जग्गा सम्याउने नाममा काठमाडौँका हरियो डाँडामा डोजर
निजी जग्गा सम्याउने नाममा काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रमा भइरहेको हरियो डाँडाको उत्खनन्ले अहिले नै खानेपानीको समस्या सिर्जना भएको छ भने भविष्यमा समग्र पर्यावरण र उपत्यकाको खानेपानीको स्रोतमै असर पुग्ने देखिएको छ।
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–३ सुल्ताखानका रामशरण भण्डारीको परिवारले सङ्लो पानी पिउन नपाएको एकवर्षभन्दा बढी समय भयो। मान्छेले मात्र होइन, वस्तुभाउले पनि सङ्लो पानी पिउन पाएका छैनन्। ६० वर्षमा पहिलो पटक सफा र स्वच्छ पानीको समस्या भोगेको बताउँदै भण्डारी भन्छन्, “धमिलो पानी छ। त्यहि पिउँछौं, त्यसैले लुगा धुने गरेका छौँ।”
यो समस्या रामशरणको मात्रै होइन, गोकर्णेश्वर नगरपालिका-२ र ३ का सबै बासिन्दाको हो। उत्तरी काठमाडौंको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको तारेभीरभन्दा तलको भिरालो पाखोमा जग्गा व्यवसायीले डोजर लगाएर प्लटिङ गर्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले वर्षोदेखि प्रयोग गर्दै आएका पानीका मुहान बिनास हुँदै गएका छन्। जसले गर्दा दैनिक उपभोग गर्नुपर्ने पानीको समस्या झेल्नु परिरहेको छ।
रामशरणका अनुसार उनीहरुले गाउँकै गैरीपाटोको मुहानबाट आउने पानी प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर, जग्गा व्यवसायी दीपक विष्टले डाँडोमा डोजर चलाएर प्लटिङ गरेपछि माटोले पानीको मुहानलाई नै बिगार्यो। गैरीपाटोका १५ परिवारले एकवर्षदेखि धमिलो र लेदो पानी पिउन परिरहेको उनी बताउँछन्।
अर्का स्थानीय रामकुमार विष्टका अनुसार गोकर्णेश्वर नगरपालिका-२ र ३ का दुई सयभन्दा बढी परिवारले प्रयोग गर्ने पानीको मुहान विनास भएको छ। अहिले डोजर लगाएर जमिन कटान गरिएको सुल्ताखानमै मुहान पर्ने भएकाले धमिलो पानी आउने गरेको उनी बताउँछन्। स्थानीय बुद्धि विष्टका अनुसार खानेपानीको स्रोत नै तारेभीरभन्दा तल रहेको छ। “हाम्रो खानेपानीको मुहान तारेभीरभन्दा तलतिर नै पर्छ। डोजरले माथिका खोल्साखोल्सी पुरिएपछि सङ्लो पानी आउन छाडेको छ,” उनी भन्छन्। अर्का स्थानीय ऋषिराम गौतम जग्गा कारोबारीले सार्वजनिक खोल्साखोल्सीहरु पनि अतिक्रमण गरेको बताउँछन्।
अहिले तारेभीरभन्दा तलको सुल्ताखानमा डोजरले सम्याएर प्लटिङ गरेका पाखाहरु देखिन्छन्। दुईवर्ष अघिसम्म यी पाखामा हरियाली थियो। चुनढुँगा मिश्रित यो स्थानमा जग्गा व्यापारीले भिराला पाखालाई खारेर पहिलो माटो, ढुँगा र अनि त्यसपछि घडेरी बिक्री गरेका छन्। १० माघमा हिमालको टोली पुग्दा पनि डोजरले माटो खनिरहेका थिए।
पाखा सम्याएर घडेरी बिक्री गर्न थालेपछि जग्गाको भाउ पनि बढेको छ। स्थानीय रामकुमार विष्टका अनुसार एक रोपनी जग्गा पाँचवर्ष अघिसम्म रु. एक लाखसम्ममा बिक्री हुन्थ्यो। तर, अहिले यहाँ एक आना जग्गाको मुल्य नै आठदेखि १० लाखसम्म पुगेको छ।
बाढी पहिरोको जोखिम
उस्तै पनि भिरालो र पाखो जमिनमा वर्षा याममा सधै पहिरोको जोखिम हुन्छ। भौगोलिक अध्ययनबिना जथाभावि रुपमा पाखो जमिनमा मेसिनरी औजारको प्रयोगमार्फत कटान गरिएपछि माथिल्लो भागमा पहिरो र तलको समथर भू–भागमा बाढीको जोखिम झन बढेको छ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका–२ बालुवाका मधुसुदन विष्ट हेर्दाहेर्दै हरियाली डाँडा नाङ्गो बनाएको बताउँछन्। जसले गर्दा बर्खामा पहिरो र बाढीको समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन्। “अहिले त खानेपानीको मात्र समस्या देखिएको छ, हामीले अब बाढी र पहिरोको पनि समस्या खेप्नुपर्ने भएको छ,” उनी भन्छन्। हुन पनि डोजरले खारेको माटोलाई सामान्य बोराको आडमा अड्याइएको छ भने केही स्थानमा डिलमै थुपारिएको छ। जुन माटोलाई वर्षातको सामान्य आकासे पानीले पनि बगाउन सक्ने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।
स्थानीय बासिन्दाले गत वर्षातमै समस्या भोगिसकेका छन्। गोकर्णेश्वर भएर बग्ने सूर्यमति खोलाको बाढी खेत र घरमा पसेको थियो। लेदो माटोले खोला भरिएर पानी बस्तीतिर पसेको स्थानीय शंकरबहादुर विष्ट बताउँछन्। ६५ वर्षीय विष्ट यसरी खोला खेततिर हानिएको पहिलो पटक देखेको सुनाउँछन्।
उपत्यकाको भिरपाखामा गरिएको प्लटिङले थोरै वर्षा हुँदा पनि माथिल्लो भागको बालुवा बगेर नदी तथा खोलाको तह बढ्न गएर बाढी ल्याउने गरेको ललितपुरको पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उप–प्राध्यापक वसन्तराज अधिकारी बताउँछन्। २० वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकामा गएका पहिरोबारे अध्ययन गरिरहेका अधिकारी भन्छन्, “विगतको भन्दा थोरै वर्षा हुँदा पनि बालुवाले खोला नाला भरिएर क्षति बढ्ने देखिन्छ।” पछिल्लो समय सानोतिनो वर्षाहुँदा पनि उपत्यकाका खोला नदीहरुमा बाढी आएर बस्तीमा वहाव पस्नुमा पनि प्लेटिङ कारण मानिन्छ।
पर्यावरणमै धक्का
गोकर्णेश्वरमा जस्तै काठमाडौंका बुढानिलकण्ठ, तारकेश्वर, चन्द्रागिरि नगरापालिकाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रसँग जोडिएका नीजि जग्गामा पनि धमाधम माटो काटेर प्लटिङ गर्ने क्रम पछिल्ला वर्षमा बढेको छ। यसले तत्काल बाढी पहिरोलगायतका निम्ताउने समस्या त छंदैछ, दिर्घकालिन रुपमै पर्यावरण र समग्र जीवनचक्रमै असर पार्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्रध्यापक अधिकारी अहिले भइरहेको उत्खननले इकोसिस्टम, स्थानीय वातावरण र उपत्यकाको भूमिगत जलभण्डारमै असर पुग्ने बताउँछन्।
३० वर्षयता उपत्यकामा भूमिगत पानीको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन भएको छैन। सन १९९४ मा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले गरेको अध्ययन नै यससम्बन्धी अहिलेसम्मको पछिल्लो आधिकारिक अध्ययन हो। त्यस अध्ययनअनुसार, भूमिगत पानीका आधारमा उपत्यकालाई उत्तरी, मध्य र दक्षिणी गरी तीन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। उत्तरी क्षेत्र पानी रिचार्जका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। अहिले तिनै डाँडाहरु धमाधम नासिंदै छन्।
त्रिवि इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका पूर्वसहप्रध्यापक तथा पानी व्यवस्थापन इन्जिनियर आशुतोष शुक्लाका अनुसार उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको जलाधार क्षेत्र तथा त्यस क्षेत्रमा प्रशस्तै रहेका बालुवाका ढिस्काले गर्दा पानी रिचार्जका लागि महत्वपूर्ण मानिएको हो। बालुवाका ढिस्का, खाली जमिन र वन क्षेत्रले आकाशबाट परेको पानी सोसेर जमीनमुनि पुर्याउँछ भने पोखरी, ताल, इनारको पानीसमेत जमिनको सतहमुनि बग्दै प्रशोधित हुन्छ। यही पानी ट्यूबवेलबाट निकालिन्छ, ढुंगेधारामा रसाउँछ। तर, पछिल्लो समयमा काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्र मात्र होइन, सबैतिर रहेका बालुवाका ढिस्का मासेर जग्गा प्लटिङ र घर निर्माण भइरहेका छन्।
जाइकाको अध्ययनले उपत्यकामा दैनिक डेढ करोड लिटर मात्र भूमिगत पानी प्रयोग गर्न सकिने औंल्याएको थियो।। तर, अहिले नै दैनिक करिब सात करोड लिटर पानी भूमिगत स्रोतबाट निकालिँदै छ।
स्थानीय र मेयरबीच आरोप–प्रत्यारोप
गोकर्णेश्वरमा देखिएको समस्यालाई लिएर स्थानीयले आफ्ना गुनासा र समस्या धेरै पटक नगरपालिका समक्ष राखे। तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनीहरु बताउँछन्। “हामी कतिपटक समस्या लिएर वार्ड कार्यालयमा गयौँ, तर समाधान भएन,’’ स्थानीय रामशरण गुनासो गर्छन्, ‘‘जसले बिटोको बुझो लगाइदियो, संसार त्यतैतिर लाग्दो रहेछ। अहिलेको परिस्थिति यस्तै छ।”
स्थानीय बासिन्दा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकै मेयर सन्तोष चालिसेको मिलेमतोमा डाँडापाखोमा डोजर लगाएर प्लटिङ गर्ने काम भएको बताउँछन्। “घडेरी सम्याउने भनेर नगरपालिकाबाट स्वीकृती लिन्छन्। अनि जथाभावि काम गरिरहेका छन्,” स्थानीय बुद्धि विष्ट भन्छन् “नगरपालिकाले चाहेमा क्षणभरमै रोक्न सकिन्छ। तर, मेयरले नै आँखा चिम्लेर बस्दा यस्तो भएको हो। मेयरको संलग्नता छैन भनेर हामीले कसरी पत्याउने?”
गोकर्णेश्वर नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार भण्डारीको आसय पनि त्यस्तै छ। वडा कार्यालयले कसैलाई पनि स्वीकृत नदिएको उनी बताउँछन्। स्थानीय बासिन्दा दिनहुँ समस्या लिएर आउने गरेको र आफूले काम रोक्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, नगरपालिका कार्यालय, निकुञ्ज, वनलगायत सबै निकायमा पत्राचार गरेको वडाध्यक्ष भण्डारी बताउँछन्। “नगरपालिकाबाट स्वीकृत लिएर आउने, अनि खोलाखोल्सी पुर्ने काम भएको छ। त्यसविरुद्ध निरन्तर लागेको छु, तीन पटकसम्म कार्यपालिका बैठकमै कुरा उठाए, तर सुनुवाइ भएन,” वडाध्यक्ष भण्डारी भन्छन् “सुन्नुपर्ने निकायले सुनेको छैन। एउटा वडाध्यक्षले हातमा लठ्ठी लिएर बाख्रा धपाएजस्तो धपाउने कुरा पनि भएन।”
नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसे भने उत्खनन्मा स्थानीय बासिन्दा नै दोषी तर्क गर्छन्। नगरपालिकाले नापी गरेर अमिनले छुट्याएभन्दा बढी उत्खनन नभएको र घरलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि कच्चापदार्थ चाहिने भएकाले उत्खनन् आवश्यक रहेको मेयर चालिसेको उनको भनाइ छ। “अंसवण्डा गर्न सकिएन भनेर आउँछन्। विस्तारै मिलाएर गर भनेर पठायो, गर्दैनन्। रोकिदियौं, गरिखान दिएन भन्छन् र मेरैविरुद्ध नारा लगाउँछन्,” मेयर चालिसे भन्छन्, “डोजर चलाउने पनि स्थानीय नै हुन, घडेरी बिक्री गर्ने पनि तिनै हुन्। जग्गा सम्याउने पनि त्यहीं कै छन्। हामीले कसैलाई स्वीकृति दिएको छैन।”
वन र निकुञ्जको पत्राचार
गतसाता मात्रै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृतसहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। स्थलगत अध्ययनका क्रममा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका थिए। त्यति गर्दा पनि रोकिएन्।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयले नै निर्देशन दिएको थियो। गृहको निर्देशनपछि तीन दिनयता मेसिनरी औजार चलेको छैन। स्थानीय बासिन्दा रोकेर मात्रै नहुने र कारबाही पनि गर्नुपर्ने बताउँछन्। “सिडियोसापहरु आएर गएको भोलिपल्टदेखि झन बढी डोजरले खने। कारबाही नगरेपछि निम्तिएको समस्या हो, कारबाही गर्नुपर्छ,” वडाध्यक्ष भण्डारी भन्छन्।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले पनि काठमाडौंका डाँडापाखामा भइरहेको उत्खनन्मा चासो रोखेका छन्। निकुञ्ज कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर अहिले भइरहेको जग्गा प्लटिङ तथा उत्खनन्को कामलाई रोक्न पत्राचार गरेको छ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत लक्ष्मण पौडेल व्यक्तिको जग्गा भएपनि जथाभावि पर्यावरणरणलाई नै असर गर्नेगरी जग्गा सम्याउने नाममा उत्खननको काम गर्न नपाइने बताउँछन्। “हाम्रो क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्दछ। तर, अहिलेको जस्तो उत्खननले समग्र पर्यावरणमा असर पुग्ने भएकाले सबै स्थानीय तहलाई रोक्न भन्दै पत्र पठाएका छौं,” पौडेल भन्छन् “सम्बन्धित स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने हो, तर स्थानीय तहले ध्यान दिएको पाइदैन।”
त्यस्तै, जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले पनि पत्रचार गरेको जनाएको छ। काठमाडौं महानगरबाहेक सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर अहिले भइरहेको उत्खनलाई रोक्न भनेको छ।