मिथ्या सूचनाको जालो : नलडी सुखै छैन !
सर्वसाधारणको विचार निर्माणलाई नराम्रोसँग हुँडलिरहेको मिथ्या र भ्रामक सूचनासँग जुध्ने लडाइँ डिजिटल युगमा सजिलो छैन, तर यससँग नलडी पनि हुँदैन ।
पत्रकार तथा लेखक नारायण वाग्लेको अभिव्यक्ति भन्दै राखिएकाे एक सामग्रीले १३ माघमा सामाजिक सञ्जालमा निकै प्रचार र चर्चा पायो। सञ्जालमा वाग्लेको तस्वीरसहित राखिएको उक्त सामग्रीमा उल्लेख थियो, “संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेखिएको छ। त्यसैले मन्दिर बनाउने, पूजा गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ। धर्म निरपेक्षताका लागि मन्दिरहरु भत्काउनुपर्छ।”
१२ माघमा प्रतिनिधिसभा भङ्गको विरोधमा बालुवाटारमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा भाषण गरेका वाग्लेले भनेका थिए, “जो बालुवाटारमा बस्या छन्, यिनले देशभरि पहिला मन्दिर बनाउँछु भन्दै हिँडे। अब पूजा–आरती गर्दै हिँड्दैछन्। यिनले संविधान पढेका छन् कि छैनन्? संविधानमा के लेखेको छ? संविधानमा लेखेको छ, धर्म निरपेक्षता। यिनले खल्बल्याउन खोजेकै संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको लोकतन्त्र हो।”
वाग्लेले मन्दिर भत्काउनुपर्ने वा पूजापाठ बन्द गर्नुपर्ने भनेका थिएनन्। तर, सरकारविरुद्धको आन्दोलनविरुद्ध रहेका व्यक्तिहरुले उनको भनाइलाई अतिरञ्जित गरेर सामाजिक सञ्जालमा वितरण गरे। जसलाई नियत गलत नभएका कयौं मानिसले समेत पत्याए र दुष्प्रचार झनै फैलियो।
भनिन्छ, सत्यभन्दा अर्धसत्य र झूट छिटो फैलन्छ। सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या र भ्रामक सूचना, आधारहीन षड्यन्त्रको सिद्धान्तका विषय र अफवाह तीव्र गतिमा फैलिरहेका हुन्छन्। तथ्य जाँच गर्ने साउथ एशिया चेक का सम्पादक दीपक अधिकारीका अनुसार, इन्टरनेटमा आम सर्वसाधारणको पहुँचमा वृद्धिसँगै उनीहरुलाई झुक्याउन अफवाह, झूट र भ्रामक सूचना नियोजित रुपमा फैल्याइराखिएको छ।
मिथ्या सूचनाको प्रसारणमा ट्विटर, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमहरुको प्रयोग भएको छ। “नियोजित उद्देश्यसहित भ्रामक र मिथ्या सूचना संगठित रुपमैं फैल्याउने दुष्प्रचार हुन थालेको छ, समाज राजनीतिक आधारमा ध्रुवीकृत भइरहेकाले यो भविष्यमा अझ बढ्ने जोखिम छ,” अधिकारी भन्छन्।
स्केच: दइजपोट डट कम
यसरी फैलिएका छन् भ्रम र झूट
परम्परागत आमसञ्चारका माध्यममार्फत पनि अफवाह फैलाइन्थ्यो। तर, डिजिटल माध्यमको प्रयोगले मिथ्या र भ्रामक सूचनालाई दुष्प्रचार गर्न सजिलो बनाएको छ। परम्परागत माध्यमविपरित डिजिटल माध्यममा यस्ता भ्रामक सूचना डढेलोजस्तै अनियन्त्रित हुन्छन्। त्यस्तो सूचनाको जालमा परेका सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्छन्।
केही समयअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा थेसिस फ्याँकिएको भनी यौटा तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। विद्यार्थीले मेहनतपूर्वक लेखेको थेसिस फालेको भनेर धेरैले त्रिविको आलोचना गरे। तर, तथ्य जाँच गर्ने संस्था नेपाल तथ्य जाँचले पत्ता लगायो, यो तस्वीर नेपालको थिएन, नाइजेरियाको युनिभर्सिटी अफ कालाबारको थियो।
नेकपाका नेता भीम रावल पनि यस्तै मिथ्या सूचनाको फन्दामा परे। उनले १३ पुसमा धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गरेको भाषणलाई तोडमोड गरी केही अनलाइनहरुले भ्रामक सूचना प्रकाशित गरे। ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शरीरमा स्त्रीको अंग (मृगौला) राखिएकाले दिमागले काम गरेन’ भनेर रावलले बोलेको ती अनलाइनको समाचारमा उल्लेख थियो।
यही समाचारलाई पत्याएर धेरै नेता रावलमाथि खनिए। उनको आलोचना गरियो। साथै, सामाजिक सञ्जालमा उक्त सामग्रीको व्यापक प्रचार भयो। तर, तथ्य जाँच गर्ने संस्था हरुले यो खबर मिथ्या भएको र रावलले भाषणमा त्यस्तो नबोलेको जनाए। नेता रावलले पनि आफूलाई बदनाम गर्ने नियतले नियोजित रुपमा अफवाह फैलाइएको बताएका छन्।
तर, यो समाचारले नगर्नु असर पारिसकेको थियो। अफवाह फैल्याउन चाहनेका लागि त यो गतिलो अवसर थियो। जस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक आफ्नो भाषणमा यही मिथ्या समाचारको सहारा लिएर रावलले महिलाको अपमान गरेको बताउँदै आएका छन्। नेकपाको दाहाल–नेपाल खेमामा पुगेका रावललाई महिलाद्वेषी देखाउन सक्दा मिल्ने राजनीतिक लाभको आकलन गरेरै प्रधानमन्त्री ओलीले यो झूटो खबरको अश्त्र प्रयोग गरेका हुन्। सांसद विमला राई पौड्यालले यसै समाचारलाई पत्याएर राष्ट्रिय सभामा बोल्दै ‘राजनीतिक संस्कार नभएको’ भनी रावलको आलोचना गरिन्।
मिथ्या र भ्रामक सूचना, अप्रमाणित तथ्य, बढाइचढाइ वा तोडमोड, वैचारिक पक्षपोषणसहितका सामग्रीले मिडियाका उपभोक्तालाई गहिरो प्रभाव पार्छ। यस्ता सामग्रीको मुख्य उदेश्य नै नियोजित रुपमा मानिसहरुको विचारलाई प्रभावित गर्नु हो।
केही समयअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा थेसिस फ्याँकिएको भनी एउटा तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। विद्यार्थीले मेहनतपूर्वक लेखेको थेसिस फालेको भनेर धेरैले त्रिविको आलोचना गरे। तर, तथ्य जाँच गर्ने नेपाल तथ्य जाँच ले पत्ता लगायो, यो तस्वीर नेपालको थिएन, नाइजेरियाको युनिभर्सिटी अफ कालाबारको थियो।
कोभिड–१९ को सन्दर्भमा पनि कयौं भ्रमात्मक र मिथ्या सामाग्री प्रसारण/प्रकाशन गरेर आमरुपमा त्रसित बनाइएको वा भ्रम सिर्जना गरिएको साउथ एशिया चेकका सम्पादक अघिकारी बताउँछन्। कोरोनाभाइरस नै नभएको वा केही आयुर्वेदिक औषधि खानेबित्तिकै चट्टै निको भएका जस्ता अनेकौं सामग्री सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा प्रचार गरिए। अहिले पनि केही मूलधारकै सञ्चारमाध्यमहरुले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउँदा विभिन्न हानी भएको वा हुने भनी अफवाह फैल्याइरहेका छन् ।
नेपालमा बढ्दो इन्टरनेट पहुँचले मिथ्या सूचनाको प्रवाह गर्न खोज्नेलाई खुदो पल्टिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, कात्तिक मसान्तसम्ममा देशभरिमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न मोबाइल र अन्य प्रविधिमार्फत अनुमति लिनेको संख्या दुई करोड ३९ लाख पुगेको छ। यो कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत हो। जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा धेरै अर्थात एक करोडभन्दा बढीको फेसबुक खाता रहेको अनुमान छ।
स्केच: साइन्सन्युज डट ओआरजी
सेन्टर फर मिडिया रिसर्च ले मिथ्या सूचनालाई ‘मूलतः झूटो वा गलत वा भ्रमपूर्ण वा अनर्थ हुने गरी घटना, अभिव्यक्ति, तथ्याङ्क र तर्क प्रयोग वा व्याख्या गरेर समाचारका रूपमा प्रस्तुत आमसञ्चारका माध्यम वा इन्टरनेटका सामग्री’ भनी परिभाषित गरेको छ। कतिपय सूचना तथ्यपूर्ण भए पनि त्यसमा केही झूटो विषय मिसाइएमा त्यसलाई भ्रामक भन्ने अभ्यास छ। पूर्णतः झूट कुरालाई मिथ्या मानिन्छ। मिथ्या र भ्रामक सूचनालाई विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरिन्छ।
कतिपय सूचनाको अनर्थ प्रयोग गरी विषय वा व्यक्तिबारे भ्रम सिर्जना गर्ने सामग्री बनाइन्छन्। कुनै सूचना सही नै भए पनि गलत सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छ। कुनै तथ्य, तथ्याङ्क वा तस्वीरलाई तोडमोड गरिन्छ। हुँदै नभएका सामग्री दिइन्छ। पाठकको ध्यान खिच्न कयौं अनलाइन पोर्टलहरुले यस्तो गर्ने गरेका छन्। मूलधारका र ठूला सञ्चारमाध्यमले पनि बेलाबखत अप्रमाणित र अपुष्ट सूचना दिने वा विषयको बढाइँचढाईँ गर्ने गरेका छन्।
कतिपय सूचनाको अनर्थ प्रयोग गरी विषय वा व्यक्तिबारे भ्रम सिर्जना गर्ने सामग्री बनाइन्छन्। कुनै सूचना सही नै भए पनि गलत सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छ। कुनै तथ्य, तथ्याङ्क वा तस्वीरलाई तोडमोड गरिन्छ। हुँदै नभएका सामग्री दिइन्छ। पाठकको ध्यान खिच्न कयौं अनलाइन पोर्टलहरुले यस्तो गर्ने गरेका छन्। मूलधारका र ठूला सञ्चारमाध्यमले पनि बेलाबखत अप्रमाणित र अपुष्ट सूचना दिने वा विषयको बढाइँचढाईँ गर्ने गरेका छन्।
गएको २ माघमा नेपालखबर डटकम, रातोपाटी डटकम र नयाँ पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा संवैधानिक इजलासमा रहेका सहित चार न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको दाबीसहितको समाचार सार्वजनिक भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका वेला सोही इजलासका न्यायाधीशहरुले मुद्दाका विपक्षी प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नु गम्भीर विषय थियो। यो विषयले धेरैको ध्यान तान्यो।
तर, सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले सोही दिन विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ‘न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकुल असर पर्ने भ्रामक र कपोलकल्पित समाचार प्रकाशित गरिएको’ भनी खण्डन गरे। नयाँ पत्रिकाले तुरुन्त समाचार सच्याएर भुलसुधार गरे पनि अन्य सञ्चार माध्यमहरुले समाचार सच्याउने तदारुकता देखाएनन्।
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका भनिएका न्यायाधीशहरुले भेटको दाबी गरिएको समयमा आफूहरु कार्यकक्षमै रहेको भिडियो प्रमाण सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई उपलब्ध गराए। त्यसपछि सर्वोच्च प्रशासनले समाचार प्रकाशित गर्ने मिडियालाई छलफलमा झिकायो। सर्वोच्च प्रशासनले समाचारमा भूल सुधार नगरे अदालतको अवहेलनामा कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दियो। त्यसपछि रातोपाटी र नेपाल खबर अनलाइनले ‘समाचारबारे थप खोजबिन गर्दा पुष्ट हुन नसकेकाले सच्याइएको’ उल्लेख गर्दै पुरानो समाचार सच्याएका छन्। यद्यपि, यिनै समाचार हुबहु सारेका कतिपय अन्य अनलाइनले समाचार हटाएका वा सच्याएका छैनन्।
मूलधारका अन्य सञ्चार माध्यमले पनि जानीनजानी भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशित गर्ने गरेका छन्। गएको १० माघमा कान्तिपुर दैनिकको अनलाइन संस्करणमा ‘अख्तियारमा धूलो परेका फाइल निकाल्दै छौं: परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित गर्याे। गुल्मीको तम्घासमा भएको एक कार्यक्रममा भाषण गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अदालत र अख्तियारमा धूलो परेका फाइल सरकारले निकाल्न थालेको बताएको समाचारमा उल्लेख थियो। यो समाचार प्रकाशन भएपछि संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने अखडा बनाउन खोजिएको भनी सार्वजनिक जीवनका व्यक्तित्वहरुले समेत ज्ञवालीको आलोचना गरे।
तर, समाचारमा उल्लेख गरिएझैँ ज्ञवालीले भाषणमा अदालत र अख्तियारमा धूलो परेका फाइल सरकारले निकाल्न लागेको बताएका थिएनन्। न अख्तियार र अदालत शब्द नै उल्लेख गरेका थिए। तथ्य जाँच गर्ने नेपाल तथ्य जाँचले यो समाचार भ्रामक भएको उल्लेख गरेको छ।
ज्ञवालीले भाषणमा भनेको सन्दर्भलाई नेपाल तथ्य जाँचले यसरी उल्लेख गरेको छ, “सुशासनका क्षेत्रमा हामीले काम गर्यौँ। वर्षौँदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरुमा जहाँ धुलो परेको थियो, ती फाइलहरुलाई हामीले उधिन्न थाल्यौँ। अहिले तपाईँले सुनिरहनुभएको छ त्यसका तरङ्गहरु। हामीले त केही भनेका छैनौँ। तर चोरको खुट्टो काट् भन्दा केही साथीहरुले त्यत्तिकै त्यत्तिकै खुट्टा उचालिरहनु भा’छ। नेकपा त्यति कमजोर छैन कि कसैलाई गलत आरोपहरु लगाएर प्रतिशोध साँध्न परोस्। हामी कसैलाई प्रतिशोध साध्दैनौँ। तर, कसैलाई बचाउन पनि सक्दैनौँ।”
ईकान्तिपुर डटकमले अहिले यो समाचार सच्याएको छ ।
तस्वीर: द वालरस
कतिपय सन्दर्भमा अनजानबसै मिडियाहरुले भ्रमात्मक सूचना दिए पनि कयौंपटक नियतपूर्वक र राजनीतिक पक्षधरताका कारण जानाजान गलत सूचना दिन्छन्। जस्तै, २०७२ साल असोजमा संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुभन्दा ठीकअगाडि सांसद खरिद गर्न भारतीय दूतावासको ब्यांक खातामा रु.९३ करोडभन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ आएको भन्ने मिथ्या खबर प्रचार गरियो। सूचनालाई पत्यारिलो देखाउन भारतीय कर्मचारीको नाम र उनको एसबीआई ब्यांकको खाता नम्बर पनि समाचारहरुमा उल्लेख गरिएको थियो। तर, यथार्थमा यो सबै झूट थियो।
पूर्व मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीकी नेता हिसिला यमीलाई द न्यूयोर्क टाइम्सले एशियाकै भ्रष्ट महिला भएको समाचार छापेको भन्ने मिथ्या समाचारको पनि प्रचार गरियो। यो नियोजित रुपमा गरिएको प्रष्ट थियो। नेपाल तथ्यजाँचका सम्पादक उमेश श्रेष्ठ समाचार सामाग्रीहरुमा देखिने वस्तुनिष्ठताको अभावले पत्रकारहरुमा पक्षधरताको अनुमान लगाउन सकिने बताउँछन्। प्रत्यक्ष भनाइलाई नै बिगार्ने वा सही तरिकाले उल्लेख नगर्ने अभ्यास प्रचलनमा रहेको उनको भनाइ छ।
पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयका प्राध्यापक पी. खरेल पनि राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध पत्रकारका संस्थाहरु प्रेस संगठन, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारीमा आवद्ध पत्रकारको संख्या नै १७–१८ हजार रहनुले उनीहरुले लेखे/सम्पादन गरेका समाचारमा वैचारिक पक्षधरताको गन्ध आउनु अस्वभाविक नभएको तर्क गर्छन् ।
प्राध्यापक खरेल पत्रकार महासंघमा पनि राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा समूह बनाएर चुनाव लड्ने अभ्यास हुनु, प्रेस काउन्सिलमा दलका सदस्य नियुक्त हुनु र निर्वाचनको प्रचारप्रसार समितिमा पत्रकार रहनुले स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गलत सूचनाले सामाजिक सञ्जाललाई ग्रसित पारेको छ । अनलाइनका समाचार सामग्रीमा पनि पक्षधरताको गन्ध देखिँदै आएको छ ।”
अफवाह नै हतियार !
आफ्नो हितमा मिथ्या र भ्रामक खबरलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने अभ्यासको पौराणिक सन्दर्भले यसको शक्तिलाई प्रष्ट्याउँछ। महाभारत युद्धमा कुरुक्षेत्रमा जब पाण्डव पक्षको शक्ति लगातार निस्प्रभावी बनिरहेको थियो, श्रीकृष्णले अश्वत्थामा मरेको अफवाह फैलाउन लगाएका थिए। अश्त्र निर्माणको अद्भूत क्षमता भएका गुरु द्रोणाचार्य बाँचुन्जेल पाण्डव पक्षको विजय नहुने बुझेका श्रीकृष्णले कौरब पक्षको शक्ति क्षीण गर्न युधिष्ठिरलाई प्रयोग गरेर छद्य खेल रचेका थिए। द्रोणाचार्यलाई ढाल्न एउटै उपाय उनको छोरो अश्वत्थामा–जो अष्ट चिरञ्जीवीमध्ये एक हुन्- मरेको विश्वास दिलाउन सक्नुपथ्र्यो।
रणभूमिमा अश्वत्थामा नामक हात्तीलाई मारिएसँगै श्रीकृष्णको उक्साहटमा ‘सत्यवादी’ युधिष्ठिरले उच्च स्वरमा ‘नरो वा कुंजरो वा अश्वत्थामा हतोहत’ (मान्छे वा हात्ती कुन् हो, तर अस्वत्थामा मर्याे) भन्ने उद्घोष गरे। यो उद्घोष गर्ने वेलामा नियोजित रुपमा बजाइएको शंखध्वनिका कारण द्रोणाचार्यले ‘अश्वत्थामा हतोहत:’ अर्थात् अश्वत्थामा मरेको भन्ने मात्र सुनियो। सत्यवादी युधिष्ठिरका मुखबाट आफ्नो छोरो अश्वत्थामा मरेको खबर सुनेर मुर्छित भएका द्रोणाचार्य त्यसपछि उठ्न सकेनन् र पाण्डव सेनाका धृष्टद्युम्नले उनको शिरच्छेदन गरे । फलस्वरुप, पाण्डव पक्षले रणभूमि कब्जा गर्न सफल भयो।
कुनै सामग्री मिथ्या हो कि होइन भनेर ठम्याउन सजिलो हुँदैन। मिडिया साक्षरता कमजोर रहेको नेपालमा यस्ता सामग्रीमा उल्लेखित भनाइ, तथ्यांक, स्रोत, तस्वीर आदि ठीक छन् वा छैनन् भनी परख गर्न पाठक, दर्शक वा स्रोताको क्षमता पनि कमजोर छ।
यसरी अफवाहलाई हतियार बनाउन अहिले पनि छाडिएको छैन। पछिल्ला तीन शताब्दीमा आमसञ्चार माध्यमहरु विस्तार हुँदै गएसँगै भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचना धेरै जनासम्म एकै पटक पुग्न थालेका छन्। इन्टरनेटमा आधारित अनलाइन र आम मानिसले सहजै प्रयोग गर्न सक्ने सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई झन् व्यापक बनाएको छ।
चुनावका बेला जनमतलाई प्रभाव पार्न विभिन्न दुष्प्रचारदेखि आफ्नो फाइदा र विपक्षीको बदनाम गर्न भ्रमात्मक कुरा फैल्याउने अभ्यास बढ्दो छ। सन् २०१६ मा अमेरिकी निर्वाचनमा र सन् २०१८ मा भारतको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले संगठित रुपमै अफवाह फैल्याउन र दुष्प्रचार गर्न बल लगाएको चर्चा हुँदै आएको छ। डिसेम्बर, २०२० मा सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययन ले भारत पक्षधर समूहले पछिल्ला डेढ दशकमा ७५० भन्दा बढी अनलाइनमार्फत अफवाह र मिथ्या समाचार फैल्याएको उल्लेख गरेको थियो ।
कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु भ्रमात्मक र मिथ्या सूचना फैल्याउनमा बद्नाम छन्। केही समयअघि भारतको एक टेलिभिजन च्यानलले प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूत हौ यान्छीलाई जोडेर कपोलकल्पित सामाग्री प्रसारण गरेको थियो।
भारतकै एक समूहले केही महीनाअघि अभिनेत्री आँचल शर्माको टाउको जोडिएको नक्कली अश्लील भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा राखेको थियो। यो भिडिओ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समार्फत तयार गरिएको थियो। मौजुदा तस्वीर, आवाज वा भिडिओमा एक व्यक्तिको ठाउँमा अर्कै व्यक्तिलाई देखाइदिने कामलाई ‘डिप फेक’ मानिन्छ। जसमा हत्तपत्त दर्शक वा स्रोताले नक्कली भएको ठम्याउनै सक्दैनन्।
नेपालमा पनि स्वार्थअनुसार, भ्रमात्मक सामग्री प्रचार भइरहेको छ। अनलाइनहरुले जानीनजानी मिथ्या समाचार प्रकाशित गरेमा त्यसबाट लाभ पुग्ने पक्षले तुरुन्तै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने गर्छ। राजनीतिक रुपमा समाज ध्रुवीकृत भएसँगै नेपालमा पनि विपक्षीलाई बदनाम गराउने अफवाह र दुष्प्रचार बढिरहेको नेपाल तथ्यजाँचका सम्पादक उमेश श्रेष्ठ बताउँछन् । “भारतको जसरी संगठित रुपमैं मिथ्या सूचना फैल्याउने प्रयास भएको प्रमाण त छैन, तर प्रवृत्ति हेर्दा त्यस्तै संकेत मिल्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्। उनका अनुसार, भविष्यमा निर्वाचन लक्षित मिथ्या सूचनाको व्यापक प्रसार हुने सम्भावना छ।
कुनै सामग्री मिथ्या हो कि होइन भनेर ठम्याउन सजिलो हुँदैन। मिडिया साक्षरता कमजोर रहेको नेपालमा यस्ता सामाग्रीमा उल्लेखित भनाइ, तथ्यांक, स्रोत, तस्वीर आदि ठीक छन् वा छैनन् भनी परख गर्न पाठक, दर्शक वा स्रोताको क्षमता पनि कमजोर छ। तर, नामै नसुनिएका अविश्वसनीय अनलाइन साइटमा आएका सामग्री, सनसनीपूर्ण बनाइएका समाचार शीर्षक र तस्वीर, नामै नसुनिएका स्रोतको प्रयोग, आधारभूत पत्रकारिताको नियमको परिपालना नभएको आदि आधारमा यस्ता भ्रामक र मिथ्या समाचार खुट्याउन सकिन्छ।
सत्तारुढ नेकपाका नेता महेश बस्नेतले साइबर सेना बनाउने सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरिसकेका छन् । साउथ एशिया चेकका सम्पादक दीपक अधिकारी पनि आगामी निर्वाचनमा गालीगलौज तथा विपक्षीलाई बदनाम गरी आफ्नो पक्षलाई राम्रो देखाउन सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमको व्यापक दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना देख्छन्।
गत वर्ष गुठी विधेयकको विरोधमा आयोजित कार्यक्रममा संलग्न समूहको तस्वीरलाई नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले केही दिन अघि काठमाडौंमा गरेको आमसभाको भनी सामाजिक सञ्जालमा प्रचारमा ल्याइएको थियो। प्राध्यापक खरेल पनि संविधानले प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततालाई दुरुपयोग गर्दै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनहरुमा गलत र भ्रमात्मक सूचना बारम्बार देखिइरहेको बताउँछन्।
कुनै सामग्री मिथ्या हो कि होइन भनेर ठम्याउन सजिलो हुँदैन। मिडिया साक्षरता कमजोर रहेको नेपालमा यस्ता सामाग्रीमा उल्लेखित भनाइ, तथ्यांक, स्रोत, तस्वीर आदि ठीक छन् वा छैनन् भनी परख गर्न पाठक, दर्शक वा स्रोताको क्षमता पनि कमजोर छ। तर, नामै नसुनिएका अविश्वसनीय अनलाइन साइटमा आएका सामग्री, सनसनीपूर्ण बनाइएका समाचार शीर्षक र तस्वीर, नामै नसुनिएका स्रोतको प्रयोग, आधारभूत पत्रकारिताको नियमको परिपालना नभएको आदि आधारमा यस्ता भ्रामक र मिथ्या समाचार खुट्याउन सकिन्छ।
‘फलोअर’ र साथी कम भएका, बेनामे वा छद्य सामाजिक सञ्जालका खाताहरुले यस्ता मिथ्या सूचना व्यापक बनाइरहेका हुन्छन्। साउथ एशिया चेकका सम्पादक अधिकारी तथ्य जाँच मिथ्या सूचनाको प्रभावलाई मत्थर गर्ने एउटा उपाय भए पनि अचुक अश्त्र नभएको बताउँछन्। तथ्य जाँच गर्नुअघि नै मिथ्या सूचना भाइरल भएर सोहीअनुसार मानिसहरुले धारणा बनाइसक्ने उनको भनाइ छ । सूचना र समाचारको विश्वसनीयता र सत्यता कायम राख्न पत्रकार, पाठक, दर्शक, स्रोता सबै सचेत हुनुपर्ने र कुनै कुरालाई तत्काल पत्याइहाल्नुअगाडि आलोचनात्मक तरिकाले समीक्षा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)