‘चुरे दोहनमा व्यापारी, प्रशासन र जनप्रतिनिधिको साँठगाँठ छ’
२५ पुस २०७६ मा क्रसर उद्योगीको टिपर ठक्करबाट धनुषा, मिथिला नगरपालिका–५ का २४ वर्षीय ओमप्रकाश महतो ‘दिलीप’ले ज्यान गुमाए। दिलीप क्रसर व्यवसायीको अवैध नदी दोहन रोक्ने कार्यमा सक्रिय थिए। र, उनको यही सक्रियता मृत्युको कारण बन्यो। आफ्नै गृहजिल्ला, पुरानो निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, आफ्नै चासो र चिन्ताको विषयमै काम गरिरहेका एक युवाको असमयमै भएको मृत्युले मर्माहत पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग गएको वर्ष यही समय हिमाल खबरपत्रिकाले कुराकानी गरेको थियो। महतो मृत्युको आज २५ पुसमा एकवर्ष पुगेको तर, चूरे दोहन र स्थानीय वातावरण संरक्षणकर्मीमा उस्तै त्रास विद्यमान रहेको अवस्थामा हामीले यो अन्तर्वार्ता पुनः प्रकाशन गरेका छौं।
यहाँकै गृहजिल्ला, पुरानो निर्वाचन क्षेत्रका युवा दिलीप महतोको अवैध नदी दोहन विरोधकै क्रममा ‘हत्या’ गरिएको छ। यसखाले घटनाले के बताइरहेको ठान्नुहुन्छ ?
मृतक दीलिपकुमार महताे।
यो जघन्य घटना हो । अवैध क्रसर उद्योगको विरोध गर्दा दिलीप महतोको हत्या गरियो । दिलीपले गाउँका युवा परिचालन गरेर चुरे संरक्षणको कुरा गर्न थालेका थिए । स्थानीयमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको थियो । तर, उनको यो अभियानले खोलानालाबाट करोडौं रुपैयाँ कमाइरहेकाहरूलाई घाटा लाग्ने भयो, त्यसैले उनको हत्या गरियो ।
नदीजन्य वस्तु, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका कारण मान्छे नै मर्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण के हुनसक्छ ?
अहिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य आकाशियो । पहिले त भारतमै निकासी हुन्थ्यो । मैले कुरा उठाउन थालेपछि त्यो रोकियो ।
मुख्य कुरा त पैसा नै हो । नदीको अत्यधिक दोहनबाट चाँडै धनी बन्ने लोभ सबैमा पलाएको छ । यसमा व्यापारी, डन, प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधि समेतको साँठगाँठ छ । एउटा नदी ५–७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लाग्छ । योसँगै चुरे संरक्षणको रकम स्थानीय तहमा दिने व्यवस्थाले पनि विकृति बढाएको छ ।
राजनीतिमा पनि क्रसरवाला नै हावी छन् । करोडौं रुपैयाँ दिएर दलहरूबाट टिकट हत्याएका छन् । कति त सांसद् नै बनेका छन् । उनीहरूलाई नदीको यतिविघ्न दोहनले पर्यावरणमा के असर पुग्छ, भोलिका सन्ततिलाई हामी कस्तो धर्ती हस्तान्तरण गर्दछौं भन्ने केही कुराको मतलब छैन । असंवेदनशीलताको यो हदले दिलीप जस्ता युवाको ज्यान लिएको हो ।
स्थानीयको नाताले पनि यस्तो नदी र चुरे क्षेत्रको दोहनले तराईमा के कस्तो असर पारिरहेको देख्नुभएको छ ?
मेरै अनुभव सुन्नुहोस् । पहिले जनकपुरको पिडारी चोक नजिक घर बनाउँदा जमीनबाट ५० फिट मुनिबाटै पानी आएको थियो । म राष्ट्रपति भएका वेला ३०० फिट खन्दा पनि पानी आएन । अहिले पानीको सतह ५०० फिटभन्दा गहिरो भएको छ । तराईमा खोलानाला, सिमसारहरू सुक्न थालेका छन् । तराईमा जाडो छल्न आउने चरा पनि अब आउन छाडे । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व शुरु भएको छ ।
तराई अन्नको भण्डार थियो, तर पछिल्लो ६० वर्षमा त्यो मासियो । २०४० सालसम्म पनि हामी अन्नको निकासी गर्दथ्यौं । गत आर्थिक वर्षमा रु.१ खर्ब १३ अर्बको अन्न आयात गर्यौं । हामी विनाशको बाटोतिर गइरहेका छौं ।
मेरो जीवनकालमै तराईका ५० प्रतिशत भन्दा बढी जङ्गल मासियो, चुरेको जङ्गल सकियो । चुरे विनाशले एकदशकदेखि तल्लो तटीय क्षेत्र सप्तरीदेखि रौतहटको पूर्वी भेगसम्म पानीको हाहाकार हुन थालेको छ । गर्मीमा मानिसहरू बयलगाडामा ड्रम बोकेर पानी थाप्न राजमार्गसम्म आउनु परेको छ । तर, राजमार्ग छेउछाउका खोलानाला पनि डोजरले सिध्याउन थालेको छ । अनि ‘पहाडियाले हामीलाई पानी पनि दिंदैन’ भन्ने जस्ता अबुझ आरोप लगाएको सुनिन्छ । यसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।
तपाईं पहिले चिकित्सक, अनि राजनीतिज्ञ । चुरे संरक्षणप्रति तपाईंको चिन्ता कसरी जागृत भयो ?
मलाई विद्यालयदेखि नै भूगोलप्रति रुचि थियो । पछि म विज्ञानको विद्यार्थी भएँ । त्यहाँ वनस्पतिशास्त्र बारे पनि केही कुरा पढ्नुपथ्र्यो । पछि राजनीतिमा लागेपछि, खासगरी नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री भइसकेपछि सङ्गठन विस्तारका क्रममा धेरै पहाडी जिल्लाहरूमा पनि पुग्नुपर्ने भयो । पटकपटक मन्त्री हुँदा पनि यस्तो अवसर जुर्यो । यसरी घुम्दा मलाई देशको भूगोल, वनजङ्गल, जडीबुटी, पशुपक्षी बारे चासो लाग्थ्यो ।
पछिपछि बुझ्दै जाँदा त चुरिया तराईको ‘लाइफलाइन’ रहेछ भन्ने थाहा पाएँ । देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको भविष्य चुरियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेछ । त्यसपछि म गम्भीर बन्न थालेको हुँ ।
राष्ट्रपति हुँदा तपाईं स्वयंकै पहलमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ शुरु गरियो । त्यसपछि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति पनि बन्यो । यसले के काम गर्यो ?
म राष्ट्रपति भएको वेला आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाटै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरु भयो । र, २०७१ सालमा समिति बन्यो । समितिका कामलाई त्यसपछिका सरकारले पनि निरन्तरता दिंदै आए । पछिल्लो समय चुरेको २० वर्षे गुरुयोजना पनि बनेको छ । गुरुयोजनामा चुरे संरक्षणका उपाय, क्रियाकलाप समेटिएका छन् । सरकारले यो योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाभित्र राखेको छ । तर, संसद्ले कानून बनाएकै छैन । यसले देखाउँछ, सरकार चुरे संरक्षणमा गम्भीर छैन ।
चुरे गुरुयोजना एकातिर छ, तर सरकार चुरे क्षेत्रमै विकास निर्माणका विभिन्न योजना अघि बढाउने क्रममा छ नि !
पञ्चायतकालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्यो । भौगोलिक पहुँचका हिसाबले राजमार्ग अत्यावश्यक थियो । तर, राजमार्ग चुरियाको फेद र तराईको जङ्गल हुँदै नलगेको भए हुन्थ्यो । अहिले राजमार्गको समानान्तर पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनिरहेको छ । राजमार्गकै २० देखि ३० किमि फरकमा मध्यपहाडी राजमार्ग पनि जारी छ । हुलाकी राजमार्ग बनिरहेको छ ।
अहिले चुरे हुँदै झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुरासम्मको मदन भण्डारी लोकमार्गको काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्रै राजमार्ग किन बनाउनुपर्यो ? बनाउनै परे एक वा दुई लेनको बनाउन सकिन्थ्यो होला, चार लेनको बनिरहेको छ यसको दुष्परिणाम के हुन्छ हेरिएन । बहस पनि गरिएन । यसले पनि सरकार गैरजिम्मेवार बनेको पुष्टि हुन्छ ।
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा पनि चुरे संरक्षणसँगै जोडिएको छ । लाखौं रुख काटेर विमानस्थल बनाउने विवादित यो सरकारी प्रस्तावमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
जहाँ जङ्गल छ, सरकार त्यसैलाई मास्ने कुरा गर्छ । कैलालीको गोदावरीमा केही जङ्गल बाँकी छ । त्यसलाई मासेर राजधानी
बनाउने भनियो । अहिले बाराको निजगढमा विमानस्थल बनाउने भनिएको छ ।
पोखरा र भैरहवामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै बनिरहेका छन् । अर्को कुनै विमानस्थल काठमाडौंभन्दा नजिकै चाहिन्छ भन्दैमा निजगढमै किन बनाउनुपर्यो ? मलाई लाग्छ, यसबारे गहन सामाजिक र पर्यावरणीय असरको अध्ययन भएकै छैन । तर, अहिलेको सरकार जसरी हुन्छ, त्यहीं विमानस्थल बनाउने भनिरहेको छ, जुन कुरा अपरिपक्व छ । यसले क्षति मात्र निम्त्याउने त होइन ? भन्नका लागि पनि संरक्षणविद्हरूको कुरा सुन्नुपर्छ । नत्र यस्तै हुने हो भने ३०–४० वर्षभित्रै एक समयको अन्नभण्डार तराई मरुभूमि बन्ने पक्का छ ।
चुरेका समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये को बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ला ?
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीनवटै सरकारको भूमिका हुने नै भयो, जसका लागि पहिले त चुरे गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि कानून नै बन्नुपर्छ । भौगोलिक अवस्था अनुसारको भू–मैत्री नीति बनाइनुपर्छ । तर आश्चर्य, संघीय संसद्मा यस्ता विषयमा कुरा नै उठ्दैन ।
म एउटा पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, क्यान्सरको पनि बिरामी; १० वर्षदेखि यो कुरा उठाइरहेको छु । मैले बोलेकै भरमा सरकारले सुन्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, सरकारले बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक व्यवस्था गडबड भयो भने सुधार्न सकिन्छ ।
अर्थ व्यवस्था गडबड भयो भने सपार्न सकिन्छ । तर, देशको भूमिलाई एकपटक खल्बल्याइयो भने कहिल्यै पहिले जस्तै बनाउन सकिन्न ।
(५-१२ माघ २०७६ को हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशित)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)