ल क्याम्पसका विद्यार्थीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध गरेको त्यो ‘दमदार’ बहस (भीडीओसहित)
बीए एलएलबी पाँचौ वर्षमा अध्ययनरत समृत खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज, बिहीबार १५ मिनेट बहस गरे, आफ्नो बलशाली तर्कले सबै प्रभावित हुनेगरी।
नेपाल ल क्याम्पसमा बीए एलएलबी अध्ययनरत समृत खरेलले सर्वोच्च अदालत आएर बहस गर्न थालेको चार वर्ष भयो। २०७३ सालमा ल क्याम्पस रहेको प्रदर्शनी मार्गमा हुने विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमले आफूहरूको अध्ययनमा अवराेध पुर्याएकाे र त्यसले शिक्षाको हकमा आघात परेको भन्दै उनी सर्वप्रथम सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। र, आफ्नो पहिलो बहस खरेल चोलेन्द्र शमशेर जबराकै इजलासमा गरेका थिए, जो अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश छन् ।
प्रदर्शनी मार्गमा रहेका अन्य शैक्षिक संस्था र अस्पतालहरूको समेत समर्थन पत्र लिएर इजलासमा उपस्थित भएका उनले पहिलो बहसमै मागअनुसारको ‘अन्तरिम आदेश’ पाए। पछि रिट पनि जारी भयो।
“त्यो बेला बीए एलएलबीको पहिलो वर्षको विद्यार्थी, सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न साह्रै धक लागेको थियो,” उनी सम्झन्छन् ।
पहिलो मुद्दामै पाएको सफलताले होला सायद, त्यसपछि उनको धक विस्तारै आत्मविश्वासमा परिणत भयो। त्यसको कमाल खरेलले संवैधानिक इजलासमा आज देखाए।
खरेल ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका १३ जनामध्ये एक हुन्। उनीसँग ‘अड्डा अदालतमा उपस्थित भएर बहस गर्न’ आवश्यक पर्ने अनुमति पत्र (कानून व्यवसायीको लाइसेन्स) समेत छैन। कानूनमा स्नातक नभइ त्यस्तो लाइसेन्सका लागि आवेदनसमेत दिन नपाइने कारणले उनले अहिलेसम्म लाइसेन्स निकाल्न नपाए पनि यस्तो प्राविधिक कठिनाइले खरेललाई इजलासमा पुग्न रोक्दैन।
सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयमा ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ माग्दै अदालत जान पाउने अधिकार संविधानले नै सबै नेपाली नागरिकलाई दिएको छ। सार्वभौम नागरिकका रूपमा खरेल सार्वजनिक सरोकारका विषय अदालतमा पुर्याउँछन् र निवेदकको रूपमा निर्धक्क बहस गर्छन्।
कानून व्यवसायीकाे बहस निकै लामो लामो हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबारदेखि समय निर्धारण गरेकाे छ। आज अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालपछि बहस गर्न आएका खरेललाई इजलासले १५ मिनेट समय दिँदै यसअघि आइसकेका विषय नदोहोरिने गरी तर्क राख्न भन्यो।
खरेलले तीन विषयमा आफ्ना तर्क राख्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफ र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समावेश गरेका तीन प्रमुख विषयलाई आफूले खण्डन गर्ने बताएका थिए। ती विषय थिए- प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार छ वा छैन, यो विवादमा प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तै राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालतको क्षेत्राधिकार हुन्छ वा हुँदैन र संविधान निर्माताले प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्थाको मनसाय राखेका थिए वा थिएनन् ?
यी तीन वटै विषयमा यसअघि नै स्थापित कानून व्यवसायीले लामो पृष्ठभूमिसहित बहस गरिसकेका थिए। भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, दिनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायत कानून व्यवसायीले इजलाससमक्ष राखिसकेको विषय भए पनि खरेलले तिनलाई फरक तथ्य र तर्कसहित पेश गरे।
प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार र संसदीय मूल्यमान्यता
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार भएको दावी गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उल्लेख छ।
खरेलले यी दुवै दाबीलाई इजलाससमक्ष तर्कपूर्ण खण्डन गरे। उनले भने, “संविधानले विधिको शासनको व्यवस्था गरेको छ, जसमा कानूनको अगाडि सबै समान हुन्छन्। हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पहिलेदेखि यही भन्दै आएको छ। संविधानभन्दा बाहिरको अन्तरनिहित अधिकार राजामा पनि हुँदैन। व्यवस्थापिका संसद् पनि सर्वोच्च हुँदैन।”
राजाले समेत संविधान बमोजिम मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने तर्क दिँदा खरेलले ९ फागुन २०६२ मा सर्वोच्च अदालतले शाही आयोग खारेज गर्दाको फैसला उद्धृत गरे (पढ्नुहाेस् फैसलाको पूर्णपाठ )। त्यस्तै २०३५ सालमा नेपाल बार एशोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधरले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षविरुद्ध दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा फूल बेन्चले व्यवस्थापिका पनि संविधान भन्दा सर्वोच्च हुन नसक्ने ठहर गरेको थियो (पढ्नुहाेस् फैसलाको पूर्णपाठ )।
यी नजीर पेश गरेपछि खरेलले इजलाससमक्ष भने, “हिजोको राष्ट्रिय पञ्चायत पनि संविधान भन्दा सर्वोच्च थिएन, राजामा पनि संविधान बाहिरको अन्तरनिहित अधिकार थिएन। अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पनि त्यस्तो अधिकार छैन।”
संसदीय मूल्यमान्यता बमोजिम विघटन गरेको भन्ने तर्कको पनि खरेलले खण्डन गरे। कानून जस्तै मूल्यमान्यताको पनि सोपान हुने र त्यसमा सबैभन्दा माथि संवैधानिक मूल्य मान्यता हुने उनको जिकिर थियो, “लिखित संविधान भएको देशमा सबैले त्यसैलाई मान्नुपर्छ। कुनै पनि मूल्य मान्यताले संविधानलाई निस्तेज तुल्याउन सक्दैन। संविधानले कुनै मूल्य मान्यतालाई लागू हुनसक्ने ठाउँ दिन्छ भने मात्रै ती लागू हुन्छन्। संविधानले रोक्छ भने लागू हुँदैनन्।”
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संसदीय व्यवस्था भएको अन्य मुलुकको अभ्यास बमोजिम पनि भनेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा २०५१ सालमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्य देशको परिपाटी हेर्न आवश्यक नभएको भनेको थियो (पढ्नुहाेस् उक्त फैसलाको पूर्णपाठ )।
प्रकरण ३५ मा भनिएको छ- 'जुन कुरामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा व्यवस्था भएको छ त्यो कुरामा अन्य देशका परिपाटी वा प्रचलन हेर्न आवश्यक मान्न मिल्दैन, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको व्यवस्थालाई मान्नु पर्ने अनिवार्य हो।’
खरेलले इजलाससमक्ष उक्त नजीर देखाएर भने- “नेपालको संविधानमै भएको व्यवस्था लागू हुन्छ, अन्य देशको प्रचलन हेर्न आवश्यक छैन। अन्य देशको हेर्ने हो भने पनि बेलायतको हेरौं। त्यहाँ 'फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट' ल्याएर १० वर्ष अघि नै विघटन गर्न रोक लगाइसकिएको छ।”
संवैधानिक इजलासः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी।
राजनीतिक प्रश्न
प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक मुद्दा भएकाले त्यसमा सुनुवाइ गरी आदेश दिने क्षेत्राधिकार अदालतलाई नभएको दावी गरेका छन्। यस्तो दाबीलाई पनि सर्वोच्च अदालतका दुई वटा फैसला देखाउँदै उनले खण्डन गरे। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सर्वोच्च अदालतको फैसला (पढ्नुहोस् फैसलाकाे पूर्णपाठ ) र संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धमा कानून व्यवसायी बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको निवेदनमा ११ जेठ २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला (पढ्नुहोस् पूर्णपाठ ) पेश गरेका थिए।
उनले इजलाससमक्ष भने, “यी फैसलामा सर्वोच्च अदाललते संविधानमा संवैधानिक र राजनीतिक कुरा मिसिएर बसेका हुनसक्छन्। कुनै पनि विवादमा संवैधानिक प्रश्न छ र त्यसको जवाफ दिँदै गर्दा त्यसमा राजनीतिक प्रश्न ठोक्किन पुग्दछ भने त्यसको निरूपण गर्नबाट अदालत पन्छिन हुँदैन भनेको छ श्रीमान।”
खरेलले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा करीब ६० वर्ष अगाडि गरेको फैसला पनि नजीरकाे रूपमा पेश गर्न खोजका थिए, तर इजलासले त्यसमा प्रशस्त चर्चा भइसकेको भन्दै उनलाई रोक्यो। बेकर भर्सेस कार (पढ्नुहोस् पूर्णपाठ ) को उक्त मुद्दामा सन् १९६२ मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ वटा विषय मात्रै राजनीतिक विषय हुने भनि निर्धारण गरेको छ (यसबारे खरेलले भिडियोमा थप चर्चा गरेका छन्)।
विधायिकी मनसाय
कुनै संविधान वा कानूनको व्याख्या गर्दा त्यसका निर्माताहरूको मनसाय के थियो भनेर हेर्नुपर्छ भन्ने प्रचलित सिद्धान्त हो। यसको अर्थ अदालतले कुनै कानून र संविधानको व्याख्या त्यसरी गर्नुपर्छ, जस्तो उक्त कानून निर्माताको मनसाय थियो।
यससम्बन्धमा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले यसअघि ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने गरी संविधान बनाएका छौं’ भनि बोलेको कुरालाई केही कानून व्यवसायीले इजलासमा त्यो नै विधायिकी मनसाय हो भनेर प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसक्रममा इजलासले अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दा कुनै व्यक्ति विशेषको भिडियो हेरेर गर्ने कि संविधान हेरेर भनि सोधेको थियो।
उनले भने, “यसरी हेर्दा २०७२ जेठको प्रतिवेदन भन्दा असारको मस्यौदा विघटनको सम्बन्धमा अझै कडा छ। त्यसभन्दा कडा असोजमा जारी भएको संविधान छ। यसको मतलब सभासदहरू सकेसम्म विघटनलाई रोक्न खोज्दै थिए। विधायिकाको मनसाय यसरी हेर्ने हो। हिजोअस्ती इजलासले कसको भिडियो हेर्न मिल्ने कसको नमिल्ने भन्ने प्रश्न गरेको थियो, भिडियो हेर्न नमिले पनि डकुमेन्ट पढ्न त मिल्छ नि श्रीमान ?
त्यो प्रश्नको जवाफ खरेलले आज दिए। संविधान सभाको राजनीतिक तथा संवैधानिक विवाद समाधान समितिले २८ जेठ २०७२ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री चयनका तीन वटा विकल्प मात्र राखिएको थियो। धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था उक्त प्रतिवेदनमा थियो।
त्यसको १७ दिनपछि १५ असारमा तयार पारिएको संविधानको मस्यौदामा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको व्यवस्था थप गरिएको थियो। जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुअघि थप एकपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रयास गर्नुपर्ने विकल्प सुझाएको थियो। यसरी चार पटक प्रयास गर्दा पनि प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेन भने मात्रै विघटनको विकल्पमा जान सकिने प्रावधान संविधानमा आएको हो।
उक्त मस्यौदाको धारा ८५ मा ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ लेखिएको थियो। तर, ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी हुँदा उक्त धारामा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था आयो। ‘यस संविधान बमोजिम' भन्ने वाक्यांश थपियाे।
यी व्यवस्था इजलासलाई जानकारी गराउँदै उनले भने, “यसरी हेर्दा २०७२ जेठको प्रतिवेदन भन्दा असारको मस्यौदा विघटनको सम्बन्धमा अझै कडा छ। त्यसभन्दा कडा असोजमा जारी भएको संविधान छ। यसको मतलब सभासदहरू सकेसम्म विघटनलाई रोक्न खोज्दै थिए। विधायिकाको मनसाय यसरी हेर्ने हो। हिजोअस्ती इजलासले कसको भिडियो हेर्न मिल्ने कसको नमिल्ने भन्ने प्रश्न गरेको थियो, भिडियो हेर्न नमिले पनि डकुमेन्ट पढ्न त मिल्छ नि श्रीमान ?"
खरेलले यसरी बहस टुंगाएर हिँड्न लाग्दा इजलासबाट एक न्यायाधीशले उनलाई भने, “समृतजी तपाईंले बहसमा जे जे भन्नुभयो, त्यसलाई लिखित रूपमा पनि इजलासलाई उपलब्ध गराइदिनु होला है ?”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)