किन भइरहेको छ वनक्षेत्रमा समुदाय–समुदायको द्वन्द्व ?
वन पैदावारको विषयलाई लिएर वनसँग सम्बन्धित समूहहरूबीच स्थानीयस्तरमा द्वन्द्व उत्पन्न हुँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालय भने मुकदर्शक बनिरहेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कारण प्राकृतिक श्रोत-साधनको विषयलाई लिएर स्थानीयस्तरमा सामुदायिक संस्थाहरूबीच द्वन्द्व बढेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठ संकलन तथा ओसार पसारलाई खुल्ला गर्ने निर्णय गरेपनि उक्त निर्णयलाई कार्वान्यन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गर्दा स्थानीयस्तरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता समूह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका नाममा द्वन्द्व सिर्जना भएको हो।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठ, दाउरा खोल्ने निर्णय गरेपनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नियतवश रोकेर समुदाय–समुदाय बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गरेको बताउँछिन्।
“उहाँहरू कहिले फेकोफनले गर्दा वन पैदावार रोकिएको भन्नुहुन्छ, कहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले रोकेको भनेर गलत सन्देश प्रवाह गरिरहनुभएको छ,” पाठक भन्छिन् “वन क्षेत्रमा यति ठूलो विवाद भइसकेपछि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर कसरी जाने, समस्याको समाधान के हुनसक्छ भनेर एकदिन पनि सल्लाह गरेन। विभागीय मन्त्रालयको हिसाबले यो काम त वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हो।”
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अवैधानिक रूपले वन फँडानी भएको भन्दै सरकारले १५ जेठ २०७७ मा काठ कटान तथा ओसार पसारमा रोक लगाएर वनमा भइरहेको वेथिति अध्ययनका लागि २८ जेठमा डा. नेत्रराज तिमिल्सेनाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ८ असोज २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरूको कार्यान्यनका लागि निर्णय गरेको थियो। त्यो दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयस्तरबाट गरिनुपर्ने वा मन्त्रालयले समन्वय गरी विभिन्न निकाय वा संस्थाहरूबाट गरिनुपर्ने कार्यहरू मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराएर मन्त्रालयबाट गर्ने/गराउने, मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने विषयहरू मन्त्रिपरिषदसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्न प्राप्त प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा वन नियमावली २०५१ अनुसार उपभोक्ता समूहले वन कार्यालयको प्राविधिक सहायतामा आफूले रोजेको वन सम्बर्द्धन प्रणाली अवलम्बन गर्न दिएको अधिकारलाई समेत कार्यविधिले सीमित गरेको र परिवर्तित सन्दर्भमा वन व्यवस्थापनमा संघभन्दा प्रदेश तथा स्थानीय समुदायहरूको भूमिका बढी हुने हुँदा साविकमा केन्द्रीय तहबाट बनाइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ लाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ।
समितिले १५ जेठ २०७७ अघि नै लिलाम सकार गरी राजश्व बुझाई सकिएका वा समूहको खातामा रकम जम्मा गरिसकेका तर, उठाउन बाँकी रहेका, ट्रकमा लोड भएका, समिलमा चिरान भइसकेका साल लगायतका काठहरूको वितरण सम्वन्धित डिभिजन वन कार्यालयहरूले लिई नियमअनुसार तत्कालै फुकुवा गर्न सिफारिस गरेको छ।
छुटपूर्जी भइसकेका तर, उठाउन वा ओसार पसार गर्न बाँकी रहेका साल लगायतका काठ, दाउरा तत्काल फुकुवा गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई पनि जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको काम सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्साल भने मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेकाले त्यसबारे छिटै निर्णय गर्ने बताउँछन्। “हामी अध्ययनकै क्रममा छौं, केही दिनभित्र मन्त्रालयका तर्फबाट नयाँ खबर पाउनुहुन्छ,” उनी भन्छन्।
वनमा राजनीति
वन क्षेत्रमा यतिधेरै समस्या देखिनुको प्रमुख कारण चाहिँ वनमा भित्रिएको राजनीति हो। स्थानीयस्तरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका वन उपभोक्ता समूहहरू सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्यन गर्न चाहँदैनन्। त्यसैले उनीहरूले समितिको प्रतिवेदन खारेजको माग गर्दै कपिलवस्तु, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा तालाबन्दी लगायत विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्।
यता, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पनि वन पैदावारको बिक्री वितरण खुल्ला गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कर्मचारी नेतृत्व सकेसम्म उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्वान्यन गर्न चाहँदैन। किनभने यो प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ खारेज गर्न सुझाव दिएको छ।
जिल्लामा कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत निर्देशिका खारेजीको विपक्षमा छन्। वनमा काठको कटान हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदा कर्मचारीसम्म पुग्छ। त्यसकारण पनि उनीहरू यो निर्देशिका खारेज गर्न चाहँदैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्वान्यनमा नलग्दा समुदायहरूबीच द्वन्द्व बढ्ने र त्यसले प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय ओझेल पर्ने बुझाइले पनि काम गरेको छ। त्यसकै परिणाम हो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सञ्जाल र सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका जिल्ला–जिल्लामा देखिन थालेका जुलुस, धर्ना र कोणसभा।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग गरेर जिल्ला–जिल्लामा वन कर्मचारीले सामुदायिक वन उपभोक्ताविरुद्ध वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा छुट्टै सञ्जाल बनाएको बताउँछिन्।
यता, साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष रामरुपप्रसाद कुर्मी नेपाल सरकारले काठ, दाउरा बिक्री वितरण र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम रोकेपछि आन्दोलनमा लागेको बताउँछन्।
वन मन्त्रालयको नेतृत्व तहबाट भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति स्वयं वन तथा वातावरण मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन्।
“मन्त्रालयका तर्फबाट अन्योलको अवस्था सिर्जना गर्न हुन्न। मन्त्रालयकै कारण समुदायमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भयो,” आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने ती अधिकारी भन्छन्, “प्रतिवेदन कार्वान्यन गर्ने हो भने कार्वान्यन गरेर जानुपर्यो। नगर्ने हो भने हामी गर्न सक्दैनौं भनेर ‘क्लियर’ गर्न सक्नुपर्दछ।”
-1732353496.jpg)
