अपांगता भएकाहरुका लागि सहयाेगी हाेइन, सास्ती भए स्थानीय सरकार
जनताको घर दैलोको सरकार भनिने स्थानीय तहहरु अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहयोगी होइन सास्ती भएका छन्। अधिकांश स्थानीय सरकारप्रति उनीहरु निरास छन्।
धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकाले २८ असार ०७७ मा वडा नम्बर ७ को साप्तिङटारस्थित सिद्धदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्रावि राहत कोटामा फूलमाया राईलाई शिक्षक नियुक्ती गर्यो। गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईकी आफन्त फूलमायाले दृष्टिविहीन महिला शिक्षकको कोटामा नियुक्ति पाएकी हुन्। धनकुटा नेत्रहीन संघले पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो नियुक्तिको विरोध गर्यो।
जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, धनकुटाले ३ माघ २०७५ मा सिद्धदेवी माध्यमिक विद्यालयलाई राहत कोटा पठाएको थियो। दृष्टिविहीनहरु त्यसबारे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुने मिति कुरेर बसेका थिए। तर, कसैलाई पनि थाहा नदिई विज्ञापन गरिएको र कसैको आवेदन नपरेको व्यहोरा तयार पारेर फूलमाया राईलाई नियुक्त गरिएको नेत्रहीन संघका सल्लाहकार खगेन्द्र योञ्जन बताउँछन्।
यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि १७ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले विरोध गर्यो। भोलिपल्ट १८ साउनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयमा उजुरी पनि गर्यो। तर, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आयोगले बेवास्ता गरेको योञ्जन बताउँछन्।
कञ्चनपुरमा पनि दृष्टिविहीन महिला शिक्षकको कोटा ‘गायब’ पारिएपछि दृष्टिविहीन अधिकारकर्मी बलराम पन्त आमरण अनसनमै बसे। २०७४ सालको दृष्टिबिहीन महिला शिक्षकको कोटामा अरुलाई नियुक्त गरिएपछि उनी अनसन बसेका थिए। त्यसअघि उनले पनि जिल्ला शिक्षा समितिको ध्यानाकर्षण र अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए।
दुई दिनपछि ३० मंसीरसम्ममा त्यो कोटा खोजी गर्ने सहमतिमा अनसन तोडेका थिए। नेपाल नेत्रहीन संघका केन्द्रीय सल्लाहकार समेत रहेका पन्त भन्छन्, “धेरै जिल्लामा दृष्टिविहीन महिला राहत शिक्षकको कोटामा टाठाबाठा र आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाइएको छ।”
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले गत असारमा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ह्वीलचेयर खरिद गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरुबाटै तीव्र विरोध भयो। कारण ती ह्वीलचेयर अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने नभई अस्पतालमा बिरामी हिँडाउन प्रयोग हुने खालका थिए।
नगरपालिकाले सम्झौता एउटा कम्पनीसँग गरेर अर्कै कम्पनीको कमसल ह्वीलचेयर किनेको भेटिएपछि अख्तियारमा उजुरी दिएका अधिकारकर्मी मनोज चन्द भन्छन्, “हामीले अपांगता भएका व्यक्ति र अस्पतालका बिरामीले प्रयोग गर्ने ह्वीलचेयरबीचको फरक पनि नबुझ्ने स्थानीय सरकार पाएछौं, अरु के आशा गर्नु ?”
रु.३ लाख ७५ हजारमा किनिएका २५ वटा ह्वीलचेयरमध्ये केही वितरण भइसकेका थिए। तीमध्ये केही प्रयोग गर्न नसकिने र केही बिग्रिइसकेको जानकारी गराएपछि बाँकी ह्वीलचेयर वितरणमा रोक लगाइएको अर्का अधिकारकर्मी दीर्घकुमार स्वाँर बताउँछन्।
बाँके, बैजनाथ गाउँपालिका–४ का गोपाल पुनले स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आएदेखि नै सहायक सामग्री (कृत्रिम खुट्टा) उपलब्ध गराइदिन माग गरिरहेका छन्। २०६३ सालमा ट्रकको ठक्करबाट बायाँ खुट्टाको घुँडाभन्दा तलको भाग गुमाएका उनलाई एउटा संस्थाले दिएको कृत्रिम खुट्टा बिग्रिएर काम नलाग्ने भयो। आफै कृत्रिम खुट्टा किन्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएपछि स्थानीय सरकार गुहारिरहेका उनी त्यसका लागि सहयोग नपाउँदा गुजाराको निम्ति आयआर्जनको कामसमेत गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्।
आश्रयस्थलमा डोजर
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–२, इमाडोलको एक सामुदायिक भवनमा सञ्चालित बौद्दिक अपांगतायुक्त बालबालिकाको पुनस्र्थापना केन्द्र (विशेष स्कूल) मा २० जना विद्यार्थी थिए। सामुदायिक भवनमा सञ्चालित केन्द्रमा बालबालिका रहेकै बेला सार्वजनिक पानी ट्यांकी बनाउने भनेर वडा नं १ र दुई ले ३० बैशाख २०७६ मा डोजर लगाए। बौद्धिक अपांगता भएका छोराकी आमा तथा केन्द्रकी शिक्षक उर्मिला केसी भन्छिन्, “केही खबर नै नगरी एक्कासी नगरपालिकाको डोजर चलाइयो।”
भीमदत्त नगरपालिकाले खरीद गरेकाे ह्वीलचेयर । जुन अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने नभई अस्पतालमा बिरामी हिडाउन प्रयोग हुने खालका थिए ।
यो पुनस्र्थापना केन्द्र महालक्ष्मी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष नन्दकुमार न्यौपाने अध्यक्ष रहेको बौद्धिक अपांगता पुनस्र्थापना समाजले सञ्चालन गर्दै आएको छ। केसी भन्छिन्, “वडाध्यक्षज्यूले समितिले भाडा नतिरे १ र २ नम्बर वडाले तिर्छन्, तिनले नतिरे म एक्लै तिरिदिउँला भन्नुभो। तर, २०७५ जेठ यताको १८ महीनाको भाडा समिति, वडा वा वडाध्यक्ष कतैबाट पाइएन।" केन्द्र रहेको भवनमा डोजर चलाउनु अघि नगरपालिकाले पनि केन्द्र सञ्चालन गर्दा लाग्ने घर भाडा व्यवस्था गर्ने शर्त राखेको थियो। तर, त्यो शर्त पुरा नभएपछि केसीले आफ्नै घरको एउटा तलामा बालबालिकालाई राखेर पढाएकी छन्।
पुर्नस्थापना केन्द्रका चारजना शिक्षकको तलब, विद्यालय व्यवस्थापन र बालबालिकाको खानपानका लागि सरकारले वार्षिक रु.६ लाख दिँदै आएको थियो। अहिले, आफूसहित तीन शिक्षकले निःशुल्क पढाउनु परेको गुनासो केसीको छ। उनी भन्छिन्, “तीन वर्षमा नगरपालिकाले जम्माजम्मी रु.३ लाख ७५ हजार दियो, त्यसबाटै भ्याट कर काटियो। स्थानीय सरकार आएपछि ‘डे–केयर’ सञ्चालन गर्न सजिलो होला भन्ने लागेको थियो, झन् गाह्रो भो।” डे केयर बन्द गरिदिँदा गरिब अभिभावकले ज्याला–मजदुरीको समय गुमाउने, अनि परिवार भोकभोकै पर्ने अवस्था आउने देखेपछि बन्द गर्न नसकेको उनले बताइन्।
बौद्धिक अपांग आमा समाज ललितपुरकी सचिव सिर्जना केसी स्थानीय सरकार आएपछि संघीय सरकारले बजेट दिन छाडेको, स्थानीय सरकारले बेवास्ता गर्दा पुनस्र्थापना केन्द्र र ‘डे केयर’हरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन्। सन् १९९५ मा पाटनको चाकुपाटमा स्थापित (हाल शंखमुलमा रहेको) समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना गृह (पाटन सीबीआर) मा अहिले ५५ जना बौद्धिक तथा बहुअपांगता भएका बालबालिकालाई एक जना शिक्षकले मात्र हेरिरहेका छन्। “स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि बजेट रोकियो, शिक्षक लाइसेन्स नभएकाले पढाउन नमिल्ने भनिएपछि २५ वर्षदेखि पढाउँदै आएका पाँचमध्ये चारजना शिक्षकलाई तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हटाइदियो”, केसी भन्छिन्।
शिक्षक कोटा नै ‘गायब’
भक्तपुरमा २०४२ सालमा स्थापित समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना गृह (भक्तपुर सीबीआर)ले अपांगता र बहुअपांगता भएका जिल्लाका दुई हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई उपचार, पुनस्र्थापना सेवा र विशेष शिक्षा दिँदै आएको थियो। आठ शिक्षकको दरबन्दी पाएर ६३ जना अटिजम र बौद्धिक अपांगता भएका तथा १५ जना बहिरा बालबालिकालाई विशेष शिक्षा दिइरहेकै बेला राज्य संरचना फेरिएपछि यसको जिम्मा भक्तपुर नगरपालिकाले पायो।
तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरले १३ मंसिर २०७४ अनुदान दरबन्दी प्रमाणित गरी तलब भत्ता निकासाका लागि लेखेर पठाए पनि नगरपालिकाले शिक्षक कोटा र बजेट नपाएको भनेर तलब दिएन। अहिले शिक्षकहरु तलबविना काम गर्दैछन्। विद्यार्थीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण खर्च चार वर्षदेखि सीबीआरले जेनतेन जुटाइरहेको छ।
सीबीआर भक्तपुरका संयोजक रमेशराम श्रेष्ठ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतलाई गत वर्ष नै ‘हराएका’ ती शिक्षक कोटा खोजिदिन अनुरोध गरेको बताउँछन्। “ती कोटा शिक्षा विभागको जानकारी र अनुमतिबेगर हामीलाई समेत जानकारी नदिई कसलाई वितरण गरियो ?”, अख्तियारमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
अधिकारकर्मी सुर्दशन सुवेदी धेरैतिर समुदायमा आधारित पुनस्थापना केन्द्र (सीबीआर) र विशेष स्कुलहरुमध्ये कतिपय बन्द भएको, केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। स्थानीय तहले ध्यान नदिएका कारण राहत कोटाका शिक्षकले तलबबेगर काम गर्नुपरेको, देशभर नै अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षा लथालिंग भएको उनको भनाई छ। “स्थानीय सरकार आएपछि पुनस्र्थापना केन्द्रहरुमा पढाइरहेका शिक्षकको दरबन्दी कटौती भयो भने कोटा लुकाइयो, पढाइरहेकाले तलब पाउन छाडे, संघीय सरकारले पठाएको छात्रवृत्तिको रकमसमेत कतिपय पालिकाहरुले होल्ड गरेर राखिरहेका छन्”, राष्ट्रिय अपांग महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका सुवेदी भन्छन्।
बाँके, बैजनाथ गाउँपालिका–४ का गोपाल पुन ।
परिचयपत्र पाउनै सकस !
रगत जमाउन आवश्यक तत्वको अभावमा रक्तश्राव भइरहने ‘हेमोफिलिया’ गम्भीर प्रकृतीको अपांगता हो। हेमोफिलिया हुनेलाई सानो चोटपटक लाग्दा होस् वा बच्चाहरुको दाँत फुकाल्दा वा कुनै शल्यक्रिया गर्दा सामान्यभन्दा धेरै रगत बग्छ। शरीरको कुनै भागमा थोरै ठोक्किए पनि धेरै समयसम्म निलडाम भइरहने, जोर्नीहरुमा अत्यधिक दुखाइ हुने, शरीर सुन्निने हुँदा आजीवन औषधिको आवश्यकता पर्छ। सानो चोटपटकमा पनि रक्तश्राव भइरहने भएकाले रगत धेरै दिइरहनु पर्ने भएकाले यसको उपचार महंगो हुन्छ।
सामान्यतयाः पुरुषलाई हुने यो वंशाणुगत समस्या हो तर बाबुआमाबाट छोरा वा छोरीमा सिधै सर्नेभन्दा पनि अर्को पुस्ताको छोरामा देखिन्छ। काठमाडौंका केही ठूला अस्पतालमा मात्रै यसको पहिचान र उपचार हुन्छ। त्यसैले रोगको पहिचान नै नहुने भएकाले उपचार र परिचयपत्र पाउनै कठिन हुन्छ।
तर, यो समस्यासँग जुधिरहेका हेमोफिलियायुक्त व्यक्तिहरु तीनै तहका सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्छन्। सामान्यतयाः पुरुषलाई लाग्ने वंशाणुगत यो रोगको उपचार महंगो छ। औषधि सजिलै पाईदैन। नेपालमा अहिलेसम्म करिब ७०० जना हेमोफिलियाका विरामी रहेको आँकडा नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीसँग छ।
सोसाइटीका सल्लाहकार वेदराज ढुंगाना विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रत्येक दश हजारमा एक जना हेमोफिलियाबाट प्रभावित हुने भएकोले नेपालमा पनि ठूलो संख्या यो समस्यामा रहेको हुनसक्ने बताउँछन्। भन्छन्, “विश्व हेमोफिलिया सोसाइटीले इमर्जेन्सी अवस्थाको औषधि उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएकाले कतिपयको ज्यान जोगाउन सकेका छौं, तर संघीय सरकारले नै अहिलेसम्म बजेट नछुट्टयाएकाले स्थानीय सरकारसँग त आश पनि गर्न सकिएको छैन।”
ढुंगानाका अनुसार प्रदेश १ सरकारले यसका लागि रु.१ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ। त्यस बाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैले पनि हेमोफिलियाका बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गरेका छैनन्। “ह्वीलचेयर प्रयोग गर्ने वा दृष्टिविहीन मात्र अपांगता भएका व्यक्ति हुन् भन्ने बुझाइ स्थानीय सरकारमा व्याप्त छ”, उनी भन्छन्।
अपांगता भएका व्यक्तिले राज्यबाट सहायता पाउन सूचीकृत अर्थात् परिचयपत्र पाएको हुनुपर्छ। संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा नियमावली ल्याएर ‘ख’ वर्गको अपांगता भएका (निलो परिचयपत्र भएका) व्यक्तिलाई दिँदै आएको मासिक भत्ता रु.एक हजार ६०० नदिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २६ चैत २०७६ मा सबै स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) को भत्ता रोक्न परिपत्र गर्यो। त्यसपछि सबै पालिकाहरुले भत्ता रोके।
अपांग अधिकारकर्मीहरुका अनुसार कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीमा सबैलाई राहत वितरण गरिरहेका बेला संघीय सरकारले अपांगता भएकाहरुले पाउँदै आएको भत्ता नै रोकिदिएको थियो। अपांगता भएका व्यक्तिहरु महामारीको परवाह नगरी आन्दोलनमा उत्रिए।
सरकारले अपांगता भएकाहरुमध्ये रातो परिचयपत्र भएकालाई रु.३ हजार र नीलो परिचयपत्र वाहकलाई रु.एक हजार ६०० मासिक भत्ता दिँदै आएको छ। कोभीड-१९ संक्रमणको उच्च जोखिमका बेला अपांगता भएकाहरुको भत्ता कटौती मात्र भएन, उनीहरुले परिचयपत्र पाउन पनि कठिन भयो।
दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका–२ की भगवती दाहालका ११ वर्षीय छोरा राम्ररी बोल्न सक्दैनन्। खाना अगाडि राखिदिँदा पनि खान सक्दैनन्। दिसापिसाब अर्कैले गराइदिनुपर्छ। अटिजम भएका छोरालाई उनले काठमाडौंको एक विशेष स्कूलमा भर्ना गरिदिएकी छन्। ६ वर्षअघि छोराको परिचयपत्र बनाउन जाँदा उनलाई सामान्य अपांगता देखिन्छ भनेर नीलो कार्ड दिइयो। “बाबु पढ्ने विशेष स्कूलमा आउने अटिजम भएका सबैले रातो कार्ड पाएका रहेछन्”, भगवती भन्छिन्, “लकडाउन भएपछि छोरालाई घर ल्याएर रातो कार्ड बनाउन खोजें, तर तामाकोशी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले डाक्टरको सिफारिस चाहिन्छ भनेर टारिदिए।” जबकि,अपांगता अधिकार सम्बन्धी ऐनको दफा ४ कस्तो प्रकारको अपांगता हो र कुन वर्गको परिचयपत्र दिने भन्ने दुविधा भएमा स्थानीय तहले नै नजिकको सरकारी अस्पतालमा सम्बन्धित व्यक्तिको परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी २१ वर्षीया एक युवतीलाई जन्मदेखि खुवाउने, दिसापिसाब गराउनेसम्मको काम अरुले गरिदिनुपर्छ। “छोरी यस्तो भएपछि श्रीमानले छोडे”, उनकी आमाले भनिन्, “छेउमै वडाध्यक्षको घर छ, म जस्तै छोराछोरी अपांग भएर श्रीमान, घरपरिवारले छोडेकाहरुका बालबच्चालाई राख्ने डे केयर सञ्चालन गर्न कुनै ठाउँमा भाडाको घर सहयोग गरिदिनुस् भन्यौं। अहिले बाटोमा भेटे नदेखे जसरी हिँड्नुहुन्छ, फोन गर्दा उठाउनुहुन्न।” आफै मधुमेह र उच्च रक्तचापको विरामी उनले घरको चौथो तलामा बस्ने छोरीलाई बाहिर ननिकालेको ६ वर्ष भयो।
काठमाडौंकै नागार्जुन नगरपालिका–१ बस्ने मीना भण्डारीकी जन्मँदै ‘डाउन सिन्ड्रोम’ भएकी १९ वर्षीया छोरी बोल्न र आफै खान सक्दिनन्। ६/७ वर्षसम्म दौडधुप गरेपछि गएको असोजमा मात्र उनले छोरीको अपांग परिचयपत्र बनाउन सकिन्। “एक दिन छोरीको स्कूलमा सिर्जना मिस (अधिकारकर्मी सिर्जना केसी) आउनु भएछ, उहाँले र मुकुन्द सर (मुकुन्द दाहाल) ले भन्दिएपछि मात्र वडा कार्यालयले सिफारिस गरिदियो”, मीना भन्छिन्, “मेरो छोरी जस्ताले रातो कार्ड पाउनुपर्ने हो, तर हिंड्न सक्छिन् भनेर वडाले नीलो कार्ड सिफारिस गरिदियो।”
बौद्धिक अपांगता, डाउनसिन्ड्रोम र अटिजम भएकाहरुबारेको कमजोर बुझाइका कारण उनीहरुले परिचयपत्रकै लागि वर्षौं संघर्ष गर्नुपरेको बौद्धिक अपांगता अभिभावक समाजका अध्यक्ष मुकुन्द दाहाल बताउँछन्। “यो अवस्था बुझ्ने डाक्टर नै कम छन्, फेरी पालिकाहरुले यसबारे बुझ्ने डाक्टरको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता नै ठान्दैनन्”, दाहाल भन्छन्, “त्यसैले अलिअलि हिँडेको देख्नेबित्तिकै नीलो वा अन्य कार्ड दिने गर्छन्।”
अटिजम भएका कतिपय व्यक्तिले पाएको रातो कार्ड खोसेर नीलो कार्ड दिन पनि थालिएको छ। अधिकारकर्मी सिर्जना केसी भन्छिन्, “काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न विशेष स्कूल तथा पुनस्र्थापना केन्द्रमा गइरहेका, २४ सै घण्टा अरुको सहारा चाहिने बालबालिकालाई नवीकरण गर्न जाँदा ‘हेर्दा अपांग जस्तो छैन त’ भनेर रातो कार्डको साटो नीलो कार्ड दिएर पठाइएको छ।”
अटिजम भएका बालबालिकाको लागि विशेष विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकी अधिकारकर्मी सबिता उप्रेती अटिजमबारे बुझ्ने चिकित्सक नहुँदा परिचयपत्र पाउन काठमाडौंमै समेत कठिन भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “कानूनले अटिजमलाई अपांगता माने पनि नेपालमा दुई चारजना डाक्टरले मात्र अटिजमबारे बुझेका र काठमाडौंबाहिर अटिजमबारे बुझ्ने डाक्टर नभएकाले धेरै समस्या छ।” हिड्न वा दुई चार शब्द बोल्न सके पनि उनीहरुलाई एक जनाले सँधै हेरचाह गर्नुपर्ने भएकाले यस प्रकारको अपांगतालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४’ अनुसार १० प्रकारका अपांगतामध्ये मनोसामाजिक अपांगता पनि एक हो। तर मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या भएकाहरुलाई पनि परिचयपत्र बनाउन सजिलो छैन। कैयौं जनप्रतिनिधिलाई अपांगता भएकाहरुको अधिकारसम्बन्धी कानूनकै बारेमा जानकारी छैन।
मनोसामाजिक समस्यामा रहेका व्यक्तिहरुका लागि काम गर्ने गोरखाका जगदीश ढकाल सिरानचोक गाउँपालिकामा काम गर्नेक्रममा ऐनदेखि कार्यविधिको फोटोकपी गाउँपालिका र प्रत्येक वडा कार्यालयलाई दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गाउँपालिकाको ८ वटै वडाका जनप्रतिनिधिहरुलाई यी कानुनबारे जानकारी नै रहेनछ, आफूले बनाउने त कहिले कहिले!”
यस्ता व्यक्तिको पुनस्र्थापनाका निम्ति कार्यरत संस्था कोसिस नेपालका संस्थापक मातृका देवकोटा शरीरमा लाग्ने रोग नभएकाले डाक्टरले जाँचेर पत्ता नलाग्ने, व्यक्तिको व्यवहार हेरेर परिचयपत्र दिनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “अहिले एउटै वडामा पाँच जना जनप्रतिनिधि छन्, यस्तो समस्या भएका व्यक्ति जहीँतहीँ हुन्छन् भन्ने पनि होइन। जनप्रतिनिधिको पहलमा व्यक्तिको व्यवहार र अवस्था हेरेर परिचयपत्र र सेवासुविधा दिनुपर्छ।”
बलात्कार र यौन हिंसाको प्रकोप
बहुअपांगता भएकी दोलखा, तामाकोशी गाउँपालिकाकी २३ वर्षिया एक महिलाले बलात्कृत भएर तीन वर्षमा दुई बच्चा जन्माइन्। कान कम सुन्ने, बोल्न नसक्ने र मनोसामाजिक समस्यासमेत भएकी ती महिलाबाट २०७४ सालमा जन्मिएको पहिलो बच्चाको तत्कालै मृत्यु भएको थियो। यसपालिको दशैंअगाडि उनले अर्को बच्चा जन्माइन्। बच्चा जिल्लाकै एक गैरसरकारी संस्थाको संरक्षणमा छ।
छोरी फेरि पनि बलात्कारमा पर्ने खतरा देखेपछि गर्भ निरोधक (तीन महिने) सुई लगाइएको उनका बुबा बताउँछन्। बाबुले भने, “दिसापिसाब पनि ओछ्यानमै गर्छे, कहिलेकाहीँ बाहिर पनि जान्छे। दिउँसो हामी काममा जाँदा घरमा एक्लै हुन्छे, दुई पटक गर्भ बसिसक्यो भनेर बच्चा नबस्ने सुई लगाइदियौं।”
उनले बच्चा जन्माएर गैरसरकारी संस्थाको संरक्षणमा बसेका बेला भेटेकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष उर्मिला केसी भने बलात्कार भए पनि कसैमाथि शंका गरिहाल्न नसकिने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “उनको बुबाले पनि कसैलाई शंका गर्नुभएको छैन। तैपनि हामी केही पहल गर्छौं।”
कानूनतः यस्तो अवस्थाका महिलालाई संरक्षण गर्ने, न्यायका लागि निःशुल्क सहायतादेखि चिकित्सकको सिफारिसमा परिचयपत्र दिने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। तर, यसमा गाउँपालिकाले चासो दिएको देखिँदैन। पीडित महिलाको अपांगता भएको परिचयपत्र छैन। परिचयपत्र बनाउन जाँदा गाउँपालिकाले ‘ठूलो डाक्टर’को सिफारिस चाहिने भनेर फर्काइदिएको उनका बुबा बताउँछन्।
सुनसरीमा पनि केही महिनाअघि एक बहिरा किशोरीलाई छिमेकीले बलात्कार गरेपछि टोलछिमेकमा सबैले मिल्नुपर्छ भनेर दबाब दिए। तर एउटै जनप्रतिनिधिले प्रहरीमा जाहेरी दिन सहयोग नगरेको पीडित किशोरीकी आमा बताउँछिन्। एकल महिला उनले न्यायप्राप्तिको लागि पीडकसँग मात्र होइन समाजसँग पनि लड्नु परेको छ। ६ महिना अघिको घटना सुनाउँदै उनी भन्छिन्, “१० लाख क्यास आउँछ भनेर पनि लोभ देखाए, तर हामीलाई न्याय चाहिएको छ।”
दोलखा र सुनसरीका जस्तो घटनाका पीडित व्यक्तिलाई न्यायको लागि राज्यले निःशुल्क सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था अपांगता अधिकार सम्बन्धी ऐनमा छ। अपांगता भएका व्यक्तिमाथिको हिंसा, शोषण, यौनजन्य दुव्र्यहारको अभिलेख सरकारले राख्ने, त्यसविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा लगिदिने, पीडितको तत्काल र प्रभावकारी सुरक्षा, उद्धार, संरक्षण र पुनस्थापना गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
ऐनले अपांगता भएका महिला तथा बालबालिकाको थप अधिकारपनि सुनिश्चित गरेको छ। ती अधिकार लागू गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको ऐन र नियमावलीमा प्रष्टै लेखिएको छ। तर, कयौं जनप्रतिनिधि नै यी कानुनी व्यवस्था बारे वेखबर छन्।
परिचयपत्रमा भोटको ‘राजनीति’
संघीयताको अभ्यासअघि जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयले अपांगता परिचयपत्र दिन्थे। अपांगता अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ (पहिलो संशोधन) अनुसार यो अधिकार स्थानीय तहमा पुग्यो। हरेक पालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने समन्वय समितिले चिकित्सकको सल्लाहमा कस्तो परिचयपत्र दिने भन्ने निर्णय गर्छ।
अपांग मानव अधिकार मञ्च नुवाकोटका सचिव लोचन भट्टराई ‘ख’ वर्गको (नीलो) परिचयपत्र पाउनुपर्नेलाई ‘क’ वर्गको (रातो), ‘ग’ र ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाउनुपर्नेलाई नीलो परिचयपत्र दिइएको बताउँछन्। भन्छन्, “जनप्रतिनिधि आएपछि परिचयपत्र बनाउन सदरमुकाम जानु त नपर्ने भयो, तर नपाउनुपर्नेले भत्ता खाने कार्ड बनाइरहेका छन्, पाउनुपर्नेले पाएका छैनन्।”
अपांग महासंघका प्रदेश–२ सचिव राजेश साह त स्थानीय तहले भोटका लागि परिचयपत्र बाँडिरहेको बताउँछन्। महासंघका प्रदेश–२ अध्यक्ष किरण पासवानले पनि प्रदेशमा परिचयपत्र वितरण मनपरी तवरले भइरहेको, पाउनुपर्नेले नपाएको र नपाउनुपर्नेले पाएको बताए। धेरैजसो स्थानीय तहमा परिचयपत्र वितरणका लागि समन्वय समिति नै बनेका छैनन्।
राष्ट्रिय आपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल शारीरिक अपांगता भएकाहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई भेट्नै नसक्ने तीतो अनुभव सुनाउँछिन्। कृत्रिम खुट्टाको सहयोगमा हिँड्ने ढकालको अनुभवमा स्थानीय तहका प्रमुख पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरु प्रायः माथिल्लो तलामा बस्छन्। भवन संरचना यस्तो हुन्छ कि अपांगता भएका व्यक्तिहरु माथिल्लो तलामा जानै सक्दैनन्। ढकाल भन्छिन्, “उहाँहरु भुईं तलामा बसिदिने हो भने अपांगता भएका मात्र नभई, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, अशक्तलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो।”
‘गाउँ–गाउँका सिंहदरबार’को के कुरा, संघीय सरकारकै सिंहदरबारपनि अपांगतामैत्री छैन। ‘पहुँचयुक्त सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट विकास प्रकृयामा दृष्टिबिहीन व्यक्तिहरुको मूलप्रवाहीकरण’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका वीरेन्द्रराज पोखरेल भन्छन्, “सरकारी वेबसाइटहरुमा राखिने डकुमेन्ट अंग्रेजी वा युनिकोड बनाएर राखिदिनुस् भनेर कति भन्यौं, तर मन्त्रालयका हाकिमहरु नै बुझ्न खोज्दैनन्। उनीहरुले प्रयोग गरे पालिकाहरुले पनि सिक्थे होलान् !”
बहिरा (कान नसुन्ने, बोल्न नसक्ने वा बोल्न/सुन्न दुवै नसक्ने) व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि काम गरिरहेकी लक्ष्मी महर्जन देवकोटा भन्छिन्, “महिला मन्त्रालयको अपांगता हेर्ने शाखामा जाँदासमेत आफैं दोभाषे लिएर जानुपर्छ, नभए लेखेर संवाद गर्नुपर्छ। नपढेका र दोभाषे लिएर जान नसक्नेको पनि मन्त्रालयमा काम पर्छ। सिंहदरबारमै यस्तो भएपछि पालिकाको के कुरा !”
सर्वत्र उपेक्षा
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत (५ लाख १३ हजार ९९३ जना) एक वा एकभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, जसमध्ये झण्डै आधा महिला छन्। ३६.३२ प्रतिशतमा शारीरिक अपाङ्गता, १८.४६ प्रतिशतमा दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, १५.४५ प्रतिशतमा श्रवणसम्बन्धी अपाङ्गता, १.४८ प्रतिशतमा श्रवण र दृष्टिबिहीनता, ११.४७ प्रतिशतमा स्वरसम्बन्धी अपाङ्गता, ६.०४ प्रतिशतमा मानसिक अपाङ्गता, २.९० प्रतिशतमा बौद्धिक अपाङ्गता र ७.५२ प्रतिशतमा बहुअपाङ्गता छ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघका महासचिव राजु बस्नेत भन्छन्, “स्थानीय सरकार आएपछि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरणका कार्यक्रम ठप्प छन्, योजना निर्माणको प्रक्रियादेखि नै अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराउन बन्द भयो।”
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गएको असोजमा सार्वजनिक गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन, २०७६/७७’ मा स्थानीय सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा ठोस कार्यक्रम नल्याएको, कानूनमा भएकै व्यवस्थाको कार्यान्वयन निकै फितलो रहेको’ उल्लेख छ। त्यस्तै आयोगका अनुसार ‘अपांगता भएका व्यक्तिको उपचार र पुनस्र्थापनामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशूल्क प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाबारे सरोकारवालाहरु नै अनभिज्ञ छन्।’
आयोगले अपाङ्गताको विषयमा स्थानीय सरकारको भूमिका सशक्त बनाउन, प्रादेशिक सरकारले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न, संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले कानूनहरूमा अपाङ्गमैत्री प्रावधानहरू समावेश गर्न र प्रचलित कानूनलाई पनि संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ।
‘पेट भर्नुभन्दा दिसापिसाव गर्न मुस्किल’
देवी आचार्य, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी पीडित
गाडी दुर्घटनामा स्पाइनल कर्ड भाँचिएपछि १८ वर्षदेखि ह्वीलचेयर प्रयोग गरिरहेकी छु। त्यसपछि सुगर भयो। डाइपर, सीआरसी पाइप, युरिन ब्याग, पन्जा र इन्सुलिन नभई हुँदैन। सामान्य मान्छे जसरी दिसा हुँदैन, पन्जा लगाएर हातले निकाल्नुपर्छ। पिसाब गएको थाहा नहुने भएकाले डाइपर लगाइरहनुपर्छ।
स्पाइनल इन्जुरी भइसकेपछि प्रायः सबैलाई थप स्वास्थ्य समस्या हुन्छ। खुट्टा कस्सिन्छन्, चिसोमा झन् समस्या हुन्छ। शारीरिक अभ्यास नहुने भएकाले उच्च रक्तचाप, सुगर हुन्छ। पिसाब लागिरहन्छ भनेर पानी कम पिउने भएकाले मिर्गौलामा असर पर्छ। अनि मानसिक समस्या र डिप्रेसन पनि। ह्वीलचेयरमा बस्दाबस्दा ठूलो घाउ बन्छ, त्यसको उपचार पनि महंगो हुन्छ। हाम्रो उपचारमा त घरखेत बेचे पनि पुग्दैन। डाइपरसमेत किन्न नसक्नेको झन् के होला ?
बन्दाबन्दीका बेला राहत भनेर सबैले दालचामल बाँडे, हामीलाई दालभात भन्दा पनि दिसापिसाब गर्ने सामग्री बढी आवश्यक हुन्छ। संघीय सरकारले एकपटकका लागि उपचार गर्दा रु.१ लाख दिनथालेको तीन वर्ष भयो। दैनिक चाहिने सामग्री र औषधिको खर्च हेर्दा त्यो हात्तीको मुखमा जिराजस्तो हो। सरकारले ७३ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्छ, तर स्पाइनल इन्जुरी भएकालाई अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क औषधिमा पर्दैन।
- खोज पत्रकारिता केन्द्र
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
