
३ फागुन, २०७४ मा राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। संविधानको धारा ७६ (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ। र, उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
यस्तो व्यवस्था बमोजिम तत्कालीन नेकपा (एमाले)को संसदीय दलका नेता ओली एक्लैको बहुमत नपुगेपछि (उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नसकेपछि) तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा उपधारा २ बमाेजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पछि उनलाई समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतले समर्थन गरे। चार महीनापछि ३ जेठ, २०७५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएको थियो र ५ जेठमा ओली एकीकृत पार्टी नेकपा (नेकपा) को संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्री शुरूमा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भए पनि दुई पार्टी एक भइसकेपछि ७६ (१) मा रूपान्तरण भएको दाबी गरे। उनले भने, “अहिले पनि ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री मान्ने हो भने त्यहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन भएको हुनुपर्यो। ती दुई दल कुन–कुन हुन्? तिनको अस्तित्व के छ? त्यो देखाउनु पर्यो। उहाँहरूले देखाउन सक्नुभएको छैन।”
यसमा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले सोधे, “५ पुस २०७७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ३ फागुन २०७४ मा संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। महान्यायाधिवक्ताज्यूले भन्नुभए अनुसार नै २०७५ को जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भएपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियत धारा ७६ (२) बाट (१) मा रूपान्तरण भएको मान्ने हो भने पनि त्यसभन्दा पहिले नै २०७४ को फागुन ३ मै आफू धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री भन्ने दाबी मिल्यो त?”
महान्यायाधिवक्ता खरेलले यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिएनन्। उनले ओली ३ फागुन २०७४ मा नियुक्त भएको, २७ फागुनमा विश्वासको मत लिएको र अर्को वर्षको जेठमा पार्टी एकीकरण भएको तथ्य दोहोर्याए। यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पार्टी नै त्यसविरुद्ध अदालत आउने गरेको, तर यसपटक त्यसरी कुनै पनि पार्टी अदालत नआएको बताए। “बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेपछि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्थ्यो भनेर निवेदकहरूले देखाउनसक्नुभएको छैन। कुनै पनि पार्टी हामीले सरकार बनाउन सक्थ्यौं भन्ने दाबी लिएर अदालत आएका पनि छैनन्, इजलासले त्यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ,” उनले भने।
‘विघटनको कारण– प्रधानमन्त्रीलाई संसदको असहयोग’
महान्यायाधिवक्ता खरेलले संसदले सरकारलाई असहयोग गरेका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको अर्को तर्क इजलास समक्ष राखेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभामा करिब दुई दर्जन विधेयक प्रस्तुत भए पनि ती अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति देखाए। “संसद्मा सरकारसँग बहुमत छ। संसदीय समितिमा बहुमत छ। तर, विधेयक अगाडि बढ्दैनन्। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक त्यहीं छ, लोकसेवा र निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकहरू पनि अड्किएका छन्। संसदले संसद जस्तो काम गरेन,” खरेलले भने, “एमसीसी पनि पास भएन। त्यसलाई अस्वीकार गर्ने हो भने अस्वीकार गरियोस्, तर अड्काएर राख्न मिल्छ र? यो केपी ओलीले जन्माएको विषय पनि थिएन। तर, सभामुखले रोकेर राख्नुभयो। अरु थुप्रै प्रस्तावमा सरकारलाई असहयोग भयो।”
खरेलको यस्तो तर्कपछि न्यायाधीश सिन्हाले नै संवैधानिक नैतिकताको समेत प्रसंग उठाउँदै सोधे, “संसदीय दलको नेता हुँ भनिसकेपछि नेताले सबैलाई समेटेर हिँड्नुपर्छ। अब त्यसमा कस्तो ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपर्छ हामीले भन्ने कुरा भएन। तर, म समेट्न सक्दिनँ, मसँग त्यो क्षमता छैन भन्ने उहाँले अनुभूत गर्नुहुन्छ र पनि अझै आफैं नेता छु भन्ने ठान्नुहुन्छ भने त्यसको प्रमाणिकरण कहाँ गराउने हो? संसदीय दलभित्र, संसदभित्र वा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर? संसदभित्र यसबारेमा छलफल भएको भन्ने त लिखित जवाफमा कतै देखिदैन।”
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संवैधानिक नैतिकताको समेत प्रसंग उठाउँदै सोधे, “संसदीय दलको नेता हुँ भनिसकेपछि नेताले सबैलाई समेटेर हिँड्नुपर्छ। अब त्यसमा कस्तो ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपर्छ हामीले भन्ने कुरा भएन। तर, म समेट्न सक्दिनँ, मसँग त्यो क्षमता छैन भन्ने उहाँले अनुभूत गर्नुहुन्छ र पनि अझै आफैं नेता छु भन्ने ठान्नुहुन्छ भने त्यसको प्रमाणिकरण कहाँ गराउने हो? संसदीय दलभित्र, संसदभित्र वा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर? संसदभित्र यसबारेमा छलफल भएको भन्ने त लिखित जवाफमा कतै देखिदैन।”
यसको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटनलाई देखाए। उनले भने, “त्यो बेला उहाँ (कोइराला) पनि संसदीय दलमा बहुमतमै हुनुहुन्थ्यो, तर दलका सदस्यहरूले सहयोग गरेनन्।”
त्यसपछि अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सोधे, “उहाँ (कोइराला)ले त विघटनको सिफारिस गर्नुअघि संसदीय दलमा गएर परीक्षण गर्नुभएको थियो र आफू नै नेता भएको प्रमाणित भएको थियो, अहिले त्यस्तो अवस्था हो र?”
महान्यायाधिवक्ता खरेलले कोइरालाले संसदीय दलमा परीक्षण गरेको भए पनि त्यो परीक्षण संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने निर्णय गर्नका लागि नभएको जिकिर गरे। आफ्नो दलका बहुमत सांसदको समर्थन कोइरालालाई नै रहेकोे भए पनि त्यो मुख्य विषय नभएको बताउँदै खरेलले हालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना सांसद्ले कति असयोग गरेका थिए भन्ने देखाउन प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफ पढ्न थाले। जुन जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई आफ्नै दलका नेता र सांसदहरूले असहयोग गरेको उल्लेख गरेका थिए।
त्यसपछि न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, “के प्रधानमन्त्री म संसदीय दलको नेता हुँ, मेरै समयमा मैले चाहेर मात्रै यी सबै हुनसक्छ। म भइनँ भने हुनै सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो? के संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने कानूनी व्यवस्था छैन? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै व्यवस्था होला, त्यसले पार्टीको विधानलाई देखाइरहेको अवस्था छ। एकपटक संसदीय दलको नेता चुनिसकेपछि पाँच वर्षसम्म परिवर्तन नै हुन नसक्ने हो? वा परिवर्तन पनि हुनसक्ने अवस्था हुन्छ?”
महान्यायाधिवक्ता खरेलले ओली अहिले पनि संसदीय दलको नेता भएकाले चुनावमा जाँदा प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रक्षेपण गरिएको व्यक्ति भएको बताए। उनले भने, “दुई वटा दल (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र)ले अलग–अलग अस्तित्वमा चुनाव लडिरहँदा पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेको हो। प्रधानमन्त्रीका आफ्ना सपनाहरू हुन्छन्। त्यसलाई साकार पार्ने प्रयत्न गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।”
‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ’
महान्यायाधिवक्ता खरेलले आजको बहसमा गरेको अर्को तर्क हो, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छ। यसअघि खरेल कानूनमन्त्री हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार संविधानबाट झिकिएको विचार राखेका थिए। उक्त विचारसहितको भिडिओ अहिले आएर ‘भाइरल’ भएको छ।
इजलासमा यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले समेत संविधानसभा सदस्य रहेका खरेलको उक्त विचारलाई प्रमाणकै रूपमा लिनुपर्ने भन्दै जिकिर गरेका थिए। लामो पृष्ठभूमि बाँधेर खरेलले इजलाससमक्ष यसअघि कानून व्यवसायीले आफ्नो प्रसंग उठाएकोमा धन्यवाद दिँदै आज आफू सरकारको प्रतीरक्षा गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको दायित्व निर्वाह गर्न उपस्थित भएको बताए।
त्यसपछि संविधानको धारा ७४, ७५, ७६, ८५, ९१, १११, २७३ लगायत धाराहरूलाई एकैसाथ व्याख्या गर्न सुझाए। उनले एकातर्फ विघटनका लागि संविधानमा यी धाराहरूका व्यवस्था रहेको जिकिर गरे भने अर्कोतर्फ ‘संसदीय शासन प्रणाली’का आधारभूत विशेषता अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार अन्तरनिहित रहेको दावी गरे। उनले संविधानलाई संशोधन वा अदालतको व्याख्याको माध्यमबाट समृद्ध गर्दै लैजानुपर्ने भन्दै धारा ७६ को व्याख्या गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहने व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न सुझाएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले धारा ७४ उद्धृत गरे, जसमा नेपालको शासकीय स्वरूप ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने’ व्यवस्था छ। यो धारामा उल्लेखित संसदीय शासन प्रणाली भन्ने वाक्यांश देखाउँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले त्यस्तो प्रणालीको आधारभूत विशेषताअन्तर्गत नै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहने दाबी गरे।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले संसदीय शासन प्रणालीमा (धारा ७४ अनुसार) प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटनकाे अधिकार रहने दाबी गरेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न उठाइन्, “उक्त धारामा नेपालमा ‘गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने’ व्यवस्था छ। तपाईंले भनिरहनुभएको ‘वेस्टमिन्स्टर प्रणाली’ त ‘राजतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ हो, यसमा फरक हुँदैन?”
उनको यस्तो दाबीमाथि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न उठाइन्, “उक्त धारामा नेपालमा ‘गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने’ व्यवस्था छ। तपाईंले भनिरहनुभएको ‘वेस्टमिन्स्टर प्रणाली’ त ‘राजतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ हो, यसमा फरक हुँदैन?”
यो प्रश्नअघि खरेलले संविधान सभाको मनसाय प्रमुख दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा खोज्नुपर्ने बताएका थिए। न्यायाधीश मल्लले यो प्रश्नसँगै ‘१६ बुँदे सहमतिले कसरी संविधान सभाको मनसास बोक्छ?’ भनेर पनि सँगै प्रश्न गरेकी थिइन्। महान्यायाधिवक्ता खरेलले १६ बुँदेलाई पछि संविधान सभाले स्वामित्व लिएको बताए, तर गणतन्त्रात्मक र राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको फरक के हो भन्ने प्रश्नलाई छाडिदिए।
खरेलले संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने प्रवाधान देखाउँदै यसले विघटनको परिकल्पना गरेको बताए। रिट निवेदकले विघटन हुने व्यवस्था छैन भन्न नसकेको, विघटनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई संविधानले स्वीकार गरेको छैन भन्ने प्रमाणित गर्न नसकेकोलगायत तर्क गरे। संविधानको धारा ७६ (७) मा विघटनको व्यवस्था रहेको उनले बताए।
उक्त धारामा ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त नै हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्ने व्यवस्था छ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले एकातर्फ ओली उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्री भएको जिकिर गर्दै थिए भने अर्कोतर्फ इजलासलाई उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने विघटनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था देखाउँदै थिए।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले साेधे, ‘राजनीतिक विकृति निम्तिएको २०५२ सालमा विघटनलाई बदर गरिदिएरभन्दा पनि २०५१ सालमा अदाललते सदर गरिदिएर पो हो कि?’
खरेलको यस्तो तर्कपछि न्यायाधीश मल्लले ‘उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन कुन उपधारा अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो’ भनि प्रश्न गरिन्। साथै उनले विघटन गर्नुपूर्व ‘प्रधानमन्त्री संसदमा जानुपर्छ कि पर्दैन?’ भनेर पनि सोधिन्।
जवाफमा खरेलले विघटनको परिणाम हेर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि चार वर्षमा चार–चार जना प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र गिरिजाप्रसाद कोइराला) नियुक्त हुनुपरेको अवस्था औंल्याए। विघटनलाई अदालतले सदर नगर्दा त्यस्तो अवस्था आएको उनको जिकिर थियो।
त्यसपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले ‘राजनीतिक विकृति निम्तिएको २०५२ सालमा विघटनलाई बदर गरिदिएरभन्दा पनि २०५१ सालमा अदाललते सदर गरिदिएर पो हो कि?’ भनि सोधे।
लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएका कारणले जे भयो, अब त्यस्तो नहोस् भनेर पो संविधानमा विघटनको अधिकार झिकिएको भन्ने छ नि’ भनि सोधेका थिए।
खरेलले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ पढ्दै आफ्नै पार्टीका नेता र सांसदहरूले सरकारको कामलाई अगाडि बढाउन नदिएको, विभिन्न सौदाबाजी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेकोलगायतका बाध्यता बताए। साथै यी राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालत त्यसमा प्रवेश गर्न नमिल्ने पनि जिकिर गरे। अदालतलाई संयमता अपनाउन सुझाए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार विघटनको अधिकार भएको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत रहिरहेको र १७४ जना सांसद साथमा रहेको दाबी दोहोर्याए।
त्यसपछि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ‘बहुमतमा रहेको प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्नुपर्यो त?’ भनि सोधे। संविधानमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा विघटनको अवस्था रहेको बताउँदै उनले भने, “अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो त?” महान्यायाधिवक्ता खरेलले अहिलेका प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका र उनले काम गर्ने अवस्था नभएपछि विघटन गर्नुपरेको तर्क दोहोर्याए।
त्यसपछि न्यायाधीश मल्लले न्यायाधीश श्रेष्ठको प्रश्नलाई अझै फराकिलो बनाइन्। उनले भनिन्, “संविधानको धारा ७६ (७) मा उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा विघटनको व्यवस्था छ। तपाईं अहिले प्रधानमन्त्रीसँग १७४ जना सांसद छन् भन्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था देखाउन सक्नुभएको छैन। अब संविधानले कल्पना गरेको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था र नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएको अवस्था एउटै हो र?”
लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘संविधानले दिएको अविशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएर त्यो संघीय सरकारलाई होइन र?’ भनि सोधे। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलले यो विवादमा बहस गर्ने ११ जना सरकारी वकीलहरूबीच कार्यविभाजन गरेको र अर्को दिन अर्का सरकारी वकीलले यसलाई सम्बोधन गर्ने बताए।
त्यसपछि फेरि संविधानको धारा ८५ मा केन्द्रित भए। उनले उक्त धारामा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमाबाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने’ व्यवस्था भएको बताउँदै ‘संविधानको धारा ७६ (७) बाहेकले पनि विघटनको परिकल्पना गरेको उल्लेख गरे। विघटनको परिकल्पना धारा ७६ (७) मा मात्रै रहेको भए धारा ८५ मा ‘यस संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम अगावै विघटन भएमाबाहेक...’ भन्ने लेखिन्थ्यो भन्ने उनले जिकिर गरे। त्यसपछि न्यायाधीश श्रेष्ठले ‘संविधानको अन्य कुन-कुन धारामा विघटनको कुरा लेखिएको छ?’ भनि सोधे।
महान्याधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीकाे बचाउ गर्दै भने “प्रधानमन्त्रीलाई केही गर्न नसक्ने लुरे प्रधानमन्त्री नै बनाइराख्न खोजको हो र संविधानले? यसमा अदालतले व्याख्यामार्फत् सुधार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिने हो भने संसदीय प्रणाली पूर्ण हुँदैन।”
खरेलले धारा ९१ (६) को ‘क’, १११ (१०) र २७३ (८) देखाए। धारा ९१ (६) को ‘क’ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा पनि सभामुख र उपसभामुख आफ्नो पदमा बहाल नै रहनसक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै धारा १११ (१०) मा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विधेयक सभा विघटन भएमा स्वतः निस्क्रिय रहने व्यवस्था छ भने धारा २७३ (८) मा संकटकालीन अवस्थाको आदेश जारी गर्ने र त्यस्तो आदेशलाई अनुमोदन गराउनुपर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था रहेछ भने राष्ट्रिय सभामा गराउनेलगायको व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीलाई संविधानका यी धाराले समेत प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिएको महान्यायाधिवक्ता खरेलले दाबी गरेपछि न्यायाधीश मल्लले थप प्रश्न सोधिन्। संविधानका यी प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको भन्दा पनि सभा विघटन भएपछिको परिणाम कल्पना गरेको बताउँदै न्यायाधीश मल्लले भनिन्, “विघटनको अधिकार र विघटनपछिको परिणाम एउटै कुरा हो र?”
महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटनको परिणाम चुनाव भएको बताए। संविधानले लुरे र कुनै काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको कल्पना नगरेको जिकिर गरे। उनले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई केही गर्न नसक्ने लुरे प्रधानमन्त्री नै बनाइराख्न खोजको हो र संविधानले? यसमा अदालतले व्याख्यामार्फत् सुधार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिने हो भने संसदीय प्रणाली पूर्ण हुँदैन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)