गाँजाबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्नु ‘गँजडी गफ’ होइन !
२०७७ साल मंसीर र पुस महीनामा मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका ७ वटा वडामा ३४४ बिघाहा जति जमिनमा लगाएको गाँजा फाँड्यो। यसका लागि १६ दिनमा २९८ जना प्रहरी परिचालन भएका थिए। मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी इन्द्र रानाका अनुसार प्रहरीले गाँजा मात्र फाँडेको छ, गाँजा फाड्ने अभियान चलाएका बेला ‘मानिसहरू घरमा नहुने’ भएकाले गाँजा खेती गर्नेलाई पक्राउ गरिएको छैन।
राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लका अनुसार राक्सिराङमा धानखेती हुने ठाउँ कम छ। अधिकांश बारी भिरालो छ जहाँ फाफर, तिते फापर, गहत र मास जस्ता बाली मात्र लाग्छन्। आफ्नो उत्पादनले यहाँका मानिसलाई वर्षको ६ महीना पनि पुग्दैन। त्यसैले प्रहरीले गाँजा खेती फाँडिदिएपछि यहाँका मानिसले भोकभोकै बस्नुपर्छ। 
गाँजा भनेको यो हो
डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठका अनुसार, गाँजालाई कसैले भाङ, कसैले गाँजा भन्छन, कसैले चरेस। भाङ घोट्टा बनाएर विभिन्न खानेकुरामा मिसाएर खाइन्छ। यो खाएपछि मान्छेहरू झुम्छन्।
जाँड खाएपछि मानिसलाई रिस उठछ, उसले झगडा र उपद्रो गर्छ। भाङ खानेले त्यस्तो कहिल्यै पनि गर्दैन। ऊ शान्तसँग हाँसेको हाँसै, रोएको राेयै, सुतेको सुत्यै गर्छ।
“भाङको सबैभन्दा ठूलो सुन्दरता यही हो”, डा. श्रेष्ठ भन्छन्।
ध्रुब बस्नेत
गाँजा चुरोट अथवा कक्कड अथवा विडी खाए जस्तो सर्काउने कुरा हो। गाँजा र भाङमा पाइने नशा भाले बोटबाट आउँदैन। पोथी बोटका भाले नलागेका फूल पाक्ने बेलामा नशालु हुन्छन्।
गाँजाको बोटबाट कपासबाट जस्तै रेशा पनि आउँछ। गाँजाको पाकेको दानाले मात लगाउँदैन। यसको तेल निकालिन्छ जुन औद्योगिक पदार्थको रूपमा प्रयोग पनि हुन्छ। यसको दानाबाट सिलामको जस्तै अचार बनाइन्छ जुन असाध्यै मीठो हुन्छ। त्यसैले गाँजा बोट होइन बुटी हो।
तर, धेरै पहिलेदेखि सरकारले गाँजा फाँड्दै आएको छ किनभने गाँजा खेती र यसको कारोबारलाई नेपालको कानूनले अवैध ठहर्याएको छ।
मकवानपुरको राक्सिराङमा लगाइएको विकासे जातको गाँजा।
उहिले नेपालमा
एकताका नेपालमा गाँजा खेती गर्न पाइन्थ्यो। तर, निश्चित क्षेत्रमा तोकिएजति जमिनमा मात्र लगाउनुपर्थ्यो। २००८ सालमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर एउटा जिल्लामा १० बिघाहा भन्दा बढी जमिनमा गाँजा खेती गर्न नपाइने सूचना जारी गर्यो।
त्यतिबेला गाँजा निकासी गर्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसो गर्दा चोरबाटोबाट गाँजा निकासी भएर भन्सार महसुल नउठेकाले, अनि भारतले पनि चोरी निकासी रोक्न नेपाललाई भनेकाले सरकारले एजेन्टमार्फत् गाँजा निकासी गर्ने र यसका लागि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको थियो।
कस्तो खालको गाँजा कति मूल्यमा बेच्ने हो खुलाइ लाइसेन्स निवेदन माग्थ्यो। उनीहरूले पेश गरेका नमूना र मूल्य भारत सरकारबाट स्वीकृत भएमा गाँजा बिक्री गर्नका लागि लाइसेन्स दिन्थ्यो। २००८ सालमा काठमाडौं ठमेलका डिल्लीजङ र महाबौद्धका पुष्परत्नलाई बुटवल जिल्लाबाट अनि काठमाडौंको केलटोलका ज्वाहरकृष्णलाई कान्तिपुर उपत्यकाञ्चलबाट गाँजा निकासी गर्न एजेन्ट तोकी लाइसेन्स दिइएको थियो।
२०१० सालमा नेपालबाट चरेस निकासी गर्दा प्रतिसेर ६२ रूपैयाँ ५० पैसा र भाङ निकासी गर्दा प्रतिमन ३२ पैसा भन्सार महसुल तिर्नुपर्थ्यो।
पछिसम्म पनि लाइसेन्स लिएर गाँजा खेती गर्न दिइन्थ्यो। यसका लागि सरकारलाई दस्तुर बुझाउनु पर्थ्यो। २०१५ सालमा सरकारले विराटनगर, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, बारा, शिवराज र तौलिहवा गरी मधेशका १० वटा जिल्लामा गाँजा खेतीका लागि लाइसेन्स दिएको थियो।
मकवानपुरको राक्सिराङमा लगाइएको विकासे जातको गाँजा।
गाँजाको उपयोग
गाँजालाई मानिसले विभिन्न किसिमले प्रयोग गर्छन्। पहिलो, विशुद्ध मनोरञ्जनका लागि। जस्तो होली र शिवरात्रीमा। आफ्नो-आफ्नो मेलापातमा रमाइलो गर्न सबैभन्दा सुरक्षित, सबैभन्दा सस्तो र मनलाई सबैभन्दा शुद्ध राख्ने पदार्थ हो यो, डा. श्रेष्ठ भन्छन्।
डा. श्रेष्ठका अनुसार, गाँजालाई औषधिका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। क्यान्सर लागेका मानिसलाई केमोथेरापीमा दिँदा त्यसको पीडा सहन असाध्यै गाह्रो हुन्छ। त्यो अवस्थामा गाँजायुक्त औषधिले सहज गर्छ। अहिले आएर डिमेन्सिया र अल्जाइमरजस्ता रोगमा पनि गाँजायुक्त औषधिको प्रयोग गरिन्छ।
“यो तन र मन दुवै खालका रोगव्याधलाई निको पार्ने औषधि हो। तर, गाँजाभाङ भन्ना साथ नशालु पदार्थमा मात्र हाम्रो ध्यान गएको छ”, डा. श्रेष्ठ भन्छन्।
गाँजा रेशाको स्रोत पनि हो। यसका रेसाबाट विभिन्न खालका कपडा बनाइन्छ।
गाँजा बन्द गर्न बाह्य दबाब
तर, आजभन्दा ६० वर्ष पहिलेदेखि गाँजा खेती गर्न, उपभोग गर्न र यसको कारोबार गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउन नेपाललाई बाह्य दबाब पर्यो। सन् १९६१ मा राष्ट्रसंघले लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धी (सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स) पास गर्यो। यसले गाँजालाई कडा लागूपदार्थ मानेर यसको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगायो।
सन् १९६० को दशकको अन्त्य र १९७० को दशकको शुरूतिर अमेरिकामा गाँजा खानुलाई राज्यका स्थापित मान्यताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने माध्यम बनाइयो, अमेरिका संलग्न भएको भियतनाम युद्ध र सरकारका कामको विरोधको प्रतिक ठानियो। आफ्ना विरोधीको आवाज दबाउन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले ‘लागूपदार्थ विरूद्ध युद्ध’को घोषणा गरे।
“अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन लागूपदार्थ हो। यो दुश्मनसँग लड्न र त्यसलाई हराउन नयाँ खालको लडाइँ लड्नु परेको छ जसका लागि हाम्रो सबै तागत लगाउनुपर्छ। यो लडाइँ लड्नका लागि चाहिने कानून बनाउन र पैसा छुट्याउन मैले प्रतिनिधि सभासँग अनुरोध गरेको छु। यो विश्वव्यापी लडाइँ हुनेछ जसले (लागू पदार्थको) आपूर्तिको स्रोत र संसारका जुनसुकै कुनामा बसेका भए पनि गाँजा खाने अमेरिकनलाई तह लगाउने”, राष्ट्रपति निक्सनले १९७१ जुनमा यस्तो घोषणा गरे।
त्यतिबेला पूँजीवाद, औद्योगिकीकरण जस्ता आधुनिकताबाट दिक्क भएका पश्चिमा युवाहरू काठमाडौंलाई आफूले कल्पना गरेको स्वर्ग ठान्थे। त्यतिबेला काठमाडौं गाँजा र अन्य लागूपदार्थ खुला रूपमा बिक्रीवितरण गर्न र खान पाइने ठाउँका रूपमा संसारभर प्रख्यात थियो। धेरै अमेरिकीहरू टर्कीको स्तानबुलको बाटो हुँदै स्थलमार्गबाट काठमाडौं आउँथे जो हिप्पी भनेर चिनिन्थे।
अमेरिकी अधिकारीहरूलाई के लागेको थियो भने उनीहरू नेपालबाट अमेरिका गएर आन्दोलन गर्छन्। गाँजाजस्ता कुरालाई कम्युनिष्ट र वामपन्थीहरूले बढावा दिइरहेका छन्, जसले अमेरिकी समाजलाई नष्ट गर्छ।
गाँजासमेतका पदार्थ विरोधी लडाइँलाई सफल पार्न अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले एशियाका विभिन्न देशको भ्रमण गरे। यो भ्रमणमा उनी हिप्पीले हिँड्ने गरेको बाटो हिँडेका थिए।
निक्सनले लागूपदार्थ विरुद्धको आफ्नो लडाइँलाई सहयोग नगर्ने देशलाई दिइआएको आर्थिक सहयोग रोक्ने धम्की दिएका थिए।
हरियो भन्नु गाँजा खेती !
मार पर्यो गरीबलाई
यी सबै कारणले गर्दा नेपालले २०३३ सालमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन बनायो। यस ऐनले गाँजा मूलको जुनसुकै वनस्पतिको रेसा र दानाबाहेकका पदार्थ र औषधोपयोगी गाँजालाई पनि लागूपदार्थ मान्यो। गाँजाको खेती, उत्पादन, तयारी, खरीद-बिक्री, निकासी-पैठारी, ओसारपसार र सञ्चय गर्न वा गाँजा खान प्रतिबन्ध लगायो। यसो गर्नेलाई कैद वा पैसा जरिवाना गरिने भयो।
यसको सबैभन्दा ठूलो असर गाँजा खेती गर्ने, जंगलमा आफैं उम्रने गाँजा र त्यसबाट चरेश बनाएर आम्दानी गर्नेहरूलाई पर्यो। यस्तो असर धेरै ठूलो पर्ने भएकाले ऐनले नेपालको पश्चिमी पहाडी भेगमा आफैं उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट चरेश उत्पादन तथा खरीद-बिक्री गर्न केही समयलाई छुट दिन सक्ने व्यवस्था गर्यो।
अरु ठाउँका लागि भने यस्तो व्यवस्था गरिएन। जुन ठाउँमा यस्तो छुट दिइयो ती ठाउँमा पनि पछि गाँजा र चरेशलाई अवैध घोषित गरियो। यसको कस्तो असर पर्यो भन्ने कुरा पश्चिम नेपालका रोल्पा र रुकुममा गरिएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। अमेरिकी सहयोग नियोगका लागि मर्सी कोरले गरेको सो अध्ययनका अनुसार, गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि ती गाउँ समृद्ध थिए तर, प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यहाँका मानिस गरीब भए।
उनीहरू खानेकुरा जुटाउन समेत छिमेकीसँग मागजुग गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगे। जीविका चलाउनका लागि उनीहरूले गरगहना बेच्नुपर्यो, काम खोज्न अन्त जानुपर्यो। गाँजा र चरेशमाथिको प्रतिबन्धलाई त्यहाँका मानिसले आफ्ना बालबच्चाको मुखको गाँस सरकारले हाकाहाकी खोसेको ठाने।
डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठका अनुसार, गाँजाको बोटमा पैसा होइन सुन फल्थ्यो। “पश्चिम नेपालका मानिसहरूको नुन तेल किन्ने मुख्य श्रोत नै गाँजा र भाङ थियो। करीब ६० वर्ष पहिले डोटी, बझाङ, बाजुरा, जाँदा के पाएँ भने त्यहाँका मान्छेलाई नुन तेलको किन्न चाहिने नगद आम्दानीको बाटो गाँजाबाहेक अरु केही थिएन”, डा. श्रेष्ठ भन्छन्।
नेपालमाथि कतिसम्म दबाब पर्यो भने गाँजाबाट औषधि बनाउन कानूनले छुट दिए पनि पछि विस्तारै त्यो काम छाडियो।
गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ भनी अभियान चलाइरहेका राजीव काफ्ले भन्छन्, नेपालले गाँजालाई जहिले पनि औषधि हो भनिरह्यो। लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धीलाई नेपालले पछिसम्म पनि अनुमोदन गरेन।
गाँजा कति कलंकित भयो भने यसबारेमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न पनि नसकिने भयो।
गाँजाभाङ निषेध गर्दिएपछि यसबारे अनुसन्धानको ढोका ठ्याक्कै बन्द भएको हुनाले यहाँ कुन प्रकारको कहाँ छ भनी यकिन समेत गर्न पाएनौँ हामीले, डा. श्रेष्ठ भन्छन्।
काफ्लेका अनुसार, सिंहदरबार वैद्यखानाले सन् १९८५ सम्म पनि गाँजा मिसाएका ६–७ थरि औषधि बनाउँथ्यो। पछि बनाउन छाड्यो।
गाँजा खेती गरिने ठाउँमा रोजगारीका अन्य अवसर कम छन्। त्यसैले त्यहाँका मानिस कामको खाेजीमा शहर/बजार आउँछन्।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदैमा गाँजा खेती पूर्ण रूपमा रोकिएन। नेपालको रैथाने जातको गाँजा पहिले जहाँ उम्रन्थ्यो, त्यहाँ उम्रिइरह्यो। कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको छ भनेर उसले आफैं उम्रने, हुर्कने, बीउ पकाएर भुइँमा झार्ने आफ्नो स्वभाव त्यसले बदलेन। त्यसलाई मानिसले आ-आफ्ना किसिमले उपयोग गरिरहे।
यस बीचमा नेपालमा नयाँ जातको गाँजाको खेती शुरू भयो। यो जातको गाँजा आनन्द लिनका लागि चुरोट जसरी खाने गरिन्छ। घोट्टा बनाएर विभिन्न परिकारमा मिसाएर खाइन्छ।
यो गाँजा नेपालको रैथाने गाँजा जति अग्लो हुँदैन। आफैं उम्रँदैन, हुर्कँदैन। यसलाई हुर्काउन मल र पानी चाहिन्छ, सीप पनि चाहिन्छ। यस्तो गाँजा खेतीका लागि भारतीय प्राविधिकले सहयोग गर्छन्। यसको बजार पनि मुख्यतः भारत नै हो।
तर, कानूनले गाँजा र यसको कारोबारलाई अपराध ठानेकाले प्रहरीले यस्तो कारोबारमा संलग्न मानिसलाई कानून लगाउने गरेको छ।
गाँजाबाट हुने फाइदा धनीहरूले लिने भए पनि खेती र ओसारपसारमा मुख्यतः गरीब र निमुखाहरू संलग्न हुनेगर्छन्। त्यसले गर्दा कानूनी कारबाहीमा पनि उनीहरू नै पर्ने गरेका छन्।
“ऐनले यसलाई अवैध लागू औषधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। नेपाल प्रहरीले यसको उत्पादन र विक्री वितरणलाई निषेध गरेको छ। हामी त्यस्तो कारोबार संलग्न जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउछौँ। जबसम्म कानूनले त्यसलाई अवैध भन्छ त्यसबेलासम्म नेपाल प्रहरी यसको विरुद्धमा हुन्छ”, डीएसपी रानाले भने।
गाँजा लगाउन हुदैन, गाँजा प्रतिबन्धित चिज हो भन्ने सबैलाई थाहा छ। थोरै बेच्दा धेरै पैसा आउने भएकाले खतरा मोलेर यो काम गरेको हो। गाँजा ठूलो भएपछि फाँड्नुभन्दा रोप्ने बेलामै किसानलाई यो लगाउन हुँदैन भनेको भए क्षति कम हुन्थ्यो होला। किसानको लगानी खेर जाने थिएन होला, मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका सुन्दर रानामगरले भने।
कैलाश गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र तामाङका अनुसार मकवानपुरका पहाडी भेगमा खेती गरिएको गाँजा बोक्नेमा चेपाङ जातिका मानिस छन्। उनले आफ्नो ठाउँका ३०–४० जना मानिस गाँजा बोकेकाले जेल परेका छन्। कोही तीन वर्ष, कोही चार वर्ष जेल बसेर छुटेका छन्। कोही अहिलेसम्म जेलमै छन्।
“मेरो राक्सिराङ गाँउपालिकाका २०० जना मानिस भीमफेदी जेलमा छन्। अस्ति एसपी साब, सिडियो साबले दिएको तथ्याङक अनुसार यो वर्ष मात्रै का ५१ जना जेल चलान भएका छन्”, राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मल्लले भने।
गाँजा बोकेकाले जेलमा बस्नुपर्ने, आफ्नो परिवारलाई छोडनु पर्ने अवस्था हुनुहुँदैन। गाँजामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकवा गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाउने कुरा उठिरहेको छ, वडाध्यक्ष तामाङले भने।
ऐन अनुसार गाँजा उत्पादन, तयारी, खरीद, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी, ओसारपसार तथा सञ्चय गर्ने व्यक्तिलाई तीन महीनादेखि दश वर्षसम्म कैद र तीन हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरीवाना हुन्छ।
गाँजाको कपडा
गाँजाको बोट गाँजा र चरेश बनाउन मात्रै प्रयोग गरिँदैन। यसबाट धागो निकालेर कपडा पनि बनाइन्छ। गाँजालाई लागूपदार्थ मान्ने मानिस र समाजले पनि गाँजाको रेसाबाट बनिने कपडालाई हानिकारक मान्दैन। नेपालमा अहिले पनि गाँजाको रेसा निकालेर विभिन्न सामान बनाउने र बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ।
नेपाल एपेरल्स एन्ड नेचुरल फाइबर लि. का सन्तोष कार्कीका अनुसार, विभिन्न कम्पनीले गाँजाको रेसाबाट जुत्ता, टोपी, कोट ज्याकेट, म्याट, गलैचा जस्ता विभिन्न किसिमका सामान बनाउँछन्।
गाँजामा रासायनिक मल र विषादी हालेको हुँदैन। शुद्ध वनस्पतिबाट उत्पादन भएको रेसाबाट बन्ने भएकाले गाँजाका लुगाले मानिसलाई फाइदा गर्छ। यसको कपडा जाडोमा न्यानो हुन्छ। गर्मीमा चिसो हुन्छ, कार्कीले भने।
उनका अनुसार लेकमा हुने, अग्लो जातको गाँजालाई रोप्नु पर्दैन, गोड्नु पर्दैन, मल हाल्नु पर्दैन। मानिसले खेती नगरेका ठाउँमा आफैँ हुर्कन्छ। यसमा किटनाशक विषादी हाल्नु पर्दैन। त्यसैले यसको कपडा लगाउँदा विषादी धेरै हाल्नु पर्ने कपासबाट बनेका कपडा लगाउँदा जस्तो हानि हुँदैन।
राक्सिराङको गाँजा खेती।
पाकिस्तान र भारतमा भएका, हुँदै गरेका अनुसन्धानले रेसाका रूपमा गाँजाको महत्त्व व्यापक रहेको सम्भावना देखाएका छन्। तर, यसको रेसाको उपयोग गर्नेतर्फ उति चासो दिइएको छैन। यसलाई लागूपदार्थ मानेर फाँड्ने गरिन्छ।
गाँजाको कारोबार नियन्त्रण गर्ने ऐनका प्रावधान यति कडाइका साथ लागू गरिएका छन् कि ऐनले रोक नलगाएका कुराको उपभोग गर्न सरकार समेत हच्कन्छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भाङ्गोसमेतका दानाबाट तेल उत्पादन गरी निकासी गर्ने कुरा राखेको थियो। तर, यस कार्यक्रमले गर्दा प्रतिबन्धित गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहन पुग्ने भनी आलोचना भएपछि भांगो शब्द नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइयो।
गाँजाको बोटबाट रेसा निकालेर कपडा बनाउने काममा पनि यस्तै समस्या छ।
ऐन फेर्ने प्रयास
केही समययता गाँजाका विभिन्न भागलाई उपयोग गर्न पाउने वातावरण तयार गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वकानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रतिनिधि सभामा गाँजा खेती व्यवस्थापन गर्ने विधेयक दर्ता गराएका छन्। यस विधेयकले औषधि बनाउन, वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न, खाद्य सामग्री तयार गर्न र व्यवसायिक तथा औद्योगिक कामका लागि गुणस्तरीय गाँजा उपलब्ध गराउन गाँजा खेती खुला गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
विधेयकले औषधिका रूपमा गाँजा स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गर्न दिन प्रस्ताव गरेको छ। तर, यस्तो काम सजिलो नभएको कुरा पनि अघि आएको छ।
औषधि र अनुसन्धानका लागि गाँजा र अफिम लगायतको खेती गर्ने बाटो ऐनले खोलेको छ। त्यसो गर्न नयाँ ऐन पनि चाहिँदैन। तर, त्यसका लागि तोकिएको प्रकृया भने पालना गर्नुपर्छ, लामो समय लागूपदार्थ नियन्त्रण ब्यूरो र अपराध अनुसन्धानमा काम गरेका प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्।
सरकारले जफत गरेको गाँजा र अफीम औषधि बनाउने निकायलाई दिन, आयात निर्यात, ओसारपसार, सञ्चय, बिक्री–वितरण र प्रयोग गर्न तथा चिकित्सकको सिफारिसमा उपयोग गर्न २०३३ सालको ऐनले छुट दिएको छ।
राक्सिराङको गाँजा खेती।
यस्तैगरी, नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारबाट विशेष अनुमतिपत्र प्राप्त गरी नेपाल सरकारको पूर्ण निर्देशन र नियन्त्रणमा रही नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै संस्थाले औषधि वा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न गाँजालगायतका लागू औषधको खेती गर्न, तयार गर्न, उत्पादन गर्न, निर्माण गर्न वा निकासी पैठारी गर्न वा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम कसैलाई लागू औषध बिक्री गर्न रोक लगाएको छैन।
नयाँ विधेयकले घरायसी कामका लागि ६ वटासम्म गाँजाको बोट लगाउन, कपडा बनाउने रेसा उत्पादन गर्न, गाँजाको दाना, मह, तेल र पिना उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न डेल्टा नाइन टीएचसी जिरो प्वाइन्ट दुई प्रतिशतसम्म भएको गाँजा उत्पादन गर्न अनुमति लिनु नपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यस विधेयकले आमोदप्रमोदका लागि गाँजा खान र बिक्री वितरण गर्न छुट दिन प्रस्ताव गरेको छैन। तर, यसो गर्न छुट दिनुपर्छ भनी अभियान चलाइरहेकाहरूले पनि यो विधेयकको समर्थन गरेका छन्।
यसलाई गाँजाका विभिन्न प्रयोगका लागि बाटो खोल्ने विधेयकका रूपमा लिनुपर्छ। मलाई के लागेको छ भने यस विधेयकबाट मानिसले गाँजालाई कसरी लिन्छन् भन्ने थाहा हुन्छ। यसलाई संशोधन गर्ने धेरै ठाउँ छन्, आमोद-प्रमोदका लागि समेत गाँजा खुला गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका राजीव काफ्ले भन्छन्। उनका विचारमा गाँजा खान पाएका खण्डमा मानिसले अरू लागूपदार्थ खाने सम्भावना कम हुन्छ।
गाँजा खेती गर्ने किसानले चाहेको कुरा खुला व्यापार हो। त्यसका लागि हाल प्रस्तावित विधेयकले चाहेजस्तो उद्योग र औषधिका लागि मात्र गाँजा खेती र व्यापार गर्न छुट दिएर पुग्दैन। मनोरञ्जनका लागि समेत गाँजाको खेती र कारोबार गर्न दिनुपर्छ।
भर्खरै राष्ट्रसंघले लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धी (सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स) संशोधन गरेर गाँजालाई औषधिको गुण भएको पदार्थका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर, यसको अर्थ गाँजा खुला रूपमा बिक्री स्वीकृति दिएको भने होइन।
अहिले किसानले चाहेको अवस्था सिर्जना गर्न गाँजाको निर्यात पनि खुला गर्नुपर्छ। अहिले नेपालको धेरैजसो गाँजा भारत जान्छ अवैध रूपमा। नेपालको गाँजा वैध रूपमा आयात गर्न भारत इच्छुक होला भन्नेमा शंका छ।
नयाँ विधेयकले सोचेको र राष्ट्र संघको सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्समा भएको संशोधनले दिएका छुटका आधारमा गाँजाबाट जे जति लाभ लिन सकिन्छ त्यो लाभ लिन ढिलो भइसकेको छ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाएर र सरकारी संरचना तयार गरेर प्रकृतिले हामीलाई दिएको गाँजाको बोटबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्नु गँजडी गफ होइन।
हिमालमिडियाले निर्माण गरिरहेको र डिसहोम (सरोकार च्यानल, १३०) बाट प्रत्येक साता सोमबार राति ८:३० बजे प्रशारण भइरहेको भिडियो म्यागाजिन 'सग्लो समाज' को तेस्रो अंक ‘गाँजै–गाजा’ मा आधारित सामग्री ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)