वन मुद्दा धमाधम फिर्ता गर्दै अदालत, क्षेत्राधिकारको अन्योल कायम
देश संघीय संरचनामा गएपछि आवश्यक ऐन कानून नबन्दा र बनेका पनि एक आपसमा बाझिँदा अदालत र डिभिजन वन कार्यालयबीच क्षेत्राधिकारको अन्योल उत्पन्न भएको छ। जसकारण अदालतले वनसम्बन्धी कतिपय मुद्दा धमाधम डिभिजन वन कार्यालयमा नै फर्काइरहेको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले काठको गोलिया अवैध ओसारपसारमा संलग्न रहेको आरोपमा अनिल पासी र बर्कत अली मुसलमानलाई १३ फागुन २०७६ मा जिल्ला अदालत रुपन्देही समक्ष पेश गर्यो। उनीहरुको बयानसमेत भएर थुनछेकका लागि इजलास समक्ष पेस गरिएकोमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उक्त मुद्दा अदालतको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै डिभिजनल वन कार्यालय रुपन्देहीलाई फिर्ता पठायो।
प्रहरीले दर्ता गरेको सालको काठको अवैध चिरान र ओसारपसारसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दा पनि रुपन्देहीका जिल्ला न्यायाधिश दीपक ढकालको इजालसले डिभिजनल वन कार्यालयमै फिर्ता पठायो। प्रहरी सहायक निरिक्षक राजेन्द्र्रसाद चौधरीको जाहेरीमा तिलोत्तमा नगरपालिका–११ गणेशनगर बस्ने पूर्णबहादुर दराई (५२) र विष्णुबहादुर गुरुङ (४९) लाई गत साउनमा जिल्ला अदालत रुपन्देही समक्ष पेस गरिएको थियो। तर, उनीहरुको मुद्दा अदालतले नहेरी वन कार्यालय पठाएको हो।
देश संघीय संरचनामा गएपछि त्यसअनुसार प्रदेश तथा संघबीच तालमेल नमिल्दा र ऐन कानुन एक आपसमा बाझिँदा वनसँग सम्बन्धित मुद्दाको क्षेत्राधिकारमा अन्यौल भएको छ। वन विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काका अनुसार हरेक जिल्लामा वनसँग सम्बन्धित मुद्दाको विषयलाई लिएर समस्या उत्पन्न भएको छ। समस्या समाधान गरिदिन डिभिजन वन अधिकृतहरुले आग्रह गरिरहेका छन्।
१ भदौ २०७५ देखि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ कार्वान्यनमा आएपछि मुद्दाको क्षेत्राधिकार अन्यौल भएको हो। सरकारवादी मुद्दा सरकारको प्रतिनिधिले मात्र चलाउन सक्ने व्यवस्था भएपछि समस्या आएको वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक खड्का बताउँछन्।
वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा ऐनअन्र्तगत रु.२ लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा डिभिजनल वन अधिकृतले कार्बाही गरी किनारा लाउने उल्लेख छ। खड्का भन्छन्, “हाम्रो संविधानले सम्पूर्ण फौजदारी मुद्दा नेपाल सरकारको हुने भनेको छ। वन ऐन २०७६ ले दुई लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा हेर्ने अधिकार डिभिजनल वन अधिकृतलाई दिएको छ। अहिले डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश मातहत छन्। महान्याधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश अन्तर्गतका कर्मचारीले मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताउँछ।”
जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्दा वन ऐनको दफा ६७ लाई आधार मानेर फिर्ता गरेको छ। गएको ३२ साउनमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पूर्णबहादुर दराई र विष्णुबहादुर गुरुङको हकमा पनि त्यही दफालाई आधार बनाएर मुद्दा डिभिजन वनतिर पठाइदियो। अदालतले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “प्रतिवादीहरु पूर्णबहादुर दराई र विष्णु गुरुङले वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (च) र (छ) विपरितको कसुर गरेको भनी सोही ऐनको दफा ५० (छ) (ग) बमोजिमको सजायको मागदाबी गरेबाट निज प्रतिवादीहरुलाई तीन महिनासम्म कैद वा विगो बमोजिमको जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको शुरु कार्बाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतको नभएको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको लागत कट्टा गरी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल र प्रतिवादीहरुलाई डिभिजनल वन अधिकृत रहेको डिभिजनल वन कार्यालय रुपन्देहीमा पठाइदिनू।”
रुपन्देहीका डिभिजलन वन अधिकृत बोधराज सुवेदी अदालतले फिर्ता पठाएका मुद्दाका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छोड्ने गरेको बताउँछन्। “कानूनले त हामीलाई चिन्दैन। तर, काम चलाउनका लागि धरौटीमा छोड्ने गरिएको छ,” सुवेदी भन्छन् “के कसरी गर्ने भनेर संघमा पनि लेखेर पठाएको छु। अहिलेसम्म केही जवाफ आएको छैन। हामीलाई काम गर्न एकदमै गारो भयो। कि त अदालतले हेर्नुपर्यो हैन भने अर्को व्यवस्था हुनुपर्यो।”
कतिपय ठाउँमा भने डिभिजनल वन अधिकृत, न्यायाधीश र सरकारी वकीलबीचमा समन्वय गरेर सबै मुद्दा अदालतबाटै सल्टाउने गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका डिभिजन वन अधिकृत इमानाथ पौडेल तीन पटकसम्म सरकारी वकील, न्यायाधीशसँग छलफल गरेपछि वन अपराधका सवै मुद्दा अदालतमा पठाएर टुंग्याउने गरिएको बताउँछन्। डिभिजनल वन कार्यालय बाँकेका डिभिजन वन अधिकृत राजु क्षेत्री पनि सरकारी वकील र जिल्ला अदालतको समन्वयमा रु.१ हजार जरिवानसम्मका मुद्दा पनि अदालतमा पठाउने गरिएको छ।
१ भदौ २०७५ देखि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ कार्वान्यनमा आएपछि मुद्दाको क्षेत्राधिकार अन्यौल भएको हो। सरकारवादी मुद्दा सरकारको प्रतिनिधिले मात्र चलाउन सक्ने व्यवस्था भएपछि समस्या आएको वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक खड्का बताउँछन्। किनभने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत गएपछि जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयलाई संगठन र व्यवस्थापन (ओएण्डएम) गर्दा प्रदेश मातहत राखेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन रोजेका जिल्लास्थित् डिभिजन वन अधिकृत स्वतः प्रदेश मातहत भए।
“मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता कार्वान्यनमा आएर सरकारवादी मुद्दा सरकारको प्रतिनिधिबाहेक अरुले हेर्न पाइँदैन भन्ने महान्याधिवक्ताको कार्यालयले पत्राचार गरेपछि समस्या सिर्जना भएको हो,” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “यो कुरा पहिला नै थाहा भएको भए ओएण्डएम गर्दा नै मिलाएर गरिन्थ्यो।”
निरही वन मन्त्रालय
वन क्षेत्रमा देखिएका जटिलतालाई टुंग्याउने नेतृत्व विभागीय हिसाबले संघीय सरकारअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हो। तर, मन्त्रालयको नेतृत्वले समस्या सुल्झाउन तदारुकता देखाएको पाइँदैन। जसकारण यो समस्या देखिएको हो।
यसअघिका वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र मन्त्रालयमै कार्यरत सचिव विश्वनाथ ओलीले यो विषय टुंग्याउन पहलकदमी नै लिएनन्। मन्त्रालयको पहलकदमी कतिसम्म कमजोर छ भन्ने उदाहरण वन नियमावली बनाउन प्रयत्न नगर्नु पनि हो। वन ऐन, २०७६ कार्वान्यनमा आएको झण्डै डेढ वर्षसम्म पनि मन्त्रालयले नियमावली ल्याउन सकेको छैन।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकास लम्सालले समस्या देखिएको स्वीकार गरे पनि समाधानको ठोस उपाय बताउन सकेनन्। वनमा काम गर्ने र कानूनमा काम गर्नेहरुको बुझाइ फरक भएकाले समस्या देखिएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पहिलेदेखि गर्दै आएको काम भनेर साथीहरुले गर्नुभएको छ। वनसम्बन्धी मुद्दामा प्रदेश अन्र्तगतका कर्मचारीहरुले गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने एकदमै द्विविधामा छौँ। संक्रमणकालीन अवस्थाले यस्तो भएको हो।”
मन्त्रालयकै एक अधिकारी विवादको विषय मन्त्रालयले टुंग्याउनुपर्नेमा त्यसप्रति तदारुकता नदेखाएको बताउँछन्। “वन ऐनमा जिल्ला वन अधिकृतलाई संघ अन्र्तगत त राखियो तर, कार्वान्यन भएन। कि ऐनमा त्यसरी लेख्नु नै हुँदैनथ्यो, उल्लेख गरेपछि देखिएका जटिलतालाई सल्टाउने काममा अग्रसर हुनुपर्दथ्यो,” ती अधिकारी भन्छन्।
यसअघिका वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र मन्त्रालयमै कार्यरत सचिव विश्वनाथ ओलीले यो विषय टुंग्याउन पहलकदमी नै लिएनन्। मन्त्रालयको पहलकदमी कतिसम्म कमजोर छ भन्ने उदाहरण वन नियमावली बनाउन प्रयत्न नगर्नु पनि हो। वन ऐन, २०७६ कार्वान्यनमा आएको झण्डै डेढ वर्षसम्म पनि मन्त्रालयले नियमावली ल्याउन सकेको छैन।
अहिले पनि तल्लो तहमा बस्ने कर्मचारीले वन ऐन २०७६ र नियमावली २०५१ अनुसार काम गरिरहेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्साल भने नियमावली ढिलो आउनुलाई स्वभाविक ठान्छन्। “नेपालभरीको राष्ट्रिय वन कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर नियमावलीमा समेट्नुपर्छ। यी कुराहरुले गर्दा प्रक्रियामा ढिला भइरहेको छ। अर्को नियमावली नआउन्जुलसम्म वन नियमावली २०५१ अनुसार नै काम भइरहेको छ।” लम्साल भन्छन्।
तर, जिल्ला तहमा कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत भने वन ऐन, २०७६ को नियमवाली नआउँदा काम गर्न समस्या परिरहेको बताउँछन्। डिभिजनल वन कार्यालय धनगढीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कंडेल वन ऐन २०७६ र नियमावली २०५१ अनुसार काम गर्दा व्यवहारिक कठिनाइ भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो त मिल्दै नमिल्ने काम भयो। ऐनको व्याख्या नियमावलीमा हुने हो, अब नियमावली नै नभएपछि ऐनमा भएको व्यवस्था कार्वान्यन गर्न समस्या हुन्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)