प्रतिनिधि सभा विघटन : यी हुन् संविधानका दरार र त्रुटि
संसदीय मान्यता प्रतिकुल संसद विघटनको बाध्यात्मक प्रावधान संसारमा कतै छैन, जुन नेपालको संविधानको ‘गहिरो दरार’ हो। यहीकारण धारा ७४ अन्तर्गतको संसदीय प्रणाली र धारा ७५ एवं धारा ७६ (७) बीच बनेको खाडल सिद्धान्तले पुर्न सक्तैन।
डा. सूर्य ढुंगेल
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गएको ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि समर्थन र विरोधका स्वर सुनिनु स्वभाविक हो। तर, यो मुद्दा अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको भुल्नु हुँदैन। अदालतका न्यायमूर्तिहरूको सोचाइ र न्याय प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने कोशिस कतैबाट नहुनु न्यायका निम्ति सर्वोत्तम बाटो हो।
सुनुवाइका क्रममा पनि निवेदक तथा विपक्षी तर्फबाट राजनीतिक भाषणभन्दा संवैधानिक, कानूनी र परम्परागत संविधानवादका मान्यताको अपेक्षा हुन्छ। स्वयं अदालतले नै सहयोगी कानूनविज्ञ (एमिकस क्युरी) को माग गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिट निवेदनहरूमा राजनीतिसँग जोडिएका गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाइएका छन्। यी मुद्दाको टुङ्गो लगाउन केही समय लाग्न सक्छ। रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश नदिइएकाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी अगाडि बढ्नेमा कुनै शंका छैन। निर्वाचन आयोगले पनि यसको संकेत दिइसकेको छ।
यद्यपि, संसद विघटनको संवैधानिकतामै प्रश्न उठेकाले त्यसको निराकरण नभई निर्वाचन सम्भव छैन। त्यसैले सबैको आँखा अहिले सर्वोच्च अदालततर्फ छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएकाले यो संवैधानिक विषय भएको छ। ‘राजनीतिक प्रश्न’ भन्नु निर्णयबाट उम्किने बाटो मात्र हो।
रिट निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतसमक्ष मूल रूपमा निम्न प्रश्नको व्याख्या खोजेका छन्ः
(क) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने व्यवस्थाको संवैधानिकता।
(ख) आगामी १७ र २७ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णयको सम्भाव्यता।
(ग) विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको माग।
संविधानको व्याख्या सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको अध्ययनका आधारमा यस्तो महत्वपूर्ण विषयको विश्लेषण हुनु बढी उपयोगी हुन्छ। तथापि, न्यायमूर्तिहरूको दक्षतामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकता
रिट निवेदकहरूले ‘बहुमत सदस्यबाट निर्वाचित वा समर्थित प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन, यो असंवैधानिक हो’ भन्ने तर्क उठाएका छन्।
संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष किटेको छ। यस्तो व्यवस्था प्रायः सबै लोकतान्त्रिक संविधानमा हुन्छ। ‘संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने शब्दावलीले धारा ८५ को सम्बन्ध धारा ७६ (७) सँग रहेको दर्शाउँछ। उक्त धाराले पाँच वर्षअघि पनि विघटन हुनसक्ने सम्भावना देखाएको छ।
अर्थात्, धारा ७६ का अन्य उपधाराहरू बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कोही सदस्यले बहुमत पुष्टि गर्न सक्छ भन्ने राष्ट्रपतिको विश्वासको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ। निजले उपधारा ६ बमोजिम सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। तर, यसरी विश्वासको मत लिन नसके मात्र उपधारा ७ बमोजिम निज ‘पराजित’ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ।
यसर्थ संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसके मात्र संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भन्ने अडान निवेदकहरूको छ। यही अडान केही राजनीतिक दलको पनि छ। यस्तै अभिप्राययुक्त वक्तव्य केही दिनअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको एक समूहले पनि दिइसक्नुभएको छ।
संवैधानिक इजलास : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी।
लोकतन्त्र र विधिको शासन रक्षाका निम्ति भन्दै दिइएका यस्ता अभिव्यक्तिहरूले अदालतलाई प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। ‘संवैधानिक नैतिकता’सँग गाँसिएका विषयवस्तुमा उहाँहरू (पूर्वप्रधानन्यायाधीश)को संयमता आवश्यक र अपेक्षाकृत थियो। यद्यपि, पूर्वन्यायाधीशहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नहुने होइन। तर, केही सीमा पनि अन्तर्निहित हुन्छन्।
सामान्यतया कानून तथा राजनीतिशास्त्रका ज्ञाताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी संवैधानिक सिद्धान्त र संविधानको व्यवस्थामा गाँसिएका तर, लुकेका ‘गहिरो दरार (डीप क्लिभेज) तथा तथा त्रुटिपूर्ण रेखा (फल्ट लाइन)’ माथि दृष्टि पुर्याएको देखिँदैन।
संसद विघटनको आधारः बाध्यात्मक वा स्वेच्छिक विकल्प ?
दोस्रो निर्वाचनबाट गठन भएको संविधान सभाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको आशय जेसुकै भए पनि संविधानका शब्द र भाषाबाट अभिव्यक्त हुन सकेन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। अदालतका न्यायमूर्तिले प्रारम्भमा स्पष्ट र सरल भाषामा सोझो अर्थ लगाउँछन्। अस्पष्ट विषयमा सिद्धान्त, मान्यता, परम्परा र अन्य मुलुकको अभ्यासका आधारमा व्याख्या हुन्छ।
यस अर्थमा नेपालको संविधानले, यसमा लुकेका संवैधानिक दरार, त्रुटिपूर्ण अभिलेखन तथा उल्लेखित सिद्धान्तका आधारमा संसद विघटनको विषय अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसका लागि विज्ञहरूको सहयोग पनि अपेक्षित हुनसक्छ।
अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनमा पहिलो प्रश्न छ कि, संविधानको धारा ७६ (७) ले बाध्यात्मक विघटनको व्यवस्था गरेको देखिन्छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ?
प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो, बाध्यात्मक होइन। संसदीय प्रणाली बमोजिम देशका प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकीय ढंगबाट धारा ७४ अनुरुपको अपरिभाषित ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’को मान्यताभित्र रहेर संसद विघटन गर्न संविधानले कहीँकतै रोक लगाएको छैन। धारा ८५ पनि यसको सहयोगी छ।
निर्वाचनलगत्तै वा प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुन गएमा प्रतिनिधि सभाले संविधानको धारा ७६ का उपधारा १ देखि ६ सम्म प्रयोग गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने प्रयास गर्छ। तर, यी उपधाराले पार लगाउन नसके उपधारा (७) बमोजिम सदनमा पराजित प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नैपर्ने र राष्ट्रपतिले सो बमोजिम विघटन गरेर ६ महीनाभित्र निर्वाचन गर्न मिति तोक्नै पर्ने अनौठो व्यवस्था संविधानमा छ।
यस्तो त्रुटिपूर्ण, भ्रमपूर्ण र संसदीय मान्यता प्रतिकुल संसद विघटनको बाध्यात्मक प्रावधान संसारमा कहीँ छैन। यस्तो व्यवस्था नेपालको संविधानको प्रत्यक्ष ‘गहिरो दरार’ हो। यसले धारा ७४ अन्तर्गतको संसदीय प्रणाली र धारा ७५ एवं धारा ७६ (७) बीच गहिरो खाडल बनाएको छ, जसलाई सिद्धान्तले पुर्न सक्तैन। यस्ता दरार र त्रुटिपूर्ण भ्रमात्मक रेखा संविधानमा कैयौं छन्।
संविधानको अर्काे तरिकाले पनि व्याख्या हुनसक्छ। जसअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो, बाध्यात्मक होइन। संसदीय प्रणाली बमोजिम देशका प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकीय ढंगबाट धारा ७४ अनुरुपको अपरिभाषित ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’को मान्यताभित्र रहेर संसद विघटन गर्न संविधानले कहीँकतै रोक लगाएको छैन। धारा ८५ पनि यसको सहयोगी छ।
संविधानमा अर्को अन्योल पनि छ। संसदको पूर्ण बहुमतबाट बनेको प्रधानमन्त्रीभन्दा विश्वासको मत लिन असफल प्रधानमन्त्री बलियो हुन्छ ? जस्तो, धारा ७५ बमोजिम संघीय कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त र धारा ७६ (१) ले पूर्ण बहुमत प्रदान गरेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने, तर राष्ट्रपतिको स्वेच्छाले छनोट गरेको धारा ७६ (५) अन्तर्गत पराजित प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भने विघटन हुनसक्ने। यस्तो संसदीय मान्यता विपरीतको व्यवस्था हामीले परिकल्पना गरेको पक्कै होइन। संसदबाट पूर्ण समर्थित प्रधानमन्त्रीभन्दा पराजित प्रधानमन्त्री बलियो हुँदैन।
‘संवैधानिक दरार’को पराकाष्ठा धारा ७६ (७) भित्र पनि छ। सदनमा पराजित धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) बमोजिम संसद विघटनको सिफारिस नगरेमा के हुन्छ ? राष्ट्रपतिले स्वविवेकमा संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार धारा ७६ (७) ले दिएको छैन। यसको अर्थ धारा ७६ (५), (६) र (७) बमोजिम पराजित प्रधानमन्त्री निरन्तर रूपमा अर्को निर्वाचन नभएसम्म वा सदनबाट अविश्वास प्रस्तावबाट नहटाएसम्म प्रधानमन्त्री रहन्छन्। बेलायतमा जस्तो राष्ट्रप्रमुखले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने परम्परा हाम्रो देशमा छैन।
नेपालमा गणतन्त्रको अभ्यास भर्खरै प्रारम्भ भएको छ। जटिल संघीय लोकतन्त्र अनुरुप संसदीय परम्परा पूर्णरूपमा विकसित हुनैसकेको छैन। यतिबेला संवैधानिक इजलाससमक्ष धारा ७४, ७५, ७७ (१) को प्रावधान र सैद्धान्तिक आवरणलाई उजागर गर्नुपर्ने चुनौती छ। संविधानको व्याख्याबाटै ‘कार्यकारिणी अधिकार’ अदालतले खोस्न मिल्दैन। तर, यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले गलत ढंगबाट संसद विघटन गर्न पाउँछन् भन्ने होइन।
संविधानको धारा १, २, ५, ५६–५८ ले देशको राज्यशक्ति तीन तहका निर्वाचित अधिकारी र व्यवस्थापिकाले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अधिकार क्षेत्रको विभाजन अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित छन्। संसद विघटनको सन्दर्भमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री (अर्थात् मंत्रिपरिषद्) को संघीय संसदीय प्रणाली अन्तर्गत धारा ७४ र ७५ ले प्रदान गरेको अधिकारलाई धारा २, ५६, ५७, ५८ र अनुसूची ५ (३५) ले थप टेवा दिन्छ। संविधानमा रहेको अधिकार प्रक्षेपणको अधुरोपनलाई ‘कार्यकारी अधिकार’ (धारा ७६) र ‘अवशिष्ठ अधिकार’ (धारा ५८ र अनुसूची ५ (३५) ले परिपूर्ति गर्छ।
हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि राष्ट्रपतिलाई भारत र संयुक्त अधिराज्यमा जस्तो संसद र कार्यकारिणी अंगको रूपमा समावेश गरिएको छैन। माथिल्लो तह संघ दुई सदनात्मक, प्रदेश एक सदनात्मक र स्थानीय तह एक सदनात्मक तर विधायिका र कार्यकारी सम्मिश्रित संरचनाका रूपमा छन्। संघीय र प्रदेश सदनहरू विघटित हुन सक्छन्, तर स्थानीय तह प्रत्यक्ष निर्वाचित र पाँच वर्षसम्म अविच्छिन्न रहन्छ।
अग्रिम निर्वाचन वा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना ?
अपुरो, अधुरो तथा दरारयुक्त, तर गणतन्त्रका संरचना एवं अवधारणाका अपरिभाषित प्रावधानहरूको व्याख्या हाम्रो राजनीतिक परिवेश एवं समान प्रणाली भएका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकका व्यवस्थाको आधारमा गरिनु पर्छ। संविधानलाई कसैको भावावेश र लहडमा विचलित हुन दिनु हुँदैन। राजनीतिक विषयको निर्णय राजनीतिज्ञ, विज्ञ र जनतालाई नै गर्न दिनुपर्छ। कानूनविद्हरूले निश्चय नै निष्पक्ष ढंगबाट संविधान र कानूनका गाँठा फुकाउन मद्दत गर्छन्।
हामी सातौं संविधानको जटिल व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा छौं। सर्वोच्च अदालतको सर्वोपरि भूमिका हाम्रो लागि झनै आवश्यक छ। हाम्रा अति दक्ष एवं अध्ययनशील पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संवैधानिक अभ्यासको यो प्रारम्भिक घडीमा नमिल्दो गरी भए पनि आफ्ना वैचारिक सहयोगी हात बढाएका छन्। लोकतन्त्र संरक्षणका नाउँमा एकपक्षीय ढंग नै किन नहोस्।
विगतमा संविधान विपरीतका विषयलाई ‘अनिवार्यताको सिद्धान्त’ होस् वा संविधान र राज्य व्यवस्थालाई अन्तिम जनादेशको मान्यताको आडमा होस्, उहाँहरूले घटनापछि त्रुटी सच्याउने मार्ग अवलम्बन गर्नु भएकै हो। ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’को विषयमा निर्वाचनको परिणाम पर्खेर नयाँ संविधान जारी भएपछि विद्वतापूर्ण व्याख्या संवैधानिक इजलासबाट भएकै हुन्।
संविधानको व्याख्याको जटिल अवस्था अहिले कानूनविद् र न्यायाधीशहरूका लागि अवसर हो। सर्वोच्च अदालत जतिसुकै विवादास्पद परिस्थितिबाट गुज्रनु परे पनि निकासको सही बाटो रोज्नै पर्छ। यसमा दुई वटा मात्र विकल्प छन्, विभाजित दल र नेतालाई संसद छाडिदिने कि नयाँ जनादेश लिने बाटो प्रशस्त गर्ने।
प्रधानमन्त्रीले हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषय ‘संवैधानिकता’को कसीमा हेर्दा निश्चय नै असंवैधानिक जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको अगाडि अन्य राजनीतिक एवं संवैधानिक विकल्प थिए। तथापि, उहाँ संसदमा पराजित प्रधानमन्त्री होइन। पराजित प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गर्न सक्छन् भन्ने कैयौं विज्ञहरूको अधुरो तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउँदैनन् भन्ने तर्क झन् ‘लङ्गडो’ छ। जुन दल र संसदले अत्यधिक मत दिएर प्रधानमन्त्री पाँच वर्षको लागि निर्वाचित गरेको छ, उसलाई नै पाँच वर्षपछि निर्वाचन गराउने जिम्मा दिएको हो भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ।
पाँच वर्ष पुगेपछि निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष नपुग्दै निर्वाचन गराउँदैन भन्ने तर्क गर्नु कति लोकतान्त्रिक हो ? निर्वाचन सञ्चालन त निर्वाचन आयोगले गर्ने हो। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छान्दा सोच्नु पर्ने कुरा अहिले आएर उठाउने होइन। नेताको दूरदर्शिता खोई ? प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६ ले निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ।
संसदीय व्यवस्थामा जहाँ पनि संसदको कार्यकाल अगावै अग्रिम निर्वाचन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको हुन्छ। त्यस्तै अधिकार शर्तरहित ढंगबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनले सरकारलाई नदिएको होइन। तर, संवैधानिक तथा निर्वाचनका मान्यताभित्र रहनुपर्छ। आफैंले अत्याधिक मत दिएर निर्वाचित सरकार निर्वाचन गराउँदैन भन्ने काल्पनिक अविश्वासलाई संविधानले कसरी मान्यता दिने ?
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले बदर गरेको खण्डमा हुने परिणामबारे पनि विचार गरौं। पहिलो त नैतिक रूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। यसले नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको भार थपिन्छ। अन्यथा अहिलेकै नेकपा पूर्णरूपले नफुटेको अवस्थामा केपी ओली नै संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री कायम हुने हो। त्यसपछि अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प अर्को पक्षले पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्ताव गरेको छ। फेरि उही संसदीय खेल दोहोरिने हो।
तर, विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था संविधानमै छैन। अदालतले गर्न पनि सक्दैन। विघटन बदर भए, र राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए, प्रतिनिधि सभाको बैठक पुनः चालु हुने छ। राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए उप–राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नेछन्।
अन्तमा, संविधानको व्याख्याको जटिल अवस्था अहिले कानूनविद् र न्यायाधीशहरूका लागि अवसर हो। सर्वोच्च अदालत जतिसुकै विवादास्पद परिस्थितिबाट गुज्रनु परे पनि निकासको सही बाटो रोज्नै पर्छ। यसमा दुई वटा मात्र विकल्प छन्, विभाजित दल र नेतालाई संसद छाडिदिने कि नयाँ जनादेश लिने बाटो प्रशस्त गर्ने।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)