प्रतिनिधि सभा विघटनको डेढ महीनाः रिट निवेदकले के भने ? अब के हुन्छ ?

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइमा करीब डेढ महीनापछि निवेदकहरुको बहस सकिएको छ, भोलिदेखि सरकारी पक्षको बहस शुरू हुँदै छ। रिट निवेदकले आजसम्म इजलाससमक्ष के–के विषय उठाए?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। ८ पुसदेखि शुरू भएको बहसमा १८ माघमा रिट निवेदक पक्षका वकीलले आफ्नो बहस सकेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले एकै विषयका १३ निवेदन सुनुवाइ गरिरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदनहरूमाथि पहिलोपटक ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो। पहिलो इजलासले यी विवादको बाँकी सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने आदेश दिएको थियो।

त्यसपछिका चार वटा सुनुवाइ (१० पुस, २२ पुस, २९ पुस र २ माघ) संवैधानिक वा बृहत् पूर्ण इजलासमध्ये कहाँ गर्ने भन्ने विवादमा बहस भएको थियो। २ माघमा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने निर्णय भएपछि सबै निवेदनमाथि ४ माघदेखि हरेक दिन (बिदाबाहेक) संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

आज निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीको बहस सकिएपछि १९ माघदेखि सरकारी पक्षले बहस गर्नेछ। सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले सरकारी पक्षका वकीलहरूको नेतृत्व गर्नेछन्। उनको नेतृत्वमा ११ जना सरकारी वकीलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नेछन्। साथै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, बालकृष्ण न्यौपाने, माधव बस्नेत, रमेश बडाल, सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको बचाउ गर्नेछन्।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने आफ्नोतर्फबाट छुट्टै कानून व्यवसायी नियुक्त गरेका छन्। सरकारी वकीलले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत छ भनेर तर्क गर्ने भएकाले सापकोटाले छुट्टै कानून व्यवसायी नियुक्त गरेका हुन्। विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सभामुख सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ, यद्यपी उनले भने रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम नै विघटन असंवैधानिक भएको र त्यसलाई अदालतले बदर गर्नुपर्ने जवाफ पठाइसकेका छन्। यस्तो तर्क सरकारी वकीलले नगर्ने कारणले उनले छुट्टै कानून व्यवसायी नियुक्त गरेका हुन्।

सरकारी पक्ष र सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि रिट निवेदकहरूले फेरि बहस गर्नेछन्। उनीहरूले सरकारी पक्षले उठाएका मुख्य तर्कमा जवाफ फर्काउनेछन्।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले आफ्ना सहयोगीका रूपमा निम्त्याएका (एमिकस क्युरी) पाँच जना कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। सर्वोच्च अदालतको १० पुसको आदेश बमाजिम नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीन जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई जना कानून व्यवसायी एमिकस क्युरीको रूपमा गएका छन्।

उनीहरूले पक्ष वा विपक्षी नलिई अदालतलाई सहयोग पुग्नेगरी बहस गर्नेछन्। त्यसपछि अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउनेछ। ढिलोमा पनि फागुन पहिलो सातामा यो सबै प्रक्रिया पूरा भई फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ।

४ माघयताका १३ दिनमा १३ वटा निवेदनमाथि बहस भयो। रिट निवेदक र उनीहरूका कानून व्यवसायीले मुख्यगरी पाँच विषयमा आफ्ना तर्कहरू राखेका थिए। रिट निवेदनमा संविधानको धारा ७६ र ८५ मा सीमित रहेर विघटनलाई बदर गर्न माग गरिएको भए पनि कानून व्यवसायीले त्यसलाई फराकिलो धरातलमा बहस गरे। विधिशास्त्र निर्माणमा अदालतका मुख्य सहयोगी मानिने कानून व्यवसायीले गरेको बहसले यो विवादको निरूपण गर्दा विषयवस्तुलाई विहङ्गम दृष्टिमा बुझ्न र त्यसैअनुसार, फैसला गर्न अदालतलाई सहयोग नै पुग्नेछ।

राजनीतिक प्रश्न
सर्वोच्च अदालतले १९ पुसभित्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण पेश गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई १० पुसमै आदेश दिएको थियो। आदेश बमोजिम प्रधामन्त्री ओलीले १९ पुसमा सर्वोच्चमा पेश गरेको आफ्नो जवाफमा ‘प्रतिनिधि सभा विघटन’ राजनीतिक मुद्दा भएकाले त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्।

तर, रिट निवेदकहरूले भने यो विषय राजनीतिक नभई संवैधानिक भएको दावी गर्दै अदालतले विवादको निरूपण गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन्। २०४७ सालको संविधान क्रियाशील रहेको समयमा भएका विघटनलाई उदाहरण दिँदै यस्ता विवाद सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सुनुवाइ गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको निवेदनमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘संविधानमा संवैधानिक र राजनीतिक कुरा मिसिएर बसेका हुनसक्छन्। कुनै पनि विवादमा संवैधानिक प्रश्न छ र त्यसको जवाफ दिँदै गर्दा त्यसमा राजनीतिक प्रश्न ठोक्किन पुग्दछ भने त्यसको निरूपण गर्नबाट अदालत पन्छिन हुँदैन।’

त्यस्तै, ‘आर मिलर भर्सेस द प्राइम मिनिस्टर’ मुद्दामा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले कुनै विवादको सन्दर्भ वा प्रस्तुति राजीतिक जस्तो देखिन्छ भन्ने आधारमा संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्ने आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन भनेको छ।

त्यस्तै, सन् १९६२ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ‘बेकर भर्सेस कार’ मुद्दामा ६ वटा राजनीतिक विषयलाई किटान गर्दै बाँकी विषयको संवैधानिकता परीक्षण गर्न मिल्ने फैसला गरेको थियो। यस्ता सन्दर्भसहित निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले इजलाससमक्ष भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने दायित्वबाट सर्वोच्च अदालत पन्छिन मिल्दैन।’

प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार भएको पनि दाबी गरेका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उल्लेख छ।

निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले यी दुवै दाबीलाई इजलाससमक्ष खण्डन गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य तर्क संविधानले नदिएको विशेषअधिकार प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्दैमा पाउँदैनन् भन्ने थियो।

यसका लागि अधिवक्ता दिनमणि पोखरलले ५ माघको बहसमा बेलायतको राजनीतिक प्रणालीको उदाहरण दिएका थिए। उनले भने, “विघटनमा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार बेलायतबाट शुरू भएको हो। त्यहाँ पहिले राजालाई भएको अधिकार पछि प्रधानमन्त्रीमा सारिएको थियो। सन् २०११ मा नयाँ ऐन ल्याएर उक्त अधिकार अहिले संसदमा छ, विशेष अधिकारबारे बेलायतमै ‘पाराडाइम सिफ्ट’ भइसक्यो, अब त्यही अधिकार हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हुन्छ?”

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले १३ माघको बहसमा भनेका थिए, “शुरूमा क्राउनमा भएको अधिकार लामो समयदेखि त्यहाँका (बेलायतका) प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए। सन् २०११ मा ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ ल्याएर प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अधिकार पनि खोसिएको छ, तर नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफूमा हुँदै नभएको विशेषाधिकार दाबी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। उहाँले त्यस्तो अधिकार दाबी गर्न ‘क्राउन’ भइकन आउनुपर्छ।”

लिखित संविधान भएको कुनै पनि देशमा संविधानमा लेखिएभन्दा बाहिरबाट सार्वजनिक पदमा बस्ने पदाधिकारीलाई कुनै विशेषअधिकार नहुने कानून व्यवसायीको तर्क थियो।

विधायिकी मनसाय
कुुनै संविधान वा कानूनको व्याख्या गर्दा त्यसका निर्माताहरूको मनसाय के थियो भनेर हेर्नुपर्छ भन्ने प्रचलित सिद्धान्त छ। यसको अर्थ अदालतले कुनै कानून र संविधानको व्याख्या त्यसरी गर्नुपर्छ, जस्तो उक्त कानून निर्माताको मनसाय थियो।

अहिलेको संविधान बनाएको संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ थिए। संविधान जारी भएपछि अध्यक्ष नेम्वाङले थुप्रै सार्वजनिक कार्यक्रम र अन्तर्वार्ताहरूमा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिँदा नेपालको राजनीतिमा परेको नकारात्मक असरबाट पाठ सिकेर आफूहरूले त्यस्तो व्यवस्था नै नराखेको’ बताएका थिए। संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारका कानूनमन्त्री (हालका महान्यायाधिवक्ता) अग्निप्रसाद खरेलले पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने अधिकार झिकिएको बताएका थिए।

यी ‘मिडिया कन्टेन्ट’ र तत्कालीन संविधान सभामा भएका छलफल समेटिएका कागजपत्र पेश गर्दै कानून व्यवसायीले विधायिकाको मनसाय विघटन हुन नसक्ने थियो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास गरे। यसबारे सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी समृत खरेलले इजलासमा तर्क राखेका थिए।

संविधान सभाको राजनीतिक तथा संवैधानिक विवाद समाधान समितिले २८ जेठ २०७२ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री चयनका तीन वटा विकल्प मात्र राखिएको थियो। धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था उक्त प्रतिवेदनमा थियो।

त्यसको १७ दिनपछि १५ असारमा तयार पारिएको संविधानको मस्यौदामा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको व्यवस्था थप गरिएको थियो। जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुअघि थप एकपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रयास गर्नुपर्ने विकल्प सुझाएको थियो। यसरी चार पटक प्रयास गर्दा पनि प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेन भने मात्रै विघटनको विकल्पमा जान सकिने प्रावधान संविधानमा आएको हो।

उक्त मस्यौदाको धारा ८५ मा ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ लेखिएको थियो। तर, ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी हुँदा उक्त धारामा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था आयो। संविधानमा ‘यस संविधान बमोजिम’ भन्ने वाक्यांश थपियो।

यी व्यवस्था इजलासलाई जानकारी गराउँदै समृत खरेलले ८ माघको आफ्नो बहसमा भने, “२०७२ जेठको प्रतिवेदनभन्दा असारको मस्यौदा विघटनको सम्बन्धमा अझै कडा छ। त्यसभन्दा कडा असोजमा जारी भएको संविधान छ। यसको मतलब सभासदहरू सकेसम्म विघटनलाई रोक्न खोज्दै थिए। विधायिकाको मनसाय यसरी हेर्ने हो।”

विघटन : प्रधानमन्त्रीको अधिकार कि प्रक्रिया?
संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र प्रधानमन्त्रीले त्यही धारा बमोजिम विघटन गरेको दाबी सरकारी पक्षले लिखित जवाफमा गरेको छ। त्यसमा कानून व्यवसायीहरूले संविधानको उक्त प्रावधान प्रधानमन्त्रीको अधिकारको रूपमा नरहेर प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री बनाउन नसकेको अवस्थामा हुने वाध्यात्मक अवस्था भएको दाबी गरे।

शुरूमा संविधानको धारा ७६ मा के छ, हेरौं। त्यसको उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ। तर, प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दोस्रो विकल्पमा जानुपर्छ। त्यो भनेको उपधारा २ हो। जसमा लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

यो प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्तिले आफूले पाएको समर्थनसहित राष्ट्रपतिकहाँ दाबी गर्नुपर्छ। यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ। त्यो भनेको ‘प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने’ व्यवस्था हो।

त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नैपर्ने व्यवस्था उपधारा ४ मा छ। विश्वासको मत नपाएको खण्डमा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले एकभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने आधार पेश गरेमा राष्ट्रपतिले उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने’ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले व्यवस्था गरेको छ।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा ६ मा गरिएको छ। उसले विश्वासको मत लिन सकेन वा नियुक्त नै हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्ने व्यवस्था उपधारा ७ मा छ।

बहस गर्न बारमा उभिएका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मका यी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुनैपर्ने दाबी गरे। अहिले यी प्रक्रिया पूरा भएको अवस्था नभएको दाबी गर्दै उनीहरूले विघटन असंवैधानिक भएको तर्क गरे।

संविधानले विघटनका लागि धारा ७६ को उपधारा १ देखि ६ सम्मको प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने पूर्वशर्त तोकेको उनीहरूको दाबी थियो। यी पूर्वशर्त हेर्दा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको रूपमा नराखिएको बरु प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउन नसकेमा सरकार गठनका लागि नयाँ चुनावमा जानैपर्ने वाध्यात्मक विकल्पको रूपमा उल्लेख गरिएको उनीहरूले जिकिर गरे।

राष्ट्रपतिको भूमिका
बहसका क्रममा कतिपय कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए। संविधानमा राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने तथा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य हुने व्यवस्था छ। कानून व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति यस्तो कर्तव्य पूरा गर्नबाट चुकेको दाबी गरेका थिए।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ८ माघको बहसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र त्यसलाई स्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको कार्य दुवै असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै छुट्टाछुट्टै ‘न्यायिक पुनरावलोकन’मार्फत् खारेज गर्न माग गरेका थिए।

संविधानमा राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक रहेको उल्लेख छ। त्यसको अर्थ लगाउँदै अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्रपतिले यस्ता विवादित सिफारिस आउँदा चार वटा काम गर्नुपर्ने बताए। पहिलो– परामर्श गर्ने, दोस्रो– कार्यकारीलाई पुनर्विचार गर्न भन्ने, तेस्रो– सचेत गराउने र चौंथो– संवैधानिक निकायबीच समन्वय गर्ने।

अधिवक्ता भट्टराईले भने, “प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक प्रस्ताव आउँदासमेत राष्ट्रपतिले यी चारमध्ये कुनै काम गर्नुभएन। उहाँ विघटनको सिफारिस सदर गर्न कलमको बिर्को खोलेर प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको रहेछ।”

सोही दिनको बहसको क्रममा अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आगामी दिनमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउने गरी आदेश माग गरे। यसअघि सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको नजीर देखाउँदै अधिवक्ता अर्यालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक तथा जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने बताएका थिए।