प्रतिनिधि सभा विघटन: विवाद अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुग्यो, औंला नठड्याइकन फैसलाको प्रतीक्षा गरौं
अदालतले राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य निर्णय दिने भन्ने हुँदैन। संविधान वा कानून निर्माताले जे लेखेका छन्, त्यसको सुयोग्य प्रयोग गर्ने हो।
यो संविधान किन लेखियो भन्नेबारे हामीसँग एउटा इतिहास छ। उक्त संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार झिक्नेबेला भएका लामा बहस के थिए, त्यसमा के राखियो, के झिकियो- यी सबैको रेकर्ड छ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका निवेदन सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले संविधान बनाउने विधायिकी मनसाय हेर्यो भने हामीले प्रष्ट रूपमा भन्न सक्छौं- संविधानवादको यो विषयमा अदालतले स्पष्ट 'पोजिसन' लिन सक्दछ।
संविधानमा केही कमजोरी वा छिद्र हुनसक्दछन्। ती अपवाद हुन्, नियम होइनन्। अदालतले विधायिकाले गरेको गल्तीलाई सच्याउने होइन। त्यसको राजनीतिक परिणाम यदी भोग्नुपर्छ भने त्यसको सिर्जना गर्ने पक्षले त्यो भोग्दछ।
अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ। न्यायिक प्रक्रियाको पवित्रतालाई कायम राख्नुपर्छ। तर्कहरु, फरक विचारहरू विभिन्न हुन सक्दछन्। तर निर्णय दिने अधिकारी त अदालत नै हो। अदालतले निर्णय दिँदा संविधानमा टेक्नुपर्छ। अहिले हामी छलफल गरिराखेका छैनौं, दबाब दिन गइरहेका छौं। त्यो सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो। दबाबको भाषा पनि राम्रो छैन।
लामो परम्परा भएको हाम्रो अदालत पनि 'प्रधामन्त्री यति आक्रमक रूपमा आउनुभएको छ, हामीले कस्तो भाषा खोज्ने होला, कस्तो कोण राख्ने होला, फैसला राजनीतिक रूपमा पनि कसरी स्वीकार्य होला' भनेर सोच्ने ठाउँमा पुग्छ। यस्तो सोचाइले प्रष्ट रूपमा अदालतलाई 'डिरेल' गरिसक्यो।
प्रधानमन्त्रीबाट शुरू गरौं। देशको सबैभन्दा ठूलो 'अथोरिटी' उहाँ नै हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो- त्यसविरूद्ध अदालतमा चुनौति दिइएको छ। अब उहाँ प्रतिवादी भइसक्नुभयो। यस्तो प्रतिवादी जोसँग सेना छ, प्रहरी छ, कर्मचारीतन्त्र छ, पैसा छ, शक्ति छ। सबैथोक छ। उहाँले 'विघटन संवैधानिक छ, कसले भन्छ असंवैधानिक ?' भनिदिँदा अदालतका मान्छेहरू सन्त्रस्त हुनु स्वभाविकै छ।
लामो परम्परा भएको हाम्रो अदालत पनि 'प्रधानमन्त्री यति आक्रमक रूपमा आउनुभएको छ, हामीले कस्तो भाषा खोज्ने होला, कस्तो कोण राख्ने होला, फैसला राजनीतिक रूपमा पनि कसरी स्वीकार्य होला' भनेर सोच्ने ठाउँमा पुग्छ। यस्तो सोचाइले प्रष्ट रूपमा अदालतलाई 'डिरेल' गरिसक्यो। अदालतले राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य निर्णय दिने भन्ने हुँदैन। संविधान वा कानून निर्माताले जे लेखेका छन्, त्यसको सुयोग्य प्रयोग गर्ने हो।
अर्को पक्षलाई हेरौं- राजनीतिक दलहरू। उनीहरू वैधानिक बाटो प्रयोग गरेर सरकारमा जान्छन् वा प्रतिपक्षमा बस्छन्। निर्वाचनले उनीहरूलाई 'अथोरिटी' दिन्छ। उनीहरू प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको विघटन असंवैधानिक छ भन्ने स्पष्ट दावी लिएर अदालत गएका छन्। दावी अदालतमा गरेपछि त्यसको निर्णय पर्खनुपर्छ।
सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ। विधिको शासनमा विश्वास गर्ने, प्रजातान्त्रिक विश्वसनियता भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले अदालतको सत्यनिष्ठालाई कायम राख्नुपर्छ। अदालतविरूद्ध तथानाम भन्नु उनीहरूकै लागि पनि ठूलो चुनौति हो।
तेस्रो पक्ष छ- हामीजस्तो राजनीतिक समाज। यसले भने छलफल गर्नुपर्छ। छलफल गर्ने भनेको के हो ? सडकबाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना चाहन्छौं भने त्यसको अर्थ प्रष्ट छ, हामीलाई सर्वोच्च अदालतको आवश्यकता छैन। तर, हामी पद्धतिमा विश्वास गर्छौं, त्यस्तो पद्धतिमा जसमा संवैधानिक विवादको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतले लिन्छ। हाम्रो संवैधानिक अदालत भनेको यही हो।
आग्रह/पूर्वाग्रह सबैको हुनसक्छ। तर, डिस्कोर्सलाई समातेर र बल प्रयोग नगरिकन छलफल गरिन्छ भने त्यसबाट अदालतलाई पनि फाइदा हुन्छ। पहिले विचाराधिन विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो। त्यसमा बोल्न हुन्न भनिन्थ्यो। तर, अहिले त्यो सिद्धान्त उचित लाग्दैन।
शक्तिमा हुने र शक्तिको दावी गर्नेलाई त्यो सिद्धान्त अहिले पनि बन्धनकारी छ। तर, नागरिक समाजले भने छलफल गर्नसक्छ। तर, न्यायाधीशलाई आफ्नो कुरो सुनाउन खोज्ने भाषा औंला ठडाउने अभिव्यक्तिमा परिणत हुनुहुँदैन। त्यसो हुनु यो पद्धतिमाथि हाम्रो विश्वास छैन भनेको हुन्छ।
हाम्रो न्यायिक पद्धतिले के मान्यता राख्दछ भने न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्दा उसको कुनै 'पोजिसन' छैन। उसले आँखामा पट्टि लगाएको छ। विवेक खुला राखेको छ। सबै पक्षलाई सुन्छ। यो 'एड्भर्सियल सिस्टम' को मान्यता हो। जहाँ प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पनि बोल्ने ठाउँ दिइन्छ। प्रमाण प्रस्तुत गर्ने अवसर दिइन्छ। आफ्ना कुरा सबैले राख्न पाउँछन्। पाइसकेका छैनन् भने त्यो बाटो खुल्लै छ।
सडकबाट हामीले कति दबाब दिने रु अनि सडकबाट दबाद दिइएको भरहो हुने निर्णय अदालतबाट कि राजनीतिक रूपमा हुनुपर्ने हो रु अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेको विषयमा अब अदालतलाई पर्खिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि, अन्य पक्षले पनि। अहिले त्यसो भइरहेको छैन।
विधिको शासनको संस्कृति र प्रवृत्ति तीव्र गतिमा घट्दो छ। ठूला मिडियाले पोजिसन लिइदिनेवित्तिकै हामी तेरो-मेरोमा लागिहालेका छौं। मिडियाले संवेदनशील भएर संविधानवादलाई हेर्ने दृष्टिकोण राखिदिनुपर्छ।
हाम्रा अदालतले विदेशका अन्य अदालतले भन्दा पनि ठूलो क्यानभाषमा निर्णय गर्न सक्दछन्। संविधान र कानून हेर्छन् नै। संविधानले नै न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा अदालतले न्याय दिन सक्छ भन्दछ। आवश्यक उपचार दिन सक्छ। आवश्यक मात्र होइन पर्याप्त र उपयुक्त उपचार पनि दिन्छ। यस्तो शक्तिशाली अदालत खडा गरिदिएको छ। उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा औंला ठडाइदियो भने कसरी अदालतले न्याय देला रु अदालतले आफ्नै निर्णयलाई दोहोर्याएर हेर्ने, त्यसमा चुनौति दिएपछि पुनरावलोकन गर्न सकिने अवस्था पनि छन्।
अदालतले आफ्नो काम स्वतन्त्रपूर्वक गर्न पायो भने सही निर्णय नै गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मिडियाले यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्यो। अदालतले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सकोस्। अदालतले त्यति स्वतन्त्रता पाएको पनि छ। उसले दिने निर्णयमाथि समीक्षा गर्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हामीसँग छ। तर, अदालतलाई निर्णय नै गर्न नसक्ने गरी कमजोर बनाउनु हुँदैन।
विधिको शासनको संस्कृति र प्रवृत्ति तीव्र गतिमा घट्दो छ। ठूला मिडियाले पोजिसन लिइदिनेवित्तिकै हामी तेरो-मेरोमा लागिहालेका छौं। मिडियाले संवेदनशील भएर संविधानवादलाई हेर्ने दृष्टिकोण राखिदिनुपर्छ।
अदालत एकदमै संवेदनशिल अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्रीलाई तपाई प्रतिवादी भइसक्नुभयो, अब राम्रो वकील राख्नुहोस् तर त्यो विषयमा नबोली चुप लागेर बस्नुहोस् भनेर भनिदिने पनि मिडिया भएन। त्यस्तै भनाइ अर्को पक्षलाई पनि भनिदिने कोही भएन।
अब कहीं न कहीं त निर्णय हुन्छ। अदालत मझदारमा बस्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री वा रिट निवेदकमध्ये एकको पक्षमा त निर्णय आउँछ। त्यो आउनेवित्तिकै अदालत निष्पक्ष भएन भन्न थालिन्छ। त्यस्तो हुनसक्ने सम्भावनाले अदालतले जुन वस्तुगत आधारमा निर्णय दिने हो, त्यो दिन सक्दैन। मिलाउनतर्फ लाग्छ। त्यसो गर्दा न्यायको आधारभूत परिपाटीमा सम्झौता हुनपुग्छ।
हामीसँग खोस्टो त संविधानकै रहन्छ तर आत्माको (संविधानको) चीरहरण हुन्छ र अदालत त्यसको कारण बन्न जान्छ। त्यसो नहोस् भन्नकै लागि अहिले अदालतलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
(प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतमाथि अनावश्यक आशंका गरिएको र लान्छना लगाइएको विषयमा बुधबार बिहान पाटनढोकामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा संविधानविद् अधिकारीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
