अति कम विकसित नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भए के लाभ हुन्छ ?

नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर, यस्तो स्तरोन्नति साँच्चै लाभदायक छ त ?

देशभित्रको राजनीतिक अनिश्चयबीच यो साता सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एउटा महत्वपूर्ण आकांक्षा अघि सारेको छ- अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलकमा स्तरोन्नति हुने। न्यून आय भएका र अर्थ–सामाजिक विकास कम भएका देशलाई जनाउने अति कम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशको सूचीमा दरिने आकांक्षालाई नेपालले औपचारिक रूपमा अघि बढाएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सीडीपी)को विज्ञ समितिसँगको छलफलमा नेपाली अधिकारीहरूले विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि तयार रहेको प्रस्ताव राखेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले विकासशील देशमा उक्लिन देशको मापदण्ड पुगिसकेको तथा पछिल्ला तीन वटा आवधिक योजनाले स्तरोन्नतिको सोच राखेको आधारमा यो पहलकदमी लिइएको बताए। “कम्तीमा तीन वर्षपछि लागू हुनेगरी विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएका छौं,” कँडेलले भने।

आउँदो फ्रेब्रुअरी महीनामा हुने राष्ट्रसंघीय निकाय, सीडीपीको उच्च तहको बैठकले नेपालका अर्थ-सामाजिक सूचकांकलाई समीक्षा गरी स्तरोन्नतिको आकांक्षालाई अनुमोदन गरेमा विकासशील राष्ट्र बन्ने ढोका खुल्नेछ। सीडीपीको सिफारिशपछि राष्ट्रसंघीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (इकोसोक) र राष्ट्रसंघको महासभाले स्वीकार गरेर अन्तिम निर्णय गरेपछि नेपालको विकासशील देश बन्ने आकांक्षाले मूर्त रूप पाउँछ। यद्यपि, औपचारिक रूपमा विकासशील देशको सूचीमा उक्लिन तीन वर्षपछि, सन् २०२४ मा हुने सीडीपीको अर्को समीक्षामा तोकिएको मापदण्डमा समेत नेपाल उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको नीतिअनुसार, हरेक तीन वर्षमा हुने समीक्षामा लगातार दुई पटक तोकिएका मापदण्डमा सफल देश मात्र विकासशील देशमा दर्ज हुन्छन्।

राष्ट्रसंघीय निकाय, सीडीपीको तीन वर्षअघि (सन् २०१८) को बैठकमा नेपालले भूकम्पका कारण आफ्नो क्षमता बलियो भइनसकेकाले स्तरोन्नतिका लागि तयार नभएको जवाफ दिएको थियो। त्यसपछि, सीडीपीले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुककै सूचीमा यथावत राखेको थियो। यद्यपि, त्यसअघि नै विकासशील देशका रूपमा नेपालको स्तरोन्नतिको योग्यता भने पुगिसकेको थियो। यो पटक भने नेपालले स्तरोन्नतिको आकांक्षा देखाएपछि नेपालबारे समीक्षा हुन लागेको हो। यसअघि नै स्तरोन्नतिका लागि आफू तयार रहेको जवाफ नेपालले राष्ट्रसंघीय निकायलाई दिइसकेको छ।

नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्ति सूचकका तीन मापदण्डमध्ये दुईमा उत्तीर्ण हुने देश विकासशीलको सूचीमा उक्लिन पाउँछन्। यसमध्ये आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा नेपालले स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको छ। यद्यपि, प्रतिव्यक्ति आयमा भने तोकिएको मापदण्ड पूरा भएको छैन।

पहिलो, मापदण्डअनुसार विकासशीलको सूचीमा उक्लिन प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ। गत महीना प्रकाशित मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनमा नेपालको प्रतिव्यक्ति औसत राष्ट्रिय आय ९११ डलर पुगेको उल्लेख छ।

लक्ष्यमा पुग्न ३१९ डलर मात्र अपुग जस्तो देखिए पनि नेपालका लागि यही मापदण्ड सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्ने देखिन्छ। किनभने, यो स्थिर नभई परिवर्तन हुँदै जाने मापदण्ड हो। अर्थात, राष्ट्रसंघले २०२१ का लागि प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २३० डलर तोके पनि यो हरेक तीन वर्षको समीक्षाबाट बढ्दै जान्छ। जबकि, कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण लगातार तीन वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार ठप्प प्रायः रहने आकलन गरिएको छ। मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनले यसअघिको आर्थिक वृद्धिको रफ्तारले यो लक्ष्य निकट भविष्यमा भेट्न मुस्किल पर्ने उल्लेख गरेको छ।

दोस्रो, विकासशीलमा स्तरोन्नतिको अर्को मापदण्डले मानव सम्पत्ति सूचकांकको लक्ष्य भेटेको हेर्छ। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा देशले गरेको प्रगतिको आधारमा यो सूचकांक निर्धारण हुन्छ। सन् २०२१ मा स्तरोन्नतिका लागि मानव सम्पत्ति सूचकांक कम्तीमा ६६ हुनुपर्ने भनी तोकिएकामा नेपालको सूचकांक ७२.१ पुगेको छ।

तेस्रो, आर्थिक जोखिम सूचकांकमा पनि नेपालले पहिल्यै मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ। आर्थिक जोखिम सूचकलाई ३२ भन्दा तल झार्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएकामा नेपालको सूचकांक २५.४ मा झरिसकेको छ।

स्तरोन्नतिको बहस

आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा नेपालले स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरिसकेका कारण विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिने बाटो खुल्ने निश्चितप्रायः छ। तर, आर्थिक सामर्थ्य नबढाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिँदा लाभभन्दा हानि धेरै हुने कतिपय जानकारको मत छ।

उनीहरूको भनाइमा सरकारले राजनीतिक लाभहानि हेरेर आउँदो निर्वाचनमा देश विकासशील देशमा गएको प्रचारवाजी गर्ने उदेश्यले समेत तत्काल स्तरोन्नतिको आकांक्षा राखेको देखिन्छ।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड–१९ का कारण देशको सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक उत्थानशीलतामा परेको असरका कारण स्तरोन्नतिका लागि हतार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महासंघले यसै पनि प्रतिव्यक्ति आय कम रहेको अवस्थामा तत्कालका लागि स्तरोन्नतिको मिति पर सार्नुपर्ने धारणा राखेको हो।

महासंघका डेपुटी महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी आर्थिक सामर्थ्य नबढाई हुने स्तरोन्नतिले देशलाई लाभ नदिने बताउँछन्। “अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक सहायता तथा ऋणमा नेपालले अहिले जुन सहुलियत पाइरहेको थियो, त्यो गुम्न सक्छ, त्यसैले स्तरोन्नतिलाई केही समय पछि सार्नु उपर्युक्त हुन्छ,” उनले भने।

नेपालले अति कम विकसित मुलुकका हैसियतमा अहिले युरोप लगायतका क्षेत्रमा भन्साररहित सुविधा पाइरहेको छ। अर्थात्, नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुले विभिन्न देशमा भन्सार महशुल तिर्नु नपर्ने हुँदा कैयौं वस्तुको मूल्य सस्तो पर्छ र त्यसबाट निर्यात बढ्ने अवसर हुन्छ।

अष्ट्रेलिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकामा ९० प्रतिशत भन्दा बढी निर्यातमा नेपालले व्यापार प्राथमिकताको सुविधा उपयोग गरिरहेको छ। यो सुविधाका कारण नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु अन्य विकासशील देशका तुलनामा औसतमा करीब १२ प्रतिशत बढी प्रतिस्पर्धी हुने महासंघले जनाएको छ।

विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनेबित्तिकै यस्तो सुविधा खोसिने जोखिम हुने महासंघको दाबी छ। त्यस्तै, साफ्टा सुविधा अन्तर्गत यस क्षेत्रमा नेपालले गर्दै आएको वस्तु निर्यातमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएकोमा स्तरोन्नतिपछि ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थी बताउँछन्।

“अहिलेको अवस्थामा नेपालले ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेर वस्तु निर्यात गर्न सक्दैन, जसले गर्दा नेपालको निर्यात थप खस्किन्छ,” उनी भन्छन्। अवस्थीका अनुसार, स्तरोन्नतिपछि नेपालले विभिन्न देश र बहुपक्षीय संस्थाबाट पाइरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान रोकिने जोखिम पनि छ।

तर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कँडेल भने नेपालको विकासशील देशमा उक्लिने आकांक्षा पूरानो भएको र स्तरोन्नतिमा हानिभन्दा लाभ धेरै देखिएकाले स्तरोन्नतिको समय सार्न नसकिने बताउँछन्। अहिले प्रकृया शुरू गरे पनि सन् २०२४ पछि मात्रै विकासशील देशमा उक्लिने र त्यसपछिका केही वर्ष समेत अहिले अति कम विकसित देशको हैसियतमा पाइरहेको सुविधा निरन्तर राख्न वार्ता गरिने भएकाले आत्तिनु नपर्ने उनी बताउँछन्।

योजना आयोगको अध्ययनले व्यापार प्राथमिकता समाप्त हुँदा अमेरिका र युरोपेली संघमा निर्यातको १० प्रतिशत भन्दा बढी र अन्य सबै देशमा एक प्रतिशत भन्दा कम प्रभाव पर्न सक्ने देखाएको छ। यसको अर्थ, सुविधा नपाउँदा पनि धेरै असर पर्दैन।

साउथ एशिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एण्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती) सँग सम्वद्ध अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि अति कम विकसित देशको स्थानमा कायम रहनुभन्दा स्तरोन्नतिमा जानु नेपाललाई लाभदायक भएकाले अब स्तरोन्नतिको समयसीमा पछि सार्न नहुने तर्क गर्छन्। उनी व्यापार, वैदेशिक सहायता, अनुदान आदिमा अहिले पाइरहेको सुविधाका तुलनामा विकासशील देशमा उक्लिँदा हुने लाभ धेरै रहेको तर्क गर्छन्।

विकासशील राष्ट्रमा विदेशी लगानी बढ्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वजन र प्रतिनिधित्वको अंश पनि बढ्छ। “विश्व जगत्लाई नेपालको अर्थतन्त्र अग्रगामी छ भनेर राम्रो सन्देश दिन र लगानीकर्ता आकर्षित गर्न पनि अब स्तरोन्नतिमा जानुपर्छ,” पाण्डे भन्छन्।

उनका अनुसार विश्व ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय संस्थाले दिने सहुलियत ऋण विकासशील देशको मापदण्ड भन्दा पनि प्रतिव्यक्ति आयजस्ता आर्थिक सामर्थ्यलाई हेरेर दिने भएकाले भविष्यमा पनि नेपालले यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण वा सहयोग निरन्तर पाइरहन सक्छ। बरु, विकासशील मुलुकका रूपमा दरिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख बढ्छ, जसले गर्दा वैदेशिक लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ। स्तरोन्नतिमा जाँदा नेपालको आर्थिक अवस्था र क्षमताको मूल्यांकन गर्ने ‘क्रेडिङ रेटिङ’ समेत सकारात्मक हुन्छ जसले गर्दा भविष्यमा ठूलो वैदेशिक ऋण लिन सहयोग पुग्छ।

वैदेशिक व्यापार तथा लगानीमा दखल राख्ने अर्थशास्त्री पाण्डे अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा अहिले पाइरहेको सहुलियत सुविधामा ठूलो नोक्सानी नहुने बताउँछन्। यसै पनि नेपालको वैदेशिक निर्यात व्यापार सानो रहेको तथा त्यसमा पनि नेपाललाई भन्साररहित सुविधा दिने युरोपेली देशतर्फको हिस्सा सानो रहेकाले स्तरोन्नतिमा जाँदा पनि नेपालले गुमाउने धेरै हुँदैन।

“नेपालको निर्यातको दुई तिहाई हिस्सा भारतमा निर्यात हुन्छ, भारतले द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत् भन्साररहित सुविधा दिएकाले विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा पनि नेपाललाई भारततर्फको निर्यातमा सुविधा गुम्ने डर छैन,” पाण्डे भन्छन्। उनका अनुसार, नेपालले युरोपेली देशहरूसँग वार्ता गरेर अहिले पाइरहेको सुविधा सन् २०३० सम्म लम्ब्याउन पहल समेत गर्नसक्छ।

स्तरोन्नतिमा जाँदा वैदेशिक सहायतामा पनि असर नगर्ने पाण्डे बताउँछन्। उनी भन्छन्, “वैदेशिक सहायता खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र कूटनीतिक विषय हो, स्तरोन्नतिमा जाँदा पनि घट्ने भन्ने हुँदैन।”

विकासशील मुलुकका रूपमा नेपालको स्तरोन्नतिको लाभहानिका विषयमा अध्ययन गरेका अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल पनि अति कम विकसितबाट विकासशीलमा उक्लिएका ४–५ देशको अनुभव र लाभहानिको विश्लेषण गर्दा नेपाल स्तरोन्नतिमै जानु फाइदाजनक रहेको बताउँछन्।

स्तरोन्नतिमा जाने निर्णय अहिले गरिएपनि तीन वर्षपछि मात्रै यसले मान्यता पाउने र त्यसको पनि केही वर्षसम्म अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधा लिन सकिने उनको तर्क छ। डा. खनाल भन्छन्, “कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा आन्तरिक जोखिम त बढेको छ, तर स्तरोन्नतिका लागि कम्तीमा तीन वर्षको संक्रमणकालीन अवधि हुँदा यसबीचमा अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

यद्यपि, स्तरोन्नतिमा जाँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा थप काम गर्नुपर्छ। विकासशील देशमा उक्लिएसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा थप कानून निर्माण तथा तिनको कडाईका साथ लागू गर्नुपर्नेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बाङ्लादेशले कोरोना भाइरससग लड्न रेमडिसिभिर औषधि बनाएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन पुर्‍याई लाभ लिएजस्तै नेपालले पनि अति कम विकसित मुलुकमा रहँदै यस्तो लाभ लिन सक्ने दाबी गरेको छ।

नेपालको बाह्रौं आवधिक योजना (२०६७–७०) ले अति कम विकसित मुलुकबाट सन् २०३० सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तेह्रौं योजना (२०७०-७३) ले आठ वर्षअघि नै सन् २०२२ भित्र नेपाललाई विकासशील देशमा उकाल्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसलाई पछिल्ला दुई, चौंधौं र पन्ध्रौं योजनाले पनि निरन्तरता दिएका थिए। अर्थशास्त्री पाण्डे अब नेपाल एक स्थान माथि उक्लिन खुट्टा कमाउन नहुने बताउँदै भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सधैं दरिद्र छवि बनाएर र मागेर मात्रै लाभ हुँदैन, बरु आफ्नो छवि राम्रो देखाउन सक्दा लाभ हुन्छ।”