घरजग्गा व्यवसायीले बनाउने मन्दिरलाई सरकारले बनाइदियो ‘राष्ट्रिय महत्वको आयोजना’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फूटको संघारमा पुगेको थियो। त्यसबेला सरकारले गर्ने निर्णय पनि त्यसैगरी संशयको घेरामा पर्न थालेका थिए। ठिक त्यहीबेला २ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा त्यस्तै निर्णय गर्यो। त्यस दिन मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरुमध्ये एक थियो– काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका, रामकोटमा बन्ने मन्दिरलाई राष्ट्रिय महत्वको परियोजनाको मान्यता दिने ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नागार्जुन नगरपालिकामा बन्ने भनिएको राधाकृष्ण मन्दिरलाई प्राथमिकताप्राप्त परियोजनाका रुपमा स्वीकार गरेको थियो। त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा मन्त्रीपरिषद्मा उक्त मन्दिर निर्माणलाई राष्ट्रिय महत्वको परियोजनाको मान्यता दिने विषयमा छलफल भएर निर्णय भएको बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले मन्त्रालयको प्रस्तावमा नीतिगत रुपमा राष्ट्रिय महत्वपूर्ण योजनाका रुपमा उक्त मन्दिर निर्माणको परियोजनालाई अनुमोदन गरिएको जानकारी दिए।
तर, सरकारले आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तावित मन्दिर परियोजनालाई राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाका रुपमा स्वीकार गरिएको कुरा सार्वजनिक गरेको छैन। १७ पुसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले यो परियोजना सम्बन्धित विषयमा कुरा उप्काएनन्। सरकारले सार्वजनिक गरेको मन्त्रीपरिषद्का मुख्य निर्णयमा पनि यसबारे उल्लेख गरिएको छैन।
मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भइसकेको विषय सार्वजनिक गर्न सरकार हिच्किचाउनुको कारण हो– त्यसमा उठ्न सक्ने विवाद। किनभने सरकारले व्यक्तिको निजी जग्गाको आवास परियोजनाअन्तर्गतको मन्दिरलाई आश्चर्यजनक रुपमा राष्ट्रिय महत्वको परियोजनाको मान्यता दिएको थियो। यो परियोजनाका प्रवद्र्धक हुन्– घरजग्गा व्यवसायी तथा मिडिया सञ्चालक राजु कँडेल। कँडेलको स्वामित्वमा पद्मा कोलोनी प्रालि र माउन्टेन टीभी छन्।
व्यवसाय कि धर्म
भारतीय हिन्दु आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता रामकृपालु त्रिपाठी (जगद्गुरु कृपालुजी महाराज भनेर चिनिएका) का अनुयायीमध्ये एक हुन्, व्यवसायी कँडेल। उनै कँडेल अध्यक्ष रहेको जगद्गुरु कृपालु प्रतिष्ठान नेपालले काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर ६ र ७ मा मन्दिर निर्माणको परिकल्पना गरेको हो। प्रतिष्ठानले १७ मंसीर २०७५ मा मन्दिर निर्माण हुने स्थानमा भूमिपूजा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। यो भूमिपूजामा मुख्य अतिथिका रुपमा उपस्थित भएका थिए– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा (हे.तस्वीर)। त्यसको भोलिपल्ट सोल्टी होटलमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले ताम्रपत्र अनावरण गरेका थिए ।
कँडेलकै पहलमा शुरुमा नागार्जुन नगरपालिका यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा गर्न कस्सिएको थियो। नगरपालिकाले नै यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो। नगरपालिकाकी उपमेयर सुशिला अधिकारीले नगरपालिकाको कार्यपालिकाले केही महीना अघि निर्णय गरेर यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा सूचिकृत गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएको बताइन्। मन्दिरलाई गौरवको परियोजना घोषणा गर्न बागमती प्रदेश सभा सदस्य केशव पोखरेलसहितको समन्वय समिति नै निर्माण गरिएको पोखरेलले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा बताए।
अहिलेसम्म सरकारी लगानीका परियोजनाले मात्रै राष्ट्रिय गौरव, महत्व तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको दर्जा पाउँदै आएका छन्। सरकारले माथिल्लो तामाकोशी, काठमाडौं तराई द्रूतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी, हुलाकी राजमार्ग, सिक्टा सिँचाई, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित २३ परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ। कैयौं सार्वजनिक पूर्वाधारका परियोजना पनि प्राथमिकताप्राप्त परियोजनाको सूचिमा छन्। तर, निजी लगानीमा बन्न लागेको मन्दिरलाई राष्ट्रिय महत्वको दर्जा पहिलो पटक दिइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. शान्तराज सुवेदीका अनुसार कार्यान्वयनमा बाधा नआओस् तथा स्रोत–साधनको पर्याप्त सुनिश्चितता होओस् भनेर प्राथमिकता दिन सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्छ। यसको छुट्टै कानुनी हैसियत नभए पनि प्राथमिकतापूर्वक यस्ता परियोजना कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिन्छ।
मन्दिर निर्माण घरजग्गा व्यवसायी कँडेलको व्यक्तिगत लगानी र पहलमा हुने भनिएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले राष्ट्रिय महत्वको परियोजना निर्माण गर्नका लागि प्रस्ताव आएको लामो समयसम्म छलफल गरेर यसलाई प्राथमिकताप्राप्त परियोजनाको रुपमा मान्यता दिइएको बताए। तर, त्यसरी मान्यता दिए पनि सरकारले यो मन्दिर निर्माणमा आर्थिक सहयोग नगर्ने उनले दाबी गरे। “पर्यटन विकास हुन्छ भनेर राष्ट्रिय महत्वको परियोजनाका रुपमा मान्यता दिइएको हो, यसमा सरकारको एक रुपैयाँ पनि लगानी हुँदैन,” उनले भने।
कँडेलले मन्दिर निर्माण गर्न आफूले व्यक्तिगत रुपमा १२५ रोपनी जग्गा दान दिइसकेको र थप जग्गा आवश्यक परेमा पनि दिने बताएका छन्। जग्गाबाहेक नै कम्तीमा रु. ३ अर्ब लागत रहेको यो मन्दिर पूर्णरुपमा इटालियन मार्बलको प्रयोगबाट बन्ने पनि उनले बताए। कँडेलले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा धार्मिक आस्थाले गर्दा मन्दिर निर्माण गर्न लागेको बताए पनि यसमा व्यावसायिक स्वार्थ घुसेको परियोजनाको पृष्ठभूमिले देखाउँछ।
कँडेलले मन्दिर निर्माणका लागि जग्गा दान दिइसकेको बताए पनि उनले उल्लेख गरेको कतिपय जग्गाको स्वामित्व नै अरुको नाममा रहेको तथ्य भेटिएको छ। घरजग्गा व्यवसायी कँडेलले व्यवस्थित हाउजिङ परियोजना निर्माण गर्न एक दशकअघि नै उक्त स्थानमा जग्गा एकीकृत गर्न शुरु गरेका थिए। जग्गा विकास (प्लटिङ) गरेबापत ३० प्रतिशत व्यवस्थित जग्गा आफूले पाउने शर्तमा उनले स्थानीय जग्गाधनीहरुको जग्गालाई प्लटिङ गर्न शुरु गरेका थिए। ६ रोपनी जग्गा कँडेललाई यसैगरी प्लटिङ गर्न दिएका स्थानीयबासी गोकुल गिरी ढल, पानी, बिजुलीबत्ती, सडक लगायत सबै व्यवस्था गरिदिने शर्तमा आफूले जग्गा प्लटिङको अनुमति दिएको बताउँछन्। अनौठो के छ भने, जुन जग्गा मन्दिर निर्माण गर्ने भनेर शिलान्यास गरिएको छ, त्यो जग्गाको स्वामित्व गिरीकै नाममा छ। अर्थात, अरुकै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा मन्दिर बनाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय महत्वको परियोजनाबारे निर्णय गराइएको छ। गिरीले पनि आफ्नो जग्गामा बन्ने मन्दिरलाई राष्ट्रिय महत्वको परियोजना घोषणा गरेको चर्चा सुनेका छन्। “मेरै स्वामित्वको जग्गामा शिलान्यास गरिएको हो, पूर्ववत् शर्तअनुसार जग्गा विकास भएपछि म ३० प्रतिशत (करीब २९ आना) जग्गा दिन तयार छु तर सबै जग्गा विक्री गर्ने विषयमा भने निर्णय गरेको छैन,” गिरीले भने।
पद्मा कोलोनीको आधिकारिक वेबसाइटमा डाँडापौवा रामकोटको उक्त १२६ रोपनी जग्गामा ३०० घरको आवास परियोजना निर्माण हुने उल्लेख छ (हे.तस्वीर)। यसले मन्दिरको आवरणमा आवास योजना अघि सार्न खोजिएको आशंका उब्जिएको छ। मन्दिर बन्ने स्थानसँगै करीब चार रोपनी सार्वजनिक जग्गा पनि जोडिएको नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशिला अधिकारीले बताइन्। भूमिपूजा कार्यक्रमका अवसरमा भने कँडेलले उक्त जग्गामा मन्दिरसहित अस्पताल, होटल आदिसमेत निर्माण हुने बताएका थिए। बागमती प्रदेशसभा सदस्य केशव पोखरेलले भने कुल १२५ रोपनीमध्ये आधा जग्गा मन्दिरको नाममा रोक्का राख्ने शर्तमा मात्रै उक्त परियोजनालाई राष्ट्रिय महत्वको मान्यता दिन आफूहरुले सहमति जनाएको बताए।
व्यवसायी कँडेलले भने यो मन्दिर निर्माण परियोजनाले देशको धार्मिक पर्यटनको विकास मात्र नभएर अर्थतन्त्रलाई नै कायापलट गर्ने दाबी गरे। विश्वको सातौं ठूलो मन्दिरका रुपमा यसलाई विकास गरिने उनको दाबी छ। “यो परियोजनामार्फत देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन नै परिवर्तन गर्ने उदेश्य छ, तर नेपालीलाई हरेक कुरामा प्रश्न र शंका गर्न मात्रै आउँछ, त्यसैले आलोचना गर्छन्,” कँडेलले भने।