के कांग्रेस आन्दोलनका नाममा चुनावको तयारी गरिरहेको छ ?
प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको विरोधका नाममा नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिलाई अघि बढाएको छ, जसले गर्दा चुनावमै जान आतुर देखिन्छ। तर, नेतापिच्छेका फरक बुझाइ र स्वार्थगत रणनीतिले कांग्रेस ढुलमुलको स्थितीबाट गुज्रिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावका लागि आगामी वैशाखको मिति घोषणा गरिन्। प्रधानमन्त्रीको कदमपछि विभाजित नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह आन्दोलनमा छ। कांग्रेस भने आन्दोलन र निर्वाचन तयारीको दोधारे अवस्थामा छ।
प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सवोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सुनुवाइ जारी छ। यो कदमलाई ‘असंवैधानिक’ बताएको कांग्रेस आन्दोलनमा त छ, तर उसका कार्यक्रम चुनाव लक्षितजस्ता छन्। जसकारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत पुगेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा यति वेला प्रधानमन्त्रीको शक्ति भएको बताउँछन्। “कांग्रेस सभापति देउवाको अभिव्यक्ति र कांग्रेसको कार्यक्रमले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ दिएको देखिन्छ,” आचार्य भन्छन्, “उहाँले शुरुदेखि सरकारका नराम्रा कामको कडा रुपमा विरोध गरेको भए प्रधानमन्त्री ओली यो कदम चाल्न तयार नहुने अवस्था हुन्थ्यो।”
प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सवोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सुनुवाइ जारी छ। यो कदमलाई ‘असंवैधानिक’ बताएको कांग्रेस आन्दोलनमा त छ, तर उसका कार्यक्रम चुनाव लक्षितजस्ता छन्। जसकारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत पुगेको छ।
अर्का विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालको धारणा फरक छ। नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सडक संघर्षमा गएन भन्नु गलत हुने बताउँछन्। प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई कांग्रेसले राजनीतिक रुपमा अलोकतान्त्रिक र कानूनी रुपमा असंवैधानिक भन्ने सन्देश पु¥याइरहेको दाहालको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, “संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ, सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा सडकबाट यो निर्णय गर भनेर नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले भन्न मिल्दैन। सडकबाट संविधानको व्याख्या हुन सक्दैन।” सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई सर्वोच्चले सदर गरदियो भने कांग्रेसले बहिस्कार गर्न नहुने भएकाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र चुनाव दुवै विकल्पलाई कांग्रेसले अघि सारेको उनी बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसकै अर्का केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी भने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यसलाई जनतामा गएर सच्याउन सकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले संविधानको व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छौं, चुनाव हुनुपर्छ कि संसद पुनःस्थापना भन्ने फैसला सर्वोच्चले गर्छ।” यो मुद्दालाई लिएर कांग्रेस जनतामा जाने उनको भनाइ छ।
गणितको नियमजस्तो राजनीतिमा दुईमा दुई जोड्दा चार नहुने भन्दै भण्डारीले रणनीति अनुसार नतिजा पाइने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राजनीतिमा दुई प्लस दुई चार नभएर १० पनि हुन्छ। हामी त्यही सिद्धान्तका आधारमा हामी चलेका छौं। हामी अहिले रणनीतिक रुपमा अघि बढेका छौं।” भण्डारीले कांग्रेसको रणनीति भने खुलाएनन्।
प्रधानमन्त्रीको कदमले कांग्रेसमा विवाद
२०७४ को आम निर्वाचनमा कांग्रेस वाम गठबन्धनसँग पराजित भयो। निर्वाचनपछि तत्कालीन एनेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमाले एकीकरण प्रक्रियामा गए। एकीकरणपछि नेकपा दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुग्यो। कांग्रेसले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको गतिलो भूमिका निभाउन नसकेको आलोचना खेप्यो।
तर, अहिले नेकपामा आएको विग्रहले कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवालाई निर्णायक तहमा पु¥याएको छ। राजननीतिक विश्लेषक आचार्यको भनाइमा देउवालाई संसद पुर्नस्थापना हुँदा पनि फाइदा छ र चुनावमा जाँदा पनि। तर, देउवा निर्वाचन हुँदा नै आफू बलियो हुने आकलनमा रहेको हुनसक्ने आचार्य बताउँछन्।
“शेरबहादुर देउवालाई संविधानमाथि कहाँ प्रहार भएको छ भन्ने मतलब छैन, उहाँ समीकरणको जोडघटाउमा माहिर हुनुहुन्छ। अहिले पनि समीकरण बनाउने जोखना हेरेर बस्नुभएको छ,” आचार्य भन्छन्। वैशाखमा चुनाव हुँदा आफू प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि महाधिवेशनबाट सभापतिमा पुनः निर्वाचित हुन सजिलो हुने देउवाको बुझाइ रहेको आचार्यको अनुमान छ।
त्यही कारण देउवाले पार्टीभित्र रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनमा जानुपर्ने चर्को आवाज उठाउँदा उनी सुनेको नसुनै बसेको आचार्य बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुँदा नेकपाका दुवै समूह उनलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार हुने निश्चित भएकाले देउवाका लागि फलिफापै भएको आचार्यको विश्लेषण छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहजस्तो सडक संघर्षमै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा देउवा छैनन्। देउवा निकटका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सडक आन्दोलनलाई नै सबथोक देख्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँछन्। “आन्दोलनका लागि काठमाडौंमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ अनि नेपाल बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नै गलत हो,” उनी भन्छन्, “जनतालाई प्रशिक्षित गर्नु पनि आन्दोलनको एउटा मोडेल हो।”
तर, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला खेमाको बुझाइमा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पहिलेदेखि नै सम्झौता गर्दै अघि बढेका छन्। त्यसकारण ओलीको कदमविरुद्ध कडा रुपमा लाग्न सकेका छैनन्। विभिन्न नियुक्तिहरुमा देउवाले दिएका नामलाई ओलीले नकाट्ने र भागबण्डाका आधारमा चल्ने प्रवृत्तिलाई पौडेल खेमाले ओली–देउवा गठबन्धनको रुपमा बुझेको छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको विघटनमा ओली र देउवाको एउटै मत रहेको उनीहरुको बुझाइ छ।
“नहुने चुनावको विषयमा हाम्रा सभापति किन सकारात्मक हुनुभयो, त्यो एकदमै गम्भीर रहस्य हो।संसद विघटनप्रति सहानुभुति राख्ने नेपालस्थित अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि देउवालाई देउवालाई दबाबमा राखेको हुनसक्छ,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “ओलीले घात गर्दैन, ओलीले गर्ने काम तपाइँको पक्षमा हुन्छ भन्ने कुरा ओलीबाहेक अरु कसैले देउवाजीलाई विश्वास दिलाएको छ, त्यसैको मध्यस्ततामा उहाँ अगाडी बढिरहनुभएको छ।”
ओलीसँग कसैलाई डर, कसैलाई भरोसा !
चार वर्षअघि सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा शेरबहादुरसँग हारेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल एकपटक सभापति बन्न लालायित छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई आगामी भदौभन्दा पर सार्न मिल्दैन।
पौडेल पार्टीभित्र यस्तो एजेण्डा स्थापित गर्न चाहन्छन्, जसले महाधिवेशनमा जाँदा आफूलाई फाइदा पुगोस्। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई उनले त्यस्तै रुपमा उपयोग गर्न खोजिरहेका छन्। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेपछि पनि पौडेल पक्षीय नेताहरु आन्दोलनमा जोड दिइरहनुको कारण यही भएको विश्लेषकहरु बताउँछन्।
निर्वाचन भए पनि नेपाली कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टी नै हुने भएकाले उनीसंग मिल्न नहुने पौडेल पक्षको जोड छ। केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले त यसको सार्वजनिक घोषणा नै गरिसकेका छन्। केही दिनअघि भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचनमा आफूहरुको मुख्य प्रतिस्प्रर्धा ओली नेतृत्वको नेकपासँग हुने बताएका थिए।
रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रको पक्षमा कसैसंग सम्झौता नगर्ने नेताको छवि बनाउन खोजिरहेको केन्द्रीय सदस्य एवम् युवा नेता प्रदिप पौडेल बताउँछन्। “प्रतिनिधिसभालाई अदालतले निरन्तरता दियो भने अवसर आउँदा प्रधानमन्त्री बन्ने त देउवा नै हो। त्यसैले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए यो मुद्दालाई अघि बढाएको जस लिने रामचन्द्र पौडेलको चाहन देखिन्छ। यसबाट राजनीतिक रुपले महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेललाई फाइदा हुन्छ,” उनी भन्छन्।
निर्वाचन भए पनि नेपाली कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टी नै हुने भएकाले उनीसंग मिल्न नहुने पौडेल पक्षको जोड छ। केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले त यसको सार्वजनिक घोषणा नै गरिसकेका छन्।
केही दिनअघि भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचनमा आफूहरुको मुख्य प्रतिस्प्रर्धा ओली नेतृत्वको नेकपासँग हुने बताएका थिए। कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरुले प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभामा दर्ता अविश्वास प्रस्तावलाई सफल बनाउन केपी ओली पक्षसँग मिल्न नहुने अडान पार्टी सभापति देउवासँग राखेका छन्। यद्यपि देउवाले यसमा आफ्नो निर्णय दिएका छैनन्।
युवा नेता प्रदीप पौडेल पनि ओलीसँग मिल्नु कांग्रेसका लागि घातक हुने आसय व्यक्त गर्दछन्। “चार–चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाले बुझ्नुपर्छ कि कांग्रेसलाई जिताउन ओलीले चुनाव घोषणा गरेका होइनन्। पहिलो त वैशाख १७ गते चुनाव हुँदैन, जबसम्म ओलीले जित्ने वातारण बन्दैन, त्यति वेलासम्म ओली चुनाव गराउन चाहँदैनन्,” उनी भन्छन्, “ओलीको उद्देश्य प्रचण्ड र माधव नेपाललाई हराउने मात्र छैन। उनको उद्देश्य त चुनाव जित्ने हो।” ओली त्यति कमजोर रणनीतिमा अगाडी नबढेको उनको भनाइ छ।
तर, कांग्रेसभित्र नेताहरु पिच्छेका फरक फरक बुझाइ र आ–आफ्ना रणनीतिले कांग्रेस अलमलमा परेको छ। तर, शक्तिमा रहेका देउवा भने आन्दोलनलाई पनि चुनाव लक्षित बनाउन खोजिरहेका छन्। त्यहीकारण कांग्रेसले गर्ने विरोधका कार्यक्रम पालिका तथा निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा भइरहेको छ।
