कहाँ छ वन्यजन्तु अपराधी उम्काउने कानूनी छिद्र ?

वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी नेपालको कानून छिमेकी देशको तुलनामा निकै कडा छ। तर, यस्तो अपराधमा संलग्नलाई अदालतले प्रायः न्यूनतम सजाय मात्रै दिने गरेको छ। समस्या कानूनमा छ कि अदालतको फैसलामा?

भारतको लुधियाना किलाटोलका रामजस बन्जारा २१ वैशाख २०७२ मा बर्दियास्थित मगरगढी–४ मा बाघको एउटा छाला र ४७ थान हड्डीसहित पक्राउ परे। नेपाल प्रहरीको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अनुसन्धान समूहले सुराकी सञ्जालबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा बन्जारा बसिरहेको घरमा छापा मारेको थियो। उनी भारतीय प्रहरीको पनि खोजी सूचीमा थिए। पक्राउपछि प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्दा उनी नेपालमा बसेर बाघका अंगको कारोबारमा संलग्न हुने गरेको खुल्यो।

उनीविरूद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम अधिकतम सजाय हुनुपर्ने दाबीसहित बर्दिया जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्यो। उक्त कानूनमा लोपोन्मुख वन्यजन्तु बाघका अंग कारोबारमा संलग्नलाई पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा रु.५ लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

बन्जाराले प्रहरीसँगको बयानमा आफूले नचिनेका व्यक्तिबाट बाघको छाला रु.१५ हजारमा किनेको बयान दिएका थिए। अदालतमा समेत उनले यही बयान स्वीकारेका थिए। फरेन्सिक जाँच गर्दा उनेको घरबाट बरामद छाला र हड्डी पाटेबाघको भएको प्रमाणित भयो।

१ असार २०७३ मा जिल्ला अदालत बर्दियाका न्यायाधीश रमेश शर्मा पौडेलले उनलाई पाँच वर्ष कैद हुने फैसला सुनाए। उक्त सजाय वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी कानूनअनुसार न्यूनतम सजाय हो। बन्जारालाई अधिकतम सजाय हुनुपर्ने मागसहित सरकारी वकीलको कार्यालय उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलास गयो। १६ जेठ २०७४ मा उच्च अदालतले बर्दिया जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्योे।

१० वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुँदा दुवै अदालतको एउटै राय भएमा थप पुनरावेदन गर्न पाइँदैन। त्यसैले नेपालगञ्ज अदालतको फैसला अन्तिम भयो। उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका सूचना अधिकारी मुन्नासिंह क्षेत्रीका अनुसार बन्जरा २० वैशाख २०७७ मा छुटिसकेको छन्। त्यसयता उनी कहाँ छन् प्रहरीलाई पत्तो छैन। “अरू मुद्दा नभएकाले सजाय भुक्तान गरिसकेपछि समात्न मिल्दैन। भारतमा ऊविरूद्ध धेरै मुद्दा छन्। उता पक्राउ परेन भने फेरि यतै सक्रिय हुनसक्ने सम्भावना छ,” सीआईबीको वाइल्डलाइफ पिल्लरका एक अधिकृतले भने।

तस्वीरः सागर गिरी

११ पुस २०७२ मा प्रहरीले सुनसरीको इटहरी-१० बाट बाघको सग्लो छाला र रु.८० हजारसहित दुई जनालाई पक्राउ गर्योल। भारतको पंचकुला जिल्ला काल्कापोष्ट थाना सुरजपुराका रामदयाल बागडी र श्रवण बागडी उतै मारेको बाघको छाला बेच्न नेपाल आएका थिए। उनीहरूले अदालतमा भारतको हिमाञ्चलका सुमन बाबरिया, काला बाबरिया, पिरदास बाबरिया र राजपति बाबरियाले बाघ मारेका र आफूहरू छाला र अन्य अङ्ग बेच्न नेपाल आएको बताए।

सुनसरी जिल्ला अदालतले १९ पुस २०७३ मा उनीहरूलाई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ मात्र जरिवाना हुने फैसला सुनायो। पछि उच्च अदालत विराटनगरले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गर्‍याे। यो मुद्दामा पनि जिल्ला र उच्च अदालतले बागडीद्वयलाई कानूनले तोकेको न्यूनतम सजाय हुने फैसला गरे। सुनसरी जिल्ला अदालतका तहसिलदार शम्भु भुजेलका अनुसार, उनीहरू दुवै सजाय पूरा गरी गएको ११ पुसमा थुनामुक्त भइसकेका छन्।

१ माघ २०७२ मा भारतको पिलीभीत जिल्ला गाविया ग्रामका दुलाल मण्डल बाघको हड्डी र छाला तथा दुई थान पेस्तोलसहित पक्राउ परे। उनी कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका-५ स्थित नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ परेका थिए। उनले आफूसँगै भारत पिलीभीतकै राकेश, गौतम मजुम्दार र गोपाल समेत संलग्न भएर बाघका अंग ओसारपसार गरेको बयान दिए। अन्य व्यक्ति पक्राउ परेनन्। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले २१ भदौ २०७३ मा मण्डललाई पाँच वर्ष कैद र रु.१ लाख जरिवानाको फैसला सुनायो। उक्त सजाय भुक्तान गरेर मण्डल पुस मसान्तमा छुटिसकेका छन्।

भारतको उत्तर प्रदेशस्थित लखिमपुर जिल्ला, खिरी ग्राम, सम्पूर्णनगर थाना मिलनबराजका लम्बु भनिने फरियाद नाम गरेका व्यक्ति पश्चिम नेपालको राष्ट्रिक्ष निकुञ्ज क्षेत्रमा बाघका अंगको अवैध व्यापारमा सक्रिय रहेको सूचना प्रहरीले पाएको थियो। उनको व्यापारबारे सुराक पाएको सीआईबीले १६ फागुन २०७१ मा कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका रामबहादुर रोकाय, खड्कबहादुर खड्का र भारतको लखिमपुर जिल्लाको सम्पूर्णनगर थाना रानीनगर बस्ने वंशबहादुर रानालाई पक्राउ गर्योब। प्रहरीको यो कारबाहीबाट पिन्टु मौर्य, प्रेम भारती र तिनै लम्बु भनिने फरियाद फुत्किन सफल भए।

पक्राउ परेका दुई नेपालीले आफूहरूलाई भारतीय नागरिक वंशबहादुर रानाले पारिश्रमिक दिने भनेर लोभ्याएपछि भरियाको काम गरेको बताए। भारतीय नागरिक रानाले आफूले फरियादका लागि काम गर्ने बयान दिए। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा चलेका थप दुई मुद्दामा पनि फरियादको नाम मुछिएको छ।

अदालतले प्रायः न्यूनतम सजायमा छाड्दा सिकारी, व्यापारी वा भरियाहरू फेरि पुरानै काममा संलग्न हुनसक्ने प्रहरीको आकलन छ। सीआईबीको वाइल्डलाइफ पिल्लर प्रमुख रहेका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) राजकुमार राई धमाधम छुट्दै गरेका व्यक्ति फेरि वन्यजन्तुको चोरी सिकार र अवैध व्यापारमा संलग्न हुनसक्ने चुनौती देखिएको बताउँछन्।

यो मुद्दामा आरोपितहरूबाट प्रहरीले बाघको छाला र हड्डी बरामद गरेको थियो। उनीहरुलाई संरक्षित वन्यजन्तुको अवैध व्यापार र ओसारपसारमा संलग्न भएको कसुरमा मुद्दा चलाइयो। कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले २९ भदौ २०७३ मा तीनै जनालाई पाँच वर्ष कैद र रु.५० हजार जरिवाना गर्योल। १५ फागुन २०७१ मै पक्राउ परेका उनीहरू सजाय भुक्तान गरेर आठ महीनाअघि रिहा भएका छन्।

वन्यजन्तु अपराधमा नेपालको कानून छिमेकी देशहरूभन्दा कडा छ। भारतमा द वाइल्डफाइफ प्रोटेक्सन एक्ट, १९७२ ले संरक्षित वन्यजन्तुको सिकार गरे वा कुनै अंग बेचबिखन, ओसारपोसार र संकलन गरेमा अधिकतम सात वर्षसम्म कैद वा २५ हजार भारुसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै भुटानको फरेष्ट एण्ड नेचर कन्जरभेसन एक्ट अफ भुटान, १९९५ ले अधिकतम पाँच वर्षसम्म मात्र कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। बाङ्लादेशको कानून वाइल्ड फाइप (कन्जरभेसन एण्ड सेक्युरिटि) एक्ट, २०१२ ले पहिलोपटक यस्तो अपराध गरे दुई देखि सात वर्ष जेल र १ लाखदेखि १० लाख टाका जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, अपराध दोहोराएमा १२ वर्षसम्म कैद र १५ लाख टाकासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

उता श्रीलङ्काको फ्युना एण्ड फ्लोरा पोटेक्सन अर्डिनेन्स ले वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराधमा तीन हजारसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ। यसरी दक्षिण एशियाका अन्य देशसँग तुलना गर्दा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधमा नेपालको कानून कडा छ। तर, अदालतहरूबाट भइरहेका फैसला हेर्दा न्यायाधीशले अपराधको गम्भीरता, उक्त अपराधमा नेपाल र भारतका व्यक्तिहरूको लगातारको संगठित संलग्नता तथा न्यूनतम मात्र सजाय गर्दा उनीहरू छिटै कारागारमुक्त भएर फेरि अपराधमा सक्रिय हुनसक्ने सम्भावनाप्रति ध्यान पुर्यारएको देखिंदैन।

अदालतले प्रायः न्यूनतम सजायमा छाड्दा सिकारी, व्यापारी वा भरियाहरू फेरि पुरानै काममा संलग्न हुनसक्ने प्रहरीको आकलन छ। सीआईबीको वाइल्डलाइफ पिल्लर प्रमुख रहेका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) राजकुमार राई धमाधम छुट्दै गरेका व्यक्ति फेरि वन्यजन्तुको चोरी सिकार र अवैध व्यापारमा संलग्न हुनसक्ने चुनौती देखिएको बताउँछन्। “जेलबाट छुटेपछि पुनः पुरानै अपराधमा सक्रिय हुने प्रवृत्ति अन्य अपराधमा पनि देखिन्छ”, डीएसपी राई भन्छन्, “वन्यजन्तुको चोरी सिकार र अंग व्यापारमा संलग्न व्यक्ति फेरि सक्रिय हुने सम्भावना छ।”

नेपालकै वनमा दुई वटा बाघ मारेको पुष्टि भएको एउटा घटनामा भने जिल्ला अदालत कैलालीले संलग्नलाई १५ वर्ष कैद गरेको थियो। यद्यपि त्यसलाई पछि उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतले घटाइदियो।

२७ माघ २०७२ मा प्रहरीले कैलालीको पहलमानपुरबाट ६ भारतीय र दुई नेपालीलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्ने भारतीय नागरिकमा रामु बाबरिया, श्रवण बाबरिया, कमल बाबरिया, अनारकली बाबरिया, जगदीशचन्द्र बाबरिया र रामपाल बाबरिया थिए। त्यस्तै पक्राउ परेका दुई नेपाली लालबोजी–१ कैलालीका दुःखीराम चौधरी र पहलमानपुर–६ का अगानु चौधरी थिए।

कैलालीको पहलमानपुरबाट २७ माघ २०७२ मा पक्राउ परेका ६ भारतीय र दुई नेपाली। फाइल तस्वीर

चोरी सिकारमा पारंगत उनीहरू अवैध व्यापारको रुटबारे जानकार भएका र नेपालका व्यापारी पनि चिनेका थिए भन्ने प्रहरीको दाबी थियो। प्रहरीले उनीहरूबाट दुई वटा बाघको सिंगो छाला र करीब ४० किलो हड्डी बरामद गरेको थियो। साथै, कैलालीको पथरैथा गाविस-८ स्थित छतिवन सामुदायिक वनमा लुकाइराखेका बाघ मार्न प्रयोग गरिएका फलामे पासो, भाला, चक्कु लगायत सामग्री पनि बरामद भएको थियो।

पक्राउ परेका दुई नेपाली र श्रवणकुमार बाबरियाले ती दुवै बाघ त्यसै वर्ष छतिवन जंगलमा पासो थापेर मारेको बयान प्रहरी तथा अदालतमा दिए। यसअघिसम्म भारतका जंगलमा बाघ मारेर बेच्न मात्र नेपाल ल्याइपुर्यारएको ठानिएका बाबरिया समुदायका यी व्यक्ति नेपाली सिकारीसँग मिलेर नेपालकै जंगलमा सक्रिय भएको यो घटनाले पुष्टि गरेको थियो। अदालतले रामु बाबरिया, कमल बाबरिया, अनारकली बाबरिया, जगदीशचन्द्र बाबरिया र रामपाल बाबरियालाई रु.१ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। उनीहरू तत्कालै धरौटी रकम बुझाएर भारत पुगे।

पछि २६ जेठ २०७३ मा जिल्ला अदालतले श्रवण बाबरिया, दुःखीराम चौधरी र अगानु चौधरीलाई १५/१५ वर्ष कैद हुने फैसला गर्योा। धरौटीमा छाडेका बाँकी पाँच जनालाई पनि ओसारपोसारमा संलग्न भएको भन्दै पाँच वर्ष कैद र रु.५० हजार जरिवाना हुने ठहर्‍यायाे। तर, उनीहरू कैद भुक्तान गर्न आएनन्। १५ वर्ष कैद सजाय भएका तीनै जना छुट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत गए।

दिपायलका न्यायाधीशहरु दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र श्रीकान्त पौडेलले १५ फागुन २०७४ मा अपराधमा संलग्न व्यक्तिले कसुर स्वीकार गरेर न्यायिक कार्यमा सहयोग गरेको, बाघ मार्न अन्य आधुनिक हतियारको प्रयोग नगरी घरेलु हतियारको प्रयोग गरेको साथै उनीहरु पेसेवर अपराधी पनि नभएको भन्दै सजाय १० वर्षमा झारिदिए। उच्च अदालत दिपायलका अधिकृत चेतबहादुर बोहराका अनुसार, उच्च अदालतको उक्त फैसला पनि चित्त नबुझाएर तीनै जना सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चले पनि २१ माघ २०७६ मा उच्च अदालतको फैसला सदर गर्योि।

जिल्ला अदालतले २६ जेठ २०७३ मा श्रवण बाबरिया, दुःखीराम चौधरी र अगानु चौधरीलाई १५/१५ वर्ष कैद हुने फैसला गर्योा। धरौटीमा छाडेका बाँकी पाँच जनालाई पनि ओसारपोसारमा संलग्न भएको भन्दै पाँच वर्ष कैद र रु.५० हजार जरिवाना हुने ठहर्‍यायाे। तर, उनीहरू कैद भुक्तान गर्न आएनन्।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बराल न्यायाधीशहरूले लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणको महत्व र अपराधको गाम्भीर्य नबुझ्दा समस्या भएको बताउँछन्। “कतिपय न्यायाधीशले भैंसीको पाडो मारिनु र एक सिंगे गैंडाको बच्चा मारिनु उस्तै मान्छन्। जाबो एउटा जनवार मारेको अपराधमा किन जेलमा पठाउनु भन्ने ठान्छन्,” उनी भन्छन्, “पहिले राष्ट्रिय निकुञ्जले मुद्दाको ट्रयाल गर्दा अधिकतम सजाय गर्थे, अहिले त्यो अधिकार खोसेर अदालतलाई दिइएपछि न्यूनतम सजाय हुँदै आएको छ। त्यसको सिधा असर संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ।”

पहिले वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी सबै मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइ राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा वन कार्यालय जस्ता अर्धन्यायिक निकायले गर्दथे। तर, ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि एक वर्षभन्दा बढी कैद हुनसक्ने अपराधको ट्रायल गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ। जसकारण शुरुआती अदालतका रुपमा जिल्ला अदालतले गर्ने पहिलो फैसलामै कम सजाय निर्धारण हुने र त्यसैलाई माथिल्ला अदालतले सदर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत बराल बताउँछन्।

तर, वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी धेरै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू भने यस्तो तर्क स्वीकार गर्दैनन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक न्यायाधीशले भने, “पहिले उनीहरूले सबै आरोपीलाई जथाभावी रूपमा वर्षौंसम्म जेलमा थुन्ने गरेका थिए। हामीले व्यक्तिको मानवअधिकार पनि ख्याल गर्नुपर्छ। योजनावद्ध रूपमा अपराधमा संलग्न भएको हो वा होइन, अपराधमा उसको भूमिका कति हो विश्लेषण गरेर त्यही अनुसार मात्र सजाय दिन्छौं।”

साढे तीन वर्षसम्म चोरी सिकार शून्यको उत्सव मनाएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र २०२० को अक्टोबर यता चार वटा गैँडा मारिएको पुष्टि भइसकेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृतबाट सेवा निवृत्त भएका रामपृत यादव पहिले पक्राउ परेर जेल बसेका व्यक्ति न्यूनतम सजाय पाएर छुटेपछि फेरि अपराधमा संलग्न भएको अनुमान गर्छन्। “कानून कडा छ, तर नाइकेले अदालतमा समेत सेटिङ मिलाएर छुट्छ। चर्को सजायको मार अदालतमा आफ्नो प्रतीरक्षा गर्न नसक्ने गरिब भरियाहरूलाई पर्छ। उनीहरू जेलमै सडेका छन्। नाइके छुटेपछि अर्को समूह बनाएर अपराध गरिसकेको हुन्छ,” उनी भन्छन्, “पछिल्लो पटकको गैँडा मार्ने तरिका हेर्दा सिकार गर्ने हतियारदेखि अन्य तरिकासमेत पुरानै जस्तो देखिन्छ।”

बागमती प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद भूर्तेल न्यायाधीशहरू संरक्षणप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछन्। “न्यूनतम सजाय दिएपछि कडा कानून हुनुको अर्थ हुँदैन,” उनी भन्छन्, “खतरनाक सिकारीहरू र सार्प सुटरहरू जेलमा थिए, छुटेपछि तस्करले उनीहरूलाई प्रयोग गरेर अहिलेको चोरी सिकारमा उपयोग गरेको हुनसक्छन्।”

वन्यजन्तु अपराधको शोधकर्ता कुमार पौडेल पनि ठूला तस्कर र नाइके प्रभावमा पारेर उम्कने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कानूनमा छिद्रहरू छन्। हाइ प्रोफाइल सकेसम्म पक्राउ नै पर्दैनन्। परिहाले पनि अदालतलाई प्रभावमा पारेर, कानूनका छिद्रबाट सजिलै उम्कन्छन्।”

(यो रिपोर्ट ‘वाइल्ड आई एशिया र इन्टरन्यूजको अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा तयार पारिएको हो।)