कोभिड–१९ महामारी: अरुलाई सास्ती, वन्यजन्तु अपराधीलाई अवसर !
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीमा बाघको चोरी सिकार मात्र भएन ४१ महीनापछि चितवनमा गैँडा पनि मारिए। सुरक्षाकर्मीको ध्यान महामारीतिर मोडिदा, संरक्षणमा सक्रिय सामुदायिक संस्था र सुराकी सञ्जाल निस्क्रिय हुँदा र कोभिडका कारण खुंखार सिकारीहरु जेलबाट छुट्दा जंगलका संरक्षित जनावर असुरक्षित भएका छन्।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पाल टाँगेरै बसेका वन्यजन्तु सिकारीसँग ४ पुस साँझ गस्तीमा रहेको नेपाली सेनाको मुठभेड भयो। निकुञ्जको खयरभट्टी पोष्टबाट झण्डै ६ किलोमिटर उत्तरपश्चिम गिठ्ठे खोलानजिक सिकारी समूहले पहिला गोली चलाएको थियो।
सेनाले त्यहाँबाट सुर्खेत बराहाताल गाउँपालिका वडा नं.३ का चक्रबहादुर विष्ट (३४) र गणेश तिवारी (२४) लाई पक्राउ गर्याे। उनीहरूबाट तीन वटा भरूवा बन्दुक, १७ थान गोली, बारुद, गुलेली, जाल र हँसिया बरामद भएको थियो। त्यस्तै बन्दोबस्तीका सामान र करीब ७० किलो वन्यजन्तुको सुकुटी पनि सेनाले बराबद गरेको थियो। सिकारीहरू निकुञ्जभित्र लामै समय बस्नका लागि बन्दोबस्तीका सामानसहित गएको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत असिम थापा बताउँछन्।
थापाका अनुसार गएको ९ असोजमा निकुञ्जभित्र एउटा बाघ मरेको अवस्थामा भेटिएको थियो। “सिकारीले थापेको पासोमा परेर बाघ मरेछ तर, उनीहरूले लैजान पाएका रहेनछन्। अहिले त पासो मात्रै होइन, बन्दुक नै लिएका सिकारी निकुञ्जभित्र बसेको भेटियो”, थापा भन्छन्।
महामारी नियन्त्रणका लागि गत वर्ष चैतदेखि गरिएको बन्दाबन्दीमा पश्चिम तराईको बर्दिया, बाँके, चितवन, पर्सा हुँदै पूर्वको सुनसरीसम्मका निकुञ्जमा चोरी सिकारीको सक्रियता बढेको थियो। बन्दाबन्दीपछि पनि चोरी सिकारीको सक्रियता घटेको छैन।
वैशाखको दोस्रो साता सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पनि ६ वटा कस्तुरी मारिएको अवस्थामा भेटिएका थिए। त्यस्तै पूर्वी तराईको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गत वर्ष १४ चैतमा सुरक्षाकर्मी र सिकारी समूहबीच गोली हानाहान भएको थियो। गएको २२ मंसीरमा प्रहरीले बिनासहित देवदहबाट तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
महामारी नियन्त्रणका लागि गत वर्ष चैतदेखि गरिएको बन्दाबन्दीमा पश्चिम तराईको बर्दिया, बाँके, चितवन, पर्सा हुँदै पूर्वको सुनसरीसम्मका निकुञ्जमा चोरी सिकारीको सक्रियता बढेको थियो। बन्दाबन्दीपछि पनि चोरी सिकारीको सक्रियता घटेको छैन। डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख राजु क्षेत्री गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराध बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो वर्ष वन्यजन्तु अपराधका १० वटा मुद्दा हामीले नै जिल्ला अदालतमा पुर्याबइसक्यौं, अरु निकुञ्जले पनि लगेका होलान्। अघिल्ला वर्ष यति धेरे मुद्दा हुँदैनथे।” अघिल्ला वर्ष बाघको चोरी सिकारी नगन्य मात्र हुने गरेको उनको भनाइ छ।
डिभिनज वन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख बोधराज सुवेदी पनि पछिल्लो समय वन्यजन्तुको सिकार तथा व्यापारसम्बन्धी अपराध बढेको बताउँछन्। चैतमा बन्दाबन्दी शुरू भएपछि मंसीरसम्म वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी पाँच वटा मुद्दाहरू चलाएको उनले जानकारी दिए।
बाघमाथि निशाना
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो ९सीआईबी० ले जनवरी २०१५ यता गरेका ३१ वटा कारबाहीमा बाघको छाला र अन्य अंग बरामद गरेको छ। यी सबैको ‘फरेन्सिक’ परीक्षण नभएकाले नेपाल, भारत वा अन्य देश कहाँका बाघका अंग हुन् भन्ने यकिन भएको छैन। संरक्षणकर्मी र प्रहरी अधिकारीहरू यीमध्ये थोरै मात्रै नेपालमा मारिएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन्। तर, ९ असोजमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ मृत भेटिनु र बाँकेको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघ मार्नेहरू पक्राउ पर्नुले सिकारीहरू नेपालकै जङ्गलमा पनि पल्किसको देखाउँछ।
२७ माघ २०७६ मा दाङको तुलसीपुरस्थित हिमालय होटल एण्ड लजबाट तीन जनालाई पक्राउ गर्दै प्रहरीले बरामद गरेको बाघको छाला। तस्वीर: सीआईबी/नेपाल प्रहरी।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख क्षेत्री यसै वर्ष बाँकेको निकुञ्जसँग जोडिएको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सिकारीले बाघ मारेको बताउँछन्। गएको २० असारमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत क्षेत्रीय अनुसन्धान व्यूरोको टोलीले बाँकेको राप्ती सोनारी–१ तितिनघारीबाट बाघको छाला र १० केजी हड्डीसहित नवराज घर्ती मगर, तिलकसिंह घर्ती मगर र मनोज लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो। ब्यूरो टोली बाघको छाला र हड्डी किन्ने ग्राहक बनेर त्यहाँ पुगेको थियो।
उनीहरूको बयानको आधारमा डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले जिल्ला अदालतमा रेशमराज लामिछाने, प्रकाश लामिछाने, नरबहादुर घर्ती मगर, मोहन गिरी र गंगाराम डाँगीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। प्रकाश लामिछानेले उनका भाइ मनोजसँग गएर २० चैत २०७६ मा बाँकेस्थित राष्ट्रिय वनको दुलाखुटी क्षेत्रमा बाघ मारेका थिए।
जिल्ला अदालतमा दयार गरिएको अभियोगपत्र अनुसार उनीहरूले दुलाखुटीमा बाघले गाई मारेर थुपारेको क्षेत्रमा ढुकेर बसी मासु खान आएको वेला गोली हानेका थिए। बाघ छटपटाउँदै करिब २५ मिटर पर पुगेर ढलेको थियो। त्यसको करिब १० मिनेटपछि मरेको थियो। उनीहरूले दुई वटा बेरिङ्गको गोला भरेको बन्दुकबाट फायर खोल्दा एकैपटक दुवै गोली चलेको थियो। गोली बाघको कोखामुनि छिरेको थियो।
उनीहरूले छाला झिकेर मासु र हड्डी छुट्याउने क्रममा मुटु र कलेजोमा समेत गोलीले बनाएको घाउ देखिएको विवरण अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। प्रहरीलाई मनोजले दिएको बयानअनुसार पाटेबाघको सिकार गरेकै ठाउँमा छाला काढ्ने, मासु निकालेर सुकुटी बनाउने, छाला र हड्डी सुकाउने गरिएको थियो। बाघ मार्नेदेखि अंग बिक्रीसम्मको प्रक्रियामा सात जना सहभागी थिए।
प्रहरीलाई मनोजले दिएको बयानअनुसार पाटेबाघको सिकार गरेकै ठाउँमा छाला काढ्ने, मासु निकालेर सुकुटी बनाउने, छाला र हड्डी सुकाउने गरिएको थियो। बाघ मार्नेदेखि अंग बिक्रीसम्मको प्रक्रियामा सात जना सहभागी थिए।
सरकारले ११ चैत २०७६ मा बन्दाबन्दी घोषणा गरेको एक सातापछि नै सिकारीले बाँकेको जंगलमा दुर्लभ वन्यजन्तु बाघ मारेका थिए। २० असार २०७७ मा सिकारी पक्राउ परेपछि मात्र उक्त घटना प्रहरीको जानकारीमा आएको थियो।
नवराज घर्तीमगरले यसअघि पनि वन्यजन्तुको अवैध व्यापारमा संलग्न रहेको अभियोगमा जेल सजाय पाएका थिए। उनलाई २५ मंसीर २०६४ मा जिल्ला अदालत बाँकेले वन्यजन्तुको मासु अवैध रुपमा ओसोरपोसार गरेको अभियोगमा ११ दिन कैद सजाय र रु. चार हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो। सीआईबीका अनुसार घर्तीबाट प्रहरीले बरामद गरेको मोबाइलको ‘कल डिटेल्स’ विश्लेषण गर्दा उनी अर्का बाघका अंग व्यापारी सुरजित रामजा बुढासँग पनि सम्पर्कमा थिए।
बुढा त्यसअघि नै दाङबाट पक्राउ परिसकेका छन्। सीआईबीको टोलीले २७ माघ २०७६ मा तुलसीपुरस्थित बसपार्कको हिमालय होटल एण्ड लजबाट बुढा, अमबहादुर राना र रमित सुनारलाई पाटे बाघको एक थान छालासहित पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले बाँकेसँग सीमा जोडिएको दाङको वन क्षेत्रमा बाघको शिकार गरिएको बयान दिएका छन्।
सीआईबीले पछिल्लो पटक गएको ९ मंसीरमा दाङकै घोराही-८ नारायणपुरमा पाटेबाघको एक थान छाला बरामद गरेको छ। यो वर्ष सीआईबीले गरेका चार वटा कारबाहीमध्ये यो एउटा हो। तर, तस्करहरू भने प्रहरीलाई छक्याएर उम्किन सफल भएका छन्। त्यहीकारण यसमा संलग्नको पहिचान खुल्न सकेको छैन।
सीआईबीले सन् २०१५ मा वन्यजन्तुका अपराधि पक्राउ र अंग बरामदका १५ वटा कारबाही गरेको थियो। त्यसमध्ये अधिकांश घटनामा भारतीय बाबरिया समुदायका व्यक्ति थिए। उक्त घटनाले नङ्ग्रा भएका जंगली जनावरको शिकार गर्ने पुर्ख्यौली पेशा भएको बाबरिया समुदायका व्यक्ति नेपालको जंगलमा बाघ मार्न सक्रिय रहेको तथ्य खुलेको थियो।
बर्दियामा बाघको सुकुटी, बन्दुक र बन्दोबस्तीका सामग्रीसहित पक्राउ परेकाहरु। तस्वीर: बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज।
विष प्रयोग गरेर र पासोबाट समेत बाघ मार्न सिपालु उनीहरू नेपाली जंगलमा पल्किसकेका थिए। गोलीले प्वाल नपारेको छालाको ‘माग बढी हुने’ भएकाले बाघ मार्ने उनीहरूको परम्परागत सीप अझ बढी प्रयोगमा आएको थियो। हतियार प्रयोग नगर्ने हुनाले वन्यजन्तुको अंग बोकेको अवस्थामा बाहेक अरू वला सुरक्षाकर्मीको नजरबाट जोगिन सजिलो थियो। उनीहरूले अवैध व्यापारको रुटर व्यापारी चिनेका र आफ्नै सञ्जालसमेत बनाइसकेका थिए।
पक्राउ परेका उनीहरूमध्ये अधिकांशले न्यूनतम सजाय पाँच वर्ष कैद पाएकाले कोही छुटिसकेका छन् र कोही छुट्ने क्रममा छन्। उनीहरू फेरि पुरानै काममा सक्रिय हुनसक्ने भएकाले बाघ संरक्षणमा चुनौती बन्नसक्ने प्रहरीको अनुमान छ। लामो समय सीआईबीको वाइल्ड लाइफ पिल्लरको प्रमुख भइ काम गरेका र अहिले रूपन्देहीमा प्रहरी प्रमुख रहेका एसपी प्रवीण पोखरेल त्यसरी जेलबाट छुट्ने व्यक्तिको निगरानी राख्न जरूरी रहेको बताउँछन्।
तराईका घना जंगलमा पाइने पाटेबाघ गएको वर्ष चैतमा दुई हजार ५०० मिटर उचाईमा डडेलधुरामा र यस वर्ष मंसीरमा तीन हजार १६५ मिटर उचाईमा इलाममा भेटिए। सन्२०१८ को गणनामा नेपालमा २३५ वटा बाघ भेटिएका छन्। यो संख्या सन् २००९ को भन्दा झण्डै दोब्बर हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट–२०२०’ ले सन् २००७ देखि २०१८ सम्म बाघको चोरीसिकार र अवैध किनबेचका ठूला घटना थाइल्याण्ड र भारतमा भए पनि नेपाल, बाङ्लादेश र भुटानमा समेत हुने गरेको देखाउँछ। राष्ट्रसंघको ‘युनाइटेड नेशन अफिस अफ ड्रग्स एण्ड क्राइम’ले ६०० वटा घटनाको विश्लेषण गरेर तयार गरेको रिपोर्टमा दक्षिण एशियाका केही क्षेत्र बाघको अवैध ओसारपोसारका लागि ‘हटस्पट’ बनिरहेको उल्लेख छ। उक्त रिपोर्टअनुसार चीनतर्फ निर्यातका लागि भारत र नेपालका नाकाहरू प्रमुख छन्। त्यस्तै, भारतबाट प्रकाशित ‘ह्यान्ड बुक अन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेन्टइन इन्डिया’ले पनि बाघको छाला र अंगको अवैध कारोबारका लागि भारतबाट बाहिरिने प्रमुख स्थलमार्ग नेपाल रहेको जनाएको छ।
४१ महीनापछि गैंडा सिकार
चितवनको बाँदरझुला आइल्याण्ड क्षेत्रमा सिकारीले गएको १७ भदौमा २५ देखि ३० वर्षको भाले गैंडालाई गोली हानेर मारे। टाउकोमा गोली लागेको अवस्थामा २१ भदौमा भेटिएको गैँडाको खाग र खुर सुरक्षित थियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बराल सिकारीले गोली हानेपछि घाइते भएको गैंडा भाग्दै त्यहाँ पुगेर मरेको हुनसक्ने बताउँछन्।
तस्करहरूले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ४१ महीनापछि गैँडा मारेका हुन्। यसअघि अन्तिमपटक २५ चैत २०७३ मा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रस्थित बेलहट्टा हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रको ध्रुवघाटमा भाले गैंडा मारिएको थियो। बाढीले बगाएर, आपसमा लडेर वा सेफ्टिक ट्यांकमा परेर गैंडा मरिरहेको भए पनि तस्करहरूबाट खागका लागि मारिएको थिएन।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकसिंगे गैंडा। यो वर्ष चितवनमा चार वटा गैंडा शिकारीको हातबाट मारिएका छन्। तस्वीर: तुफान न्यौपाने।
चितवनमा यही वर्षमा चार वटा गैंडा सिकारीबाट मारिए। निकुञ्जका अनुसार नारायणी नदीको टापु मर्दी घोलमा १९ कात्तिकमा गैंडाको माउ र बच्चा मृत भेटिएका थिए। २०/२२ वर्षकी पोथी गैंडा र तीन वर्षको बच्चा गोली लागेर मरेका थिए। खाग सिकारीले लगिसकेका थिए। ती गैँडा करीब दुई महीनाअघि मारिएको निकुञ्जका अधिकारीको अनुमान छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमै २१ कात्तिकमा गैंडाको खागविहीन कंकाल भेटिएको छ। निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्र भुसहरघाटनजि भेटिएको उक्त गैंडा करीब ६ महीनाअघि मारिएको हुनसक्ने प्रमुख संरक्षण अधिकृत बराल बताउँछन्।
बन्दाबन्दीको अवधिमा गैंडाको चोरी सिकार बढेको थियो। बन्दाबन्दीपछि रूपन्देही प्रहरीले खागसहित व्यापारी पक्राउ गरेको थियो। गएको २१ मंसीरमा बुटवलको एक होटलमा गैंडाको खाग खरिद बिक्री गर्न लागेको अवस्थामा प्रहरीले जाजरकोटका कर्णबहादुर रावल र सुर्खेतका भक्तबहादुर थापालाई पक्राउ ग¥यो। वैदेशिक रोजगारीमा जान पासपोर्ट बनाएर बसेका रावलले बन्दाबन्दीको कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएपछि पैसा कमाउने लोभमा खाग ओसारपोसार गरेको प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। यद्यपि चितवनमा भएको चोरी सिकार र रूपन्देहीमा पक्राउ परेका व्यक्तिबीच सम्बन्ध भए/नभएको खुलिसकेको छैन।
डिभिनज वन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख सुवेदी बाघको छाला र गैंडाको खागसहित पक्राउ परेका घटनामा संगठित समूह संलग्न हुनसक्ने बताउँछन्। “कोभिड-१९ का कारण रोजगारविहीन भएका सामान्य मानिसलाई प्रयोग गरेर तस्करहरूले व्यापार गर्न खोजेको देखिएको छ”, उनी भन्छन्।
रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख, एसपी पोखरेल सीआईबीले वन्यजन्तु अपराधमा काम गर्न थालेको शुरूका वर्ष २०६७/६८ मा पक्राउ परेका धेरै व्यक्ति अहिले छुटिरहेकाले गैंडाको चोरी सिकारमा पनि उनीहरूकै संलग्नता हुनसक्ने बताउँछन्। “चितवनमा गैंडा मार्ने खुंखार सिकारीहरूलाई हामीले पक्रिएपछि अदालतबाट औषत १० वर्ष सजाय भएको थियो। उनीहरू छुटेर पुरानै पेशामा फर्किएको हाम्रो अनुमान छ”, उनी भन्छन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष केशव देवकोटा पनि पुरानै गैँडा सिकारी प्रयोग भएको हुनसक्ने बताउँछन्। “जेलबाट कैद भुक्तान गरेर तथा कोभिड–१९ को जोखिमका कारण सजाय छुट पाएर गैंडा मार्नेहरू छुटेका छन्। उनीहरू फेरी सिकारमा संलग्न भएका हुन सक्छन्”, उनी भन्छन्, “ठूला तस्करले कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै चेपाङ, बोटे, माझी, मुसहर लगायत गरीब समुदायका व्यक्तिलाई सिकारमा प्रयोग गरेका पनि हुन सक्छन्।”
कोभिड–१९ को जोखिमका कारण सुरक्षा गस्ती प्रभावकारी नभएको उनी बताउँछन्। उपभोक्ता समूह र मध्यवर्ती क्षेत्रका चोरी सिकार नियन्त्रण दलका सदस्यहरूको सक्रियता पनि कम भएको उनको भनाइ छ।
१९ कात्तिक २०७७ मा नारायणी नदीको टापु मर्दी घोलमा शिकारीले गोली हानेर मारेको पोथी गैँडा। तस्वीर: सीआईबी/नेपाल प्रहरी
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्व संरक्षण अधिकृत रामपृत यादव सुरक्षाकर्मी र संरक्षणकर्मीहरू निस्क्रिय हुँदा सिकारी समूह सक्रिय हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गैंडा मारेको तरिका हेर्दा पुरानै सिकारीहरू संलग्न भएको जस्तो देखिन्छ, हतियार र तिनको प्रयोगको तरिका उस्तै छ।”
१ चैत २०७६ देखि हुने भनिएको गैंडा गणना कोभिड-१९ कै कारण स्थगित भयो। नेपालमा गैंडाको आधिकारिक तथ्यांकका लागि पाँच वर्षअघि गरिएको गणनामै निर्भर हुनुपरेको छ। उक्त गणना बमोजिम नेपालमा ६४५ गैंडा थिए। जसमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै ६०५ वटा थिए। सन् २०१५ यता प्राकृतिक तथा चोरी सिकारका कारण चितवनमा १५१ वटा गैंडा मारिइसकेका छन्।
चितवनमा २१ वटा गैंडा मारेको कबुल गरेका राजकुमार प्रजालाई प्रहरीले २५ माघ २०७१ मा इन्टरपोलको सहयोगमा मलेसियाबाट पक्राउ गरी ल्याएको थियो। प्रजाको उदाहरण दिँदै पूर्व संरक्षण अधिकृत यादव भन्छन्, “सिकारीहरू कोही कामका लागि विदेश वा शहरमा गएका थिए होलान्, कोभिड–१९ का कारण कामविहीन भएर घर फर्किएका छन्। उनीहरू फुर्सदको समयमा वन्यजन्तु शिकारमा लागेका हुनसक्छन्। त्यस्ता व्यक्ति र समूहको दबाब बाघ तथा गैंडा जस्ता ठूला जनावरमा मात्र होइन मासुका लागि सिकार गरिने साना जनवार र जङ्गलको काठमा पनि परेको छ।”
१ चैत २०७६ देखि हुने भनिएको गैंडा गणना कोभिड-१९ कै कारण स्थगित भयो। नेपालमा गैंडाको आधिकारिक तथ्यांकका लागि पाँच वर्षअघि गरिएको गणनामै निर्भर हुनुपरेको छ। उक्त गणना बमोजिम नेपालमा ६४५ गैंडा थिए। जसमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै ६०५ वटा थिए। सन् २०१५ यता प्राकृतिक तथा चोरी सिकारका कारण चितवनमा १५१ वटा गैंडा मारिइसकेका छन्।
गैंडाको जन्मदर यकिन भएको छैन, तर यही अनुपातमा मरे छिटै सकिन सक्ने संरक्षणकर्मीहरूको चिन्ता छ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन रणनीति बनाएर काम गरिरहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बराल बताउँछन्। निकुञ्जभित्र गस्ती बढाउने, समुदायसँग मिलेर काम गर्ने, चोरी सिकारीविरूद्ध सुराकी सक्रिय बनाउने, सामुदायिक वन रक्षकहरूलाई सचेत गराउने जस्ता काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा वन अपराधसम्बन्धी ५१ र वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी ५५ गरी देशभर १०६ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा देशभर ६४ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता थिए। आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को पहिलो आठ महीनाको अपराधको तथ्यांक र पछिल्लो चार महीना ९कोभिड नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी गरिएको चैतदेखि असारसम्म) को तथ्यांक बराबर जस्तै छ। १०६ मध्ये ४७ वटा मुद्दा पछिल्लो चार महीनामा चलाइएको थियो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) नेपालले गरेको ‘संरक्षण क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभावसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन’ ९अप्रकाशित० ले बाघको बासस्थान रहेका तराईका घना जङ्गलमा बन्दाबन्दी र त्यसपछि धेरै चाप परेको उल्लेख गरेको छ। नेपाल बन्दाबन्दीमा गएको पहिलो ४० दिनमा देशका ११ वटा संरक्षित क्षेत्रमा त्यसअघिको तुलनामा २७ प्रतिशत बढी अपराध भएको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ।
पहिलो ११ महीनामा देशभर वन र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित ४८३ वटा घटना भएका थिए। बन्दाबन्दीको एक महीनामा मात्रै ५१४ वटा घटना भए। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “लकडाउनको पहिलो ४० दिनका वन र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराधमध्ये आधाभन्दा बढी बाघको बासस्थान भएका तराईका पाँच वटा निकुञ्चमा भए। लकडाउन हुनुअघिको महीनाको तुलनामा भएपछिको महीनामा बाघको बासस्थान रहेका ती निकुञ्जमा गैरकानूनी क्रियाकलाप १६८ प्रतिशतले बढेको पाइयो।” उक्त प्रतिवेदनमा बन्दाबन्दीमा विदेशको काम, नेपालकै जागिर र व्यापार/व्यवसाय गुमाएका युवालाई सिकारीहरुले आफ्नो सञ्जालमा उपयोग गर्नसक्ने आकलन गरिएको छ।
६ वर्षदेखि वन्यजन्तु अपराधको वैज्ञानिक अध्ययनमा लागेका कुमार पौडेल कानून कार्यान्वयन गर्ने इकाईहरू सक्रिय हुन नसकेको वा उनीहरूको प्राथमिकता बदलिएको समयमा वन्यजन्तुको चोरी सिकार बढ्ने गरेको बताउँछन्। “नेपालमा अधिकांश गैंडा मारिएको माओवादी द्वन्द्वकालमा हो। त्यो वेला सुरक्षाकर्मीको परिचालन सीमित हुन पुगेको थियो,” उनी भन्छन्, “अहिले पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दियाका घटनाले ‘इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी’को सक्रियता कम हुँदा त्यसमा संलग्न मानिस प्रोत्साहित भएको देखाउँछन्।”
रेडपान्डा पनि असुरक्षित
विश्वभर करीब १५ हजारको संख्यामा रहेका रेडपान्डा नेपालमा ३१७ देखि ५८२ वटासम्म भएको आकलन गरिएको छ। नेपालमा यसको अवैध चोरी सिकारको जोखिम छिमेकी देशहरुभन्दा धेरै भएको एक तुलनात्मक अध्ययनले देखाएको छ । जुलाई २०१० देखि जुन २०१९ सम्म नेपाल, भारत र भुटानमा भएका अवैध व्यापारको अध्ययनले नेपालमा बढी जोखिम देखिएको हो। डब्लूडब्लूएफ भारत र विश्वव्यापी रुपमा वन्यजन्तुको अवैध व्यापार अनुगमन गर्ने सञ्जाल ‘ट्राफिक’ले संयुक्त रुपमा गरेको ‘भारत र छिमेकी देशहरुमा रेडपान्डाको अवैध व्यापारसम्बन्धी खतराको आकलन’ अध्ययनको निष्कर्ष छ, तीन देशमध्ये रेडपान्डाको अवैध व्यापारसम्बन्धी बढी घटना नेपालमा भएका छन्।
भारत, भुटान र नेपालमध्ये रेडपान्डा लगायत लोपोन्मुख वन्यजन्तुको चोरी शिकार र अवैध व्यापारका विरुद्ध सबैभन्दा कडा कानून नेपालकै छ । भारतको वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, १९७२ अनुसार रेडपान्डालाई पासोमा पार्ने, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, जिउँदो वा मरेको वा कुनै अंगको खरीद बिक्री गरेमा तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद वा भारु १० हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।
भुटानमा वन तथा प्रकृति संरक्षण ऐन, १९९५ अनुसार रेडपान्डासँग सम्बन्धित अपराधमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुन्छ। नेपालमा भने यही अपराधमा भारतभन्दा दुई गुणा र भुटान भन्दा तीन गुणासम्म बढी सजाय हुने कानून छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार यस्तो अपराधमा संलग्नलाई पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा रु.५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ।
अध्ययन अवधिमा भारत र भुटानमा चोरी सिकार र अवैध व्यापारका क्रममा रेडपान्डा वा यसका अंगहरु बरामद भएका घटना रेकर्ड भएनन्। तर, नेपालमा भने पछिल्ला तीन वर्ष (सन् २०१६–२०१९) मा अवैध व्यापारसँग सम्बन्धित १३ घटना भए। जसमा प्रहरीले रेडपान्डाका २९ वटा छाला बरामद गर्यो। १३ मध्ये ११ वटा घटना काठमाडौंमा भएका थिए भने एउटा जाजरकोट र अर्को इलाममा भएका थिए।
त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा प्रकाशन गरेको ‘वन्यजन्तु अपराध प्रतिवेदन’ अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा रेडपान्डाको छाला ओसारपसार गरेकोमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ९लाङटाङ० मार्फत् एउटा र जिल्ला वन कार्यालयहरुमार्फत् ११ थान मुद्दा चलेका थिए। उक्त समयमा वन्यजन्तुको अवैध व्यापारसम्बन्धी देशभर चलेका ५९ मुद्दामध्ये रेडपान्डाको ९११ थान० मुद्दा चितुवाको छाला ओसारपोसार ९१२ थान० पछि दोस्रो ठूलो संख्यामा थिए।
नेपालले सन् २०१९–२०२३ का लागि बनाएको पाँच वर्षे ‘रेडपान्डा संरक्षण कार्ययोजना’ मा पनि चोरी सिकार र अवैध व्यापारलाई एउटा प्रमुख खतराको रुपमा औंल्याइएको छ।
गएको चैतदेखि मंसीरसम्ममा बाँकेमा रेडपान्डाका छालासहित दुई जना फक्राउ परे। प्रहरीले मोटरसाइकलसहित पक्राउ गरेका उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि डिभिजन वन कार्यालमा बुझाएको थियो। वन कार्यालय प्रमुख राजु क्षेत्रीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा चलाइएको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्य मानिसलाई हानी नगर्ने, नजिक जाँदा पनि डराएर नभाग्ने रेडपान्डा ‘इजी टार्गेट’ मा पर्ने गरेको बताउँछन्। “बाघ, हात्ति, गैंडाजस्ता जनावरका अंग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुन्छन् तर, रेडपान्डाको अंगहरु त्यसरी कतै किनबेच भएको पाइएको देखिँदैन, रेडपान्डाको अवैध व्यापारमा संलग्न मानिस पक्राउ परेको समाचार सुनेर यसबाट राम्रो कमाइ हुँदोरहेछ भन्ने भ्रममा परी यसको शिकार गर्छन्।” यसको मूल्य नभएको विषय सम्झाउन सक्दा चोरी सिकार धेरै हदसम्म रोकिने उनको भनाइ छ।
बन्दाबन्दीमा पक्रिएका र उम्किएका ‘ठूला’ अभियुक्त
वन्यजन्तुको अपराध सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्मकै ठूलोमध्येको एक सफलता बन्दाबन्दीकै अवधिमा पायो। प्रहरीले १५ वर्षदेखि अत्यधिक खोजी सूचिमा राखेका कुन्जोक छिरिङ लामा (तामाङ)लाई सीआईबीले ११ असारमा काठमाडौं–६ सिमलटारबाट पक्राउ गर्योे।
२०६२ सालमा रसुवामा पाटेबाघको छाला पाँच थान, चितुवाको छाला ३६ थान, ओतको छाला २३८ थान र बाघको हड्डी ११३ केजीसहित पाँच जनालाई नेपाली सेनाले पक्राउ गरी लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई बुझाएको थियो। पक्राउ परेकाहरूले मुख्य योजनाकार कुञ्जोक तामाङ भएको बयान दिएका थिए। त्यति वेला फरार रहेका तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर रसुवा कारागारमा राखेको छ।
२०६२ सालमा रसुवामा सेनाले बरामद गरेको वन्यजन्तुका अंगसहित पक्राउ परेका अभियुक्त र कुन्जोक छिरिङ तामाङ (बायाँ)। तस्वीर: सीआईबी/नेपाल प्रहरी।
थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उनले उच्च अदालत पाटनमा चुनौती दिएक थिए। तर, उच्च अदालत पाटनले पनि त्यसैलई सदर गरेको छ। त्यसविरूद्ध उनी सर्वोच्च अदालत जान पाउने छन्। त्यसबाहेक तामाङले थुनामुक्त हुन उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिए पनि दुवै अदालतले अस्वीकार गरेका छन्।
तामाङ भारतमा समेत सर्वाधिक खोजी सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन्। सीआईबीको वाइल्डलाइफ पिल्लरका एक प्रहरी अधिकृत उनको पक्राउलाई अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि बताउँछन्।
सीआईबीले दुई वर्षअघि पक्रेका अर्का ‘हाइप्रोफाइल’ अभियुक्त लोडु डिमे भने कानूनी छिद्रको प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट फुत्किन सफल भए। विचाराधीन रहेको मुद्दा सर्वोच्च अदालत आफैंले डिमेलाई लाभ पुग्ने गरी रहस्यमय तरिकाले बारम्बर स्थगित गरिदिँदै आएको छ।
२८ पुस २०६९ को साँझ काठमाडौंबाट रसुवातर्फ जाँदै गरेको बा२ख ७५०४ नम्बरको गाडीबाट प्रहरीले बाघको छाला पाँच थान, हड्डी ५१२ थान र दाह्रा १२२ थान बरामद गरेको थियो। गाडी धनी र चालकको बयानको आधारमा प्रहरीले बौद्ध तीनचुलीका लोडु डिमेको घरमा छापा मारेको थियो। त्यहाँबाट वन्यजन्तुका थुप्रै अंग, अंगबाट बनेका सामान, आठ थान राहदानी तथा नेपाली, भारतीय, चिनियाँ, बाङ्लादेशी र इन्डोनेसियन मुद्रा बरामद गरून्जेल लोडु डिमे भागिसकेका थिए।
नुवाकोट जिल्ला वन अधिकृत प्रेमप्रसाद खनालले १३ असार २०७० मा डिमेलाई रु.१ लाख मात्रै जरिवाना गरेका थिए। रु.५ लाखदेखि १० लाख जरिवाना वा पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था भएको कसूरमा रु.१ लाख मात्र जरिवाना हुने फैसलाविरूद्ध सरकारी वकीलले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे। पुनरावेदन अदालतले १२ फागुन २०७१ मा कसुरको गम्भीरता अनुसार डिमेलाई पाँच वर्ष कैद हुने फैसला सुनायो।
२०७५ साल यता उनको मुद्दामा सुनुवाइ भएको छैन। उनी निस्फिक्रि घुमिरहेका छन्। २६ भदौ २०७६ न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएकोमा उनीहरुले हेर्न भ्याएनन्। २१ पुस २०७६ मा प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पनि त्यस्तै भयो। त्यसपछि २०चैतका लागि तोकिएको पेसी सर्वोच्च अदालत आफैंले स्थगित गर्यो।
भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएपछि प्रहरीले पुनरावेदन अदालतको फैसलाअनुसार डिमेलाई पाँच वर्ष कैद गर्न जिल्ला कारागार नुवाकोट पठाएको थियो। डिमेले त्यहींबाट सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए। उनले फैसलाबारे जानकारी नपाएकोले पुनरावेदन गर्ने समय सकिएको भए पनि आफूले पुनरावेदन गर्न पाउनुपर्ने माग गरे। साथै त्यसरी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दिँदा आफू थुनामा बस्नु नपर्ने जिकिर लिए। सर्वोच्चले उनलाई जम्मा रु.४५ हजार धरौटीमा छाडेर मुद्दा लड्ने सुविधा दियो। डिमे त्यसपछि फरार छन्। नियमित पेसीमा चढेको मुद्दा कहिले सर्वोच्च अदालत आफैंले स्थगित गरिदिन्छ भने कहिले डिमेका कानून व्यवसायीले स्थगित गर्दै आएका छन्।
२०७४ सालमा लोडु डिमेलाई भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा ।
२०७५ साल यता उनको मुद्दामा सुनुवाइ भएको छैन। उनी निस्फिक्रि घुमिरहेका छन्। २६ भदौ २०७६ न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएकोमा उनीहरुले हेर्न भ्याएनन्। २१ पुस २०७६ मा प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पनि त्यस्तै भयो। त्यसपछि २०चैतका लागि तोकिएको पेसी सर्वोच्च अदालत आफैंले स्थगित गर्यो।
गएको ११ चैतदेखि कोभिडका कारण बन्दाबन्दी गरिएकोले सर्वोच्च अदालतले सीमित मुद्दा मात्र सुनुवाइ गर्दै आएको थियो। त्यसपछि गएको २८ साउनको लागि तोकेको पेसी अदालत आफैंले स्थगित गर्योय। पछिल्लो पटक गएको २ पुसमा पेसी तोकिएकोमा डिमेका वकीलहरूले सुनुवाइ पछि सारे। यसरी डिमेका लागि बन्दाबन्दी अदालतमा भइरहेको सुनवाइ सार्ने र उन्मुक्ति पाउने बहाना बन्यो। अर्का ठूला अभियुक्त कुन्जोक तामाङ भने कयौं प्रयास गर्दा पनि छुट्न सकेका छैनन्।
‘संरक्षणको मोडल बदलौं’
भन्नलाई त नेपालमा वन, वन्यजन्तु र पर्यावरण संरक्षण समुदायमा आधारित छ, भनिन्छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा चोरी सिकार नियन्त्रण समूहजस्ता नागरिकस्तरमा गठन भएका संस्था क्रियाशिल पनि छन्।
तर, एकातर्फ प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभ लक्षित समूहसम्म नपुग्दा त्यस्ता सामुदायिक संस्था प्रभावकारी रूपमा परिचालित छैनन्। अर्कोतर्फ अत्याधुनिक हतियारसहितका करीब १० हजारको संख्यामा तैनाथ नेपाली सेनाले नै संरक्षण क्षेत्र र वन्यजन्तुको सुरक्षा गर्ने दायित्व पाएको छ। जसकारण सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन नसक्दा वा उनीहरूको ध्यान र प्राथमिकता अन्यत्र मोडिँदा वन्यजन्तु अपराध बढ्ने गरेको छ।
वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानकर्मी कुमार पौडेल नेपालमा संरक्षित क्षेत्र र वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि संरक्षणको दृष्टिकोण नै फेर्नुपर्ने बताउँछन्। “नेपालमा समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम छन् भनिँदै आए पनि हामीले स्वीकार्नु पर्छ कि यहाँ बलपूर्वक नियन्त्रण गर्ने पद्धति नै लागू छ,” उनी भन्छन्, “समुदाय र संरक्षणलाई एक–अर्कासँग कसरी जोड्ने भन्नेबारे हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने वेला भइसकेको छ। संरक्षणको दीर्घकालीन रणनीति त्यही हुनुपर्छ।”
तस्वीरः सागर गिरी (आर्काइभ)
सुरक्षाकर्मीले बलपूर्वक नियन्त्रण गर्ने कामले तत्कालका लागि समाधान दिए पनि दीर्घकालमा समस्या बल्झने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संरक्षणको यस्तो दृष्टिकोणले प्रकृतिमै निर्भर हुने समुदायलाई अन्याय गरेको हुनसक्छ। जबकि संरक्षण गर्ने भनेको त्यही समुदायको सहभागितामा उनीहरूले लाभ पाउने गरी हुनुपर्छ।”
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश सभा सांसद कृष्णप्रसाद भूर्तेल मध्यवर्ती क्षेत्र सञ्चालन सम्बन्धमा कानूनमै अन्यौल रहेको बताउँछन्। “राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज र आरक्ष संघले हेर्ने कानून छ। तर, मध्यवर्ती क्षेत्र सञ्चालनबारे कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन,” उनी भन्छन्, “निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र एक आपसमा जोडिएकाले त्यहाँ पर्यावरण संरक्षणको काम संघीय सरकराले गर्ने तर, विकासको काम स्थानीय तहले गर्नेगरी स्पष्ट पार्नुपर्छ।”
पूर्वसंरक्षण अधिकृत रामपृत यादव पनि जनसहभागिताविनाको संरक्षण अभियान सफल नहुने बताउँछन्। “चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्लो समय चोरी शिकार शून्य वर्ष (जिरो पोचिङ) मनाएको जनतालाई संरक्षणमा सहभागी गराएकै कारण हो,” उनी भन्छन्, “अहिले कोभिडकालमा समुदायमा आधारित संस्थाहरू र चोरी सिकार नियन्त्रण समूहहरू क्रियाशिल हुन पाएनन्। त्यही मौकामा पोचिङ बढ्यो। अर्थात् जनसहभागिता घट्दा अपराध बढिहाल्ने रहेछ। त्यसैले संरक्षणमा जनसहभागितालाई दीर्घकालीन मन्त्र बनाउन जरूरी छ।”
समुदायमा क्रियाशिल संस्थाहरूले चोरी सिकार नियन्त्रणमा कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने एउटा उदाहरण पूर्वी रूकुमको वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण समिति, मैकोट हो। ढोरपाटन शिकार आरक्षको करीब दुई तिहाई भाग र ६ मध्ये चार वटा शिकार ब्लक यही क्षेत्रमा पर्छ। पूर्वी रूकुमका मैकोट, हुकाम, तक्सेरा, राङ्सी, कोल तथा जाङ्ग गाउँ आरक्षमा चोरी शिकारका लागि बदनाम थिए। सुरक्षाकर्मीको पहुँच पनि नपुग्ने ती गाउँमा स्थानीय अगुवाइमा थालिएको संरक्षण अभियानले अहिले सफलता पाइरहेको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) अनुसार यो वर्ष पछिल्ला सात वर्षमध्ये सबैभन्दा कम पर्यटक संरक्षित क्षेत्र पुगे। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा देशभरका निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रले रु.४७ करोड १३ लाख ३९ हजार पर्यटनमार्फत् आम्दानी गरेकोमा त्यसयता हरेक वर्ष (महाभुकम्पको वर्ष २०७२ लाई छाडेर) आम्दानी बढ्दो थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का पछिल्ला तीन महीना वैशाख, जेठ र असारमा एक जना पनि पर्यटक आएनन्।
वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण समिति, मैकोटुका पूर्वअध्यक्ष लजिम पुनले आफूहरूले संरक्षणका लागि पहल गरे पनि कतैबाट प्रोत्साहन नपाएको गुनासो पोखे। “गाउँलेले सिकारका लागि प्रयोग गर्ने १५० वटा बन्दूक जम्मा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई बुझाएका छौं। चोरी सिकार अहिले शून्य छ, उनी भन्छन्, “तर, त्यसबापत स्थानीयले के पाउँछौं त भन्ने प्रश्न छ। आरक्षको आम्दानी बाग्लुङ र म्याग्दीतिरका क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ।” संरक्षणमा प्रोत्साहन कसरी गर्न आरक्ष र वन मन्त्रालयले सोच्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले वन्यजन्तु अपराधमा विगतमा संलग्न भएकालाई नै संरक्षणमा सहभागी गराउने अभियान शुरू गर्न लागेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले जानकारी दिए। “सजाय भुक्तान गरेर फर्किएका थुप्रै व्यक्ति समाजमा छन्। सिकारको सीप भएका उनीहरूलाई हामीले व्यस्त बनाउन सकेनौं भने तस्करहरूको समूहले प्रयोग गर्ने सम्भावना हुन्छ,” उनी भन्छन्, “उनीहरूलाई सामाजिक जीवनमा फर्कन सजिलो होस् र संरक्षणमा योगदान पनि पुगोस् भनेर उनीहरूका परिवारसँग दुईपटक अन्तरक्रिया गरिसकेका छौं। जेलजीवन बिताएर निस्किएका व्यक्तिलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं।”
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका लागि संघीय सरकारले बिनियोजन गर्ने बजेट छाडेर ती क्षेत्रको आफ्नै आम्दानी भने करीब ९५ प्रतिशतसम्म पर्यटनमै निर्भर छ। राष्ट्रको जीडीपीमा करीब सात प्रतिशत योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्रको सीधा सम्बन्ध स्थानीय अर्थतन्त्रसँग छ। संरक्षित क्षेत्र आसपासका होमस्टे वा अन्य स–साना व्यापार व्यवसायमार्फत् पर्यटनले त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ पुर्या एको हुन्छ। निकुञ्जको आम्दानीमध्ये ३० देखि ५० प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नुपर्छ। तर, कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले पर्यटन क्षेत्र ठप्प भयो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) अनुसार यो वर्ष पछिल्ला सात वर्षमध्ये सबैभन्दा कम पर्यटक संरक्षित क्षेत्र पुगे। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा देशभरका निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रले रु.४७ करोड १३ लाख ३९ हजार पर्यटनमार्फत् आम्दानी गरेकोमा त्यसयता हरेक वर्ष (महाभुकम्पको वर्ष २०७२ लाई छाडेर) आम्दानी बढ्दो थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का पछिल्ला तीन महीना वैशाख, जेठ र असारमा एक जना पनि पर्यटक आएनन्।
बन्दाबन्दीको पहिलो महीना चैतमा पनि न्यून संख्यामा करीब (२७ हजार) पर्यटक पुगे। जबकि अघिल्लो वर्षको चैत, १२ महीनामध्ये धेरै पर्यटक भित्र्याउने दोस्रो महीना (करीब ८२ हजार) थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र डब्लूडब्लूएफ नेपालले गरेको संरक्षण क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभावसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनले (अप्रकाशित) यसरी निकुञ्ज र त्यसआसपासमा परेको आर्थिक चापले स्थानीय समुदायलाई प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर हुनु भन्दा बाहेकको विकल्प नहुने औंल्याएको छ। जसको अन्तिम असर वन र वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधको रूपमा देखापर्छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति पूर्वअध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश सभा सांसद भूर्तेल यस्तो प्रभाव मूल्यांकन गरेर स्थानीय समुदायलाइ स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्नेदेखि रोजगारीका कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्।
(यो रिपोर्ट ‘अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क’को सहयोगमा तयार पारिएको हो।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)