प्रतिनिधि सभा विघटनः कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिलाई पनि ताने, प्रदेश सभा विघटन रोक्न आदेश माग
सर्वोच्च अदालतमा आज कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध गरेको बहसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि तानेका छन्।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आज बिहीबार शुरूमै बहस गरेका थिए।
आधा घण्टाको समय पाएका उनले नेपालका सात वटै संविधानको संक्षिप्त चर्चा गर्दै ती संविधान दिशान्तर भएर अन्तमा असफल हुनुमा प्रतिनिधि सभा विघटन एउटा कारण रहेको औंल्याए। ‘नेपालको जनप्रतिनिधि संस्था र संवैधानिक प्रणालीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने आधार’ निर्धारण हुनेगरी फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई उनले सुझाएका थिए।
अधिवक्ता अर्यालको बहस मुख्यत: दुई विषयमा केन्द्रित थियो। पहिलो, नेपालमा जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटन हुँदै जाँदा त्यसको प्रभावस्वरूप संविधान नै संकटमा परेका छन्। त्यसलाई रोक्नका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता खोज्नुपर्छ। अर्को, अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दा पनि अनधिकृत भएकाले सभालाई निरन्तर चलाउनुपर्छ।
अधिवक्ता अर्यालले इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भन्ने पनि आफूले नस्वीकार्ने भन्दै यसलाई अवरुद्ध पारिएको जिकिर गरे।
अर्यालले २०१५, २०४७, २०६३ र २०७२ सालका संविधान अन्तर्गतको संसदीय प्रणालीको विशेषता स्पष्ट रूपमा अलग रहेको बताए। उनले अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने अवस्था नै नभएको दाबी पनि गरे ।
अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था भएको धारा ७६ (७) लाई उनले २०४७ सालको संविधानको धारा ४२ (४) सँग तुलना गरे, जसमा अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मध्यावधि निर्वाचनमा जान प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने व्यवस्था थियो। २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार उल्लेख थियो। अहिलेको संविधानको विघटनको प्रावधान प्रधानमन्त्रीको यस्तो विशेषाधिकार नभएको अधिवक्ता अर्यालको जिकिर थियो।
उनले आगामी दिनमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउने गरी आदेश माग गरे। यसअघि सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको नजीर देखाउँदै अधिवक्ता अर्यालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक तथा जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने बताए।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल
संविधानले प्रतिनिधि सभाका दुई अधिवेशन बीचको अवधि बढीमा ६ महीना मात्र हुने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। अधिवक्ता अर्यालले यो व्यवस्था नेपाली संवैधानिक लोकतन्त्रको जीवन रेखा भएको भन्दै संविधानको अवसानको जोखिम रोक्न यस्तो रेखालाई विच्छेद हुनबाट रोक्नुपर्ने बताए।
उनले भने, “कार्यकारिणीको अनधिकृत कार्यको परिणाम स्वरूप अधिवेशन सञ्चालन हुन नसकेको ६ महीनाभन्दा बढी अवधि भयाे।सभामुख तथा सांसदले आफूमा अन्तरनिहित आत्मरक्षाको अधिकारको प्रचलन गरी प्रतिनिधि सभालाई क्रियाशील गर्नुपर्छ। त्यसाे नगर्दा प्रतिनिधि सभाको अवरोध कायम रही अन्ततः संविधानको अवसानको जोखिम बढेकाे छ।”
अधिवक्ता अर्यालले प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध पारिएको जिकिर गर्दै त्यसलाई सक्रिय बनाउन चार विकल्प सुझाएका छन्। पहिलो, राष्ट्रपति स्वयंले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना फिर्ता लिने। प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएको बताउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति फिर्ता लिनेबित्तिकै प्रतिनिधि सभा सक्रिय हुनसक्ने उनको धारणा थियो।
दोस्रो विकल्पको रूपमा अर्यालले प्रतिनिधि सभाका सभामुख वा सांसदहरूले नै विघटनको सूचनालाई कानूनी प्रभावशून्य घोषणा गर्ने, अधिवेशन नबसेको अवधि छ महिना पुगिसकेको हुँदा प्रतिनिधि सभालाई स्वयं क्रियाशील गराउने उपाय अपनाउन सुझाए।
प्रतिनिधि सभाकै अधिवेशनबाट त्यस्तो कार्यलाई अनुमोदन गराउन सकिने उनले जिकिर गरे। त्यसका लागि अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरेपछि तत्कालीन सभामुखको जाहेरीपत्र अनुसार दरबारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आव्हान गरेको कार्यलाई उदाहरणस्वरूप पेश गरेका थिए।
तेस्रो उपायको रूपमा अर्यालले जनआन्दोलनको बलमा राष्ट्रपतिबाट विवादित सूचना फिर्ता गराउने वा सभामुख/ सांसदमार्फत प्रतिनिधि सभामा अन्तरनिहित आत्मरक्षाको अधिकार प्रचलन गराउने विकल्प सुझाएका थिए। अर्यालले ‘सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिलाई अमान्य र बदर घोषित गरिदिने र तत्काल अधिवेशन आव्हान गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा आदेश जारी गर्नसक्ने’ उपायलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा सुझाए।
अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश सभासमेत विघटन गर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै त्यसविरूद्ध अहिले नै उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरे।
अर्यालपछि रिट निवेदक समृत खरेलले बहस गरेका थिए। उनले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको विघटनलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए।
त्यसपछि अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बहस गर्न आए। अधिवक्ता भट्टराईले पनि आफ्ना बहसका क्रममा राष्ट्रपतिलाई ताने। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र त्यसलाई स्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको कार्य दुवै असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले दुईटै कार्यलाई छुट्टाछुट्टै ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ मार्फत् खारेज गर्न भट्टराईले माग गरे।
संविधानमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी प्रावधान प्रधानमन्त्रीको अधिकारको रूपमा नभएर सभाले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्दा अपनाउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा आएको उनको मत थियो। “संविधानमा प्रधानमन्त्रीको इच्छामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने प्रावधान छँदै छैन, यो बलपूर्वक गरिएको विघटन हो,” उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा आफूसँग प्रतिनिधि सभाको बहुमत रहेको र त्यसो होउन्जेल अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएकाले विघटन गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्। अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत छ भनेर बाहिर भन्दै हिँड्नु भन्दा प्रतिनिधि सभामा त्यसलाई सिद्ध गर्नुपर्ने बताए।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई
प्रधानमन्त्रीले आफूबाहेक अन्य कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भनि गरेको तर्कमा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने अहंको झल्को भेटिने अधिवक्ता भट्टराईको दाबी थियो। उनले प्रतिनिधि सभामा परिक्षण नै हुन नपाएको प्रधानमन्त्रीको दावीलाई सर्वोच्च अदालतले किन पत्याइदिनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। “संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद छलेर मुढेबलमा गरेको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्न सक्दैन,” उनले भने।
२०४७ सालको संविधान अनुसार भएको चुनावबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्दा तत्कालीन राजाहरुले समेत परामर्श गर्ने गरेको सम्झदै अधिवक्ता भट्टराईले भने, “राष्ट्रपतिले हिजोका राजाहरूले जत्ति पनि संविधानको मर्यादा राखेको देखिएन।”
संविधानमा राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक रहेको उल्लेख छ। त्यसको अर्थ लगाउँदै अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्रपतिले यस्ता विवादित सिफारिस आउँदा चार वटा काम गर्नुपर्ने बताए। पहिलो-परामर्श गर्ने, दोस्रो- कार्यकारीलाई पुनर्विचार गर्न भन्ने, तेस्रो- सचेत गराउने र चौंथो- संवैधानिक निकायबीच समन्वय गर्ने।
“प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने यस्तो असंवैधानिक प्रस्ताव आउँदासमेत राष्ट्रपतिले यी चारमध्ये कुनै काम गर्नुभएन,” अधिवक्ता भट्टराईले भने, “उहाँ विघटनको सिफारिस सदर गर्न कलमको बिर्को खोलेर प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको रहेछ।”
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदनमा सुनुवाइ भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले ती निवेदनमा सुनुवाइ गरिरहेका छन्।
८ पुसमा पहिलोपटक सुनुवाइ भएयता आजसम्म गरी १० औं सुनुवाइ सकिएको छ। शुरूआतमा सर्वोच्च अदालतको कुन इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकार विवाद भएको संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएपछि ४ माघदेखि हरेक दिन सुनुवाइ भइरहेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)