संविधान रक्षति रक्षितः
‘धर्म रक्षति रक्षितः’ अर्थात धर्मको रक्षा गरेमा नै धर्मले पनि रक्षा गर्नेछ भने झैं संविधानको रक्षा हुन सकेमा मात्र संविधानले पनि हाम्रो रक्षा गर्नेछ। त्यसैले ५ पुसको परिघटना दल, नेता वा खेमा विशेषको सरोकार मात्र होइन, समग्र संविधान रक्षाको प्रश्न हो।
गएको ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्नुअघिका केही दिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीमा तीब्र वेचैनी प्रष्टै देखिन्थ्यो। केही दिनदेखि अधीर र अस्थिर बनेका उनी कहिले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल त कहिले बामदेव गौतम र रामबहादुर थापासँग स्वयं वा आफ्ना दूतमार्फत् सत्ताको सौदावाजीमा व्यस्त थिए। आफ्ना सबैखाले प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि अन्ततः उनी प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयमा पुगे।
शेखर खरेल
ओलीको स्वभाव र विब्ल्याटो बाटोको रोजाइ बुझ्नेहरू उनले कुनै पनि दिन संसद विघटन वा संकटकाल लगाउने जस्ता कदम चाल्ने अनुमान गरिरहेका थिए। तर, ओलीका सम्भावित ती दुवै विकल्प संवैधानिक दृष्टिले असम्भव र प्रत्युत्पादक हुनेबारे भलिभाँती जानकार राजनीतिक र गैरराजनीतिक पेशाकर्मीको ठूलो तप्का ती कदम उनको फगत घुर्कीको विषय मात्र हुन सक्ने बुझाइमा थिए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र गिजोलिँदै गाँठो परिसकेको गुटगत विवादको निकासका निम्ति ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये कुनै एक पद छाड्ने अनुमान आमरूपमा गरिएको थियो। तर, अनपेक्षित चालमार्फत् चक्मा दिन रूचाउने ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसमार्फत् सबैलाई तीन चकित पारिदिए। आफ्नो पार्टी (नेकपा) र मन्त्रिपरिषद्को कुरै छाडौं, आफ्नै खेमाका खास नेताहरूसँग समेत छलफल नगरी उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको ‘सेटिङ’, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मौनसम्मती र दक्षिणी छिमेकको ‘सदाशय’मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै दुवै पद छाड्न दबाब दिने पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल खेमालाई ‘लोप्पा’ खुवाइदिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको सिफारिशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरिसकेकी छन्। तर, संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो भन्नेबारे ओली स्वयं प्रस्ट छैनन्। किनकि, नेपालको संविधानले संसदले सरकार दिने विकल्प जीवित रहेसम्म विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। अथवा, राजनीतिक खिचातानी, लाभ वा सनकको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन।
संवैधानिक व्यवस्था र मर्म विपरीतको ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश ‘प्राइमा फेसी’ अर्थात प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ। भलै यो प्रकरण अहिले न्यायिक निरूपणमा प्रवेश गरिसकेकाले अदालतको निर्णय आम प्रतीक्षाको विषय भएको छ।
कार्यकर्ता भेलामा आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेको दाबी गरेका ओलीले विघटनविरूद्ध परेको रिटको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने क्रममा संवैधानिक पुष्ट्याइँको बदला राजनीतिक व्याख्या रोजेका छन्। ‘संसद विघटन राजनीतिक विषय भएकाले त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने’ ओलीको दलील जति हास्यास्पद छ, त्यो भन्दा बढी आपत्तिजनक छ।
उनले एकातिर संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहेको जिकिर गरेका छन् भने अर्कोतिर आफ्नै पार्टी, नेकपाको असहयोगका कारण विघटननिम्ति बाध्य हुनु परेको मूढे तर्क गरेका छन्। त्यसैले संवैधानिक व्यवस्था र मर्म विपरीतको ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश ‘प्राइमा फेसी’ अर्थात प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ। भलै यो प्रकरण अहिले न्यायिक निरूपणमा प्रवेश गरिसकेकाले अदालतको निर्णय आम प्रतीक्षाको विषय भएको छ।
चौतर्फी निन्दा
प्रधानमन्त्री ओलीको संवैधानिक ‘कू’ उपर औंला नउठाउने चेतनशील नागरिक अहिले शायदै भेट्न सकिन्छ। एक प्रकारले भन्नुपर्दा संविधानको रक्षा अर्थात् संविधानवादको पक्षमा यति ठूलो ऐक्यवद्धता यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन। ओलीको कदम संवैधानिक हो वा होइन, त्यसको छिट्टै न्यायिक निरूपण होला। त्यो छुट्टै पाटो हो। तर, नागरिकमा संविधान रक्षा निम्ति जस्तो चिन्ता देखिएको छ, त्यसलाई अभूतपूर्व मान्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कमदविरुद्ध माइतीघर मण्डलमा नागरिक समाजको प्रदर्शन। (फाइल तस्वीर)
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, सर्वोच्च अदालतबाटै अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, देश–समाजले चिनेका संविधानविद् र प्रतिष्ठित कानून व्यवसायी, प्राज्ञ र प्राध्यापकहरू, लेखक, पत्रकार, कलाकार र सबै पेशाकर्मीहरूले एकै स्वरमा ओलीको कदमलाई संवैधानिक ‘कू’ भनिरहेका छन्। त्यसकारण उनको कदम अब राजनीतिक दल वा राजनीतिकर्मीको मात्र सरोकारको विषय रहेन।
यद्यपि, यो असंवैधानिक कदमले नेकपालाई भड्खालोमा हाल्दै प्रतिपक्षलाई लाभ दिने पक्का छ। विघटनप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले मौनसम्मती जनाउँदै उनको दललाई महाधिवेशनको साटो निर्वाचनमा धकेल्ने माहोल सिर्जना गर्नेछन् भन्ने जस्तो खालको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो दलभित्रको चरम दबाबका कारण संभव देखिएन। यो बेग्लै हो कि कांग्रेसको प्रतिरोध ओलीको असंवैधानिक कदमप्रति सडक आन्दोलन भन्दा पनि विरोधको बहानामा चुनावमुखी प्रचार झैं देखिएको छ।
पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको विरोध प्रदर्शनपछि कांग्रेसले गरेको प्रदेश सभा, स्थानीय तह र वडासम्मको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणाले यही पुष्टि गर्छ। तर कारण, बहाना वा उपादेयता जेसुकै होस्, ओलीको कदमविरूद्धको प्रतिरोध अब नेकपाको दाहाल–नेपाल खेमाको कुरा मात्र रहेन। चाहे आगो ओकलिरहेको जनता समाजवादी पार्टी होस् या मनतातो नेपाली कांग्रेस, अथवा निर्वाचनलाई सदुपयोग गर्छौं भन्ने भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी– सबैका स्वरभित्रको समानता चाहिँ ओलीको कदम असंवैधानिक हो भन्ने नै छ।
यसविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा, अझ भन्दा उनको बचाऊमा सत्यनिष्ठा भएका बुद्दिजीवी, कानून व्यवसायी र पेशाकर्मी कोही पनि अघि सरेका देखिँदैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीका बेतूक र बेलगाम बाेलीमा ताली ठोक्नेहरू उनका फगत कार्यकर्ता मात्र छन्। जसलाई देख्दा, सुन्दा र पढ्दा पनि आमजनलाई दिगमिग हुन्छ। उनीबाट व्यक्तिगत लाभ लिइरहेका वा ओलीबेगर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व संकटापन्न देख्नेहरू नै विघटनको प्रतिरक्षामा उत्रिएका देखिन्छन्।
ओली खेमाभित्रकै कतिपयले सार्वजनिक खपतका निम्ति संसद विघटनको कदम उठाउन प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुपरेको जिरह गर्दै आएपनि अनौपचारिक भेटघाट वा छलफलमा उनीहरू आफ्नो मुख कता लुकाउँ भन्ने जस्तो विखलबन्दमा देखिन्छन्।
अपवादका रूपमा संविधान निर्माता सुवास नेम्वाङ र शालीन छविका मानिने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको ओली पक्षधरताप्रति समाजमा प्रश्न उठेको छ। तर रमाइलो के भने, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष नेम्वाङ स्वयं ओलीको कदमलाई कानूनी प्रतिरक्षा निम्ति अघि सरेका छैनन्। उता ज्ञवालीको दलील संवैधानिक नभएर राजनीतिक देखिन्छ।
ओली खेमाभित्रकै कतिपयले सार्वजनिक खपतका निम्ति संसद विघटनको कदम उठाउन प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुपरेको जिरह गर्दै आएपनि अनौपचारिक भेटघाट वा छलफलमा उनीहरू आफ्नो मुख कता लुकाउँ भन्ने जस्तो विखलबन्दमा देखिन्छन्।
ओलीको ५ पुस २०७७ को संवैधानिक ‘कू’ संवैधानिक र राजनीति दुवै रूपले लोकतन्त्र र संविधान प्रतिकुल छ। अदालतले न्यायिक निरूपण गरिदेला भनेर पुस–माघ महीनाको घाममा सुत्दै, लुतो कन्याउने समय यो होइन। ओलीको कदम संवैधानिकसँगै राजनीतिक विषय पनि भएकाले व्यापक प्रतिरोधमार्फत् जनदबाब सिर्जना गर्न सबै राजनीतिक आस्था, वर्ग र पेशाका मानिस ऐक्यबद्ध हुनु जरूरी छ।
‘धर्म रक्षति रक्षितः’ अर्थात् धर्मको रक्षा गरेमा नै धर्मले पनि रक्षा गर्नेछ भने झैं संविधानको रक्षा हुन सकेमा मात्र संविधानले पनि हाम्रो रक्षा गर्नेछ। त्यसैले ५ पुसको परिघटना दल, नेता वा खेमा विशेषको सरोकार मात्र होइन। समग्र संविधान रक्षाको प्रश्न हो। अर्थात् संविधान रक्षति रक्षितः हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
