म्यानमारमा नौ वर्षपछि सेना सक्रिय, राष्ट्रपति र नेतृ सूचीसहितका शीर्ष नेता सैनिक हिरासतमा
म्यानमारको सेनाले त्यहाँका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नेतृ आङ सान सूचीसहितका शीर्ष नेतालाई सोमबार बिहानै नियन्त्रणमा लिएको छ। यसअघि त्यहाँ सन् १९६२ देखि २०११ सम्म सैनिक शासन थियो।
सेनाले नव निर्वाचित संसदको पहिलो बैठक बस्ने दिन नै नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिइएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। त्यस्तै सेनाले सबै मन्त्री र सांसदलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। राजधानी नेपिदअ र पुरानो राजधानी शहर रंगुनका सडकमा सैनिक गस्ती पनि थालिएको छ।
त्यहाँको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीका प्रवक्ता म्यो न्युनले बयान जारी गरेर उक्त पार्टीकी सर्वोच्च नेता सूचीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएका हुन्। उनले आफूलाई पनि सेनाले हिरासतमा लिन सक्ने आशंका गरेका छन्। नेताहरुलाई हिरासतमा लिए पनि सेनाले सत्ता हातमा लिएको घोषणा गरिसकेको छैन।
राजधानी नेपिदअको सञ्चार सम्पर्कविच्छेद गरिएको छ। म्यानमारमा रहेका नेपाली पत्रकार दीपक भट्टराईले ट्विट गर्दै आफूहरुको टेलिफोन काटिएको र इन्टरनेट धेरैकोमा काटिए पनि आफ्नोमा चलिरहेको जनाएका छन्। उनले ट्विटमा लेखेका छन्, “सेनाले राति २ बजेदेखि नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिन थालेको अहिले पनि जारी छ। नेपालमा राजाको माघ १९ को कदम भोगेको थिएँ। अहिले यहाँको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै छ।”
गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सूचीको दलले ४७६ मध्ये ३९६ सिटमा विजयी हुँदै बहुमतको एकल सरकार बनाउन सक्षम बनेको थियो। तर, सेनाले यो निर्वाचनमा धाँधली भएको जनाउँदै आएको थियो। सन् २०११ मा सैनिक शासन सकिएपछिको यो दोस्रो निर्वाचन हो। पहिलो निर्वाचन २०१५ मा भएको थियो। यसपटकको निर्वाचनमा सैनिक समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी ३३ सिटमा खुम्चिएको थियो।
त्यसपछि आज हुने बैठक नराख्न सेनाले चेतावनी दिइरहेको थियो। विगत केही हप्तादेखि म्यानमारमा सैनिक ‘कू’ को हल्ला पनि थियो। पत्रकार भट्टराईले सेनाले यसलाई ‘कू’ नभनी संकटकाल मात्र भन्ने त्यहाँका विश्लेषकले बताएको जनाएका छन्। तर, प्रजातान्त्रिक नेता र अधिकारवादीहरूले भने सेनाको कदमलाई ‘कू’ भनेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
निर्वाचनमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै आएको सेनाले तीन दिन भित्रै ‘कू’ गर्ने हल्ला चलेपछि त्यहाँका कूटनीतिक नियोग सक्रिय भएका थिए। उनीहरुले निर्वाचनलाई मान्यता दिदैं संयुक्त वक्तव्य निकालेका थिए। यसरी वक्तव्य निकाल्नेमा ईयूका सदस्य राष्ट्र, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड, बेलायत लगायत देश थिए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)