विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा समय घर्किँदै गएकोमा इजलासको चिन्ता
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइमै धेरै दिन बित्ने देखेपछि समय व्यवस्थापन गर्न खोजेको संवैधानिक इजलासले सबै कानून व्यवसायीलाई त्यसमा बाँध्न भने सकेको छैन।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका १३ निवेदनलाई एक साथ सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबार तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्दैमा ठिक्क भयो।
करीब ३०० जना कानून व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएको यो मुद्दामा तीन जनाले एक दिनको समय सकाइदिँदा सबैको बहस सकिएर फैसला कहिले आउँला ? आम सर्वसाधारणबाट समेत सुनिने यस्तो जिज्ञासाले सर्वोच्च अदालतलको संवैधानिक इजलासलाई पनि चिन्तित बनाउन थालेछ।
बुधबारको सुनुवाइ सकिएपछि बाँकी बहस छोट्याउन अनुरोध गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने, “जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड (ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबार हो) भन्छन्, त्यसलाई विचार गर्नुहोला ।”
विघटनविरुद्ध परेका मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ।
५ पुसमा भएको विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि पहिलोपटक ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो। उक्त इजलासले यी विवादको बाँकी सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसपछिका चार वटा सुनुवाइ (१० पुस, २२ पुस, २९ पुस र २ माघ) संवैधानिक वा बृहत् पूर्ण इजलासमध्ये कहाँ गर्ने भन्ने विवादमा बहस भएको थियो।
४ माघदेखि हरेक दिन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको यो विवादमा बहस लामो हुँदै गएपछि इजलासले ६ माघदेखि कानून व्यवसायीहरूलाई समय तोकिदिएर बहस सक्ने भनेको थियो।
५ माघमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले विषयवस्तुमा गहिरो तयारीसहित दिनभर बहस गरे। अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ, संविधान, नजीर र जर्नल लेखकाे रेफरेन्ससहित उनले गरेको बहस इजलासले ध्यानपूर्वक सुनेको थियो।
अन्त्यतिर न्यायाधीश अनिल सिन्हाले उनलाई अब थप कति समय चाहिन्छ भनेर सोधेका थिए। प्रश्नसँगै न्यायाधीश सिन्हाले भारत झारखण्डको उदाहरण दिएका थिए। उनले भनेका थिए, “भारतको झारखण्डमा भएको एउटा विवादमा जस्तो मुद्दाको बहसमै धेरै दिन खर्च हुँदा ‘विघटनको कदम असंवैधानिक ठहर भएछ भने पनि निर्वाचनको तयारी पूरा भइसकेको देखिएपछि रोक्न मिलेन’ भन्ने जस्तो आदेश गर्नपर्यो भने के गर्नू ?”
व्यवस्थित रूपमा बहस गरेका अधिवक्ता पोखरेलले १५ मिनेटमा सक्ने जवाफ दिएका थिए । तर, उनले १० मिनेटमै बहस सिध्याए । उनी भन्छन्, “राम्रो तयारी गरेर नयाँ रेफरेन्ससहित बहस गर्दा इजलासले ध्यानपूर्वक सुन्छ। अदालतलाई सहयोग पनि पुग्छ । तर, इजलासले अब पुग्यो भनेपछि कानून व्यवसायीले जिद्दी गर्नु राम्रो हुँदैन।”
त्यसको अर्को दिन ६ माघदेखि इजलासले कानून व्यवसायीहरूलाई १५ मिनेटदेखि दुई घण्टासम्मको समय दिएको थियो। तर, त्यसपछिका बहसहरूमा पनि कानून व्यवसायीहरू आफूलाई इजलासले उपलब्ध गराएको समयमा बाँधिएका छैनन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले मंगलबार शुरु गरेको बहसलाई आज, बुधबार मात्रै सके । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. युवराज संग्रौला र हरिहर दाहालले बहस गरिसक्दा बुधबारको इजलास सकियाे। तीनै जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले इजलासको बारम्बारको अनुरोधपछि मात्रै आफ्नो बहस टुंग्याएका थिए।
हामीले पैसा दिएर कसैलाई बहसमा बोलाएका छैनौं श्रीमान, संविधानको रक्षाका लागि ऐक्यवद्धता जनाउन आउनुभएका उहाँहरूलाई इजलासको सरोकारलाई ध्यान दिएर छोटो बहस गर्नुहोला भनेका छौं - रिट निवेदक कृष्णभक्त पोखरेल।
वरिष्ठ अधिवक्ता केसीको बहसपछि संग्रौलाले बहस शुरु गर्नुअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समय व्यवस्थापनबारे चासो राखेकी थिइन्।
इजलासमा पछाडिपट्टी बसेका निवेदक (सांसद) कृष्णभक्त पोखरेललाई उनले बहसलाई कतिञ्जेल लम्बाउने हो भनेर सोधेकी थिइन्। उनले भनिन्, “एउटा मुद्दामा तीन सय जना कानून व्यवसायी राखेर, हामीले सबैको बहस उहाँहरूले भनेको समयसम्म सुनेर कहिले भ्याउँछौं ? बाहिरबाट मुद्दा अदालतले लम्बायो भन्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ, न्याय निरूपण कसरी गर्ने हो, निवेदकले के सोच्नुभएको छ ?”
त्यसपछि सांसद पोखरेलले अहिलेको समयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दामा ‘संविधानको रक्षा गर्छौं’ भन्दै ऐक्यवद्धता जनाउन आएका कानून व्यवसायीलाई अस्वीकार गर्न आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परेको सुनाए। उनले भने, “हामीले पैसा दिएर कसैलाई बहसमा बोलाएका छैनौं श्रीमान, संविधानको रक्षाका लागि ऐक्यवद्धता जनाउन आउनुभएका उहाँहरूलाई इजलासको सरोकारलाई ध्यान दिएर छोटो बहस गर्नुहोला भनेका छौं ।”
बुधबारकै बहसमा न्यायाधीश सिन्हाले अदालतमा सुनुवाइ ढिलो हुँदा सडकमा अदालतलक्षित क्रियाकलाप बढ्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले बहसका क्रममा अहिले सडकमा अदालतविरुद्ध अवान्छित क्रियाकलाप बढेको बताएका थिए। उनलाई बीचमै रोकेर मुद्दाको मूल विषयमा मात्रै बहस गर्न अह्रयाएका न्यायाधीश सिन्हाले भनेका थिए, “बाहिर के–के भइरहेको छ भन्नेमा नजाऔं। त्यता जाँदा बहस जति ढिलो हुन्छ, बाहिर त्यस्ता क्रियाकलाप बढ्दै जान्छन्।”
केसीपछि बहस गर्न आएका युवराज संग्रौलालाई इजलासले कति समय निर्धारण गरौं भनि सोध्यो। संग्रौलाले आफूले सकेसम्म छिटो सक्ने बताएर एक घण्टा मागे। तर, उनले चिया ब्रेक गर्नैपर्ने कारणले १ः४० बजे मात्रै आफ्नो बहस सक्काए, करीब डेढ घण्टा समय लिएर। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आधा–आधा दिन गरी दुई दिनसम्म बहस गरेका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र मेघराज पोखरेलले पनि प्रशस्त समय लिएका थिए।
उनीहरूको बहस सकिएपछि रिट निवेदकको तर्फबाट कम्तीमा एक/एक जनाले सरकारी वकीलका बहसमाथि उठेका प्रश्नमा जवाफ दिनुपर्नेछ। त्यसपछि मात्रै अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउनेछ। यसका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले अहिले इजलासमा समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो तर, त्यसकै लागि संवैधानिक इजलासलाई हम्मेहम्मे परेको छ।
१३ वटा निवेदनमध्ये संवैधानिक इजलासमा अहिले आठौं नम्बरको निवेदनमा सुनुवाइ भइरहेको छ। अब अधिवक्ता अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय र तुलसी सिंखडाको निवेदनमा बहस हुन बाँकी छ। त्यसपछि सरकारी पक्षले बहस गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निजी कानून व्यवसायी पनि राखेका छन् भने राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट पनि महान्यायधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकीलहरूले बहस गर्नेछन्।
त्यसपछि अदालतले आफ्ना सहयोगी (एमिकस क्यूरी) का रूपमा बोलाएका नेपाल बार एशोसिएसनबाट तीन जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ताले बहस गर्नेछन्। उनीहरूको बहस सकिएपछि रिट निवेदकको तर्फबाट कम्तीमा एक/एक जनाले सरकारी वकीलका बहसमाथि उठेका प्रश्नमा जवाफ दिनुपर्नेछ। त्यसपछि मात्रै अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउनेछ। यसका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले अहिले इजलासमा समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो तर, त्यसकै लागि संवैधानिक इजलासलाई हम्मेहम्मे परेको छ।
पछिल्लो तीन दिनदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य देव गुरुङलगायतले दिएको निवेदनमाथि बहस भइरहेको छ। आजको बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले अब देव गुरूङको निवेदनमाथि बहस गर्न आउने कानून व्यवसायीलाई १०–१५ मिनेट भन्दा बढी समय दिन नसक्ने बताएका छन्।
उठ्ने बेला उनले भने, “तपाईंहरूले जति नै मागे पनि देव गुरुङको निवेदनमा हामीले १०–१५ मिनेट भन्दा बढी दिँदैनौं। त्यो भन्दा बढ्ता तपाईहरूले हठ पनि नगर्नुहोला, किनभने बाँकी पाँच वटा निवेदकहरू अझै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि मौका दिनैपर्छ, यो अनुरोध सबै विद्धान कानून व्यवसायीहरूलाई, वरिष्ठ ज्यूहरूलाई हो है। समयमै तपाईंहरूले सक्नुपर्छ। हाम्रो अप्रिय शब्दलाई पनि प्रिय मानिदिनुहोला।”
यसपछि न्यायाधीश मल्लले समयमै बहस सक्नका लागि यसअघि आएका तर्क, तथ्य र 'रेफरेन्स' नदोहोर्याउन भनिन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)