प्रतिनिधिसभाको विघटनले कर्मचारी व्यवस्थापन अनिश्चित
प्रतिनिधि सभा विघटनले कर्मचारी व्यवस्थापन अझै पछि धकेलिएको छ। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक दुई वर्षदेखि संसदमै अलपत्र पर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा बढुवा त अन्योलमा छ नै प्रदेशले पनि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीले सरुवाका लागि दिएको निवेदनको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चाङ नै छ। त्यस्ता एक हजारभन्दा बढी निवेदन मन्त्रालयमा थुप्रिएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार समायोजन भएर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थापनको काम संघीय मन्त्रालयको होइन। तर, संघीय निजामती सेवा ऐन नबनिसकेकाले समायोजनमा स्थानीय तह रोजेका कर्मचारी सरुवाका लागि निवेदन बोकेर पूर्ववत् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाइरहेका छन्। तर, मन्त्रालयले भने निवेदन संकलनबाहेक अन्य कारबाही गरेको छैन।
ऐन ल्याउन भएको ढिलाइले कर्मचारीको व्यवस्थापन अन्योल भएको अधिकारी बताउँछन्। “कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले यो ऐन २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि जति सक्दो छिटो आउनु पथ्र्यो”, उनी भन्छन्, “संघमा भएका कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा त गए, तर अहिले उनीहरुको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने नियका जस्ता धेरै अन्योल छन्।”
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदले पार नलगाएसम्म प्रदेश सरकारको काम पनि प्रभावित हुन्छन्। अधिकारीका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि त्यससँग नबाझ्निे गरी प्रदेशको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने बाटो प्रदेश सरकारलाई खुल्छ। तर, संघको ऐन नबन्दा प्रदेशहरुले पनि कर्मचारी व्यवास्थापन सम्बन्धी कानून बनाउन सकेका छैनन्।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदले पार नलगाएसम्म प्रदेश सरकारको काम पनि प्रभावित हुन्छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि त्यससँग नबाझ्निे गरी प्रदेशको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने बाटो प्रदेश सरकारलाई खुल्छ।
त्यति मात्र नभइ प्रदेशमा गठन भएका लोकसेवा आयोग पनि बेकामे भएका छन्। यद्यपि लुम्बिनीको लोकसेवाले प्राविधिकतर्फ आठौ र नवौं तह तथा बागमतीले सहायक चौथोस्तरका कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशले गरेको विज्ञापनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेय भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा ऐन बनेपछि तोकेबमोजिम हुने गरी भर्ना गर्न लागिएको बताउँछन्।
तर, अन्य प्रदेशले कर्मचारी भर्नाका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन पर्खिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद जोशी प्रदेश निजामति सेवा ऐन निर्माणका लागि संघीय निजामती ऐनको मार्गदर्शन चाहिने बताउँछन्।
“प्रदेश निजामति सेवा ऐन नबन्दा प्रदेशमा कर्मचारीको कस्तो वृत्तिविकास गर्ने भन्ने अन्योल भयो। खाली पदमा कर्मचारी भर्ना पनि अन्यौल भयो”, उनी भन्छन्, “अन्य कर्मचारीलाई पनि आफ्नो सेवा सुविधाबारे अन्योल हुँदा काम गर्ने जाँगर कम भएको छ।” उनका अनुसार कर्णालीमा दुई हजार ५५५ कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, संघबाट काजमा गएका समेत गरी करीब एक हजार ७०० कर्मचारी मात्र छन्।
कर्णालीले मात्र नभइ अन्य प्रदेशहरुले पनि कर्मचारी अभावको समस्या झेलिरहेका छन्। प्रदेश नं. १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा दरबन्दीभन्दा ६०० कर्मचारी कम छन्। लुम्विनी प्रदेशमा कर्मचारीको चार हजार दरबन्दी भए पनि दुई हजार ४०० जना मात्र कार्यरत छन्।
विवादले दुई वर्षदेखि विधेयक अलपत्र
सरकारले २७ माघ २०७५ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। तर, दलका आ–आफ्नै मान्यता र सत्तारुढ दल नेकपामा पनि एकमत नहुँदा विधेयक लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमै अल्झ्यिो।
पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितका अनुसार स्थानीय तहमा जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारी हुने वा प्रदेशको भन्नेमा दलबहरुबीच मतभिन्नता छ। तत्कालीन नेकपा एमाले समर्थित सांसदहरु संघ अन्र्तगतको कर्मचारी हुनुपर्ने पक्षमा थिए। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र अन्य दल प्रदेश अन्र्तगतका कर्मचारी स्थानीय तहको प्रमुख रहनुपर्ने पक्षमा थिए।
त्यसैगरी ट्रेड यूनियन, र आरक्षणका विषयमा पनि विवाद थियो। पूर्व एमाले सांसद ट्रेड यूनियन खारेजीको पक्षमा थिए। आरक्षणको विषयमा पनि राज्य व्यवस्था समितिमा एक मत हुन सकेको थिएन। त्यसैले विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट लामो सयम पास हुन सकेन।
पछिल्लो समय समितिले फरक मतसहित पास गरेको थियो। विधेयक यसपटकको प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुने तयारी थियो। तर, ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक अलपत्र परेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अध्यादेशमार्फत पनि ऐन जारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजताका लागि संसद नभए पनि कुनै न कुनै रुपमा ऐन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)