वायुसेवाकाे सहमति विपरीत विमानस्थलबाट र्याम्प बस हटाइँदै, कार्ययोजनाबिनै विद्युतीयमा जान दबाब
विमानस्थलमा वायुसेवा कम्पनीले यात्रु सेवाका लागि सञ्चालन गरेका डिजेल सवारी हटाएर विद्युतीय सवारी राख्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। वायुसेवा कम्पनीको सहमतिबिना र कार्यायोजना नै नबनाइ भएका सवारी विस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै वायुसेवा कम्पनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीले विमानस्थलभित्र यात्रुको सेवाका लागि सञ्चालन गरिरहेका र्याम्प बस हटाएर निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिन खोजेको भन्दै वायुसेवा सञ्चालक संघले विरोध गरेको छ। वर्षाैंदेखि डिजेलबाट सञ्चालित यस्ता बस हटाएर सरकारले वातावरणमैत्री सवारीका नाममा कुनै एक निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिन खोजिएको आरोप संघको छ।
वायुसेवा कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेको र्याम्प बसको सट्टा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न यस अघि २०६० सालमै प्रयास गरिएको थियो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित वायुसेवाहरूको उद्देश्य र आवश्यकता अनुसारको यात्रुलाई सेवा दिन नसक्ने भन्दै कडा प्रतिवादन गरिएकै कारण उक्त योजनाबाट सरकार पछाडि हटेको वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा बताउँछन्।
संघका अध्यक्ष थापाले शुक्रबार (२४ पुसमा) एक विज्ञप्ति जारी गरेरै वायुसेवा कम्पनीले आ-आफ्नो ढंगबाट गाडी खरिद गरेर सञ्चालन गरिरहेकामा विद्युतीय सवारीका नाममा वायुसेवा कम्पनीको करोडौंको लगानी डुबाउन खोजेको बताएका छन्।
सरकारले र्याम्प बस प्रतिस्थापनको योजना र कार्यविधि स्पष्ट रूपमा ल्याएको अवस्थामा वायुसेवा संघ आवश्यक छलफल गर्न तयार रहेको थापा बताउँछन्। कोभिडले थलिएको उड्डयन क्षेत्रलाई थप व्यवभार पर्ने गरी तत्काल कुनै कदम नचाल्न र चलिरहेका र्याम्प बस विस्थापन नगर्न पनि संघले माग गरेको छ।
संघले कोरोना महामारीका कारण थला परेका वायुसेवा सामान्य अवस्थामा फर्कन लाग्ने समय अनिश्चित भएको बेला र आयश्रोत पनि कम भएको समयमा हालको र्याम्प बसलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने कार्य न्यायोचिन नभएको थापा दाबी गर्छन्।
नेपालको उड्डयन क्षेत्र कोभिडका कारण थल परेको र कोभिड महामारीको ६ महीनमा नै रू. १७ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको आम्दानीमा क्षति पुगेको छ। यो बेला वायुसेवा कम्पनीलाई थप आर्थिक भार पर्ने कार्य नगर्न संघले सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ।
उड्डयन क्षेत्र कोभिडका कारण थल परेको र कोभिड महामारीको ६ महीनमा नै रू. १७ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको आम्दानीमा क्षति पुगेको छ। यो बेला वायुसेवा कम्पनीलाई थप आर्थिक भार पर्ने कार्य नगर्न संघले सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ।
वायुसेवा कम्पनीले एअर साइडमा सञ्चालन हुने सबै र्याम्प बस र अन्य सवारीको यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको प्रदूषण मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर तेस्रो पक्ष बीमासमेत गरिसकेको बताएको छ। यो समयमा यी सवारी विस्थापन गर्दा करोडौंको नोक्सानी हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको पनि संघका महासचिव योगराज कँडेल शर्मा बताउँछन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थ कार्यालयले २० पुसमा वायुसेवा कम्पनीबाट यातायात हेर्ने प्रतिनिधिलाई बोलाएर र्याम्प बस विस्थापनको प्रस्ताव गरेको थियो। प्राधिकरणले सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीलाई र्याम्प बसको प्रदूषण नाप जाँच, हरेक सवारीको सिट संख्या, खरीद भएको वर्ष, सवारीको प्रकारसहितको विवरण माग गरेको छ।
उक्त विवरण माग्नुलाई बिना कार्यायोजना र पूर्वतयारी नगरी करोडौं लगानीका सवारी विस्थापन गरेर नयाँ ल्याउन दबाब दिन खोजिएको तथा नियामक निकायलाई राजनीतिक नेतृत्वले कमिसनको लोभ देखाएको आरोप पनि संघका पदाधिकरीले छ।
स्वास्थ्यमा विवादित मन्त्रीले पर्यटनमा पुग्नासाथ लाभ खोज्न थाले
स्वास्थ्यमा विवादित मन्त्रीले पर्यटनमा पुग्नासाथ लाभ खोज्न थालेपछि कोरोनाले थलिएको पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी निर्णय गराउन खोजेको आरोप वायुसेवा संचालक संघका एक पदाधिकारीको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा विवादित बनेका भानुभक्त ढकालले पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्न थालेपछिको शुरूआतकै निर्णयमा नै यस्तो लाभ खोज्न थालेका छन्। त्यसैका लागि निजी क्षेत्रलाई भित्र्याएर लाभ लिइहाल्ने मनसायले र्याम्प बस हटाउन खोजिएको आरोप पनि हवाई उड्डयनका व्यवसायीको छ।
विवरण मात्रै संकलन गर्न खोजिएको हो : उड्डयन प्राधिकरण
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विश्वकै नमूना बुटिक विमानस्थल बनाउने तयारी गरिरहेको छ। सन् २०२० बाटै शुरू गरिएको यो अभियानका लागि सरकारले विमानस्थलको सुधार तथा बाहिरी संरचना परिवर्तन गर्ने, रंगरोगन गर्ने र बुटिक विमानस्थलको झल्को देखिने कला शैली बनाइरहेको छ।
विमानस्थल सुधारकै क्रममा अब विमानस्थलभित्र विभिन्न वायुसेवा कम्पनीले यात्रु सेवाका लागि प्रयोग गर्ने डिजेलबाट सञ्चालित र्याम्प बस हटाएर विद्युतीय सवारी राख्ने योजना अगाडि सारिएको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ।
संसारमै र्याम्प एरियामा इलेक्ट्रिक सवारी मात्रै हुने भएकोले नेपालमा पनि अब विद्युतीयतर्फ नै जानुपर्छ भनेर सम्बन्धित वायुसेवासँग विवरण मात्रै मागिएको हो।
विमानस्थलको सुधार गर्ने र प्रदूषण बढी गर्ने सवारी साधानलाई हटाएर वातावरणमैत्री सवारी साधान राख्ने योजना अनुसार नै प्राधिकरणले हाल सञ्चालनमा रहेको र्याम बसहरूको विवरण मागेको बताएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले प्राधिकरणले आवश्यक योजना बनाउन र नीति निर्माण गरेर क्रमशः वातावरणमैत्री सवारी विमानस्थलमा सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीबाट र्याम्प बसको विवरण मागेको बताउँछन्।
‘‘तत्कालै सबै र्याम्प बस एकैचोटी हटाउने भनेको होइन्, व्यवस्थित गर्ने र विस्तारै वातावरणमैत्री हुने विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने हो’’ उनी भन्छन्, ‘‘संसारमै र्याम्प एरियामा इलेक्ट्रिक सवारी मात्रै हुने भएकोले नेपालमा पनि अब विद्युतीयतर्फ नै जानुपर्छ भनेर सम्बन्धित वायुसेवासँग विवरण मात्रै मागिएको हो।’’
प्राधिकरणले सवारीको लगत लिन खोजेको र आवश्यक निर्देशिका बनाएर क्रमिक रूपमा हटाउन खोजेको बताएको छ। प्राधिकरणले सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीहरूको सहकार्यमै डिजेलबाट चल्ने सवारी विमानस्थबाट हटाएर विद्युतीय सवारी राख्ने क्षेत्री बताउँछन्।
क्षेत्री कम्तिमा ५/६ वर्षको योजना बनाएर र वायुसेवा कम्पनीलाई पर्याप्त समय दिएर मात्रै विद्युतीय सवारीले हालको डिजेल तथा प्रदूषणयुक्त सवारी हटाउने बताउँछन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)