शम्भु थापाको दुई दिनको बहस- विघटनमा परमाधिकार दाबी गर्न प्रधानमन्त्री राजा भएर आउनुपर्छ
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सोमबार र मंगलबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विघटनमा आफ्नो परमाधिकार दाबी गर्न प्रधानमन्त्री राजा भएर आउनुपर्ने तर्क गरे।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने ‘प्रिरोगेटिभ’ अधिकार बेलायतमा शुरूमा राजालाई दिइएको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले पछि उक्त अधिकार प्रधानमन्त्रीमा सारिएको र अहिले त्यो पनि हटाएको बताए।
“शुरूमा क्राउनमा भएको अधिकार लामो समयदेखि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले गर्दै आइरहेका थिए। सन् २०११ मा ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ ल्याएर प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अधिकार पनि खोसिएको छ,” उनले इजलाससमक्ष भने, “तर, नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफूमा हुँदै नभएको विशेषाधिकार दाबी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। उहाँले त्यस्तो अधिकार दावी गर्न ‘क्राउन’ भइकन आउनुपर्छ।”
५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्धका १३ वटा निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ।
आधा–आधा दिन गरी दुई दिन बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले मुख्यत तीन विषयमा आफ्ना तर्क राखेका थिए। पहिलो, प्रतिनिधि सभा विघटन के हो, कसले र कहिले विघटन गर्न पाउँछ ?, दोस्रो, नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ ?, तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा कमजोरी के छ, त्यसले कसरी विघटनलाई पुष्टि गर्दैन ?
८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले निवेदनहरूको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने आदेश गरेको थियो। त्यसपछिका चार वटा सुनुवाइ (२ माघसम्म) संवैधानिक वा वृहत पूर्ण इजलासमध्ये कहाँ सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवादमा बहस भएको थियो।
४ माघदेखि हरेक दिन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको यो विवादमा बहस लामो हुँदै गएपछि इजलासले ६ माघदेखि कानून व्यवसायीहरूलाई समय तोकिदिएर बहस सक्ने भनेको थियो।
त्यसयता कानून व्यवसायीले थोरैमा १५ मिनेनदेखि बढीमा दुई घण्टासम्म समय पाउँदै आएका थिए। तर, सोमबार चिया ‘ब्रेक’ पछि दुई बजे बहस शुरू गरेका थापाले त्यसदिन पूरै र मंगलबार दिउँसो चिया ‘ब्रेक’ अघिसम्म बहस गरे।
आधा–आधा दिन गरी दुई दिन बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले मुख्यत तीन विषयमा आफ्ना तर्क राखेका थिए। पहिलो, प्रतिनिधि सभा विघटन के हो, कसले र कहिले विघटन गर्न पाउँछ ?, दोस्रो, नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ ?, तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा कमजोरी के छ, त्यसले कसरी विघटनलाई पुष्टि गर्दैन ?
यी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रतिनिधि सभा विघटन के हो र कसले विघटन गर्ने अधिकार पाउँछ भन्ने प्रश्नमा माथि उल्लेखित बेलायतको प्रसंग इजलाससमक्ष राखेका थिए।
बेलायतमा राजहरू नै ‘सार्वभौम’ रहेको समयमा उनीहरूले आफ्नो त्यही सार्वभौम शक्ति प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा (हाउस अफ कमन्स) विघटन गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै भने, “सार्वभौम शक्ति क्राउनमा भएकाले बेलायतमा उनीहरू (राजा) लाई त्यस्तो अधिकार दिइएको थियो, हामीकहाँ तपाई जनतालाई सार्वभौम पनि भन्नुहुन्छ, अनि प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार आफूमा अन्तरनिहित छ पनि भन्न कसरी पाउनुहुन्छ ? जनता सार्वभौम हुनेवित्तिकै त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदै हुँदैन।”
बेलायतमा कयौं वर्ष पहिले त्यहाँका राजालाई भएको परमाधिकार अहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भएको मान्दा मात्रै उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नसक्ने अधिकार राख्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको जिकिर थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बीरः हिमाल आर्काइभ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफूले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दावी लिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार कार्यकारी अधिकार हुँदै नभएको टिप्पणी गरे।
“प्रधानमन्त्रीले हामीलाई शासन गर्ने कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरेर हो, तर संसदलाई मार्ने काम कुनै पनि हालतमा कार्यकारी काम होइन,” उनले भने, “संसद्, कार्यकारी भन्दा अलग्गै संस्था हो। संविधानसभाबाट बनेको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुरुपको प्रतिनिधि सभा विघटन कार्यकारी अधिकारको प्रयोगबाट हुनैसक्दैन, त्यसका लागि संविधानले निर्धारण गरेका प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ।”
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पार्टीभित्रैबाट घेरिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएको बताएकोमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आपत्ति जनाए। उनले भने, “२०५६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले घेरेका थिए तर, उहाँले त विघटन गर्नुभएन । प्रधानमन्त्रीलाई घेरेको यो पहिलोपटक होइन, घेरियो भन्ने आधारमा विघटन गर्न पाइँदैन।”
“सरकार चलाउँदिन भन्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, त्यसपछि मात्र संसदमा वैकल्पिक सरकारको खोजी हुन्छ । अर्को सरकार बन्न सक्ने वा नसक्ने अवस्था के छ भन्नेबारे हाउसमा परीक्षण नभएसम्म कल्पना गर्न मिल्दैन।”
थापाले इजलासबाट धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपरेन। उनलाई समयको पाबन्दी पनि लगाइएन। यसअघि इजलासले अन्य कानून व्यवसायीलाई ‘बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भनेपछि अन्य सरकार बन्ने विकल्प कहाँ बाँकी रहन्छ र ?’ भनि बारम्बार सोध्ने गरेको थियो। थापाले मंगलबारको बहसमा उक्त प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरेका थिए।
“सरकार चलाउँदिन भन्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, त्यसपछि मात्र संसदमा वैकल्पिक सरकारको खोजी हुन्छ । अर्को सरकार बन्न सक्ने वा नसक्ने अवस्था के छ भन्नेबारे हाउसमा परीक्षण नभएसम्म कल्पना गर्न मिल्दैन।”
थापाले यो विषय राजनीतिक प्रश्न भएकाले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नमा पनि लामो व्याख्या दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा राजनीतिक निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो विवादलाई हेर्न नमिल्ने दावी लिइएको छ।
सबै संविधान र कानूनमा कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक तत्व रहेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले त्यसैका आधारमा अदालतले पन्छाउन नमिल्ने दावी गरे । भने, “सार्वजनिक हितका लागि प्रक्रियामा छिरेर गरेको कुनै पनि कार्य संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले मजाले परीक्षण गर्न पाउँछ। सार्वजनिक हितको हवला दिएर गरेको कुनै कार्य संविधानको सीमाभित्र छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)