किन बचाउने हाम्रा हर्रो, बर्रो, यार्चागुम्बा ?

आधुनिक उपचार पद्धतिले निको पार्न नसकेको कोभिड–१९ कालमा हामीलाई हाम्रै परम्परागत औषधोपचार पद्धतिले थोरै भए पनि ढाडस दिएको छ। तर, हाम्रा थुप्रै औषधिजन्य वनस्पतिलाई एक–एक गर्दै शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो बनाइसकेको हामीलाई पत्तै छैन।

अग्रजहरूले उदघोष् गर्दै आएका हुन्, ‘हरेक सङ्कटले कुनै न कुनै रूपमा अवसर पनि लिएर आउँछ।’

कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य सङ्कटले पनि यही तथ्य स्थापित गरेको छ। महामारीले जनजीवनको लय नराम्रोसँग बिथोले पनि एउटा कामचाहिँ राम्रै गर्‍यो। त्यो हो– हामीले बिर्सँदै गएको परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको चर्चा।

यमबहादुर दुरा

कोरोनाबाट छुटकारा दिने कुनै घोषित औषधि उपलब्ध नभएको बेला परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलाई विकल्पको रूपमा उपयोग गर्ने प्रचलन जनस्तरबाट शुरू भयो। परिणामस्वरूप बेसार, गुर्जो, तुलसीको पातजस्ता परम्परागत औषधिजन्य वनस्पतिहरूको उपयोग व्यापक भयो।

कोरोनाकालको ‘अवसर’

जनजनमा चर्चा चुलिएका यस्ता वनस्पतिहरू नेपालमा कति परिमाणमा उपभोग गरिए भन्ने औपचारिक र आधिकारिक आँकडा भेटिँदैन। तर, परम्परागत औषधिको स्रोतबारे भने केही जानकारी पाइएको छ। ‘जर्नल अफ इथ्नोबायोलोजी एण्ड इथ्नोमेडिसिन’ मा प्रकाशित एक लेखमा ४५.६१ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले करेसाबारीबाटै परम्परागत औषधिजन्य वस्तुहरू प्राप्त गरेको जनाइएको छ।

कोरोनाकालमा नेपालमा मात्र होइन, संसारको अन्य भागमा पनि परम्परागत औषधोपचारलाई आत्मसात गरिएको पाइन्छ। बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसको वेबसाइटमा सन् २०२० जुन २८ मा प्रकाशित एक लेखका अनुसार चीनका ९२ प्रतिशत कोरोनाका बिरामीले कुनै न कुनै रूपमा परम्परागत औषधिको उपयोग गरेको उल्लेख छ। यसैगरी, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) को वेबसाइटमा अफ्रिकाका कोरोनाका बिरामीले पनि परम्परागत उपचार पद्धति उपयोगमा ल्याइएको जनाइएको छ।

परम्परागत औषधोपचार हाम्रो जीवनशैलीसँग युगौंदेखि नाता गाँस्दै आएको प्राचीन उपचार पद्धति भए पनि समयक्रममा बिरानो बन्दै गएको देखिन्छ। डब्लूएचओले परम्परागत चिकित्सा प्रणालीलाई आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको परिपूरक तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली मानेको छ। डब्लूएचओको यो भनाइले परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको महत्त्व र गरिमालाई ऊँचो बनाएको छ।

इन्स्टिच्युट अफ नेचुरल मेडिसिन/युनिभर्सिटी अफ टोयामा (जापान) का भिजिटिङ प्रोफेसर मोहनविक्रम ज्ञवालीद्वारा लिखित ‘आस्पेक्ट्स ट्रेडिसनल मेडिसिन इन नेपाल’ (सन् २००८) पुस्तकका अनुसार, आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीपमा वैदिककाल (ईपू १५००–९००) मा अस्तित्वमा आएको हो। यद्यपि, आयुर्वेदलगायतका परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको उत्पत्तिबारे थुप्रै कालक्रमगत मतभिन्नताहरू पाइन्छन्।

जानिफकारहरूले भन्दै आएका छन्, आधुनिक औषधिको सापेक्षमा परम्परागत औषधि कम साइड–इफेक्ट (पाश्र्व–प्रभाव) युक्त हुन्छ। यसैगरी, परम्परागत औषधोपचारसम्बन्धी ज्ञान कुनै व्यापारिक कम्पनीको हातमा नभई ‘पब्लिक डोमेन’ मा रहन्छ, जुन यसको सुन्दर पक्ष हो।

धेरै अर्थमा जनहितकारी पद्धति भए पनि समयको प्रवाहसँगै परम्परागत चिकित्सा प्रणाली छायाँमा पर्दै गएको छ। परम्परागत औषधिले तुलनात्मक रूपमा ढिलो काम गर्छ। हतार र व्यस्त आजको युगमा क्षणभरमै निको पार्ने औषधिको खोजीमा रहेको समुदायमा परम्परागत औषधोपचार पद्धति कताकता आकर्षणविहीन देखिन्छ।

अर्को कुरा, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, बसाइँ–सराइ र पश्चिमा शैलीको रहनसहनको ग्राफ उकालो लागिरहेको यो बेला परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको न्यून उपयोग पनि खलबलिएको छ। घरआँगनमै रहेका जडीबुटी ‘आफ्नै आगन बिरोनो’ जस्ता हुन पुगेका छन्। निःशुल्क उपलब्ध बहुमूल्य सम्पदा नचिन्दा परम्परा औषधोपचार पद्धतिप्रति नयाँ पुस्ता बहुधा विकर्षित देखिन्छ।

आधुनिक चिकित्सा प्रणालीप्रति जतिसुकै आकर्षण बढे पनि यो समस्याविहीन भने छैन। नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश औषधि विदेशबाट आयात भइरहेको छ। ११ चैत २०७६ मा देशभर ‘लक्डाउन’ घोषणा भएपछिको पाँच महीनाको अवधिमा मात्र नेपालले ११ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको औषधि र त्यससँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ खरिद गरेको तथ्याङ्क भन्सार विभागसँग छ।

अर्कोतिर, स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत मानवीय सेवामा व्यापारीकरण बढ्दो छ। स्वास्थ्य सेवा दिनानुदिन महङ्गो बन्दै गएको छ। स्वास्थ्यमा लगानी गर्न नसक्दा सर्वसाधारण नागरिक आधारभूत स्वास्थ्योपचारको आधारभूत सेवाबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको छ। वास्तवमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हो।

नयाँ पुस्तासँगको नाता

नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता समस्याहरूले घर–आँगनमै सजिलै उपलब्ध हुने परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको आवश्यकताबोध गराइरहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा सरकारले स्वास्थ्योपचार पद्धतिलाई नीतिगत रूपमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ को दफा ६ (७) भनिएको छ, ‘आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिकलगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास र विस्तार गरिनेछ।’

यसैगरी, दफा ६ (७) (३) मा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध औषधिजन्य जडीबुटी एवम् जावन्त द्रव्यको पहिचान, संरक्षण, सङ्कलन, प्रवर्द्धन गर्दै आयुर्वेद वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सदुपयोग गरी आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी दस्तावेजमा रहेका परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलाई समृद्ध बनाउने नीति सार्थक तुल्याउन सहज पटक्कै छैन। पश्चिमा शैलीको उपचार पद्धतिले जरो गाडिसकेको यो घडीमा पल पल मर्दै गएको परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको प्राणप्रतिष्ठा गर्न अथक प्रयास आवश्यक छ। यसका लागि जनस्तर र सरकारीस्तरमा दरिलो पहलकदमी चाहिन्छ।

अटोमेसन र डिजिटल प्रणालीमा अभ्यस्त हुँदै गएको नयाँ पुस्तालाई बिरानो परम्परागत ज्ञानमा आधारित परम्परागत औषधोपचार पद्धतिसँग गाँस्न सहज छैन। वनक्षेत्रमा रहेका औषधिय गुण भएका वनस्पति पहिचान गर्न र तिनको अभिलेखन गर्न पर्याप्त स्थलगत भ्रमण र गहन अध्ययन आवश्यक हुन्छ। कोरोनाकालको परिवर्तित सन्दर्भमा परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलाई नयाँ शिराबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

परम्परागत औषधोपचार पद्धति रैथाने परिपाटी भएकाले यसले ‘एथ्नोबोटनी’, स्थानीय ज्ञान, स्थानीय भाषा र स्थानीय जीवनशैलीसँग गहिरो नाता गाँस्छ, जससँग अध्येता राम्ररी परिचित हुनुपर्छ। यसका अतिरिक्त, परम्परागत औषधोपचार पद्धतिसम्बन्धी कतिपय ज्ञान संस्कृत, पालीजस्ता हाल प्रचलनमा नरहेका भाषामा छन्। बहुसंख्यकलाई त्यस्ता लुकेका परम्परागत ज्ञान अभेद्य चट्टानजस्तै हुने अवस्था छ।

समयसँगै परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलाई युगानुकूल प्रविधिमैत्री र विज्ञानसम्मत बनाउन आवश्यक छ, जसले अध्ययन–अनुसन्धानको थप शृङ्खला र प्राज्ञिक विमर्श माग गर्छ। परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलाई बचाउने हो भने आयुर्वेद, अकुपञ्चर, आम्ची, योगजस्ता परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलाई एउटा बेग्लै विधाका रूपमा विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अध्यापनको वातावरण तयार पार्न आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि सरकारीस्तरमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ।

एकस्व अधिकारको लडाइँ

अर्को गम्भीर चुनौती पनि छ। विश्वमा जैविक चोरी (बायो–पाइरेसीका बढ्दो घटना र गुणसम्पन्न वनस्पतिमा एकाधिकार जमाउने होड चलिरहेको छ। यस्तो समयमा नेपालको सरहदभित्र रहेका औषधिय गुणयुक्त र सुगन्धशाली वनस्पतिको एकस्व अधिकार (पेटेन्ट राइट) जोगाउने कार्य जटिल बन्दै गएको छ। नेपालमा हालसम्म यस्ता वनस्पतिको संख्या १७९२ छ (‘आस्पेक्ट्स ट्रेडिसनल मेडिसिन इन नेपाल’, सन् २००८)।

शक्तिसम्पन्न पश्चिमा मुलुकले बाहुबलकै आधारमा घिउकुमारी, तुलसी, हर्रो, अश्वगन्धा आदिजस्ता हाम्रा रैथाने वनस्पतिमा एकस्व अधिकार दर्ता गराइसकेका खबरले हामीलाई आहत बनाइसकेको छ। यता, छिमेकी मुलुक भारतले पछिल्लो पटक बासमती धानमा एकस्व अधिकार दर्ता गर्न लागेको समाचारले पनि हामीलाई झस्काएको हुनुपर्छ। उसले निम, हलेदोजस्ता वनस्पतिमा पहिले नै आफ्नो हक जमाइसकेको छ।

प्रकृतिको वरदानको रूपमा रहेका यस्ता वनस्पति हाम्रो हरित अर्थतन्त्रको हिस्सा पनि हुन्, जसलाई जोगाउन ठूलै कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यसका लागि व्यापक रूपमा जनचेतनाको विस्तार गर्नुपर्ने र कानूनी ज्ञान बढाउन जरुरी भइसकेको छ।

शक्तिशाली मुलुकहरू गरीब मुलुकका प्राकृतिक सम्पदामाथि एकाधिकार जमाएर प्रसस्त धन आर्जन गर्छन्। वैभवशाली बन्छन्। अब पनि हामी चनाखो नहुने हो बाँकी बचेका पाँचऔले, रुद्राक्ष, च्याउ, यार्चागुम्बालगायतका हाम्रा प्राकृतिक सम्पदामाथि एकएक गर्दै शक्तिसम्पन्न मुलुकले कब्जा नजमाउनलान् भन्न सकिन्न।

यार्चागुम्बा

यस्ता पेचिला विषयमा नयाँ पुस्तालाई यस्ता विषयमा बेलैमा परिचित तुल्याउनुपर्छ। यस क्रममा परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको महत्त्व, औषधिय गुणयुक्त र सुगन्धशाली वनस्पतिको उपयोगिता र तिनको एकस्व अधिकार, जैविक चोरीलगायतका विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न गर्न आवश्यक छ। यसो गर्नु भनेको प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ बलियो सुरक्षा दस्ता निर्माण गर्नु जस्तै हो।

परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको ज्ञानको दायरालाई समुदायस्तरमा पनि विस्तार गर्न आवश्यक भइसकेको छ। यसका लागि समुदायमा आधारित सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ। सूचना केन्द्रलाई पुर्ख्याैली ज्ञान अभिलेखीकरण गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। केन्द्रमा लिखितमात्र होइन, श्रव्य–दृश्य सामग्री पनि राख्नुपर्छ।

सामुदायिक सरोकारका विषयमा सामुदायिक सूचना केन्द्रबाट सूचना प्राप्त गर्ने दिशामा जनस्तरका नागरिकलाई अभिमुखीकरण गरी त्यसलाई संस्कृतिकै रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ। यसो गर्न सके मात्र परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलाई जोगाउने र त्यसबाट अधिकतम् फाइदा लिने वातावरण बन्न सक्छ।