बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : कालोसूचीमा राख्नुपर्ने फर्मलाई ऐन मिचेर ठेक्का
धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कम्पनी ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’लाई ऐन मिचेर फेरि अर्को ठेक्का दिएको छ ।
कालोसूचीमा राख्नुपर्ने फर्मलाई धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नियम मिचेर फेरि अर्को ठेक्का दिएको छ । उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक डा.गौरीशंकर साहले मूल्यांकन समितिको सिफारिसविना र न्यूनतम कबोल गर्नेलाई पन्छाएर ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’लाई खरिदको स्वीकृति दिएका हुन् ।
प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न द मेडिकल सोलुसन प्रालिलाई वैशाखमै ठेक्का दिइएको थियो । मुटुको उपचारमा आवश्यक पर्ने ‘डिफिब्रिलेटर’ र रक्तमा भएका तत्व परीक्षण गर्न आवश्यम पर्ने ‘एबिजी (आर्टेरिया ब्लड ग्यास) एनालाईजर’ अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन ।
खरिद सम्झौताअनुसार दायित्व पालना नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ६३ मा व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने द मेडिकल सोलुसन प्रालिलाई कालोसूचिमा राख्नुपर्नेमा उपकुलपति डा. गिरी र अस्पताल निर्देशक डा. साहले उल्टै अर्को ठेक्का दिएका छन् ।
मिलेमतोमा ठेक्का
कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि सरकारले बीपी प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा २५ शय्याको ‘एचडीयू (हाई डिपेन्डेन्सी युनिट)’ निर्माणका लागि २६ असोजमा रु. तीन करोड १२ लाख छुट्याएको थियो । त्यति वेला संक्रमित बढेपछि आईसीयू भरिँदै गएका थिए भने स्वास्थ्यकर्मीको पनि अभाव हुन थालेको थियो । त्यसैले, आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुअघि संक्रमितलाई सहज उपचारको व्यवस्था गर्न एचडीयू निर्माण गर्न खोजिएको थियो ।
एचडीयूका लागि आवश्यक १२ वटा उपकरण खरिद गर्न ९ मंसिरमा अनलाईन बोलपत्र आश्वान गर्दा आठ कम्पनीले फाराम भरेका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐनले बोलपत्रमा न्यूनतम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.गिरी र अस्पताल निर्देशक डा.साहको मिलेमतोमा बढी कबोल गर्ने द मेडिकल सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिइएको हो ।
एचडीयूका लागि आवश्यक १२ वटा उपकरण खरिद गर्न ९ मंसिरमा अनलाईन बोलपत्र आश्वान गर्दा आठ कम्पनीले फाराम भरेका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐनले बोलपत्रमा न्यूनतम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.गिरी र अस्पताल निर्देशक डा.साहको मिलेमतोमा बढी कबोल गर्ने द मेडिकल सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिइएको हो ।
अशोक अग्रवालका नाममा दर्ता रहेको सोलुसन प्रालिले भरेको बोलपत्रमा १२ वटामध्ये तीन वटा उपकरणमा मात्रै न्यूनतम र अन्य नौ वटा उपकरणमा बढी रकम उल्लेख थियो । तर, यो कम्पनीले बढी मूल्य कबोल गरेका ६ उपकरण गरिदका लागि समेत ठेक्का पाएको भेटिएको छ । न्यूनतम कबोल गर्नेलाई पन्छाएर सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिँदा प्रतिष्ठानले थप रु. २३ लाख व्ययभार ब्यहोर्नु परेको छ ।
एचडीयूका लागि माग गरिएका १२ सामग्रीमध्ये दोस्रो नम्बरमा ‘हाई फ्लो नसल क्यानुला थेरापी डिभाइस’ छ । पाँच वटा डिभाइसका लागि जनमुखी हेल्थ इन्टरप्राइजेजले सबैभन्दा कम १५ लाख ९५ हजार कबोल गरेको थियो । यसको ११औँ नम्बरमा जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालि र १०औँ नम्बरमा रहेको वेब ट्रेडिङ प्रालिलाई पन्छाएर नौँ नम्बरमा रहेको सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिएको हो । सोलुसन प्रालिले २१ लाख ९५ हजार रकम कबोल गरेको थियो ।
त्यस्तै, पाँच वटा ‘सिप्याप/बिप्याप मेसिन’मा सबैभन्दा कम तीन लाख कबोल गर्ने जनमुखी हेल्थ इन्टरप्राईजेजलाई पन्छाएर सबैभन्दा बढी आठ लाख कबोल गर्नेसोलुसन प्रालिलाई नै ठेक्का दिइएको थियो । प्रतिष्ठानले मागेको २५ वटा ‘प्यासेन्ट मोनिटर’का लागि न्यूनतम ९३ लाख ५० हजार कबोल गर्ने जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालिलाई पन्छाएर ९३ लाख ७५ हजार कबोल गर्ने सोलुसन प्रालिलाई नै ठेक्का दिइएको हो ।
यस्तै, एउटा ‘ईसिजी मेसिन’ खरिदमा पनि सबैभन्दा कम एक लाख ५४ हजार कबोल गरेको जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालिको सट्टा एक लाख ७५ हजार कबोल गर्ने सोलुसनले नै ठेक्का पायो । १० वटा ‘साईरिङ पम्प’का लागि सबैभन्दा कम चार लाख ५२ हजार एक सय ८० कबोल गर्ने ‘हिमालयन मेडिकल टेक्नोलोजिज्’ले ठेक्का पाएन भने १२ लाख ९९ हजार कबोल गर्ने सोलुसनले पायो । यसैगरि १० वटा ‘इन्फ्युजन पम्प’का लागि पाँच लाख ३२ हजार नौ सय कबोल गर्ने ‘हिमालयन मेडिकल टेक्नोलोजीज्’को ठाउँमा प्रतिष्ठानले पाँच लाख ७५ हजार कबोल गर्ने सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिएको थियो ।
त्यस्तै, डिफेब्रिलेटरको ठेक्का जनमुखी हेल्थ इन्टप्राईजेज र एचडीयू बबल ह्युमिडिफायरको ठेक्का जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्नले पाएका छन् । दुवै कम्पनीले न्यूनतम रकम कबोल गरेका थिए । एचडीयूका लागि माग गरिएका १२ सामग्रीमध्ये ग्यास सिलिन्डरको ठेक्का भने रद्द गरिएको थियो ।
यसरी सोलुसन प्रालिलाई बढी मूल्य कबोल गर्दा पनि ठेक्का दिँदा ६ वटा सामग्रीमा प्रष्ठितानले २० लाख ३४ हजार नौ सय २० र त्यसको भ्याट रकम दुई लाख ६४ हजार पाँच सय ३९ रुपैयाँ ६ पैसा गरी २२ लाख ९९ हजार चार सय ५९ रुपैयाँ ६ पैसा व्ययभार थपिएको छ । प्रतिष्ठानको मूल्यांकन समितिले उपकुलपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि यो रकम फरक परेको उल्लेख छ (हे. तस्वीर) ।
प्राविधिक उपसमितिले बढि रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई खरिद स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेपछि मूल्यांकन समितिले रकम फरक परेको प्रतिवेदन बुझाएको हो । २० मंसिरमा उपकुलपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘न्यूनतम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताभन्दा बढी रकम कबोल गरेको पाइएकाले उक्त बोलपत्रहरु सम्बन्धमा मूल्यांकन समितिले उचित निर्णयमा पुग्न नसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा समूचित निर्णयको लागि सिफारिस गरिन्छ ।’
यति हुँदाहुँदै पनि उपकुलपति डा.गिरी र अस्पताल निर्देशक साहले सोलुसन प्रालिलाई नै खरिदका लागि स्वीकृत दिएका छन् । प्रतिष्ठानको खरिद शाखा प्रमुख तथा मूल्यांकन समितिका सचिव अशोककुमार साह भने सोलुसन प्रालिले अघिल्लो ठेक्काको समान अहिलेसम्म नदिएकाले कालोसूचीमा राख्ने विषय छलफलमा आएको र बताउँछन् । ‘हामीले त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेका होईनौँ, प्रक्रियामै छ । तर खरिदमा हामीले त सिफारिस मात्र गर्ने हो, स्वीकृति दिने/नदिने माथिबाटै गर्ने हो,’ उनी भन्छन् ।
प्रतिष्ठाका पदाधिकारी मौन
एचडीयूका लागि सामान खरिदका विषयमा भएको अनियमितताबारे प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बोल्न चाहँदैनन् । न्यूनतम कबोल गर्नेलाई भन्दा बढी रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएको विषयमा मूल्यांकन समितिका संयोजक डा.शमशेर श्रेष्ठ बोल्न मिल्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई कुनै विषयमा नबोल्नु भन्ने भिसी सरको आदेश छ,’ उनी भन्छन् ।
यस विषयमा प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मी पनि आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । ‘यो खरिद प्रक्रियाको कुनै पनि कुरामा म संलग्न छैन । यो विषयमा निर्देशक र उपकुलपति जिम्मेवार हुनुहुन्छ,’ रजिस्ट्रार रेग्मी भन्छन् ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.गिरी र निर्देशक डा.साहसँग पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सहायक अस्पताल निर्देशक डा.प्रमोद बरालले पनि खरिदको विषय आफ्नो क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै बोल्न मानेनन् । प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा.चुडामणी पोख्रेल पनि यसबारेमा केही थाहा नभएको बताउँछन् । ‘यसबारे भर्खर मात्र सुन्दै छु । अब खोजी गर्छु,’ प्रवक्ता डा. पोख्रेल भन्छन् ।
हतारमा ठेक्का स्वीकृत
मूल्यांकन समितिले २० मंसिरमा सिफारिस गर्न नसकेको प्रतिवेदन दिएपछि उपकुलपति डा.गिरीले त्यहिदिन अस्पताल निर्देशक डा.साहलाई राय पेश गर्न तोक लगाए । त्यहिदिन निर्देशक डा. साहले ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’ले पेश गरेको बोलपत्रमा कबोल गरेको रकम प्रतिष्ठानको लागत अनुमानभन्दा न्यून नै रहेको र उक्त सामग्रीहरु कोभिड अस्पतालको एचडियू सेटअप सञ्चालनका लागि अति नै आवश्यक रहेको’ उल्लेख गर्दै प्राविधिक उपसमितिकै सिफारिस बमोजिम ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’लाई स्वीकृति दिन सिफारिस गरेका छन् ।
सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी स्थापना गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव सुशील ढकाल अघिल्लो ठेक्काको समान उपलब्ध नगराएको भए, त्यस्तो फर्मलाई प्रतिष्ठानले पहिले नै कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
उपकुलपति डा.गिरीले पनि त्यहि दिन स्वीकृति प्रदान गरेका छन् । मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन दिएकै दिन हतार हतार तोक, सिफारिस र स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसअघि मूल्यांकन समितिले निर्णय दिन नसकेमा पदाधिकारीहरुबीच छलफल गर्ने प्रचलन रहेको थियो । त्यसो गर्दा १०–१५ दिनसम्म लाग्थ्यो ।
यसपटक उपकुलपति र निर्देशकले हतारमा स्वीकृति दिएका छन् । मूल्यांकन समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘यो काम सबै सेटिङमा भएको हो । कारबाही गर्नुपर्नेलाई ऐन विपरित स्वीकृति दिन दबाव आएको थिया,े तर हामीले सिफारिस गरेनौं । छानबिन हुने हो भने यसमा उपकुलपति र निर्देशककै दोष भेटिन्छ ।’
सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी स्थापना गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव सुशील ढकाल अघिल्लो ठेक्काको समान उपलब्ध नगराएको भए, त्यस्तो फर्मलाई प्रतिष्ठानले पहिले नै कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिले नै सिफारिस गरेको भए हामी कालोसूचीमा राख्थ्यौं, त्यस्तो फर्मले टेन्डर हाल्नै पाउँदैनथ्यो,’ प्रवक्ता ढकाल भन्छन् ।
विवादै–विवादमा कोभिड अस्पताल
प्रतिष्ठानमा स्थापना भएको कोभिड अस्पताल सुरुदेखि नै विवादमा छ । यसअघि पनि कोभिड अस्पतालका लागि प्रक्रिया मिचेर उपकुलपति डा.गिरीले कालोसूचिमा परेका व्यापारी चेतन अग्रवालको फर्मबाट डेढ करोडको सामग्री खरिद गरेपछि विवाद भएको थियो । अहिले खरिद स्वीकृति दिइएका व्यापारी अशोककुमार अग्रवाल कालोसूचिमा रहेका व्यापारी चेतनकै परिवारका हुन् ।
चेतन र उमेशकुमार अग्रवालको नाममा रहेको ‘बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालि’लाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘भ्रष्टाचारको कसुर सुचि’मा राखेको छ । उनीहरुकै नाममा हरेको ‘प्रेस्क्रिप्सन मेडिकल’बाट उपकुलपति डा.गिरीले फोनको भरमा डेढ करोडको सामान खरिद गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको थियो ।
उपकुलपतिको अनावश्यक दबाब झेल्न नसकेपछि कोभिड अस्पताल प्रमुख डा.कृष्णा पोख्रेलले राजीनामा दिएकी थिईन् । त्यतिवेला पनि उपकुलपति विवादमा आएका थिए ।
-1732180391.jpg)
