सरकारद्वारा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको छ ।
११ माघमा बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको बुधबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ्गले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद वैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु नभएका वनमा रोकिएको काठ दाउराको बिक्री वितरण, ओसार पसार समेत खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका वनहरुको हकमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका, वन क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा रहेका काठ दाउराहरु घाटगद्दीमा सुरक्षित राखेर ग्रेडिङ्ग सहितको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत १५ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयभित्र पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कार्यविधि २०७१ अनुरुप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएका बाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन बाहेकका सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका र वन क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग बिक्री वितरण तथा ओसार पसार खुल्ला गरिएको छ ।’
२०६७ सालदेखि लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरुदेखि विवादित बनेको थियो । पछिल्लो समयमा कैलाली, कञ्चनपुर, सिन्धुली, नवलपुर र कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन फंडानी भएको भन्दै उजुरी परेपछि गत १५ जेठमा मन्त्रीपरिषदको वैठकले सालका रुखको कटान, काठ बिक्री वितरण तथा ओसार पसारका सम्पूर्ण काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी २८ जेठको मन्त्रीपरिषद वैठकले उच्चस्तीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न सुझाव दिएको थियो ।
११ असोजको मन्त्रीपरिषद वैठकले समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । केही वन प्राविधिक र कर्मचारीरले कार्यविधि खारेज गर्न नहुने लबिईङ्ग गर्दै आएका थिए ।
