प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अवहेलना मुद्दा: न दर्ता न दरपिठ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै दुई जना कानून व्यवसायीले दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छैन। निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको पनि छैन।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नै नसक्ने बताएका थिए। साथै उनले उक्त मुद्दामा बहस गरिरहेका कानून व्यवसायीलाई आरोपित गर्दै अभिव्यक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतले सोमबार साँझसम्म दर्ता गरेको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले भने, “हिजो दिएको निवेदन आज साँझसम्म पनि दर्ता भएको छैन। अध्ययन गर्नुपर्ने बताएर ‘होल्ड’ गरिराख्नु भएको छ, मेरो दुई पृष्ठको निवेदन पढ्न उहाँहरु (सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी) लाई तीन दिन लाग्ने भएको छ।”
अर्का अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। उनको निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छैन। “निवेदन दर्ता पनि भएको छैन, दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश (दरपिठ) पनि गरेको छैन,” अधिवक्ता न्यौपानेले भने, “सर्वोच्च अदालतले मंगलबार बिहान दुवै जनालाई बोलाएको छ। दर्ता गर्ने वा दरपिठ गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ होला।”
सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गर्दै गरेकाले दर्ता वा दरपिठको निर्णय दिइनसकेको बताएको छ। निवेदन दिएका दुवै जना कानून व्यवसायीले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा आफूहरु निवेदन लिएर सिधै इजलाससमक्ष जाने बताए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
