नागरिक एपमा सरकारका करीब १०० सेवा राखिने, बनाइ नसक्दै सार्वजनिक गर्ने हतारो
सरकारी सेवा लिन नागरिकले हरेक कार्यालयमा लाग्नुपर्ने लाइनलाई अनलाइन बनाउन ‘नागरिक एप’ सार्वजनिक गरिएको छ। तर, निर्माण नसक्दै सार्वजनिक गरिएको एपमा राखिएका कतिपय विवरण नै गलत छन् भने तोकिएका सेवा पनि दिइएको छैन।
सरकारले २ माघ २०७७ बाट परीक्षण संस्करणको रूपमा शुरु गरेको नागरिक एपमा नौ वटा सेवा समावेश छन्। यो एपबाट १०० भन्दा बढी सेवा दिने सरकारको तयारी छ। तर, निर्माण नसक्दै सार्वजनिक गर्ने हतारोले शुरुमै समस्या त आएको छ नै, अहिले राखिएका नौ वटा सेवासमेत चालु छैनन्।
नागरिक एपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), शैक्षिक विवरण, नागरिक लगानी कोष, संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिकता, राहदानी, मदताता परिचयपत्रको विवरण हेर्न र हेलो सरकारमा गुनासो गर्ने प्रणाली छन्। तर, प्यान लिने र हेलो सरकारमा गुनासो गर्ने सेवा मात्र चालु छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्त सरकारी सेवालाई डिजिटल बनाउन एप ल्याइएको बताउँछन्। प्रविधिको माध्यमबाट सरकारी सेवालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ। दत्त भन्छन्, “यो एप हाल बेटा भर्सनमा तीन महीनासम्म परीक्षण गर्ने गरी आएको हो। त्यसपछि एपमा देखिएका कमिकमजोरी सुधार गरेर औपचारिक रूपमा नागरिक एपको पूर्ण भर्सन शुरु हुन्छ।”
एप बनाउन दुई वर्षदेखि सूचना संकलन तथा तथ्यांक अद्यावधिक गरिएको थियो। तर, पूर्ण रुपमा तयार भएर सेवा दिन अरु दुई वर्ष लाग्ने सञ्चार मन्त्रालयको अनुमान छ। सहसचिव दत्त भन्छन्, “अब यसमा मालपोत सेवा, सवारी चालक अनुमति पत्र, सरकारी कर, ब्यांकिङ तथा वित्तीय संस्थाको सेवासहितका सयभन्दा बढी सेवा राखिने छ। अबको दुई वर्षभित्रै सबैजसो सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी एप विकास हुनेछ।” सेवाग्राहीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, अर्थ, डिजिटल फाउन्डेसन, शहरी पूर्वाधार र कृषिसँग सम्बन्धित सेवा एपबाटै दिने योजना रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
नागरिकताको विवरण नै गलत
एपमा राखिएको अधिकांशको नागरिकताको विवरण गलत छ। नागरिकताको विवरण राख्दा नाम नमिल्ने र नेपाली नामलाई अंग्रेजी गर्दा स्पेलिङ नमिल्ने समस्या पनि छन्। कतिपय पुरानो नागरिकतालाई डिजिटल गर्नै बाँकी भएकोले यस्तो समस्या देखिएको हुनसक्ने सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्त बताउँछन्।
यो एपमा औँठा छाप र फोटोसहित एक करोड ५५ लाख नागरिकको जानकारी निर्वाचन आयोगको सर्भरबाट लिइएको छ। ६० लाखभन्दा बढी नागरिकको पासपोर्ट राहदानी विभागबाट लिइएको छ। अन्य सरकारी कार्यालयमा रहेको विवरण पनि लिइरहेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले नागरिक एपमा राखिएको विवरण सच्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले नागरिकता विवरणलाई सच्याउन अनलाइन प्रणालीको विकास गर्ने प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए।
सर्वसाधारणले एप प्रयोग गर्न राहदानी नम्बर, प्यान कार्ड वा मतदाता परिचयपत्रबाट दर्ता गर्न सक्छन्। तर, नागरिकता नम्बरबाट गरिएको दर्तामा त्रुटि देखिएको छ। एपमा दर्ता हुनको लागि नागरिकता प्रमाणीकरण असफल हुने, एक पटक मोबाइल नम्बर राख्दा धेरैपटक प्रयास भएको गलत जानकारी दिने र सही विवरण राख्दा पनि नागरिकतामा भएको नम्बर वा नाम मेल नखाने समस्या छन्।
यी समस्या सामाधानका लागि काम भइरहेको सञ्चार मन्त्रालयले पनि जनाएको छ। सम्बन्धित सेवा कार्यालयले नागरिकताको विवरण करीब ९५ प्रतिशत डिजिटल भइसकेको जानकारी सञ्चार मन्त्राललाई दिएको दत्तले जानकारी दिए। दर्ता प्रक्रियाको लागि देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम भइरहेको सञ्चार मन्त्रालयको भनाइ छ।
यो एपमा औँठा छाप र फोटोसहित एक करोड ५५ लाख नागरिकको जानकारी निर्वाचन आयोगको सर्भरबाट लिइएको छ। ६० लाखभन्दा बढी नागरिकको पासपोर्ट राहदानी विभागबाट लिइएको छ। अन्य सरकारी कार्यालयमा रहेको विवरण पनि लिइरहेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।
हतारमा सार्वजनिक गर्दा समस्या
‘साइबर सेक्युरिटी’ विज्ञहरु सरकारले हतारमा सार्वजनिक गर्दा एपमा समस्या देखिएको बताउँछन्। एप विकासकै चरणमा भएकाले जम्मै विवरण राखेर मात्र सार्वजनिक गरिएको भए अहिलेको समस्या नआउने उनीहरुको भनाइ छ। सेवाग्राहीले आफ्नो सही विवरण राख्दा पनि एप नचल्नुले एप विकासको चरणमा नै सार्वजनिक भएको देखिएको साइबर सुरक्षाविज्ञ सचिन ठकुरी बताउँछन्।
एपमा विवरण राखेपछि सुरक्षा जाँच नभएको अवस्थामा सूचना चुहिन सक्ने ठकुरीको भनाइ छ। तर, नागरिक एपमा सरकारले विवरण हाल्ने काम नै सकेको छैन। सरकारी निकायले ल्याएको सेवा पूर्ण सुरक्षित नुहँदा यसबाट सूचना चुहिन डर भइरहने उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “सुरक्षालाई प्राथमिकतामा नराखी एपमा नागरिकका सबै विवरण राख्दा र सार्वजनिक गर्ने हतारो गर्दा व्यक्तिगत सूचना बाहिरिने जोखिम हुन्छ। यसले राज्यलाई नै घाटा हुन्छ।” भारतमा आधार कार्डको विवरण चुहिएजस्तो कमजोरी नगर्न पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनुअघि नै ध्यान दिनुपर्ने पनि उनी बताउँछन्।
व्यक्तिगत सूचना कति सुरक्षित ?
कोही पनि नागरिकको व्यक्तिगत सूचना चुहिन नदिन सरकार सचेत भएकोले एपलाई दुई वटा साइबर सेक्युरिटी अडिटरबाट परीक्षण गराएको सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव दत्त बताउँछन्। यो एपलाई सिंहदरबारभित्रैको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बनाएको हो। यसको सम्पूर्ण तथ्यांक पनि सोही निकायसँग छ। एपमा ‘लग–इन’ गर्दा सुरक्षा कोड सम्बन्धित व्यक्तिका लागि मात्रै दिइन्छ। त्यसैले एक जनाको विवरण अरुले हेर्न नपाउने सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव दत्त बताउँछन्।
एपमा नाम दर्ता गर्ने व्यक्तिको मोबाइल नम्बर आफ्नै नाममा दर्ता भएको हुनुपर्छ। एउटा नागरिकता नम्बर अर्कोसँग नमिल्ने, मोबाइलमै आउने एक पटक मात्र प्रयाेग हुने पासवर्ड र ‘डिभाइस’ परिवर्तन गर्न पनि कुनै समस्या नहुने गरी एप बनेको दत्त बताउँछन्।
नागरिक एप डिजिटल नेपाल फेमवर्कको एउटा पाटो भएकोले सरकारी सेवा सहज हुनेछ। नागरिकले सेवा लिँदा हरेक ठाउँमा लाइन लाग्नुपर्ने र समय खर्च हुने अवस्था हटाउन अनलाइन सेवा शुरु गर्न लागिएको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ बताउँछन्।
एप प्रयोगबाट सरकारी सेवा पारदर्शी पनि हुने हुँदा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी निकायमा हुने किर्ते पनि रोकिने छ। सेवा सहज हुनेछ। अहिले थालिएको प्यान कार्ड सेवाका लागि नागरिकले जुनसुकै समयमा अनलाइन आवेदन दिन सक्छन्।
यसमा बहुसेवा दिइने हुँदा एउटा सेवाका लागि दिइएको कागजपत्रले काम गर्ने भए अर्को सेवाका लागि छुट्टै फेरि प्रक्रिया गर्न नपर्ने बनाउन काम भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। एपमा भएका काजगपत्र तथा विवरणले जुनसुकै सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिने छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)