के प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर छ ?
हावा र पानी विषाक्त भएर सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा पर्दा पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारको चेत खुलेको छैन। कयौं प्रमाण छन्, जसले वातावरण संरक्षणप्रति सरकारको खेलाँची प्रष्ट्याउँछ।
संघीय सरकारले बितेका चार आर्थिक वर्षमा रु.२० अर्ब ५५ करोड मूल्य बराबरका सवारी साधन खरिद गर्यो। अधिकांश यी सवारी साधन जैविक इन्धन (पेट्रोल) मा आधारित थिए। यत्रो परिमाणमा सवारी साधन किन्दा सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने विषयमा सामान्य विमर्श पनि गरेन। न पेट्रोलमा आधारित सवारी साधनका तुलनामा लाभहानीको सामान्य विश्लेषण नै गरियो।
सार्वजनिक निकायहरुले माग गरेअनुसार अर्थ मन्त्रालयले जैविक इन्धनमा आधारित यस्ता सवारी साधन किन्न विनाहिच्किचाहट रकम दियो। यसबीच प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि अर्बौं मूल्यका सवारी साधन किने। ती पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने नै थिए।
वायु प्रदूषणको प्रमुख कारण पेट्रोलमा आधारित गाडीले गर्ने उत्सर्जनलाई मानिन्छ। स्वच्छ उर्जामा आधारित विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरेको भए वातावरणप्रति सरकारकोे संवेदनशीलता देखिन्थ्यो। निजी क्षेत्रलाई पनि वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न प्रेरणा हुन्थ्यो। बिजुली गाडी खनिज तेलमा आधारित गाडीका तुलनामा केही महँगो परे पनि सञ्चालन खर्च कम पर्छ।
वातावरण क्षेत्रका जानकार तथा यस विषयको दक्षिण एशियाली अनलाइन ‘द थर्ड पोल डट नेट’का नेपाल सम्पादक रमेश भुसाल जनताले तिरेको करबाट किन्ने सवारी साधन विद्युतीय भए अन्य संस्था र व्यक्तिले समेत सिको गर्ने अवस्था आउने अनुमान गर्छन्। “सरकारका सवारी साधन विद्युतीय हुँदा सर्वसाधारणको पनि यसप्रति विश्वास बढ्थ्यो, तर सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पालनमा गम्भीर देखिएन,” भुसाल भन्छन्।
सरकारले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको बताउँदै आएको छ। सन् २०२० भित्र २० प्रतिशत सवारी विद्युतीय बनाउने लक्ष्यसहित दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘विद्युतीय यातायात राष्ट्रिय कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेका थिए। त्यति वेला उनले भनेका थिए, “अब विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै एकाइ गठन गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।” तर, उक्त कार्ययोजना चटक्कै बिर्सिएर सरकारले निर्धक्क पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडी खरिद गरिरहेको छ।
सरकारले कयौं यस्ता नीति र लक्ष्यहरु सार्वजनिक गरेको छ, जसमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छन्। उदाहरणका लागि, दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालले सन् २०३० सम्ममा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीलाई पूर्णरुपमा अवलम्वन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। जसमा यातायात क्षेत्रबाट उत्सर्जन भइरहेको विद्यमान हरितगृह ग्याँसलाई यो अवधिमा आधामा झार्ने परिणात्मक लक्ष्य तोकिएको छ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनका वेला सत्तारुढ नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौंमा पेट्रोलबाट सञ्चालित सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्ने वाचा गरेको थियो। घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, “आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गरिने गरी कार्ययोजना लागू गरिनेछ।” तर, यी लक्ष्य र नीतिसँग विरोधाभास हुने गरी सरकार पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडी किनिरहेको छ।
देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र एक हजारभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रचलनमा छन्। जसमध्ये एक दर्जनभन्दा कमै मात्रै विद्युतीय सवारी साधन छन्। वातावरण क्षेत्रको तालुकदार वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग भएका ३३ मध्ये चार वटा मात्रै विद्युतीय गाडी छन्। तीमध्ये दुई वटा विद्युतीय गाडी दाताले दिएका हुन्। दुई वटा गाडी मात्रै मन्त्रालयले किनेको हो।
देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र एक हजारभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रचलनमा छन्। जसमध्ये एक दर्जनभन्दा कमै मात्रै विद्युतीय सवारी साधन छन्। वातावरण क्षेत्रको तालुकदार वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग भएका ३३ मध्ये चार वटा मात्रै विद्युतीय गाडी छन्। तीमध्ये दुई वटा विद्युतीय गाडी दाताले दिएका हुन्। दुई वटा गाडी मात्रै मन्त्रालयले किनेको हो।
करीब दुई वर्षअघि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर औपचारिक समारोहमा सहभागी हुनुपर्दा वातावरण मन्त्री र सचिवले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि दुई वटा विद्युतीय गाडी किनिएका हुन्। एउटा उर्जा मन्त्री र अर्को सचिवको निवासमा छन्। उनीहरु प्रायः पेट्रोलमा आधारित सवारी साधन नै प्रयोग गर्छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षका लागि यौटा विद्युतीय सवारी साधन छ। उनी पनि यो सवारी साधन कमै मात्र प्रयोग गर्छन्। उता प्रदूषण नियन्त्रणको तालुकदार निकाय वातावरण विभागमा एउटा मात्रै विद्युतीय गाडी छ। सरकारका सम्बन्धित अधिकारी विद्युतीय सवारी साधन अझै विश्वसनीय नभइसकेकाले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधन खरिद गरिरहनुपरेको तर्क गर्छन्।
सवारी साधन किन्न रकम निकासा दिने अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना विद्युतीय सवारी साधन महंगो पर्ने भएको र एकपटक चार्ज गर्दा धेरै दूरी कुद्ने क्षमता पनि नभएकोले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडीमा भर गर्नु परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले किनिराखिएको पेट्रोलीयम पदार्थबाट चल्ने जापानी गाडी धेरै बिग्रँदैन, विद्युतीय सवारी साधन बल्ल भरपर्दो हुँदै गएकाले अब बिस्तारै त्यतातिरै जान्छौं।”
बिजुली गाडीप्रति सरकारको बाङ्गो दृष्टि पटक पटक देखिदैँ आएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँगै पेस गरेको आर्थिक विधयेकले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्दै आएको शून्य अन्तशुल्क दरलाई गाडीको क्षमता अनुसार ४० प्रतिशतसम्म पुर्याइदिए। त्यस्तै, १० प्रतिशत भन्सार महसुल बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याए। यद्यपि, यसको सर्वत्र आलोचनापछि सरकारले विद्युतीय गाडीको क्षमता अनुसार बढाइएको अन्तशुल्क दरमा ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गर्यो। तर पनि, विद्युतीय सवारीको आयात बढेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा बिजुली गाडीको आयात अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ३१५ वटा आयात भएकोमा यो वर्ष तीन दर्जन मात्र आएको छ ।
विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको प्रवद्र्धनमा पनि सरकारको प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न शेयर लगानीका रुपमा रु.३ अर्ब दिने निर्णय गरेको थियो। तर, गत वर्ष माघमा सरकारले रकम फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। जसकारण काठमाडौंमा चार दर्जन बिजुली बस सञ्चालन गर्ने साझा यातायातको योजना रोकियो। सरकार आफैंले बस खरिद गर्न रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले बस खरिदको प्रकृया अघि बढाएको छैन। बिजुलीबाट चल्ने ट्रली बसलाई त सरकारले ११ वर्षअघि मासिसकेको छ।
खोइ प्रदूषण नियन्त्रण कर ?
गएको २० पुसमा काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण खतरनाक तहमा उक्लियो। वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) मार्फत हावामा आँखाले देख्न नसकिने प्रदूषणको मात्रा जाँचिन्छ। उक्त दिन काठमाडौंको एक्यूआई ६०० नाघेको तथ्यांक अमेरिकी दूतावासको वायु मापन केन्द्रले दियो। वातावरण विभागअन्तर्गतको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रले पनि वायुको गुणस्तर मापक सूचकांक ४०० भन्दा माथि रहेको देखाएको थियो।
एक्यूआईले वायुमा हुने १० र २.५ माइक्रोनभन्दा साना कण, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन अक्साइडको मात्रालाई एकीकृत स्वरुपमा बुझाउँछ। एक्युआई जति बढ्दै गयो उति घातक मानिन्छ। एक्युआई ५० सम्म भएको वायुलाई स्वस्थ्य मानिन्छ।
विश्व स्वास्थ संगठनको मापदण्डअनुसार एक्यूआई ३५ भन्दा कम हुनुपर्छ। ५१ देखि १०० सम्म एक्युआई मापन गरिएको वायु सामान्य अवस्थाको हुन्छ। २०१ भन्दा माथि पुगेमा धेरै अस्वस्थकर हुने मानिन्छ। तर, ३०१ भन्दा माथि पुगेमा वायु प्रदूषण डरलाग्दो र घातक हुने मानिन्छ। वायुको गुणस्तरका हिसाबले यो आपतकालीन स्थिति हो।
नेपालले हिउँद महीनामा त्यस्तो आपतकालीन स्थिति थुप्रै पटक भोगिसकेको छ। दिउँसोको समयमा काठमाडौंको वायु धेरैजसो आपतकालीन अवस्थामा पुग्दैन। तर, श्वास फेर्नका लागि अस्वस्थकर नै हुन्छ। हेल्थ इफेक्ट इन्स्टिच्यूट र इस्टिच्यूट फर हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभालुएसनको अनुमान अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणले गर्दा वर्षेनी ४२ हजारभन्दा बढीको ज्यान जान्छ।
सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा हरेक वर्ष अर्बौ राजस्व संकलन गर्छ। यसरी उठाइएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणका नभइ अन्यत्रै खर्च हुन्छ। सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कका नाममा करीब रु.१ अर्ब ५३ करोड संकलन गर्यो। त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करीब रु.१ अर्ब ३४ करोड संकलन ग¥यो। यो आर्थिक वर्षमा रु.२ अर्ब ८ करोड प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाइने लक्ष्य छ।
सवारी प्रदूषण जाँच पनि कर्मकाण्डमा सीमित छ। २०५६ सालमा काठमाडौँमा गुड्ने गाडीको प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नेलाई हरियो स्टीकर दिने व्यवस्था थालिएको थियो। तर, अहिले प्रदूषण जाँच देखाउनका लागि मात्रै हुन्छ। कालो धुवाँको मुस्लो फाल्दै दौडने गाडीले यसलाई पुष्टि गर्छ।
सरकारले प्रतिलिटर डिजेल र पेट्रोलमा रु. १.५० प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुल्छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी बिक्री गर्ने नेपाल आयल निगमले भन्सार विन्दुमा यस्तो शुल्क तिर्छ। जुन पेट्रोल पम्प हुँदै उपभोक्ताबाट असुल गरिन्छ। यसरी उठाइएको शुल्कलाई उदेश्यअनुसारको काममा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले भने अन्य करसरह अन्यत्रै खर्च गर्छ। संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेर यो शुल्क सरकारले आफ्नो तजबिजीमा खर्च गर्दै आएको छ।
अर्कातिर, सवारी प्रदूषण जाँच पनि कर्मकाण्डमा सीमित छ। २०५६ सालमा काठमाडौँमा गुड्ने गाडीको प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नेलाई हरियो स्टीकर दिने व्यवस्था थालिएको थियो। तर, अहिले प्रदूषण जाँच देखाउनका लागि मात्रै हुन्छ। कालो धुवाँको मुस्लो फाल्दै दौडने गाडीले यसलाई पुष्टि गर्छ।
निजी सवारी साधनले एक वर्ष र सार्वजनिक सवारी साधनले ६ महिनामा धुँवा जाँच गराई हरियो स्टिकर लिनुपर्ने व्यवस्थाको पालना नभएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ। यातायात व्यवस्था विभागबाट हरियो स्टिकर दिएका सवारी साधनको वातावरण विभागको अगुवाइमा सम्वद्ध निकायबाट पुनः आकस्मिक परीक्षण गर्दा करिब ४० प्रतिशत असफल भएका छन्। यसले प्रदूषण जाँच नगरी हरियो स्टिकर वितरण गरेको तथ्यलाई पुष्टि गर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदूषण फेल भएका सवारीलाई पनि जरिवानाको व्यवस्था छैन। अर्कातिर, मोटरसाइकल तथा स्कुटरको प्रदूषण परीक्षण नै हुँदैन। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै मोटरसाइकल र स्कुटर गरी १० लाखभन्दा धेरै दुई पाङ्ग्रे सवारी कुद्छन्।
नियामकीय अक्षमता
काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण गर्न सघाएको भन्दै सरकारले दुई दशकअघि चोभारस्थित सरकारी स्वामित्वको हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द गर्यो। तर, धादिङको नौबिसे क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका दुई वटा सिमेन्ट उद्योग खोल्न अनुमति दियो। नौबिसेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा वायु सजिलै प्रवेश गर्ने भएकोले त्यहाँको सिमेन्ट उद्योगको असर पर्छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ, सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गर्ने निर्णयहरु तथ्यपूर्ण अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित छैनन्।
वातावरण संरक्षणका लागि सरकारले दर्जनौं ऐन, नियम र मापदण्ड बनाएको छ। तर, तिनकै कार्यान्वयन नगरिँदा पर्यावरण र वातावरणमा संकट थपिइरहेको छ। वातावरण संरक्षणका कानून देखाउनमै मात्र सीमित छन्। वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोतमध्ये एक, फोहोर जलाउँदा निस्किने धुवाँ हो। फोहोर जलाउन कानूनले निषेध गरेको छ। तर, महानगरभित्रै यत्रतत्र फोहोर जलाएर धुवाँ निस्किइरहेको भेटिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाको वायुको गुणस्तरबारे प्रश्न उठेपछि वातावरण विभागले जुन २०१७ मा ‘काठमाडौं उपत्यकाको वायुको गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना’ बनायो। कार्ययोजनामा सवारी साधनको उत्सर्जन घटाउन तत्काल यूरो-५ मापदण्ड लागू गर्ने उल्लेख थियो। तर, त्यसको तीन वर्ष बितिसक्दा यूरो-५ त परै जाओस्, यूरो-४ मापदण्डसमेत लागू भएको छैन।
काठमाडौं उपत्यकाको वायुको गुणस्तरबारे प्रश्न उठेपछि वातावरण विभागले जुन २०१७ मा ‘काठमाडौं उपत्यकाको वायुको गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना’ बनायो। कार्ययोजनामा सवारी साधनको उत्सर्जन घटाउन तत्काल यूरो-५ मापदण्ड लागू गर्ने उल्लेख थियो। तर, त्यसको तीन वर्ष बितिसक्दा यूरो-५ त परै जाओस्, यूरो-४ मापदण्डसमेत लागू भएको छैन।
बरु, मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष १२ फागुनमा नयाँ कार्ययोजना ‘काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६’ पारित गर्यो। जसमा एक वर्षभित्र सवारी साधनमा यूरो-४ मापदण्ड लागू गर्ने उल्लेख छ। तर, यो पनि कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने अन्योल छ। सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न यूरोपका देशहरुमा दुई दशकअगाडि नै प्रचलनमा ल्याइएको यूरो-३ को मापदण्डलाई नेपालले अझै अपनाइरहेको छ।
प्लाष्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले ‘प्लाष्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका-२०६८’ जारी गर्यो। यो निर्देशिका लागू नभए पनि सरकारले फेरि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर वैशाख २०७२ देखि काठमाडौं उपत्यकामा २०*३५ इन्च साइज र ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिक झोलाको आयात, भण्डार, बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो। तर, अहिले तोकिएभन्दा कम माइक्रोनका प्लाष्टिक झोला खुलेआम प्रयोग भइरहेको छ। प्लाष्टिक उत्पादक तथा व्यवसायीहरुको दबाबमा सरकारको यो निर्णय थन्किदै आएको छ।
काठमाडौं उपत्यका र वरपरको वायु प्रदूषणमा नियमनविहीन इँटा उद्योगले निकाल्ने धुवाँलाई पनि प्रमुख कारण मानिन्छ। यसलाई नियमन गर्न वातावरण मन्त्रालयले ८ माघ, २०७४ मा इँटा उद्योगबाट निस्किने धुँवा र चिम्नीको उँचाइ सम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो। यो मापदण्डले चिम्नीबाट निस्किने धूलोको कणको मात्रा (सस्पेक्टेड पार्टिकुलेट म्याटर) को अधिकतम सीमा तोक्यो। तर, यी मापदण्ड लागू गराउन अहिलेसम्म अनुगमन र कारबाही गरिएको छैन।
देशका करीब एक हजार २०० इँटा उद्योगमध्ये बढीमा एक तिहाइमा मात्र मापदण्ड लागू भएको छ। इँटाभट्टा सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी मापदण्डमा वस्ती र जंगलको एक किलोमिटरभित्र चलाउन नपाउने, वरपर धूलोरहित सडक तथा हरियाली बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर, उपत्यकाका अधिकांश भट्टा बस्तीनजिक छन्। तिनीहरुले इँटा ढुवानी गर्ने सडकलाई न त धुलोरहित बनाएका छन् न वरपरको जग्गामा हरियाली नै पारेका छन्।
धुवाधुलोमय काठमाडौं उपत्यका । तस्बीरः सग्लो समाज
क्रसर उद्योगको धूलोदेखि घर, व्यवसायमा राखिने जेनेरेटरको ध्वनि र धुवाँमा पनि मापदण्ड तोकिएको छ। सरकारले कात्तिक २०६९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार सिमेन्ट र क्रसर उद्योगमा हावालाई विस्थापन गर्ने पर्खाल, उद्योग क्षेत्रभित्र धातुले बनेको सडक, वरिपरि हरित पेटी निर्माण तथा उत्सर्जनमा सीमा तोकिएको छ। तर, कार्यान्वयन गरिएको छैन।
विभिन्न खालका उद्योगबाट निस्किने प्रदूषित पानीमा पनि कस्तो रसायनको मात्रा कतिमा सीमित हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड छ। तर, कार्यान्वयन अभावमा नदीहरुमा विभिन्न उद्योगहरुले सीमाभन्दा बढी प्रदूषित पानी विनाप्रशोधन छोडिरहेका छन्। कानूनतः जलविद्युत आयोजनाले कम्तीमा १० प्रतिशत पानी नदीमा छोड्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए/नभएको पनि कहिल्यै अनुगमन गरिएको छैन।
वातावरण विषयका जानकार रमेश भुसाल प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणको संरक्षणप्रति सरकारले खेलाँची गरिरहेको बताउँछन्। प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र कानून पालनामा समेत सरकारको गम्भीरता नपुगेको उनको ठम्याइ छ। उनी भन्छन्, “वातावरण त्यति ध्यान दिनुपर्ने विषय होइन भन्ने धारणा संघदेखि स्थानीय तहसम्म छ। लोकरिझ्याइँका लागि ‘स्टन्ट’ गर्नेे तर, गम्भीरतापूर्वक काम नगर्ने रोग छ।”
‘अरु काम गर्दै जाऔं वातावरणप्रति भविष्यमा ध्यान दिए पुग्छ’ भन्ने गलत सोचका कारण दिगो विकासमा व्यवधान भइरहेको उनको तर्क छ। भुसाल भन्छन्, “यो संसारमा हावा र पानी जति महत्वपूर्ण अरु छैन, यति कुरा बुझ्ने गम्भीरता नीति निर्माताहरुमा देखिएको छैन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)