उद्योग मन्त्रालयद्वारा विराटनगर जुट मिल्सको अनुगमन
नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग विराटनगर जुट मिल्स संचालनमा ल्याउन सकिने/नसकिनेबारे उद्योग मन्त्रालयले अनुगमन गरेको छ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे नेतृत्वको एक टोलीले आइतबार उद्योग अवलोकन गरी समस्याका बारेमा जानकारी दिएको छ।
रुग्ण उद्योगहरूको अनुगमनका लागि विज्ञ समिति बनेको र स्थलगत अध्ययन भइरहेको घिमिरेले बताए। मिल तत्कालै संचालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको उद्योगका पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
दैनिक २० टन उत्पादन गर्न सकिने मेसिनहरू तयारी अवस्थामा रहेको बताइएको छ। “निजी क्षेत्रका जुट उद्योगहरू चल्न सक्छन् तर, सरकारी लगानीको उद्योग चल्न सकेको छैन”, उद्योगका संचालक किशोर शाहीले भने, “उद्योगको खाली रहेको जमिनमा बहुउद्देश्यीय उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ।”
सरकारी स्वामित्वको उद्योग भएकैले संचालन हुन नसकेको र चलेपनि नाफामा जान नसकेको उद्योगका पूर्वकर्मचारी बताउँछन्। आफूलाई बिनाकारण उद्योगबाट निश्कासन गरेर अरु कर्मचारी नियुक्त गरिएको उद्योग सचिव घिमिरेलाई जानकारी दिँदै पूर्वकर्मचारी मनोज खड्काले २६ महीनादेखि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो सुनाए।
उद्योगले बिदा गरेका ३० जना मजदूर–कर्मचारीलाई रू. ३७ लाख दिन बाँकी छ। उद्योगका अध्यक्ष वसन्त वनले मजदूर–कर्मचारीले पाउन बाँकी रकम छिट्टै उपलब्ध गराउने बताउँदै उद्योग संचालनको तयारी गरिएको जानकारी दिए।
कतिपय मजदूरले उद्योग छाडेको ५६ महीना बितिसक्दा पनि पाउनुपर्ने सम्पूर्ण पारिश्रमिक पाइनसकेको बताएका छन्।
जुटमिलको चलअचल सम्पत्ति रू. १५ अर्ब भन्दा बढीको छ। आम्दानी शून्य रहेको जुट मिल्सका संचालकले प्रतिस्पर्धाबिनै कर्मचारी नियुक्ति गर्दै आएका छन्। सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व भएको मिल्सको शेयर घटाएर अहिले ४८ प्रतिशत बनाइएको छ।
२०६६ मा मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अशोक पोखरेलको अगुवाइमा सरकारबाट रू. ५५ करोड ९६ लाख लिएर मिल्सका सम्पूर्ण मजदूर र कर्मचारीलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम दिएर बिदाइ गरिएको थियो।
मजदूरलाई बिदाइ गर्दा भएको खर्चमा रू. ३६ लाखको हिसाब देखिएको थिएन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)