भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता भएरै छाड्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दललाई जनताले अपार विश्वास गरी मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिए पनि सरकारलाई काम गर्न बाधा उत्पन्न गरिएको दोहोर्याएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा उठेका प्रश्न एवं समसामयिक विषयमा वक्तव्य दिँदै उनले जनादेशाअनुसार सरकार अघि बढिरहे पनि बहुमतलाई खण्डित गर्ने र अनुचित अलोकतान्त्रिक लेनदेन गरेर मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ उन्मुख बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरे।
उनले प्रतिनिधि सभा लगातार पाँच वर्ष चल्ने तथा देश, जनता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामा जाने सोचिएको भए पनि सरकारलाई काम गर्न बाधा उत्पन्न गर्ने र ६/६ महीनामा सरकार बदल्ने मनशायले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्ने काम भएको बताए।
आफूले भारतसँगको सम्बन्धमा पनि मित्रवत् रूपमा व्यापक छलफल गरी आपसी विवाद समाधान गर्न उल्लेख्य पहल गरेको ओलीको दाबी छ।
“सन् १९२८ देखि शारदा नहरमा भारतमा पानी गइरहेको हाम्रो भूमि बाँझै छ, तर बोल्न नसक्ने अनि आफूले त्यस विषयमा बोल्दा तपाइँका पालामा मात्र भारतसँगको सम्बन्धमा धेरै बहस किन हुन्छ भन्ने ?” ओलीले भने।
कतिपयले नेपालकै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्शा बनाउँदा सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेको तर, सरकारले नेपालको नयाँ नक्शामा उक्त भूमि समेटेर संविधानको अङ्गसमेत बनाएको बताउँदै उनले भने, “अब मित्रताका आधारमा भारतसँग छलफल हुँदैछ। नेपाली भूमि फिर्ता भएरै छाड्छ।”