सडकबाटै संविधानवाद
प्रधानमन्त्री ओली संविधानको रक्षक नभएर भक्षक सावित भइसकेका छन्। त्यसैले नागरिक तप्काको मुख्य चिन्ता ओली रहनु वा जानु होइन, संविधानको रक्षा अर्थात् संविधानवाद हो।
शेखर खरेल
केही वर्ष अघि छुटेको दोबाटोमा पुनः फर्किएको अनुभूति हुँदैछ, अहिले। कुनै बखतका सहकर्मी र सदावहार साथीभाइ, अभियन्ता, कलाकर्मीसंगै नयाँ पुस्ताका अनुहार एउटै मञ्चमा रुबरू हुन थालेका छन्।
कोरोनाकाल मात्र होइन, हम्मेसी सडक वा सार्वजनिक मञ्चमा एकैसाथ भेट्न मुस्किल अग्रज, चिरपरिचित पेशाकर्मी, लेखक/कलाकार र समवयी सहकर्मी/साथीभाइसँग पुनः बसिबियालोको मेसो जुरेको छ। तर यति प्रिय अनुहारहरूसँगको बसिबियालो फगत क्षमकुशल आदानप्रदान र चिया चुस्की निम्ति भने होइन।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको गत पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनको सनकले अहिले सर्वत्र कम्पन र आक्रोश पैदा गरेको छ। राजधानीको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान डबलीमा गत पुस २८ गते पत्रकार/लेखक मित्र नारायण वाग्लेले प्रतिनिधिसभा विघटन उपर गर्जिदै उद्घोष नै गरे, ‘अब हामी नागरिक बालुवाटार घेर्न जानेछौं।’
२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनताका यो पंक्तिकार कान्तिपुर पब्लिकेसन्ससँग आवध्द रही सक्रिय पत्रकारितामा थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको २०६१ माघ १९ को 'कू' ले नेपाली समाजलाई तीव्र ध्रुवीकृत गर्यो।
कतिपयले प्रारम्भतिर राजालाई शंकाको सुविधा दिदा र सेना समेत ब्यारेकबाट बाहिर निस्किदा तत्कालै प्रतिरोध वा सडक प्रदर्शन सम्भव थिएन। त्यसमाथि पनि इन्टरनेट र टेलिफोन सेवामाथिको अपर्झट रोकावट र दलका प्रमुख नेताहरू नजरबन्द गरिदा विरोध निम्ति सञ्चार र समन्वय असम्भवप्रायः थियो। त्यसैले शाही कदमविरूध्द सार्वजनिक मञ्च वा सडकमा नागरिक रोष देख्न सकिएन।
दोस्रो जनआन्दोनको परिणाम सबैको स्मरणमा ताजा रहेकाले यस बारे विस्तृत चर्चा गरिरहनु नपर्ला। त्यस आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि संविधानसभा मार्फत जारी संविधान आन्दोलनको डेढ दशकभित्रै धरापमा परिसकेको छ। ‘नेपालको संविधान २०७२’ अहिले देशका कार्यकारी प्रमुखको सम्पूर्ण सत्ताको महत्वकांक्षा, शासकीय अहँकार र सनकका कारण घाइते अवस्थामा पुगेको छ।
समयक्रममा राजा आफ्ना वचनमा चुक्दै र शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा पनि गिरावट आउन थालेपछि नागरिक असन्तोष बिस्तारै मुखर हुन थाल्यो। लेखक, प्राज्ञिक र चेतनशील वर्गको विमतिको स्वर आमसञ्चारमा मुखरित भएको देखियो। राजनीतिक दलसम्वध्द विद्यार्थीको छापामार शैलीको जुलुस र कोणसभाले सडक तातिन थाल्यो भने राजनीतिक नेताहरूको विरोधको स्वर पनि नागरिक तप्कासँग एकाकार हुन थाल्यो। परिणामतः सडक नागरिक समाजको जबर्दस्त उपस्थितिको थलोमा बदलियो।
दोस्रो जनआन्दोनको परिणाम सबैको स्मरणमा ताजा रहेकाले यस बारे विस्तृत चर्चा गरिरहनु नपर्ला। त्यस आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि संविधानसभा मार्फत जारी संविधान आन्दोलनको डेढ दशकभित्रै धरापमा परिसकेको छ। ‘नेपालको संविधान २०७२’ अहिले देशका कार्यकारी प्रमुखको सम्पूर्ण सत्ताको महत्वकांक्षा, शासकीय अहँकार र सनकका कारण घाइते अवस्थामा पुगेको छ। र, त्यस घाइते संविधानलाई पुनर्जीवनका निम्ति न्यायालय (सर्वोच्च अदालत) लगिएको छ। अब संविधानलाई पुनर्जीवन दिने वा मृत्युवरण निम्ति छाडिदिने, त्यो न्यायमूर्तिहरूको विवेकमा भर पर्नेछ।
सतहमा हेर्दा, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन नसक्ने कुनै कारण देखिदैन। पहिलो त, विघटनकर्ता प्रम ओली स्वयंले सर्वोच्चलाई बुझाएको जवाफमा विघटनको संवैधानिक पुष्टी नगरेर राजनीतिक कारण पेश गरेका छन्। उनले प्रमलाई कुन धाराले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दियो, त्यो स्पष्ट बताउन सकिरहेका छैनन्। बरू विषयान्तर गर्दै राजनीतिक पानी धमिल्याउदै माछाको शिकार गर्ने यत्नमा छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुको आन्दोलनमा दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाको प्रदर्शन ।
उता, सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानन्यायाधिशबाट अवकाश प्राप्त चारजना न्यायमूर्तीले प्रमको कदम संविधानसम्मत नभएको सार्वजनिक अभिमत दिइसकेका छन्। त्यसैगरी २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनमार्फत पुनस्थापित प्रजातन्त्र र त्यस उप्रान्त गठित प्रतिनिधि सभादेखि आजसम्मका सबै सभामुखले प्रम ओलीको विघटन गैरसंवैधानिक भएको बताइसकेका छन्। न्यायाधीश र कानून व्यवसायी, बैद्धिक र प्राज्ञ, लेखक र पत्रकार, अभियन्ता, पेशाकर्मी, विद्यार्थी र चेतनशील आम नागरिकको ठूलो तप्काले विघटनलाई गैरसंवैधानिक भनेर औला उठाइसक्दा प्रम ओलीको अहँकार मत्थर हुनु पर्नेमा उनको वेलगाम बोलीको तेवर दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। जसले संशयको बिजारोपण गरिदिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन, न्यायिक निरुपण र तथाकथित निर्वाचनको ‘इपिसोड’ कतै ‘स्क्रिप्टेड’ (पहिल्यै पटकथा लेखिएको) वा ‘सेटिङ’ मा भइरहेको छैन? विघटन जस्तो राष्ट्रिय महत्वको मुद्दामा बृहत् पूर्ण इजलासको मागप्रति किन प्रधानन्यायाधीश अनिच्छुक छन् ? संबैधानिक इजलासमै पनि किन वरिष्ठ न्यायमूर्तीलाई स्थान दिइदैन ? संवैधानिक परिषदमार्फत सरकारले गुपचुप नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी उपर परेको रिट र त्यसैगरी सरकार विस्तार उपर परेको अर्को रिट उपरको सुनुवाइमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? यी तमाम प्रश्नले नागरिकका मन बेचैन छ ।
असलमा यी प्रश्नहरूले नै नागरिक समुदायलाई एक ठाउँ ल्याएको हो । होइन भने, न राजशाही वा सैनिक शासक, न त वंश वा विरासत नै, न चरम दक्षिण वा वामपन्थी, किन यति बेचैनीका साथ नागरिक पुनः सडकमा प्रतिकार निम्ति ओर्लनु परिरहेको छ त ?
नागरिक तप्का वा अभियन्तामा विविध राजनीतिक आस्था वा झुकाव हुन सक्दछ। तर, उनीहरू सबैलाई एकै ठाउँ ल्याउने साझा कारक संविधानवाद र नागरिक स्वतन्त्रता (सिभिल लिबर्टिज) का अवयवहरू हुन्। बहुलवाद र खुलापन हो। त्यसैले यो नागरिक ऐक्यवध्दता ओलीको विपक्ष र अर्को खेमाको पक्षमा होइन।
प्रम ओलीले आफूलाई जतिसुकै शक्तिशाली (उनको भाषामै ‘स्थिर’) दावी गरुन्, उनको विरासत वा धरातल त्यस अनुरूप मजबूत छैन। पहिलो त उनीसँग पदमा बसिरहने संवैधानिक हैसियत नै छैन। दोस्रो, उनले आफ्नै दलभित्रकै करिव तीन–चौथाई समर्थन गुमाइसकेका छन्। र तेस्रो, उनी बृहत् नागरिक तप्काका नजरमा पनि संविधानको रक्षक नभएर भक्षक सावित भइसकेका छन्। त्यसैले नागरिक तप्काको मुख्य चिन्ता ओली रहनु वा जानुमा नरहेर संविधानको रक्षा अर्थात् संविधानवाद हो।
आज जसरी सबै तह, तप्का र आस्थाका नागरिक संविधानवादका निम्ति ऐक्यवद्ध छन्, त्यो आफैमा सुन्दर परिघटना हो। यदि तपाई नागरिक भेलाका अनुहार नियाल्नुहुन्छ भने त्यहाँ त्यस्ता (यस पंक्तिकारजस्तै) प्रशस्त अनुहार देख्नसक्नु हुनेछ जो संविधानका खास प्रावधान/प्रबन्धसँग असहमति राख्दछन्। र, सँगसँगै के पनि विश्वास गर्दछन् भने, जन अभिमत निर्माण मार्फत् संविधानका ती प्रबन्ध संशोधन पनि हुन सक्दछन्।
तर, संविधानप्रति सानो विमति हुँदैमा संविधानकै हुर्मत लिइनु जरूरी छैन। ओलीले आफ्नो कुर्सी बचाउका निम्ति संविधानमाथि जस्तो प्रहार गरे, त्यो अक्षम्य अनि निन्दनीय छ।
नागरिक तप्का वा अभियन्तामा विविध राजनीतिक आस्था वा झुकाव हुन सक्दछ। तर, उनीहरू सबैलाई एकै ठाउँ ल्याउने साझा कारक संविधानवाद र नागरिक स्वतन्त्रता (सिभिल लिबर्टिज) का अवयवहरू हुन्। बहुलवाद र खुलापन हो। त्यसैले यो नागरिक ऐक्यवध्दता ओलीको विपक्ष र अर्को खेमाको पक्षमा होइन। आफ्ना स्वेच्छाचारी कुशासन निम्ति ओली जति जिम्मेवार छन्, सत्ताको लेनदेनका लागि नागरिकका न्यूनतम सुविधा र सरोकार निम्ति वेपर्वाह अर्को खेमा पनि कम जिम्मेवार छैन।
विघटनविरूध्दको न्यायिक मुद्दा अदालतमा अघि बढ्दै रहोस् । यता, ओलीको ‘संवैधानिक कू' विरूध्दको नागरिक प्रतिकारमा हामी सबै जुटौं, आवाज बुलन्द पारौं।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
