प्रतिनिधि सभा विघटन : फैसला नआउँदै सर्वोच्चमाथि लाञ्छना र आशंका

कुनै विवादमा अदालतले फैसला दिएपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा प्रतिक्रिया आउनु स्वभाविक हो। तर, प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतमाथि त्यही विषयलाई लिएर लगाइएको लाञ्छना तथा चेतावनी र आशंकाले जनताको विश्वास तथा अदालतको शाख गिराइरहेको छ।

गएको सोमबार काठमाडौंमा भएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा नगरे सडकबाट न्यायाधीश तानिने चेतावनी दिए। उनले भने, “अदालतको पनि जवाफदेहीता छ, न्यायाधीशहरूले संविधान नाघेर फैसला गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको पनि पदीय सुरक्षाको कुरा छ। सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउनसक्छ, हामीले संसारमा देखेका छौं। फिलिपिन्समा त म पुगेकै वेला त्यस्तो भयो।”

सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश ढुंगानाको अभिव्यक्ति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि दिइएको ठाडो धम्की मान्छन्। संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको पक्ष वा विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन अस्वीकार गर्ने ती पूर्व न्यायाधीश आफ्नो नामसमेत सार्वजनिक नगर्न आग्रह गर्दै भन्छन्, “पूर्व सभामुखको धम्की मैले पनि सुनें। यसरी बोल्नु राम्रो होइन। एकातर्फ स्वतन्त्र न्यायालय भन्न पनि नछाड्ने, अर्कोतिर धम्की पनि दिइरहने सुहाउने कुरा होइन।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले गएको ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरूद्ध परेका १३ वटा निवेदनको संवैधानिक इजलासले एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेको छ। तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याएको उक्त घटनाको पक्ष–विपक्षमा दिनहुँजसो विचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपयले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी नेपालको संवैधानिक प्रबन्धमा मात्र सीमित भएर टिप्पणी नगरी आफूले चाहेजस्तो आदेश जारी नगरे न्यायाधीशलाई नै समस्या पर्ने चेतावनीसम्म दिइरहेका छन्। यस्ता अभिव्यक्ति दिनेमा सत्तारूढ दलका दुवै समूहका नेतासमेत छन्।

सर्वोच्च अदालतमाथि राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिको परोक्ष दबाब त छँदैछ, न्यायाधीशमाथि नै अनर्गल प्रचार पनि गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशको नामै किटेर उनीहरूले गएको २ माघमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको समाचार सार्वजनिक भयो। २६ र २७ पुसका दिन दुई–दुई जना न्यायाधीश बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री भेटेको समाचारमा दाबी गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै धेरैपटक अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्नै नसक्ने जिकिर गरेका छन्। उनले आफ्ना भाषणहरुमा अदालतले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको ‘जुडिसिएल रिभ्यू’ गर्नै नसक्ने दाबी गरेका छन्। १९ र २० पुसमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, “बहुमतको प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले पुनर्स्थापना गर्नै सक्दैन।” २४ पुसमा धनगढीमा आयोजित सभामा पनि ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना संभव नै नभएको बताए।

नेकपाको अर्को समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २९ पुसमा काठमाडौंमा आयोजित आफू पक्षीय कार्यकर्ता भेलामा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गरे। “निर्वाचन आयोगबाट विधिसम्मत निर्णय हुन्छ, ढुक्क हुनुस्। पार्टीको नाम र सूर्य चिन्ह हाम्रै हुन्छ। त्यस्तो भएन भने यहाँ आँधीहुरी आउँछ,” दाहालले भनेका थिए, “केपी ओलीले संविधान मिचेजस्तै अरु संवैधानिक निकायले पनि त्यही गर्न थाले जनता हेरेर बस्न सक्छन्? आँधीहुरी, बतास आउँछ। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतप्रति अझै पनि भरोसा छ।”

संविधानविद् विपिन अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको विवाद सरकार प्रमुखले निरन्तर आफ्नै जिद्दी गरिराख्नु र अर्को पक्षले ‘सडकबाटै पुनस्र्थापना गर्ने’ चेतावनी दिनु दुवै गलत भएको बताउँछन्। “सत्तापक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकताको दाबी गरिराख्नु बेथिति हो। सडकबाटै पुनर्स्थापना गराउँछु भन्ने सत्तारुढ दलका विग्रही पक्ष तथा प्रतिपक्षको दाबी पनि वैधानिक होइन,” उनी भन्छन्, “विवादबारे निर्णय गर्ने अधिकार केवल सर्वोच्च अदालतको हो। अदालतलाई तर्साउने, धम्क्याउने वा पुल्पुल्याउने अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षपोषण गर्दैन।”

सर्वोच्च अदालतबाट केहीअघि सेवानिवृत्त भएका अर्का न्यायाधीश पनि अदालतले फैसला गर्नुपूर्व नै धेरै नकारात्मक प्रचार भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। “वैध संस्थामाथि अवैध निष्कर्षको आरोप लाग्यो। फैसलाको अग्रिम प्रक्षेपण भइरहेको छ। यस्तो कुरा कुनै पनि संस्थाका लागि घातक हुन्छ। अदालतको लागि त झनै घातक हुन्छ,” उनी भन्छन्।

सर्वोच्च अदालतमाथि राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिको परोक्ष दबाब त छँदैछ, न्यायाधीशमाथि नै अनर्गल प्रचार पनि गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशको नामै किटेर उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको समाचार गएको २ माघमा सार्वजनिक भयो। २६ र २७ पुसका दिन दुई–दुई जना न्यायाधीश बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री भेटेको समाचारमा दाबी गरिएको थियो। संवैधानिक इजलासका लागि न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेकामध्ये चार जनाले प्रधानमन्त्री भेटेको समाचार त्यस्तो दिन विभिन्न मिडियाबाट एकसाथ सार्वजनिक भएको थियो, जुन दिन सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका मुद्दा संवैधानिक वा बृहत पूर्ण इजलासमध्ये कुनबाट सुनुवाइ गर्ने भनेर निर्णय गर्दैथियो।

संवैधानिक इजलासः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी।

त्यसै दिन बिहानको पेसी तोकिनुअघि यो समाचार सार्वजनिक भएको थियो। दिउँसो नेकपाकी सांसद शशी श्रेष्ठले अदालतै पुगेर इजलासको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। त्यसपछि सर्वोच्च अदाललते विज्ञप्ति निकालेर उक्त समाचारको खण्डन गर्यो। समाचार प्रकाशन गर्नेमध्येका प्रमुख दुई सञ्चार माध्यमका सम्पादक बोलाएर सर्वोच्च प्रशासनले छलफलसमेत गरिसकेको छ। उनीहरूलाई समाचार पुष्टि गर्न वा माफी माग्दै खण्डन छाप्न भनिएको सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ।

प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको भनिएका न्यायाधीशले उक्त दिन र समयमा आफूहरूले सर्वोच्च अदालतकै इजलासमा मुद्दाहरू छिनेको भन्दै त्यसको सीसीटीभी फुटेज संकलन गर्न लगाएका छन्। उक्त समाचारमा नाम जोडिएका एक न्यायाधीश आफूहरू सँधै स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा रहँदै आएको भए पनि मिडियाले अप्रमाणित कुरा लेखेर अदालतको जनआस्थामा आँच पुर्‍याएको भन्दै त्यसको उपचार आवश्यक भएको बताउँछन्। “प्रमाणित भयो भने श्रीमानहरूले राजीनामा दिनेसम्मको कुरा गर्नुभएको छ, समाचार छाप्ने मिडियाले प्रमाणित गर्न नसके के गर्छन्? यस्तो संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको वेला स्वार्थबस लगाइने यस्ता आरोपले न्यायाधीशको मात्रै होइन अदालतकै मानमर्दन् हुन्छ,” ती न्यायाधीश भन्छन्।

सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त अर्का न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी फैसला आएपछि त्यसमा पर्याप्त मात्रामा स्वच्छ बहस गर्न पाइने भए पनि शुरूमै अदालतलाई धम्क्याउने गरी बोल्न नमिल्ने बताउँछन्। “स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्ने हो। न्यायपालिकाविरूद्ध जथाभावी रूपमा बोल्ने, धम्क्याउने गर्नहुँदैन। राजनीतिज्ञहरू र अरूले पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा धम्क्याइरहेको सुनिन्छ। त्यो राम्रो भएन,” उनी भन्छन्, “अब यी विवाद अदालतका सम्पत्ति भइसके। विवादको अन्तिम निरूपण गर्ने अथोरिटी सर्वोच्च अदालतमै छ। त्यतिन्जेल पनि धैर्य नगर्ने? न्याय खोज्न त्यहीं जाने र त्यसैलाई खबरदार, मैले भनेजस्तो फैसला नगरे ठीक हुँदैन भन्न मिल्दैन।”

'अदालतलाई धम्की आइरहेका छन्'

कृष्णजंग रायमाझी, पूर्व न्यायाधीश

अहिले विचाराधीन रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई लिएर अदालतमाथि भइरहेका टिप्पणी उचित छन्?

अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयमा त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी कसैले पनि बोल्ने वा अन्य काम गर्ने गर्नु हुँदैन। फैसला भएपछि त्यसमा स्वच्छ विमर्श गर्ने हो। तर, त्यो मान्दिनँ भन्न पाइँदैन। असहमत हुन पाइन्छ। अदालतले फैसला दिनुअघि नै धम्क्याउने काम भएको छ। त्यस्तो गर्न हुँदैन। अदालतमाथि जथाभावी बोल्ने?, धम्काउने? अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ।

अदालतमाथि धम्की नै आएको छ र?

राजनीतिककर्मीले परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा धम्काएको त देखिएकै छ त। यो प्रवृत्ति राम्रो भएन। लोकतन्त्रमा त झन् हुँदै भएन। कुनै पनि विवादको निरूपण गर्ने दायित्व अदालतकै हो। संविधानले नै दायित्व सुम्पिसकेपछि हामी त्यतिन्जेल पनि धैर्यता गर्न किन नसकेको हो?
मैले सम्झिएसम्म पहिले कहिल्यै पनि यस्तो भएको थिएन। फैसलापछि भने प्रशस्तै टिप्पणी आउँथे। तिनले अदालतबाट गल्ती भएको रहेछ भने पनि सच्याउन मद्दत नै गर्थे। तर, पहिल्यै यसो र उसो भन्नु भएन। आफैं अदालत जाने अनि त्यहीं उभिएर अदालतलाई खबरदार भन्ने? त्यो त मिलेन नि।

अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी बोल्न वा केही गतिविधि गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता के कारणले विकास भएको हो?

स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि भनि रहने अनि उसलाई निर्णय गर्न स्वतन्त्र नछाड्ने त भएन नी। न्यायाधीशलाई दबाब पर्ने, अदालतले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न बाधा हुने केही पनि गर्न हुँदैन। परोक्ष रूपमा भए पनि धम्क्याउने प्रवृत्तिले न्यायाधीशमा डर पैदा गर्छ। विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी कुनै गतिविधि नगर्ने भन्ने कुरा नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा नै काम गर्न दिनुपर्छ।

अदालतको फैसलामा असहमत भए पनि त्यसलाई मान्नैपर्छ भन्ने मान्यता किन हो?

विवादको अन्तिम निरूपण गर्ने निकाय अदालत हो। अदालतसँग त्यो अधिकार भएपछि उसको आदेश नमान्ने सुख हुँदैन। न्यायपालिकाबाहेक अन्य अंग स्वतन्त्र नहुने कारणले विवाद टुंग्याउने जिम्मा न्यायपालिकालाई दिइएको हो। हामीकहाँ मात्र होइन। संसारभरको प्रचलन यही हो नि। उसको आदेशसमेत नमान्ने हो भने कुनै पनि विवाद टुंगिदैन। विवादलाई सँधैभरी पालेर राख्न सकिँदैन। त्यसैले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निकाय बनाइयो र विवाद टुंग्याउने अधिकार दिइयो।

अदालतबाट गल्ती भएको रहेछ भने पनि सच्चाउने ठाउँ अन्त छैन। त्यहीं हो। आफ्नो गल्तीसमेत सच्याउने निकाय भएकाले सबैले अदालतमाथि भर पर्नु परेको हो। फैसलामा असहमत हुन सकिन्छ, तर मान्दिनँ भन्न पाइँदैन। पहिले कहिल्यै नपाएको धम्की न्यायपालिकाले अहिले पाइरहेको छ। त्यो पनि राष्ट्रिय महत्वको ठूलो विवादको सुनुवाइ शुरू गरेको वेलामा। राजनीतिकर्मीहरूले परोक्ष रूपमा धम्काइरहेका छन्। यस्तो गर्न राम्रो भएन।

यहाँ विचार गर्नुपर्ने अर्को पक्ष, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिबारे पनि हो। कोही नेता पदमा पुगेपछि उसले न्यायलयमा आफ्नै ‘क्याडर’ भर्ना गर्न खोज्छ। न्याय सम्पदानमा को सक्षम हुन्छ, कस्ता व्यक्ति न्यायाधीश हुनसक्छ भनेर संविधानमै तोकिएको छ। त्यस अनुरूप गर्नुपर्ने हो। यहाँ मेरो मान्छे, तेरो मान्छे, उसको मान्छे भनियो।

अदालतलाई यस्तो धम्की किन आएको होला?

आम नागरिकबीच नेताहरू बदनाम हुने कारण यही हो। जे मन लागेको छ, त्यो बोलेको छ। जनताका सरोकारबारे कुनै मतलब छैन। न्यायपालिकालाई धम्क्याउँदा जनतामा जाने सन्देश कस्तो होला, यिनले विचार गर्नुपर्दैन?

यहाँ विचार गर्नुपर्ने अर्को पक्ष, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिबारे पनि हो। कोही नेता पदमा पुगेपछि उसले न्यायलयमा आफ्नै ‘क्याडर’ भर्ना गर्न खोज्छ। न्याय सम्पदानमा को सक्षम हुन्छ, कस्ता व्यक्ति न्यायाधीश हुनसक्छ भनेर संविधानमै तोकिएको छ। त्यस अनुरूप गर्नुपर्ने हो। यहाँ मेरो मान्छे, तेरो मान्छे, उसको मान्छे भनियो। न्यायपालिका विवादमा आउने यो पनि एउटा कारण हो।

हिजो नियुक्ति अपारदर्शी तरिकाले भएकाले आज अदालतमाथि आशंका बढेको हो?

आम जनमानसमा यस्तो धारणा पनि छ। यो मान्छे फलाना नेताको कोटामा परेको हो भन्ने परेको छ। तर, न्यायाधीशले कति स्वतन्त्रपूर्वक काम गरेको छ भन्ने उसको व्यवहारले देखाउने हो। किनभने न्यायाधीश भइसकेपछि राजनीतिक स्वार्थमा काम गर्ने होइन। उसको पृष्ठभूमिले कति असर पारेको छ त्यो न्यायाधीशले मूल्यांकन गर्ने हो। यहाँ दुइटै प्रवृत्ति गलत छन्, न्यायाधीशलाई कोटामा नियुक्त गर्ने र फैसलापूर्व नै अदालतमाथि अविश्वास र लान्छना लगाउने, धम्की दिने।

न्यायाधीशको हिजोको आबद्धतालाई लिएर प्रश्न उठाइरहनु पर्छ कि पर्दैन? वा कुनै न्यायाधीशले आज कसरी काम गरिरहेको छ भनेर हेर्ने हो?

पहिले राजनीतिमा लागेको व्यक्ति न्यायाधीश हुँदैन थिए। नियुक्ति अघि धेरै नै छानबिन हुन्थ्यो। अहिले संविधानले त्यस्तो बन्देज राखेन। कुनै पनि विचारधाराको मानिस न्यायाधीश हुनसक्छ। तर, न्यायाधीश भएपछि न्यायाधीश नै हुनुपर्यो। नेताकै पछि लागेर हिँडेछन् भने प्रश्न गरौंला। पहिला उसको ‘परफरमेन्स’ हेर्ने हो। उसको आस्था भने हुनसक्छ है। जसरी मेरो वा तपाईको पनि छ। तर, न्यायाधीश भएपछि उ न्यायाधीश मात्रै हो। उसले आफूलाई कसरी बाँध्न सक्छ, त्यो व्यक्तिमा पनि भर पर्छ।

न्यायाधीशहरूको हिजोको रूझानलाई लिएर पनि आशंका गरिएको हो की?

हिजोको भूमिकालाई लिएर हाम्रो काम कारबाहीमा कसैले प्रश्न नउठाउन् भन्ने न्यायाधीशहरूले नै सोच्नुपर्ने हो। तर, आम मानिस र राजनीतिज्ञले भने इजलासमा जोसुकै न्यायाधीश बसे पनि उसैलाई विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वास नै नगर्ने हो भने विवादको टुंगो कहाँबाट लगाउने? इजलासमा आफ्नो मानिस भएमा विश्वास गर्ने, नभएमा विश्वास नगर्ने भन्ने हुँदैन। आफ्नो भन्ने नै प्रश्न हुनु ठीक भएन। उ न्यायाधीश हो। सबैको हो। पक्षको पनि हो, विपक्षको पनि हो।

अदालत