‘नेकपाका दुवै समूह विभाजनको अपजस लिन तयार देखिएनन्’
यतिखेर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद निर्वाचन आयोग नेपाल भर्सेस नेकपा जस्तो देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले विवरण माग्छ, नेकपाका दुई पक्षले विवरण बुझाउँछन्। त्यस आधारमा ऐनमा प्रवेश गर्न सक्दिनँ भन्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।
राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनको दफा ४३ मा दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतालाई विवादको विषय मानिएको छ। अहिले नेकपाको विवाद दफा ४३ मा उल्लेख भएका सबै कुराहरूमा देखिन्छ।
अर्को पक्ष के छ भने दफा ४४ को विवाद निरूपण सम्बन्धी कार्यविधिमा दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
कुनैपनि दलले जहाँ अध्यक्ष र महासचिव हुन्छ, त्यही नै दल हुन्छ भन्नु नै दल विभाजनको आधार तयार गर्नु हो। दलको विधानको व्यवस्थाले केही महत्व राख्न सक्दछ। तर, हामीले बुझ्ने भनेको सार्वजनिक रूपमा जारी भएको कानून हो।
तर, दुई पक्षले त्यस बमोजिम गरेका छैनन्। ऐन अनुसार दाबी गर्यो भने त जसले दाबी गर्दछ, त्यो नै दल फुटाउन लागेको सन्देश जाने र त्यसले कमजोर हुने कुराले दुवै पक्षले ऐनको प्रयोग गर्न खोजिरहेका छैनन्। यो सब राजनीतिक लाभका लागि हो। यसको मार आम जनतालाई परेको छ। निर्वाचन आयोगले समयमा किन गरेन भनेर ? निर्वाचन आयोगले अड्कायो भन्ने सन्देश गइरहेको छ। विवाद सामाधानका लागि कानूनले कुन प्रक्रिया अपनाउने स्पष्ट भनेको छ। त्यसले गर्दा निणर्य गर्न समय लाग्छ। तर, प्रक्रिया कानूनमै छ। हिजो हामीले गरेका अभ्यासहरूलाई समेत समेटेर २०७३ सालमा ल्याएको कानूनमा समेटिएको हो।
दलहरूमा खटपट भएर भित्र सँगै बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि उनीहरूले कसैलाई निकाल्ने र कसैलाई थप्ने गरेर आफ्नो पक्ष बलियो पार्न खोज्ने हुन्। त्यसले कानूनले के भन्छ भने विवाद हुनुभन्दाअघि कायम रहेको केन्द्रीय समिति भनेको छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने प्रक्रियाको क्रममा अरु कुनै प्रक्रियाबाट ठेगान लाग्न सकेन भने विवाद हुुनुभन्दाअघिको जुन केन्द्रीय समिति छ, त्यसलाई नै बोलाएर सनाखत गराएर दुवै पक्षमा को को कता छन् भनेर जता बहुमत हुन्छ त्यसलाई दलको नाम चिन्ह प्रदान, छाप दिने गरेको अभ्यास हो। कानूनले पनि त्यही भन्छ। तर, त्यो प्रक्रियामै हिंड्न पाइएन भन्ने अस्तिम्म निर्वाचन आयोगको गुनासो थियो।
निर्वाचन आयोगमा आ–आफ्नो पक्षले कुराहरू राख्नु स्वभाविक हो। यदि, नेकपाको शुरूको विधानमा जहाँ अध्यक्ष र महासचिव हुन्छ त्यो भनेको छ भनेदेखि त्यसले सहयोग गर्छ भन्ने दलको केही आधार हुनसक्ला। तर, कानूनले त्यो कुरा चिन्दैन। कुनैपनि दलले जहाँ अध्यक्ष र महासचिव हुन्छ, त्यही नै दल हुन्छ भन्नु नै दल विभाजनको आधार तयार गर्नु हो। दलको विधानको व्यवस्थाले केही महत्व राख्न सक्दछ। तर, हामीले बुझ्ने भनेको सार्वजनिक रूपमा जारी भएको कानून हो। कानूनले जे बोल्छ त्यही देख्ने हो। यताउता गरेर अर्थ लगाउने ठाउँ पनि कानूनमा छैन। यो सबैले बुझ्न जरुरी छ।
(पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसँग हिमालखबरका मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)