अब नेपालकाे आफ्नै भूउपग्रह, के हुनेछ फाइदा ?

नेपालले ३७ वर्षदेखि भूउपग्रह स्लट ओगटे पनि प्रयोग गरेको थिएन। सरकारले २ असारमा यससम्बन्धी नीति ल्याएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नै भूउपग्रह स्थापनाको तयारी थालेको छ।

नेपालले आफ्नै भूउपग्रह राख्न ३७ वर्षदेखि स्लट ओगटेर राख्यो। तर, स्याटलाइट स्लट प्रयोगको प्रयास भने गरेको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियन (आईटीयू) ले विभिन्न देशलाई रेडियो ‘अर्बिटल स्लट’ (भूउपग्रह राख्ने स्थान) उपलब्ध गराउँछ। नेपालले सन् १९८४ मै यस्तो स्थान ओगटेको थियो।

अब भने आफ्नै भूउपग्रह स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परामर्शदाता कम्पनीको छनोट प्रक्रिया थालेको छ। प्राधिकरणले २७ पुससम्मको समय दिएर प्रस्ताव माग गरेको थियो। जसमा विभिन्न देशका नौ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवेदन दिए। ति कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन्।

उनका अनुसार परामर्शदाताले भूउपग्रह नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचा तयार गर्छ। “परामर्शदाताले भूउपग्रह स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा आवश्यक पर्ने स्पेसिफिकेसन बनाउँछ र व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गरेर भूउपग्रह स्थापना भएपछि नियमनको परामर्श सेवासहितको प्रावधान तयार पारिदिन्छ,” उनी भन्छन्।

नेपाललाई आईटीयूले पूर्वी देशान्तरमा दुई वटा पोजिसनका स्लट उपलब्ध गराएको छ। नेपालले राख्ने भूउपग्रहको लागि करिब रु.३५ अर्बसम्मको लागत अनुमान गरिएको छ। यो अनुमान प्रारम्भिक हो। परामर्शताले नै लागत अनुमान गर्ने हुँदा उसैको प्रतिवेदनपछि मात्रै यकिन लागत तय हुन्छ।

प्राधिकरणका अनुसार प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीमा चीनको बेइजिङ स्पेस की टेक्नोलोजी, भारतको केपीएमजी एग्रो जेभी, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक लिमिटेड, फ्रान्सको युरोकन्सल्ट, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल, सिंगापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ, दुबईको एसथ्री टेल, बेलायतको किस्पेटिमको जेभी र जर्मनीको स्पेसटेक पाटनर्स छन्।

यीमध्येबाट ५० प्रतिशत अंकभार अनुभवलाई, ४० प्रतिशत योग्यतालाई र १० प्रतिशत क्षमतालाई आधार मानेर कम्पनी छनोट गरिनेछ। त्यसका लागि ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत आर्थिक पक्षको आधार बनाएर तीनदेखि ६ वटा संस्थाको संक्षिप्त सूची तयार हुन्छ। तीमध्येबाट एक कम्पनी छनोट गर्ने गरी प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्तावका लागि एक महीनाको समय दिनेछ। सो अवधिमा कम्पनीको कानूनी, सञ्चालन र प्राविधिक आधार तय गरी लागत अनुमान तयार पार्नेछ। त्यसपछि उक्त लागत स्वीकृत भएपछि कम्पनीले ६ महीनाभित्र आवश्यक प्रस्ताव तयार पारेर प्राधिकरणमा पेस गर्नेछ। हाल आवेदन दिएका कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीले लागतदेखि सञ्चालन मोडालिटीसम्मको सुझाव दिनेछ।

सो सुझावका आधारमा भूउपग्रह राख्न अर्को कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ। प्राधिकरणले सन् २०२२ भित्रै नेपालको आफ्नो भूउपग्रह राख्ने गरी तयारी गरेर सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी पनि प्राधिकरणले दिएको छ।

प्राधिकरणले यसअघि २०७३ मै परामर्शदाता छनोटका लागि आशयपत्र माग्दा १२ देशका २२ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। नेपालको भूउपग्रह राख्न इच्छुक ती कम्पनी चीन, भारत, अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुर र इजरायलका थिए।

सरकारले त्यति वेला स्याटलाइट नीति तय नभएको भन्दै इच्छुक आवेदक सबैको प्रस्ताव रद्द गरेको थियो। यसपटक गएको २ असारमा ‘स्याटलाइट नीति’ ल्याएको छ। भूउपग्रह नीतिमा सन् २०२२ भित्र आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्ने उल्लेख भएपछि प्राधिकरणले पुनः आसयपत्रका लागि सार्वजनिक प्रस्ताव आव्हान गरेको हो।

नेपाललाई आईटीयूले पूर्वी देशान्तरमा दुई वटा पोजिसनका स्लट उपलब्ध गराएको छ। नेपालले राख्ने भूउपग्रहको लागि करिब रु.३५ अर्बसम्मको लागत अनुमान गरिएको छ। यो अनुमान प्रारम्भिक हो। परामर्शदाताले नै लागत अनुमान गर्ने हुँदा उसैको प्रतिवेदनपछि मात्रै यकिन लागत तय हुन्छ।

के फाइदा ?
नेपालले आफ्नै स्लट प्रयोग गरेपछि स्याटलाइट व्याण्डविथ खपत हुँदा बाहिरिने वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ जोगिने छ। टेलिभिजनको भूउपग्रह, डीटीएच, टेलिकम्युनिकेशन, हिमाली क्षेत्रमा भूउपग्रह सञ्चारदेखि सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने भूउपग्रहको ब्याण्डविथको शुल्क विदेशिनबाट जोगिने प्राधिकरणको भनाइ छ।

नेपालभित्र हुने सञ्चार सम्पर्क तथा भूउपग्रह माध्यमबाट हुने नेटवर्कको गुणस्तरमा सुधार हुनेछ। सुरक्षा संवेदशीलता पनि भरपर्दो हुने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको गोपनियता अहिलेभन्दा भरपर्दो हुनेछ।

फाइबर इन्टरनेटबाट सेवा पुर्याउन नसकिएको ठाउँमा भूउपग्रहबाट इन्टरनेट सेवा दिन सकिन्छ। भूउपग्रहबाट दिने सेवा तुलनात्मक रुपमा महंगो हुने भए पनि सेवा नै नपुगेका नेपालका कर्णाली, दार्चुला, अछामसहितका दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउन सकिने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन्।

केबल टेलिभिजन महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका पराजुली नेपालको आफ्नै स्याटलाइट भए टीभी च्यानललाई बढी लाभदायी हुने बताउँछन्। उनका अनुसार हाल डीटीएचबाट वार्षिक करीब रु.२५ करोड बाहिरिरहेको छ। त्यो रकम नेपालमै बस्नेछ। नेपालमा हाल करिब ५० वटा भूउपग्रह च्यानल सञ्चालनमा छन्।

भूउपग्रह राख्ने स्थान आईटीयूले नै निर्धारण गर्छ। आईटीयूले हरेक चार वर्षमा वर्ल्ड रेडियो कन्फरेन्स गर्छ। उक्त कन्फरेन्सबाटै आफ्नो देशलाई चाहिने स्लटको दाबी सम्बन्धित मुलुकले गर्ने गर्छन्।

तर, कुनै देशको स्लट प्रयोग नभएको अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रसँगको सहकार्यमा काम गर्नुपर्छ। नेपालले लिएको भूउपग्रह स्लट छिमेकी देशहरुले ओगट्ने संभावना हुन्छ। तर, आईटीयूसँगको समन्वयमा नेपालले ३७ वर्षदेखि त्यसलाई जोगाएर राखेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।