सरकारले सर्वोच्चबाट फिर्ता लियो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेका बेला सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निर्णयको सक्कल फाइल फिर्ता लिएको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सिफारिसको सक्कल सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लिएको हो।

सरकारले २३ पुसमा सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेर २८ पुसमा पुनः पेश गर्ने गरी दुवै सक्कल लगेको खुलेको हो। तर, सरकारले अहिलेसम्म कागजात पेश गरेको छैन। शुक्रबार बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले यसमा प्रश्न उठाएका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्चले ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको सिफारिसको सक्कल प्रति मगाएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ र सबै कागजात पेश गरेको थियो।

सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयमा संविधानको धारा उल्लेख गरेको थिएन। राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ बमोजिम पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले निर्णयमा उल्लेख भएको संविधानको धाराहरू नै हेरफेर हुनसक्ने भन्दै उनले सबै कागजात शिल गर्न माग गरे।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा संविधानको धारा उल्लेख नै नगरी संसद् विघटन गरेको उल्लेख गरिएको तर, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा उल्लेख गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए।

“सिफारिमा नै नभएको धारा राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्न कसरी मिल्छ?” श्रेष्ठले प्रश्न गरे।