“औ हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने
अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले....”
ज्ञानमणि नेपाल
२००७ सालमा दिल्लीबाट फर्केर आएका राजा त्रिभुवनले गरेको यस घोषणाले नेपालमा जन–निर्वाचित संविधानसभाद्वारा गणतन्त्रात्मक शासन स्थापना गर्ने अवधारणाको श्रीगणेश गराएको हो। यसमा उल्लिखित ‘गणतन्त्र’ शब्द ऐतिहासिक र सांस्कृतिक भएपनि यसले ‘जनताका लागि जनताले चुनेको जनताको लोकतान्त्रिक शासन’ लाई नै लक्ष्य गरेको हो।
यस घोषणामा उल्लिखित ‘वैधानिक सभा’ ले संविधानसभालाई नै लक्ष्य गरेको थियो, जुन निःशर्त थियो। दुई वर्षभित्र अर्थात् २००९ सम्ममा त्यो सभाको निर्वाचन गराउने प्रारम्भिक लक्ष्य थियो। त्यो समयावधिमा चुनाव भएन । पछिका घोषणाहरूमा पनि राजाले संविधानसभाकै लागि चुनाव गर्ने निर्णय सुनाइरहेका थिए। तर, ती निर्णयहरू विभिन्न क्रिया–प्रतिक्रियाहरूमा अल्झ्नि थालिसकेका थिए।
२००७ को परिवर्तनपछि प्रजातान्त्रिक मन्त्रिमण्डलको गठनसँगै अशान्ति र लुटपाटका घटनाहरू हुनथाले। नाङ्गो खुकुरी चम्काउँदै मुस्तण्डहरू जनतालाई आतङ्कित तुल्याउँदै हिँड्न थाले। तिनमा धेरैजसो राणादरबारका रिसल्लाहरू नै हुन्थे र बबरशमशेरको महलबाट यी सञ्चालित थिए भनिन्थ्यो। हरेक रात ‘आयो आयो’ को आतङ्कले शहरवासीलाई समेत तर्साउँथ्यो। आउने गोरखादलका मान्छेहरू नै थिए। जनताले यिनलाई ‘खुकुरीदल’ भन्दथे । रातैपिच्छे एक न एक अनिष्ट घटना सुनिन्थ्यो। मन्दिरका गजुरसमेत बाँकी रहेनन्।
चोरी–डकैतीका सबै घटनाको दोष चाहिँ गृहमन्त्री बी.पी. कोइरालाको थाप्लामा हालिन्थ्यो। नयाँ प्रजातान्त्रिक सरकारको उग्र विरोध गर्नेमा प्रजातान्त्रिक विचारधाराकै भन्न रुचाउने डिल्लीरमण रेग्मीको दल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पनि कम थिएन। यस पार्टीमा हृषीकेश शाह, कीर्तिनिधि विष्टहरू थिए। यस दललाई मोहनशमशेरकै भित्री सहयोग थियो भनिन्छ । गोरखादल चाहिँ भरतशमशेरबाट सञ्चालित थियो।
राणा आफैँ नेता हुँदा जनताले नपत्याउँलान् भनेर पार्टी सञ्चालनको अनुभव भएका गोरखा लिगका सदस्य रणधीर सुब्बालाई दार्जीलिङबाट ल्याएर यसको अध्यक्ष बनाइएको थियो। यिनको काङ्ग्रेसविरोधी उग्रता बढेपछि गृहमन्त्रीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न भनेर भरतशमशेरलाई गिरफ्तार गरे। यसको बदला लिन कस्सिएको गोरखादलले गरेको हुलदङ्गाले काठमाडौँ अशान्त बन्यो। गोरखादलमा सम्मिलित राणाका रिसल्ला, आठपहरियाहरू लाठामुङ्ग्रा, नाङ्गा खुकुरी लिएर सानो टुँडिखेलमा जम्मा भएर भरतशमशेरलाई छुटाइल्याए र उनकै नेतृत्वमा सभा गर्न लागे।
काङ्ग्रेसविरोधी उग्र नारा लगाउँदै एक समूह सैनिक भड्काउनतिर लाग्यो। अर्को भाग चाहिँ बी.पी.को टाउको काटेर ल्याउन भनी अतिथिगृह (गृहमन्त्री निवास) त्रिपुरेश्वरतिर मोडियो। त्यहाँ बी.पी.सँगै गणेशमान पनि थिए। खुकुरीदलका मान्छेहरू खुकुरी चम्काउँदै बी.पी. बसेको कोठामा पस्न लागे। बी.पी. ले कत्ति नहडबडाई पेस्तोल झ्किेर पड्काइदिए। एकजना ढल्नासाथ अरूले सुइँकुच्चा ठोके । गणेशमान चकित भए । दुवै पछिल्तिरबाट निस्किएर नारायणहिटी पुगेर सुरक्षा लिए। नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा यस घटनाले अत्यन्त ठूलो प्रभाव पार्यो। भर्खर मात्र रोपिएको प्रजातन्त्रको बीजलाई ठिङ्गुर्याउने एउटा कारकतत्व बन्यो यो घटना।
यसरी एकातिर सुरक्षा व्यवस्था खल्बलिरहेको अवस्था थियो भने अर्कातिर राष्ट्रिय सैनिक ‘बिजुलीगारत’ पाश्र्वदल (बडीगार्ड) लाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने निर्णय नै भइसकेको थिएन। ‘श्री ३ महाराज प्राइम्मिनिष्टर’को सुरक्षाका लागि बिजुलीगारत पहिलेदेखि नै रहिआएको थियो। यस विषयमा कुरा उठ्दा मोहनशमशेरले ‘यो पल्टन पहिलेदेखि प्राइम्मिनिष्टरकै सुरक्षाका लागि खटिरहेको, अहिले पनि प्राइम्मिनिष्टरको पासमा राख्नु उचित हुन्छ’ भन्ने राय प्रकट गरे।
कुरो झ्र्न नपाई गणेशमानले ‘अब पनि बूढाको विचार हामीलाई सक्ने नै छ कि क्या हो ?’ भनेर झ्म्टिहाले। ती सैनिकलाई नारायणहिटी राजदरबार पठाउनुपर्छ भन्ने चर्चा चल्न लागेपछि मोहनशमशेरले एकान्तमा बी.पी. लाई भने, “हेर्नुहोस् मैले आफैँले राख्नुपर्छ भनेको होइन, एउटा थिति कायम रहोस् मात्र भनेको हुँ।
गृहमन्त्रीकै अधीन राख्ने भन्नुहोस् मेरो मन्जुर छ। तपाईँहरूसँग इतराज गर्ने इरादा छैन । हामीले हारिसक्यौँ। तपाईहरूले जित्नु भो । अब हामी मिलेर शासन गरौँ । बी.पी. बाबु ! तपार्इँ पटनामा पढेर स्नातक हुनुभयो। नेपालको अवस्थाको, शासन व्यवस्थाको अनुभव त्यति भइसकेको छैन। हामीले सय वर्षदेखि यो देशको शासन चलाउँदै आएका छौँ।
इलामदेखि कैलालीसम्मका पहाड मधेशका मान्छे चिनेका छौँ। यिनलाई चलाएका छौँ। यसर्थ हामी मिलेरै प्रजातन्त्र जोगाऊँ । म हृदयदेखि भन्छु– हामीले बाघलाई दाह्रा नंग्रा झ्किेर परिबन्दमा पारेर राखेका छौँ। तपाईँहरूले छाडिदिनुभयो र अझ् दाह्रा नङ्ग्रा थपिदिनुभयो भने हामीलाई खाने बाघले तपाईंहरूलाई पनि खान्छ।”
यो सुनेर बी.पी. गम्भीर बने। जुनसुकै आशयले प्रकट भएपनि उनलाई यो विचार सहीजस्तै जच्यो र उनले साथीहरूसँग सल्लाह गर्न खोजे। गणेशमानले भने ‘अब यो राणाको जालमा पर्न लागेछ’ भनेर सुन्नै चाहेनन्, अरू केही बोलेनन्।
यस्तै अन्योलको स्थितिमा संयुक्त मन्त्रिमण्डलको निर्णयले ८ साल वैशाख १ गते सिंहदरबारमा रहेको बिजुलीगारत सुरुक्कै नारायणहिटीमा सर्यो र पहिले श्री ३ को जस्तै श्री ५ प्रति बफादार बनिरह्यो। पाश्र्वदलसँगै नेपाली राष्ट्रिय सैनिकको सुप्रिम कमाण्डर इन चिफ पद पनि राजा त्रिभुवनमै गयो। अब यसको प्रभाव कस्तो पर्यो– इतिहासका विद्यार्थी/ राजनीतिशास्त्रीले सम्झ्नलायक, सबक सिक्न सुहाउने खालको छ।
दुष्चक्रको चौघेरा
सात सालपछि राजा त्रिभुवन यति लोकप्रिय बने कि उनलाई जनताले राष्ट्रपिताको नामले सम्बोधन गर्न लागेका थिए । प्रारम्भमा उनीसँग भेट्न बी.पी, गणेशमान जस्ता नेताहरूलाई कुनै कठिनाई, रोकटोक थिएन । राजा स्वयम् उठेर सोफामा राखेर आदरसत्कार गर्दथे । राजाले आफू पनि सँगै बसेर चुरोट दिने, सलाई कोरेर सल्काइदिनेसम्म गरेको सुनिन्थ्यो।
नेताहरूको राजासँगको बसउठ साथीभाइ सरहको थियो। रामरौस गर्दा, महफिल जम्दा पनि बी.पी. अग्राधिकारमा पर्थे। तर, जुनदिन बिजुलीगारतको राजदरबार प्रवेश भयो, त्यस दिनदेखि परिस्थिति पर्लक्कै पल्टियो । राजा राजै रहे, जनता जनता नै भए। बी.पी., गणेशमानको दरबार प्रवेश पनि कठिन हुन लाग्यो । सुरक्षागार्डको आदेश चल्न थाल्यो । यसमा राजासँग असन्तोष जनाउँदा सुरक्षा अधिकारीले ‘सुरक्षाको दृष्टिबाट यो हाम्रो कर्तव्य हो’ भन्न लागे।
राजा सहृदयी, सरल हुँदाहुँदै पनि उनी चक्रले घेरिए। प्रजातन्त्रविरोधी दरबारियाहरूलाई राजा र राजपरिवारको कान भर्ने अवसर मिल्यो। तिनले ‘बाहिरका पाखे मान्छे राजाका सामुन्ने चुरोट तान्दै उपरखुट्टी लाएर बस्न सुहाउँछ ? राजाको अगाडि आदरार्थी क्रिया प्रयोग नगरी ठाडो बोली गर्नु कत्रो बेअदब?’ आदि भनेर प्रजातान्त्रिक नेताको बद्नाम गर्न लागे । राजा बिस्तारै जनताबाट टाढिँदै गए भने बीचका चाटुकार प्रतिक्रियावादीले पर्खाल ठड्याउँदै गए।
मन्त्रिमण्डलमा पनि अनवन चलिरह्यो । गोरखादलका उग्रताले गर्दा बबरशमशेरले रक्षामन्त्रीबाट पहिल्यै हट्नु पर्यो । नौ महिना नपुग्दै मन्त्रिमण्डल विघटन भयो । बी.पी.को नेतृत्वमा एकमना सरकार गठन हुने चर्चा चले पनि क्रान्तिका कमाण्डरका नाताले मातृकाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । उनी नरम नीतिका भएकाले राजदरबारसँग, छिमेकी देशसँग पनि मिल्न सक्ने मिलनसार आज्ञापालक बन्न सक्दथे। तर, काङ्ग्रेस पार्टीमा मातृका–समूहको मेल भएन । परिणामस्वरुप; मातृकाप्रसाद पार्टीबाट अलग्गिए।
राजाबाट पनि मन्त्रिमण्डल विघटन गरी पुराना राणा र उच्च कर्मचारीका सल्लाहबाट स्वयम् शासन सञ्चालन हुन थाल्यो । पार्टी नेताहरूबाट यस परिपाटीको तीब्र विरोध भयो । यस बेला राजाका सल्लाहकारहरूमा भारतीय नागरिक गोविन्दनारायण सिंहको बोलवाला थियो । यो पनि जनताका लागि असहज कुरा थियो।
उता, मूल काङ्ग्रेस फुटाएर मातृकाले राष्ट्रिय प्रजा पार्टी गठन गरे। दरबारको यसमा सहयोग छ भनेपछि कतिपय काङ्ग्रेसी जन पार्टी छाडेर यसमा सम्मिलित हुन आए । राजाले प्रजा पार्टीको सभापतिको साइनो लगाएर पुनः मातृकाप्रसादकै नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन गरे। राजा त्रिभुवनले संविधानसभाको चुनाव गराउने पुरानो अडान नछाडे पनि दरबारको गतिविधि पूरै बद्लिएको अनुभव हुन लाग्यो। युवराज महेन्द्र शुरुदेखि नै बाबुको विचारसँग सहमत थिएनन्।
महेन्द्रोदय!
राजा त्रिभुवन उपचारका लागि स्वीट्जरल्याण्डको जुरिच गएपछि युवराजको प्रधानमन्त्रीसँग अनवन बढ्न लाग्यो। युवराजसँग प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त वा नियुक्ति गर्ने अधिकार थिएन । उनी हतारिएर जुरिच पुगे र राजाबाट सबै अधिकार लिएर फर्किए। आउनासाथ शासनमा अग्रसर भई कतिपय विभाग आफैँ सञ्चालन गर्न थाले। दलका नेता र तिनको शासनप्रक्रियामाथि आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति दिन पनि उनी चुकेनन्। केही दिनभित्रै १९ फागुन २०११ मा मातृका–मन्त्रिमण्डल विघटन गरी युवराज स्वयं प्रत्यक्ष शासन गर्न लागे । त्यसको ११ दिनपछि जुरिचमा त्रिभुवनको स्वर्गवास भयो।
नयाँ राजाले १ वैशाख २०१२ मा आफ्नो प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गर्न राणाकालीन केही उच्च कर्मचारीलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरे। सबै प्रजातन्त्रवादीबाट यसको विरोध भयो । यस्तै खिचातानीमा समय बित्दै गयो, चुनावको कुरा टाढिँदै गयो। पुनः राणाशासनको आभास हुन थाल्यो भनेर सबैतिरबाट आवाज उठेपछि नयाँ राजाले सारा संघसंस्थालाई बोलाई चारदिने बृहत् सम्मेलनको आयोजना गरे।
त्यसबेला छिचिमिरासरी उम्रेका ११९ संस्थाले यसमा भाग लिए । यसले पनि प्रत्यक्ष शासन हुनुहुँदैन, चुनाव हुनुपर्छ भन्ने निचोड निकाल्यो। यसपछि पनि राजाले दलहरूसँग सम्पर्क–परामर्शको नाटक गरिरहे। पहाड मधेशका सबै जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, जनताको पीरमार्का बुझन भनेर शाही आयोग खटाइयो । त्यसले भित्र भित्र ‘राजाको प्रत्यक्ष शासन चाहन्छौ कि पार्टी नेताको?’ भनेर जनमत लिँदैछ भन्ने चर्चा पनि व्यापक भयो।
२४ साउन २०१२ मा दुई वर्षपछि ‘१४ साल आश्विनमा आमचुनाव हुने’ राजाको नयाँ घोषणा आयो । तर यो चुनाव संविधानसभाका लागि हुन्छ भनेर तोकिएन । सम्पर्क, सुझव सङ्कलनका निहुँमा एघार महिनाजति राजाले प्रत्यक्ष शासन चलाए । १३ माघ २०१२ मा टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन गरियो। मन्त्रिमण्डल गठन हुने, भङ्ग हुने, प्रत्यक्ष शासन चल्ने प्रक्रिया चली नै रह्यो तर संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन। कारण थियो– राजाले त्यो चाहेकै थिएनन्।
त्यसवेला सर्वोच्च अदालत कति स्वतन्त्र थियो र? उसले संसदकै लागि चुनाव गराउने राजाको इच्छाअनुसार पूर्ववर्ती घोषणा कानून सरह नहुने हुँदा यो विषय निर्णय नभएकै मानिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीकै पक्ष लियो र मुद्दा खारेज गर्यो । संसद् वा संविधानसभाको चुनावको विवाद चली नै रह्यो।
राजाको यो आशयलाई टङ्कप्रसादले बुझेका थिए। उनले संविधानसभा वा संसद केका लागि चुनाव हुने भन्ने कुराको निर्णय भएको छैन भनी २६ जेठ २०१३ मा बोले । सात सालमै राजा त्रिभुवनको घोषणामार्फत् संविधानसभाको चुनाव हुनेछ, लोकतान्त्रिक (गणतन्त्रात्मक) शासन पद्धति चल्नेछ भन्ने निर्णय भएको कुरामा अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले प्रश्नचिन्ह लगाउनु संविधानसभालाई पाखा लगाउने नियोजित प्रयासकै अभिव्यक्ति थियो।
प्रजातान्त्रिक वृत्तबाट यसको व्यापक विरोध भयो। बी.पी. आदि नेताले संविधानसभाकै लागि चुनाव हुनुपर्ने अड्डी लिए । बी.पी.ले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरे। भद्रकाली मिश्र, हृषीकेश शाह आदिले ‘एउटा म्यानमा दुइटा तरबार अट्दैनन्, राजा भएको देशमा संसदको चुनाव नैै ठीक हो’ भन्ने कुरालाई तीव्रताका साथ उचाले।
त्यसवेला सर्वोच्च अदालत कति स्वतन्त्र थियो र? उसले संसदकै लागि चुनाव गराउने राजाको इच्छाअनुसार पूर्ववर्ती घोषणा कानून सरह नहुने हुँदा यो विषय निर्णय नभएकै मानिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीकै पक्ष लियो र मुद्दा खारेज गर्यो । संसद् वा संविधानसभाको चुनावको विवाद चली नै रह्यो।
आखिर डेढ वर्ष शासन गरेर तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न नसकेको भनेर आचार्य मन्त्रिमण्डल पनि बर्खास्त गरियो। राजा महेन्द्रले चीनको निर्वासनबाट बोलाएर क्षमादान दिएका, काङ्ग्रेसका कट्टर विरोधी के. आई. सिंहको नेतृत्वमा अर्को मन्त्रिमण्डलको घोषणा भयो। यिनले भ्रष्टाचार निवारण गर्छु, काङ्ग्रेसी नेतालाई ठीक पार्छु, कालो बजारियालाई काबुमा ल्याउँछु भन्दै अलि दिन चुरीफुरी गरे। संसदकै चुनाव हुनुपर्छ भनेर राजाको वकालत गरे तर ती पनि तीन महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेनन् । संविधानसभाको टुङ्गो लागेको छैन भन्ने टङ्कप्रसादको कुरामा अदालतले मोहर लाइदिएपछि तोकिएकोे मितिभित्र चुनाव पनि भएन, राजाले अर्को मिति पनि तोकेनन्।
षड्यन्त्रको माकुरेजाल
संविधानसभाका लागि चुनाव गर्ने र त्यसले बनाएको संविधानबाट लोकतान्त्रिक सरकार गठन गर्ने मूल विषय प्रजातन्त्रको उदय भएकै दिनदेखि छलफलमा आएको हो। तर नेताहरूको आपसको वैमनस्य र एकअर्कालाई गिराउने प्रवृत्तिबाट दरबारलाई चल्न, खेल्न सजिलो भइरहेको थियो। प्रजातान्त्रिक शासन शुरु भएको दुई महिना नपुग्दै नेताहरूको राजनीतिक अपरिपक्वताले गर्दा राजदरबार राणाकालिक सिंहदरबार जस्तै दण्डबलयुक्त बलवान् बनिसकेको थियो।
७ फागुन २००७ मा राजा त्रिभुवन मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीको घोषणा गर्दैः राजा त्रिभुवन, विजयशमशेर, युवराज महेन्द्र, अधिराजकुमार हिमालय र राजाका सैनिक सचिव ।
चुनाव नहोउन्जेल सबै काममा राजाकै हात माथि परेको र मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने, भङ्ग गर्ने परम्परा बसिसकेको हुँदा सानातिना पार्टीहरू राजाकै आश्रयबाट अधिकारमा जान लालायित मात्र थिएनन्, तँछाड–मछाडमा समेत थिए। चुनावमा के हुने हो, बरु पहिल्यै राजाकै निगाहबाट मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनिहाल्ने तिनको सपनाले पनि राजालाई संविधानसभाको चुनाव पर सार्न र संसदको चुनावका लागि पार्टी नेताहरूलाई सहमतिमा ल्याउने बाटो सजिलो बन्दै आएको थियो। एकपल्ट बचनबद्ध गरिसकेको संविधानसभाको गाँठो पार्टी नेताहरूकै हातमुखबाट फुकाउन राजा चाहन्थे।
दुर्भाग्यवश सात सालपछि प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोइराला, टङ्कप्रसाद आचार्य, डा. के.आई. सिंह प्रबल राजासमर्थक बन्न पुगे। हृषीकेश शाहजस्ता केही संविधानविद् पनि संसदको चुनावकै पक्षमा थिए। यी सब कुराले राजालाई बल मिलेको थियो र उनी बाबुको सङ्कल्पलाई उल्टाउँदै आमचुनावका लागि समेत अलमल गरिराखेका थिए।
आठ साल वैशाखदेखि नै बिजुलीगारतको आडमा राजदरबार सर्वशक्तिमान भइरहेकै थियो । ‘राजालाई उहाँ नभन्नू, मौसुफ भन्नू,’ ‘नेपाल सरकारलाई श्री ५ को सरकार भन्नू’ जस्ता निर्णय पनि हुँदै आए । नयाँ राजाको गद्दी आरोहणपछि देशविदेश भ्रमणमा तीब्रता आयो। राजा स्वयं जिल्लाजिल्लामा गई आफ्नै हातले विकास–निर्माणको निकासा दिने गरेर आफूलाई अपरिहार्य, लोकप्रिय बनाउने ध्याउन्नमा थिए।
यस्तो स्थितिबाट पार पाउन २०१४ मङ्सिरमा बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको एक राजनीतिक मोर्चाले चाँडै आमचुनावको तिथि घोषणा होस् भन्ने मागका साथ ‘भद्रअवज्ञा आन्दोलन’ आरम्भ गर्यो । अधिराज्यव्यापी यस आन्दोलनमा धेरै कार्यकर्ता पिटिए, थुनिए । आन्दोलनको दबाबस्वरुप राजाबाट चाँडै चुनावको तिथि घोषणा हुने त भयो, तर यसले जनताको अधिकारलाई खुम्च्याउँदै कटौती समेत गरिदियो।
यसपछि राजाले दिएको सो संविधानले गरेको आमचुनाउ र त्यसको जनादेश पनि संविधानकै धारा ५५ ले निलिदियो। नेपालमा अन्धकार युगको अन्त्य भएन। जनताको विकास, आत्मोन्नति, समृद्धिका लागि जुर्मुराएर उठेको जोशजाँगर त्यसै सेलाएर गयो । जनताको आत्मबल बढ्नुको सट्टा चाकडी, चाप्लुसी, खुशामदी गर्ने, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढेर आयो। खेलखालका दिन यथावत् रहे, त्यसयता देखिएको नेपालको दुर्दशा कहालीलाग्दो छ।
१९ माघ २०१४ को त्यस घोषणामा “आजसम्म ठेगान हुन बाँकी रहेका कुरा पनि हामीबाटै ठेगान गर्न बाध्य हुनुपरेकोले” भनी राजा आफैँले बनाएर दिएको संविधानका आधारमा “देशको आमचुनाव अब संसदको गरिनेछ र यसमा दुई सभाको व्यवस्था हुनेछ” भनी संविधानसभाको चुनाउ गराउने लक्ष्य खारेज गरी संसदको चुनाव गर्ने उद्घोष गरियो। यसरी राजा त्रिभुवनले सात सालमा गरेका संविधानसभाको बीजारोपणको सात वर्ष पुग्न सत्र दिन बाँकी छँदै उनकै पुत्र राजा महेन्द्रबाट भ्रूणहरण भयो। नेपालको इतिहासमा यो ‘१९ माघ’ एक कालो दिन थियो । राणाशासनको सट्टा शाही शासन सूत्रपात गर्ने सङ्कल्प यसै दिन भएको थियो।
यसपछि राजाले दिएको सो संविधानले गरेको आमचुनाउ र त्यसको जनादेश पनि संविधानकै धारा ५५ ले निलिदियो। नेपालमा अन्धकार युगको अन्त्य भएन। जनताको विकास, आत्मोन्नति, समृद्धिका लागि जुर्मुराएर उठेको जोशजाँगर त्यसै सेलाएर गयो । जनताको आत्मबल बढ्नुको सट्टा चाकडी, चाप्लुसी, खुशामदी गर्ने, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढेर आयो। खेलखालका दिन यथावत् रहे, त्यसयता देखिएको नेपालको दुर्दशा कहालीलाग्दो छ।
चार सालमा स्वतन्त्र भएको छिमेकी देश अहिले महाशक्ति राष्ट्रको दाँजोमा पुग्न लागिसकेको छ। ६ सालमा युद्धले ध्वस्त दक्षिणकोरिया आज दोस्रो जापान बनिरहेछ । सात सालमा स्वतन्त्र नेपाल चाहिँ जस्ताको तस्तै छ । विश्वको स्वतन्त्र राष्ट्रहरूका इतिहास हेरेमा यो दृष्टान्त छर्लङ्ग देखिन्छ– प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढेका स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको नै वर्तमान र भविष्य उज्ज्वल छ। आज पचपन्न वर्षपछि बल्लबल्ल पुनः गर्भाधान भएको संविधानसभाको बीजको यस भ्रुणलाई फेरि पनि तुहिन नदिई हरतरहले जोगाई, जन्माई, बढाई गरेमा मात्र देशको उन्नति, समृद्धि, जनताको जागरण, बौद्धिक विकास पनि सम्भव छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
