किन नेकपाका दुवै समूहको तानातानमा छन् पूर्व लडाकु ?

नेताहरुबाट उपेक्षित र अपहेलित महसुस गरेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकुलाई नेकपाका दुवै समूहले आफूतिर तान्ने प्रतिस्प्रर्धा गरिरहेका छन्। पूर्व लडाकूहरु भने दुवै समूहसँग ‘बार्गेनिङ’ बढाएर आफ्ना माग पूरा गराउनतिर लागेका छन्।

गएको ११ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी भएर प्रभावित भएकालाई सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीका अनुसार नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, अपाङ्गता भएका र घाइतेलाई सम्मान गर्ने भएको हो।

त्यसका लागि सरकारले तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। समितिको संयोजकमा मन्त्री ज्ञवाली र सदस्यमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री मणि थापा तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे छन्। उक्त समितिले सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्नका लागि अभिलेख संकलन र मापदण्डसहित प्रतिवेदन तयार पारेर आवश्यक सिफारिस गर्ने छ।

तत्कालीन समयमा सशस्त्र युद्धमा लागेका व्यक्तिलाई सम्मान तथा परिचय वितरण गर्ने सरकारको निर्णय नेकपा विभाजित भएको समयमै आएको छ। लामो समयदेखि लडाकुहरुले आफ्नो व्यवस्थापन र सम्मानको माग उठाउँदै आएका थिए। तर, उनीहरुको माग सम्बोधन भएको थिएन।

तत्कालीन समयमा सशस्त्र युद्धमा लागेका व्यक्तिलाई सम्मान तथा परिचय वितरण गर्ने सरकारको निर्णय नेकपा विभाजित भएको समयमै आएको छ। लामो समयदेखि लडाकुहरुले आफ्नो व्यवस्थापन र सम्मानको माग उठाउँदै आएका थिए। तर, उनीहरुको माग सम्बोधन भएको थिएन।

सरकारले सम्मान गर्ने निर्णय गरेको अघिल्लो दिन १० माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व लडाकुहरुलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटेका थिए। पूर्व लडाकुसँगको छलपलमा पूर्व ब्रिगेडियर कमाण्डर टुकबहादुर थापा सहित ६० जना सहभागी थिए। “हामीले हाम्रो व्यवस्थापनको विषय राख्यौँ, हाम्रो माग परिचयपत्र, सम्मान र व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ,” भेलामा सहभागी पूर्व लडाकु लेनिन विष्ट भन्छन्।

विगतमा तत्कालीन माओवादी र लडाकुप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री ओली समेत नेकपा विभाजनपछि भेटघाटका लागि समय दिन थालेका छन्। त्यति मात्र नभइ उनीहरुका समस्या समाधान गर्ने गरी मन्त्रीपरिषदबाट निर्णयसमेत गराएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा लडाकुको लागि रु.८४ करोडको राहात प्याकेज ल्याएका थिए।

नेकपाको विभाजनपछि नेकपाका दुवै समूहले पूर्व लडाकुलाई आ–आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। ओली समूहमा रहेका रामबहादुर थापा र मणि थापाकै कारण पूर्व लडाकुहरुलाई तान्न सरकारले सम्मान र राहत कार्यक्रम ल्याएको राजनीतिक विश्लेशक मुमाराम खनाल बताउँछन्। “ओलीतिर रहेका पूर्व माओवादी नेता बादल र मणि थापाहरुको पूर्व लडाकुहरुप्रति मोह देखिन्छ,” खनाल भन्छन्, “उनीहरुले आफ्नो प्रभाव देखाउन खोज्दा लडाकुहरुलाई भित्राउने होडबाजी चलेको छ।”

पूर्व लडाकु भित्र्याउनुको राजनीतिक अर्थ के ?

पूर्व लडाकुहरुलाई भित्र्याउन जसरी पहल भइरहेको छ, त्यसले राजनीतिक रुपमा ठूलो अर्थ नराख्ने विश्लेषक खनालको भनाइ छ। समाजमा स्थापित हुन नसकेका मानिसलाई ‘जनयुद्ध’ भन्दै अपराधमा लगाइएको उनको आरोप छ। तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनीहरुलाई अलपत्र पारिएको कारण अहिले हातमुख जोर्ने समस्यामा छन्। “चुनावका वेला भीड जम्मा गर्न र मान्छे थर्काउन उनीहरु काम लाग्लान्, तर लडाकुहरु भित्र्याउने विषयले राजनीतिक रुपमा ठूलो अर्थ राख्दैन,” उनी भन्छन्, “अहिले पार्टी विभाजनको वेला प्रोपोगण्डाका लागि भने काम लाग्छ।”

प्रधानमन्त्री स्वयमले आफ्नो भाषणमा पुष्पकमल दाहालको आलोचना गर्दा कालीबहादुर खामको प्रसंग जोड्ने गर्छन्। कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठको हत्या आरोप लागेका उनी प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। तर, खामलाई भित्र्याउन नेकपाका दुवै समूह सक्रिय छन्।

पूर्व लडाकुहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर भित्र्याउँदा उल्टै सरकार र प्रधानमन्त्रीको साख गिर्ने सम्भावना पनि छ। किनभने कतिपय पूर्व लडाकु हत्या आरोपमा फरारको सूचीमा छन्। त्यसको एउटा उदाहारण कालीबहादुर खाम हुन्।

प्रधानमन्त्री स्वयमले आफ्नो भाषणमा पुष्पकमल दाहालको आलोचना गर्दा कालीबहादुर खामको प्रसंग जोड्ने गर्छन्। कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठको हत्या आरोप लागेका उनी प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। तर, खामलाई भित्र्याउन नेकपाका दुवै समूह सक्रिय छन्।

पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल भने लडाकुहरु भित्र्याउने होडबाजी नेकपाका दुवै समूहका लागि उचित नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार पूर्व माओवादी लडाकुसँग सम्बन्धित कतिपय यस्ता मुद्दा छन्, जुन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंग्याउनु पर्नेछ। उक्त आयोगमा समेत उनीहरुका विषयमा उजुरी परेका छन्।

“पीडित परिवारले विगतमा भएको अपराधलाई भुल्न सकेको छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर पार्टीमा भित्र्याउँदा ती परिवार र उनलाई चिन्ने बुझ्नेहरुले पार्टीमाथि नै अविश्वास गर्छन्,” मल्ल भन्छन्, “आयोग मार्फत टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई विलम्ब गरेर दलहरुले आफ्नै खुट््टोमा बञ्चरो हान्ने प्रयास गरिरहेका छन्।” युद्धसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपालको कानून मात्र आकर्षित नभएर अन्तराष्ट्रिय कानून पनि आकर्षित हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन उनको सुझाव छ।

यसकारण असन्तुष्ट छन् पूर्व लडाकु

पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक समारोहहरुमा वेला वेला पूर्व लडाकुका समस्याबारे बोल्ने गरेका छन्। तर, उनका समस्या समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा पहल भने गरेका छैनन्।

२०७४ सालको निर्वाचनताका चितवनको एक कार्यक्रममा शक्तिखोरमा बसोबास गरिरहेका पूर्व लडाकुहरुले विमला राईलाई दाहालसँग भेटाएका थिए। उनले युद्धमा श्रीमान् गुमाएकी थिइन्। त्यसपछि दोस्रो विवाह गरेका श्रीमानको पनि मानसिक सन्तुलन गुमेको छ। उनलाई बिहान साँझ खानको समस्या छ। पूर्व लडाकुहरुको अवस्थाबारे पार्टीका अध्यक्षलाई जानकारी गराउन भेटघाट मिलाइएको थियो। विमलाले आफ्नो दुख पार्टीका अध्यक्षसँग राखे पनि समाधानको पहल नभएको उनी बताउँछिन्। (हेर्नुहोस भिडियो)

वामपन्थी विश्लेशक खनाल शिविरबाट स्वैच्छिक अवकास लिएर निस्केका पूर्व लडाकुहरुको समूह दाहालप्रति सकारात्मक भएको बताउँछन्। तर, अयोग्य ठहर भएकाहरु दाहालप्रति असन्तुष्ट छन्। तत्कालीन एमाओवादीबाट फुटेका मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्दलगायतले ती पूर्व लडाकुलाई दाहालकै कारण ‘क्रान्तिलाई धोखा भएको’ विश्वास दिलाएका छन्। त्यसकारण पनि उनीहरु दाहालप्रति बढी आक्रोशित भएको खनालको भनाइ छ।

पूर्व लडाकुहरु भने सीमित व्यक्तिले मात्र सुविधा लिएको र जनयुद्धमा हिँडेका बाँकीले दुःख मात्र पाएको गुनासो गर्छन्। पूर्व लडाकु टेकबहादुर बुढा आफूहरुलाई ‘मर्न पठाएर’ नेताहरुले मोजमस्ती गरेको गुनासो गर्छन्। आफूहरुले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा केही व्यक्तिको हालिमुहाली चलेको उनको भनाइ छ।

पूर्व बाल लडाकु लेनिन विष्ट पनि दाहाल सीमित घेराभन्दा बाहिर आउन नसकेको र केही व्यक्तिका लागि मात्र काम गरेको आरोप लगाउँछन्। उनका अनुसार अहिले पूर्व लडाकुहरुले दाहाल र ओली दुवै पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन्। “अहिले विचार र सिद्धान्तको कुरा छैन, पहिला त पेट पाल्ने कुरा ठूलो हो,” उनी भन्छन्। दाहालबाट चरम निराशा र आक्रोशित यही समूहलाई ओली पक्षमा रहेका रामबहादुर थापा र मणि थापाहरुले फकाइरहेका छन्।

आलोचनाले पनि फाइदा !

नेकपाको विभाजनपछि नेताहरुबीच गालीगलौजसँगै अचम्मका परिदृष्य पनि देखा परेका छन्। एक पक्षले अर्को पक्षको कमजोरीलाई देखाउन गर्ने भाषण उल्टै प्रत्युत्पादक हुन थालेको छ। दाहाल नेपाल पक्षले ओलीलाई संघियता र धर्म निरपेक्ष विरोधी भएको आरोप लगाउँदा उल्टै सो समूहलाई फाइदा पुग्न सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्। त्यसै गरी ओलीले पूर्व लडाकुहरुको पक्षपोषण गर्दा दाहाल–नेपाल समूहलाई फाइदा हुने देखिन्छ।

विश्लेषक खनाल जनताले संघियता र धर्म निरपेक्षता मन नपराएका कारण अर्को पक्षले ओलीलाई संघियता विरोधी आरोप लगाउँदा फाइदै हुने अवस्था आएको बताउँछन्। “एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँदा आरोपित पक्षलाई नै फाइदा हुने स्थिती नेकपामा देखिंदै छ। ओलीले संघीयता, धर्म निरपेक्षता खान्छ भन्दा त्यो समूहलाई फाइदा हुने स्थिती बन्यो,” खनाल भन्छन् “ओली माओवादी जस्तो हुन खोज्दा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षलाई फाइदा हुने परिस्थिती बनेको छ ।”

अहिले ओली पूर्व लडाकुलाई फकाउन लागेपछि दाहालले सार्वजनिक रुपमै त्यसको प्रतिकार गर्न थालेका छन्। गएको ९ माघमा काठमाडौँमा भएको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले कालीबहादुर खामको आफूले संरक्षण गरेको दाबी गरेका थिए। यसअघि ओलीले धनगढीको सभामा खामलाई दाहालले अलपत्र पारेको आरोप लगाएका थिए।