बहिरालाई छैन अत्यावश्यक संचारको पहुँच, आपतकालीन अवस्थामा के गर्ने ?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तालुकदार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय जाँदा बहिराहरुले संचार गर्नै सक्दैनन्। आपतकालीन अवस्थामा प्रहरीको १०० नम्बरमा एसएमएस गर्दा ‘धन्यवाद’ बाहेक अरु जवाफ आउँदैन।

लक्ष्मी महर्जन देवकोटा करीब ९ वर्षको उमेरदेखि नै बहिरो छिन्। अधिकारकर्मीसमेत रहेकी उनलाई आकस्मिक घटना भएर प्रहरीलाई फोन गर्नुप¥यो भने के गर्ने होला भन्ने चिन्ता लाग्छ। प्रहरीको इमर्जेन्सी नम्बर १०० बोल्न सक्ने र कान सुन्नेहरुको लागि मात्रै भएको उनी बताउँछिन्।

नेपाल प्रहरीको आकस्मिक सेवाको लागि १०० मा एसएमएस पनि पठाउन मिल्छ। ‘तपाईंको मेसेज प्राप्त भयो, चाँडै जवाफ पाउनु हुनेछ’ भनेर जवाफी मेसेज पनि आउँछ। तर, सोधेको प्रश्नको जवाफ भने आउँदैन।

अपांग महिला महासंघकी अध्यक्ष निर्मला धितालले पनि नेपाल प्रहरीको आकस्मिक नम्बरमा थुप्रै पटक एसएमएस पठाएकी छिन्। उनी ‘मेसेजको लागि धन्यवाद, चाँडै सम्पर्क गर्नेछौं’ भन्नेबाहेक अरु जवाफ कहिल्यै नपाएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “देशभरिबाट कतिपय अपांगता भएका महिलामाथि हिंसा भएको खबर आउँछ, तत्काल प्रहरी जानुपर्ने हुन्छ। नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्ने नम्बर माग्न कहिलेकाहीँ बैठक, छलफलमा भएको बेला मेसेज गर्छु। तर, ‘धन्यवाद’ भन्ने जवाफ मात्र आउँछ।”

उनका अनुसार बोल्न र कान सुन्न नसक्ने (बहिरा) महिलाहरुलाई यौनलगायतका हिंसाको जोखिम बढी हुन्छ। कतिपयलाई परिवारकै नजिकका सदस्यबाट पनि हिंसा भइरहेको छ। तर, उनीहरु आफूमाथि भएको हिंसाबारे बताउने गरी सांकेतिक भाषासमेत जान्दैनन्। त्यसैले पटकपटक हिंसामा पर्ने गरेका छन्।

बोल्न र कान सुन्न नसक्ने (बहिरा) महिलाहरुलाई यौनलगायतका हिंसाको जोखिम बढी हुन्छ। कतिपयलाई परिवारकै नजिकका सदस्यबाट पनि हिंसा भइरहेको छ। तर, उनीहरु आफूमाथि भएको हिंसाबारे बताउने गरी सांकेतिक भाषासमेत जान्दैनन्। त्यसैले पटकपटक हिंसामा पर्ने गरेका छन्।

यसरी हिंसामा पर्नेहरु आफ्ना कुरा भन्न नसक्दा न्याय पाउनबाट बञ्चित छन्। सरकारी निकायमा उनीहरुका लागि दोभाषेको व्यवस्था छैन।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुवँर काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नेपाल प्रहरीको आकस्मिक नम्बर १०० मा आएको एसएमएस हेर्न मिल्ने प्रणाली राखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एसएमएस आएमा क्वीक रेस्पन्स गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्छौं, त्यसबाहेक थप के गर्न सकिन्छ भनेर हामी उहाँहरुसँग सल्लाह लिन्छौं।”

उजुरी वा गुनासो लिएर आउँदा अहिलेसम्म बहिराहरु आफैंले दोभाषे लिएर आउने गरेको कुँवर बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मैले विभिन्न जिल्लामा काम गर्दा पनि सबै ठाउँ उहाँहरु आफैं दोभाषे लिएर आएको देखेँ। त्यसैले हाम्रो पनि त्यत्ति ध्यान नगएको हुन सक्छ।”

अधिकारकर्मी लक्ष्मी महर्जन देवकोटा कामकै सिलसिलामा विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयमा जाँदा संचारको समस्या हुने गरेको बताउँछिन्। आफूसँगै दोभाषे लिएर नगए अपाङ्गतासम्बन्धी व्यक्तिहरुको सरोकारवाला महिला, बालबालका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा समेत संचार गर्न सकिँदैन।

उनी भन्छिन्, “देशकै ठूलो प्रशासनिक केन्द्रमा रहेको सिंहदरबारसमेत बहिरामैत्री छैन। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अपांगता हेर्ने शाखामै जाँदा पनि एक्लै गएर काम हुँदैन।” आफूसँगै दोभाषे पनि लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछिन्। दोभाषे नभए उनले लेखेर संचार गर्ने गरेकी छिन्।

राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारी सरकारले नीति र काननु बनाए पनि लेखिएको कुरा कार्यान्वयनमा नआउँदा बहिराहरु महत्वपूर्ण संचारबाट बन्चित भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बहिराहरुको लागि भीएसआर (भिडियो रिले सर्भिस) को व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको वर्षौं भइसके पनि सरकारले वास्ता नै गर्दैन।” (बक्स)

दोभाषे छोराछोरी

पूजा रेग्मी दोभाषे हुन्। आमा र बुबा दुवै बहिरा भएका कारण उनी दोभाषे भइन्। उनी विभिन्न देशमा जाँदा बहिरा व्यक्तिहरुले नै भिडियो कल गरेर आफ्नो कुरा गर्न सक्ने व्यवस्था देखेकी छिन्। थाइल्याण्डलगायत देशमा भएको त्यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि आवश्यक भएको उनी बताउँछिन्।

पूजा जस्तै बाबुआमा दुवै बहिरा भएका कारण नृप देवकोटा पनि दोभाषे बनेकी छिन्। उनले आमा बुबाको काममा सघाउनकै लागि सानैमा सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्न थालिन्। पछि भाषा नै सिकेर दोभाषेको काम गर्न थालिन्।

अधिकारकर्मी महर्जनका अनुसार पछिल्लो समय बहिरा व्यक्तिका छोराछोरी वा परिवारका सदस्यलाई सांकेतिक भाषा सिकाउने क्रम बढ्दै गएको छ। तर, छोराछोरीको काम फरक हुने भएकाले सधैँ सँगै हिँड्न संभव नहुने उनको भनाइ छ। सरकारले नै विभिन्न निकायमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।

सरकारले अपांगता अधिकार सम्बन्धी (सीआरपीडी) महासन्धि पारित गरिसकेको छ। अपांगता अधिकार सम्बन्धी ऐन र नियमावली ल्याइसकेको छ। त्यसका साथै ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका २०६९’ जारी गरेको पनि एक दशक हुन लाग्यो। तर, कार्यान्वयन गरेको छैन।

आपतकालीन अवस्थामा सहयोग माग्ने संयन्त्र छैन
केपी अधिकारी, अध्यक्ष, बहिरा महासंघ

विभिन्न देशहरुमा बहिराहरुको लागि भीआरएस सेन्टरको व्यवस्था हुन्छ। जस्तै, कसैको नम्बर चाहियो भने हामी इन्क्वाइरी (१९७ नम्बर) मा फोन गर्छौं, भीआरएस सेन्टरको अवधारणा पनि त्यस्तै हो। तर, यसमा भिडियो कल हुन्छ।

श्रवण शक्ति भएको व्यक्तिले अडियो कल गरेर १९७ बाट विभिन्न नम्बर लिन सक्छन्। आकस्मिक कुनै घटना भयो भने प्रहरीलाई १०० नम्बरमा फोन गर्छन्। त्यस्तै गरी बहिरा व्यक्तिहरुले भिडियोबाट सांकेतिक भाषामा आफ्ना कुरा राख्न सक्छन्।

भीआरएस सेन्टरमा दोभाषेहरु हुन्छन्। उनीहरुले नै कहाँ फोन गर्दिनुपर्ने हो गर्दिन्छन्। अथवा भिडियोको माध्यमबाट त्रिपक्षीय कुराकानी गर्न सकिन्छ। थाइल्याण्ड, हडकङ, चीन, क्यानडालगायत धेरै देशमा यो व्यवस्था छ।

कतिपयले बहिरा व्यक्तिहरु एसएमएसको माध्यमबाट पनि संचार गर्छन्। तर, सबै बहिरा व्यक्तिहरु शिक्षित र लेख्न सक्ने हुँदैनन्। त्यसैले बहिराहरुको लागि सबैभन्दा उपयुक्त विधि भनेको भिडियो कल हो।

अहिले नेपाल टेलिकमले परिचय पत्रको आधारमा बहिरा व्यक्तिहरुलाई थ्रिजी सेवामा भिडियो कल गर्दा र एसएमएसमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। एकीन तथ्यांक त छैन, तर पाँच हजार जतिले परिचय पत्र लिएर सीमकार्ड लिएको अनुमान छ।

अझै पनि अधिकांश बहिरा व्यक्तिहरुले संचार गर्नै पाउँदैनन्। सँधै सँगै दोभाषे हुन्छन् भन्ने हुँदैन। त्यसैले आकस्मिक कुनै घटना आइपर्दा प्रहरीलाई खबर गर्न समेत सक्दैनन्। हामीले जुनसुकै कार्यालय बहिरामैत्री हुनुपर्छ भनेका छौँ।