के कृषिमा विदेशी लगानी हानिकारक हो ? किन विरोधमा छन् व्यवसायी ?
उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु साटो प्रतिस्पर्धालाई नै छेक्ने व्यवसायीको प्रपञ्चले कृषिसहितका कैयौं क्षेत्रमा बजारको प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारेको छ। त्यसको चर्को मारमा परेका छन्, उपभोक्ता।
२०७५ फागुनमा संघीय संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधि सभामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेस गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनको संसोधन विधेयकमा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको थिएन। कुखुरापालन, कपाल काट्ने, टेलरिङ्ग, खुद्रा व्यापार, आमसञ्चार लगायतका क्षेत्रलाई मात्र विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा क्षेत्रको अनुसूचीमा समेटिएको थियो।
संसदमा विधेयक पेश भएपछि चाहिँ एउटा अनौठो दृष्य देखापर्यो। उद्योगी र व्यापारीहरू हुल बाँधेर सांसदहरूलाई भेट्न धाउन थाले। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिए स्वदेशी उद्योग र व्यवसाय धराशयी हुने भन्दै उनीहरूले जसरी पनि विदेशी लगानीलाई रोक लगाउनुपर्ने लबिइङ गरे। र, अन्ततः सांसदहरूलाई त्यसमा सहमत गराइछाडे। अन्ततः संसदमा विचाराधीन विधेयकमा दुग्ध व्यवसायसहित कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको सूचीमा थपियो। यसमार्फत् कृषिमा विदेशी लगानीको ढोका कानूनी रूपमै बन्द गरियो। करीब तीन दशक अघि, २०४९ सालमै ल्याइएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले पनि यस्तो बन्देज लगाएको थिएन।
भारतको कृषिजन्य वस्तु उत्पादक चर्चित ब्राण्ड, ‘अमुल’ले नेपाल भित्रिने तरखर शुरू गरेसँगै स्वदेशी दुग्ध उत्पादकहरू कृषिमा बाह्य लगानी भित्रिने ढोका थुन्न जुर्मुराएका थिए। भारतमा नेपालको तुलनामा दूधजन्य वस्तुको मूल्य सस्तो भएकाले नेपालमा पनि उसले सस्तोमै बिक्री गर्ने भय स्वदेशी उद्योगीहरूमा थियो। भारतमा गुजरातबाट शुरू भएको अमुलको सहकारी मोडललाई सफल अभ्यास र किसानको जीवनस्तर उकास्ने ‘श्वेत क्रान्ति’का रूपमा लिइन्छ।
गत साता सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध शर्तसहित फुकुवा गरेसँगै फेरि स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायीको बेचैनी बढेको छ। उनीहरूले संगठन नै बनाएर यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
तीन वर्ष अघि नै अमुलले नेपालमा पनि सहकारी मोडलमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर, अमुलसँग मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आँट नभएका दुग्ध उद्योगीहरूले त्यतिबेला अमुललाई नरोके स्थानीय उद्योग धरासायी हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका थिए। उनीहरूले उद्योग बन्द गरेर तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने घोषणा नै गरेका थिए। कानूनले नै प्रतिस्पर्धी भित्रिन रोक लगाएपछि उनीहरूलाई हाइसन्चो भयो।
तर, गत साता सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध शर्तसहित फुकुवा गरेसँगै फेरि स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायीको बेचैनी बढेको छ। उनीहरूले संगठन नै बनाएर यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
२० पुसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने शर्तमा कृषि उत्पादन र प्रशोधनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन दिने उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले कृषि क्षेत्रमा प्रविधि र लगानी भित्र्याएर उत्पादकत्व बढाउन कानूनले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्णय गरेको बताए।
विदेशी लगानी : लाभ कि हानी ?
सरकारले शर्तसहित कृषिमा विदेशी लगानीलाई फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै दुग्ध, माछा, पशुपन्छी, तरकारी लगायतका कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायीका संगठनहरूले विरोध शुरू गरेका छन्। कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिएमा आफूहरूको लगानी जोखिममा पर्ने र व्यवसायबाटै विस्थापित हुने उनीहरूको संशय छ। नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई पोसेर स्वदेशी उद्योगीलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र रचेर यसरी विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरिएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “यो निर्णय स्वदेशी उद्योगी मात्रै होइन, किसानको हितमा पनि छैन।”
व्यवसायीहरूले किसान र स्वदेशी उद्यमीको अहित हुने कारण देखाए पनि यसपछाडिको कारण अर्कै छ। बजारको प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर टिक्ने निजी क्षेत्रको रणनीति यहाँ लामो समयदेखि चलिआएको छ। कृषि क्षेत्र पनि त्यसबाट अछूतो छैन। स्वदेशी उद्योगीहरूले आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन नहुने जिकिर गरे पनि उनीहरू बजारको प्रतिस्पर्धाबाट उपभोक्ताले पाउने गुणस्तर र मूल्यको लाभको कुरा कहिल्यै गर्दैनन्। उपभोक्ताको हित हुनेगरी मूल्य र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने कुरा पनि उनीहरूको चासोमा पर्दैन। प्रतिव्यक्ति आय नेपालमा भन्दा धेरै रहेको भारतमा प्रतिलिटर दूध नेपालमा भन्दा कम्तीमा रू. १० सस्तो छ। काठमाडौंसहितका शहरी क्षेत्रमा तरकारी, खाद्यान्न, फलफूलको जति मूल्य पर्छ, आय र खर्च गर्ने क्षमता कैयौं गुणा धेरै भएका देशमा पनि उत्तिकै मोलमा उपलब्ध हुन्छ। यसको अर्थ, नेपालमा उत्पादन लागत धेरै छ र बजार पनि प्रतिस्पर्धी छैन।
नेपालमा हरेक वर्ष साढे दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात हुन्छ। अन्न मात्रै वर्षेनी रू. ५६ अर्बभन्दा भन्दीको आयात हुने गर्छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालले रू. ३३ अर्ब ६५ करोडको धान–चामल, रू. ३३ अर्बको तरकारी, रू. २० अर्ब ७४ करोडको फलफूल र काजुबदाम, रू. २ अर्ब २० करोडको दुग्धजन्य पदार्थ र रू. ११ अर्ब ५७ करोडको चियाकफी आयात गरेको थियो।
यहीकारण कृषिमा पूँजी र प्रविधि भित्र्याएर उत्पादकत्व बढाउनु बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने अनिवार्य शर्त भएको जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल कृषि अर्थशास्त्री समाजका महासचिव डा. देवेन्द्र गौचन भन्छन्, “निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको सुधार, कृषि उत्पादनको बजारीकरण र प्रशोधनमा विदेशी पूँजी र प्रविधिमार्फत् फड्को मार्न सकिन्छ।”
नेपालमा हरेक वर्ष साढे दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात हुन्छ। अन्न मात्रै वर्षेनी रू. ५६ अर्बभन्दा भन्दीको आयात हुने गर्छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालले रू. ३३ अर्ब ६५ करोडको धान–चामल, रू. ३३ अर्बको तरकारी, रू. २० अर्ब ७४ करोडको फलफूल र काजुबदाम, रू. २ अर्ब २० करोडको दुग्धजन्य पदार्थ र रू. ११ अर्ब ५७ करोडको चियाकफी आयात गरेको थियो।
यस्तो आयात घटाएर निर्यात बढाउन पनि कृषिको आधुनिकीकरणको विकल्प छैन। त्यसकै लागि विदेशी प्रविधि आवश्यक पर्ने डा. गौचन बताउँछन्। नेपाल कृषि अर्थशास्त्री समाजका उपाध्यक्ष रामप्रसाद पुलामी पनि प्रशोधन र निर्यातको उद्देश्यका लागि कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
स्वदेशी उद्योगीहरूले कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिएमा स्वदेशी कृषक र व्यवसायी विस्थापित हुने बताउँदै आएका छन्। अहिले देशभर अधिकांश साना किसानलाई आफ्नै कृषि उत्पादनले खान पुग्दैन। उनीहरू बजारमा आश्रित छन्। यस्तोमा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिएर बजार प्रतिस्पर्धी बनेमा अधिकांश किसानलाई हानी हुँदैन। अर्कोतर्फ खाद्यान्नसहित तरकारी, फलफूल, दूध आदि उत्पादन गर्ने किसानको बजारमा पहुँच नपुगेका कारण लाभजति बिचौलियाले उठाइरहेका छन्। यो समस्या समाधान गर्न पनि कृषि बजार प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।
सँगसँगै दशकौंसम्म नेपालको कृषि उत्पादकत्वमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन। सरकार तथा दातृ संस्थाले रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ, खेतीको पद्धति आदिमा ठूलो रकम लगानी गरे पनि तीन दशकअघिको तुलनामा कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो फड्को मार्ने उपलब्धि हासिल भएको छैन। सन् १९९० मा प्रतिहेक्टर २ हजार ४०० किलो रहेको धानको उत्पादकत्व बल्लतल्ल बढेर प्रतिहेक्टर ३ हजार ८०० किलो पुगेको छ।
मकैको उत्पादकत्व पनि अढाइ दशकमा १ हजार ६०० बाट बढेर २ हजार ८०० पुगेको छ। तर, कोदोको उत्पादकत्व २५ वर्षअघि जुन अवस्थामा थियो, अहिले पनि लगभग उस्तै छ। त्यसैले उत्पादकत्व बढाउँदै कृषिको बजारीकरण र आधुनिकीकरणका लागि प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउनुलाई अन्यथा मान्न नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन समितिका सभापति आनन्द बगारिया बताउँछन्।
“महासंघले कस्तो निर्णय गर्छ भन्न सकिँदैन, तर कृषि आयातलाई रोक्ने उद्देश्यसहित उत्पादन विस्तार तथा कृषि प्रशोधनमा विदेशी पूँजी, ज्ञान र प्रविधिलाई छेक्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ,” कृषि सम्बन्धित व्यवसायमा संलग्न बगारियाले भने।
अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य पनि निर्यात प्रयोजनका लागि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरिनु देशको हितमै रहेको तर्क गर्छन्। उनी विदेशी पूँजी र प्रविधिमार्फत् देशमा कृषि उत्पादकत्व बढेर निर्यातसमेत बृद्धि हुन सके त्यसले स्थानीय किसान र व्यवसायी पनि आधुनिकीकरणतर्फ प्रोत्साहित हुने बताउँछन्।
कृषि क्षेत्रका जानकार कृष्णप्रसाद पौडेल चाँहि विदेशी पैसाले मात्रै कृषि क्षेत्रको विकास नहुने र जुनसुकै देशले पनि कृषिलाई उन्नत बनाउन आफैंले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउँछन्। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई भित्रिन दिँदैमा कृषिका मुलभूत समस्याहरू समाधान नहुने र अहिले कृषिमा विदेशी लगानीलाई खुला गर्नुको औचित्य नभएको उनको तर्क छ। भन्छन्, “विदेशी पूँजी आउँदैमा नेपालको कृषिमा चमत्कार भइहाल्दैन, खेतीपातीको प्रणाली र बजार सुधार्न शुरूमा किसानको आत्मसम्मान बढाउनुपर्छ, यसका लागि नीतिगत पहलकदमी जरुरी छ।”
प्रतिस्पर्धा रोक्ने यत्न
कृषि मात्र होइन, जुनसुकै क्षेत्रका स्वदेशी उद्योगीहरूमा ठूला विदेशी कम्पनीले आफ्नो बजार खोसिदेलान् कि भन्ने भय देखिन्छ। त्यहीकारण कैयौं क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन नदिन व्यवसायीहरूले नै सामूहिक बल लगाउँछन्। जस्तो कि, केही वर्षअघि नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित लगानी गर्न आएको नाइजेरियाको कम्पनी डाङ्गोटेलाई बजारमा छिर्न नदिन सिमेन्ट उद्योगी र सरकारी अधिकारीहरूले न्वारानदेखिको बल लगाए। सिमेन्टको कच्चा पदार्थमा उत्कृष्ट भनिएको नेपालमा चुनढुंगा खानी खोतल्ने अनुमति नै नपाएपछि डाङ्गोटे नेपालमा लगानी गर्ने आफ्नो योजना स्थगित गरेर फर्कियो।
केही वर्षअघि चिनियाँ सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी, होङ्सीलाई रोक्न पनि स्थानीय सिमेन्ट उत्पादकहरूले उसलाई कुनै छूट–सुविधा नदिन लबिइङ गरेका थिए। उनीहरूको तर्क थियो- ‘नेपालमा आवश्यक सिमेन्ट उत्पादन गर्न स्वदेशी उद्योग सक्षम छन्, विदेशी लगानी आवश्यक नै छैन।’
होङ्सीले स्थानीय सिमेन्ट उत्पादकहरूसँग साझेदारी गरेपछि बल्लतल्ल बजारमा छिर्न पायो।
स्थानीय सिमेन्ट उत्पादक शिवम्सँग साझेदारी गर्न बाध्य यो चिनियाँ कम्पनीले पनि बजारमा अपेक्षाअनुसार सिमेन्टको मूल्य र गुणस्तर दुवैमा बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेको छैन। नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको संख्या करीब चार दर्जन पुगिसके पनि प्रतिस्पर्धा सीमित रहेकाले मूल्यमा मिलेमतो छ, गुणस्तरको पनि सुनिश्चितता छैन। लगानीकर्ताले सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेको तीन वर्षमै लागत उठाउने भए पनि बजारमा सिमेन्टको मूल्य भारतको भन्दा दोब्बर र चीनको भन्दा तेब्बर महंगो छ।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले केही वर्षअघि पोखराबाट समेत उत्पादन शुरू गर्ने तयारी गर्दा निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। जानकारहरू प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा बजारमा नयाँ प्रतिस्पर्धी भित्रिन नदिने र सरकारसँगको मिलेमतोबाट लाभ उठाउने उद्योगी-व्यवसायीको ध्याउन्नका कारण उपभोक्ता मर्कामा पर्दै आएको बताउँछन्।
अर्थ मामिलाका टिप्पणीकार सुजीव शाक्यले आफ्नो पुस्तक अर्थात् अर्थतन्त्रः नेपाली इलम र उद्यमको यात्रामा बहुराष्ट्रिय विज्ञापन एजेन्सी ‘जे वाल्टर थम्सन’ नेपाल आउन खोज्दा स्थानीय लबी समूहले प्रयोग गरेका हत्कण्डा, अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी तथा कार्गो कम्पनी ‘मर्स्क’लाई कम्पनी दर्तामा सिर्जना गरिएको अप्ठेरो र कार्गो कम्पनी ‘डीएचएल’लाई छेकबार लगाउन गरिएका प्रयास लिपिबद्ध गरेका छन्। लबी समूहले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल कम्पनीहरूलाई नेपाल छिर्न नदिँदा मुलुकको समग्र पर्यटन विकासमै असर परेको उनले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।
२०७१ सालमा सरकारले रेष्टुरेन्टहरूलाई नै बियर उत्पादन गरी बिक्री गर्न अनुमति दिने ‘माइक्रो ब्रुअरी’को अवधारणा अघि सारेको थियो। तर, योजना अघि बढ्ने बित्तिकै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका नाममा यसको अनुमति प्रकृयामा भाँजो हाल्यो। यसका पछाडि ठूला बियर उत्पादकहरूको भूमिकाले काम गरेको थियो। अन्ततः उनीहरूको इच्छा र प्रभावकै कारण माइक्रो ब्रुअरी स्थापनाको ढोका बन्द नै गरियो।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले केही वर्षअघि पोखराबाट समेत उत्पादन शुरू गर्ने तयारी गर्दा निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। जानकारहरू प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा बजारमा नयाँ प्रतिस्पर्धी भित्रिन नदिने र सरकारसँगको मिलेमतोबाट लाभ उठाउने उद्योगी-व्यवसायीको ध्याउन्नका कारण उपभोक्ता मर्कामा पर्दै आएको बताउँछन्।
उदार बजारको पक्षमा वकालत गर्दै आएको समृद्धि फाउण्डेसनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाईँ आफूले बजारमा प्रवेश नपाउँदासम्म रोइलो गर्ने तर, प्रवेश पाइसकेपछि अरु प्रतिस्पर्धीलाई छिर्न नदिने मानसिकता नेपालका व्यवसायीहरूमा रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आफ्नो स्वार्थ रक्षा र बजारमा एकाधिकार बनाइराख्न व्यवसायीहरूले आफ्ना संस्थाहरूमार्फत् नै सामूहिक पहल र लबिइङ गर्दै आएका छन्, जुन उदार र स्वतन्त्र बजारका लागि ज्यादै दुखद् कुरा हो।”
-1732353496.jpg)
