कृषिमा विदेशी लगानी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा हुनुपर्ने, कानूनी आधार नबनाइ खुला नगर्न माग
नेपालमा कृषिमा विदेशी लगानी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्रै गर्नुपर्ने सरोकारवालाले माग गरेका छन्। निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थात्रय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेरै कृषिमा विदेशी लगानीको विरोध गरेका हुन्।
सरकारले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले आवश्यक परामर्श र सम्बन्धित नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मात्रै गर्न अनुरोध गरेको छ।
निजी क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराएर मात्रै सरकाले दीर्घकालीन असर पर्ने नीति नियम संशाेधन गर्ने तथा कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गर्नुपर्ने माग संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् गरिएको छ।
कृषिमा विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको सन्दर्भमा उक्त लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय गर्नु आवश्यक हुने निजी क्षेत्रको सुझाव छ।
उच्चतम प्रविधि भित्राउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यावन्यनमा लगिनु पर्ने माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले २० पुसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारले गरेको उक्त व्यवस्था र त्यसको विरोधमा विभिन्न कृषि उद्यमसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले गरेको विरोधबारे ध्यानाकर्षण भएको पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
२०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी पूर्णतः बन्देज गरेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपंन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी भएको व्यवस्थाको यससँग सम्बन्धित उद्यमीहरूले बिरोध गरेका हुन्।
कृषि क्षेत्र सर्वसाधारणको जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने एउटा तर्क छ भने बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न एवं उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानी र प्रविधि आवश्यक रहेको विषय पनि उठेको महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)