प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बेलायतको संसद् विघटनसँग दाँज्न मिल्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कतिपयले संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतसँग तुलना गरिरहेका छन्। तर, बेलायतमा ‘हाउस अफ कमन्स’को विघटन यति सजिलै हुँदैन।
खेमराज रानाभाट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी १७ र २७ वैशाख २०७८ मा नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेका छन्। अहिले उक्त कदमको पक्ष र विपक्षमा चर्का–चर्का बहसहरू भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र अन्य कतिपय विश्लेषकहरूले संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने विशेष अधिकार रहेको दलिल प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर, अहिले नेपालमा विकसित भएको जस्तो राजनीतिक अवस्थामा बेलायतमा मध्यावधि निर्वाचनमा जान पाइँदैन। कस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनका लागि सिफारिस गर्न पाउँछ भन्ने बारे नै यो लेखमा चर्चा गरिएको छ।
बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले सिधै अग्रिम निर्वाचनको घोषणा गर्न पाउँदैनन्। सरकारले अग्रिम निर्वाचन गर्न चाहेमा संसदबाट अनिवार्य रूपमा अनुमोदन गराउनु पर्दछ।
बेलायतमा सन् २०११ मा ल्याइएको ‘फिक्सड् टर्म पार्लियामेन्ट्स एक्ट’ ले नै प्रधानमन्त्रीले तल्लो सदन विघटन गरी अग्रिम निर्वाचनमा जान पाउने अवस्थाहरू निर्धारण गरेको छ। उक्त ऐनले दुई अवस्थामा मात्र अग्रिम निर्वाचन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। पहिलो, सरकारले ल्याएको अग्रिम निर्वाचनको प्रस्ताव तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’को दुई तिहा मतले पारित गरेमा।
दोस्रो, सरकारविरुद्ध संसदमा अवश्विासको प्रस्ताव पारित भएको १४ दिनभित्र अन्य कोही नेताले संसद्मा आफ्नो बहुमत सिद्ध गरी सरकार बनाउन नसकेमा। बेलायतमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा दोस्रो दिन नै त्यसमा मतदान हुन्छ।
बेलायतमा लिखित संविधान छैन। संसद्को सर्वोच्चताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएकाले संसद् सर्वाधिकार सम्पन्न छ।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले १४ दिनभित्र संसदमा आफ्नो बहुमत छ भनि पुनः विश्वासको मत लिन सक्छ। त्यही अवधिमा सत्ता पक्षको कुनै अर्को नेताले वा प्रतिपक्ष दलको कुनै नेताले बहुमत सांसदको विश्वास आफूलाई भएको देखाएर सरकार बनाउन सक्छ। यो अवधिमा कुनै पनि नेताले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीले निश्चित दिन तोकेर अग्रिम निर्वाचनको लागि महारानीसमक्ष सिफारिस गर्न सक्छ।
बेलायत युरोपयिन युनियिनबाट छुट्टिने (ब्रेक्जिट) सम्बन्धी २०१६ को जनमत संग्रहको परिणाम अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले राजीनामा दिएपछि बनेको प्रधानमन्त्री टेरजा मेईको सरकारद्वारा प्रस्तावित ब्रेक्जिट सम्झौता संसदबाट पटक–पटक ‘फेल’ भएको थियो। जनमत संग्रहबाट अभिव्यक्त जनमतलाई संसद्बाट फेरि पास गर्न नपर्ने भनाई पनि उठेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले ब्रेक्जिट सम्झौता संसद्बाट पास गर्नुपर्ने फैसला गर्यो।
ब्रेक्जिट सम्झौता संसद्बाट पटक-पटक फेल भएपछि प्रधानमन्त्री टेरेजा मेईले १८ अप्रिल २०१७ मा, ८ जुन २०१७ को अग्रिम निर्वाचन गराउने प्रस्ताव संसद्मा लगिन्। उक्त प्रस्ताव ‘हाउस अफ कमन्स’बाट दुई तिहाइभन्दा पनि बढी मतबाट पास भयो। ८ जुनको निर्वाचनमा कन्जरभेटिभ पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनमा (२०१५ मा भएको) भन्दा १३ सीट गुमायो। त्यससँगै ३३० सीटको हाउस अफ कमन्समा बहुमत पनि गुम्यो।
यसपछि बनेको बोरिस जोन्सन नेतृत्वको सरकारले ब्रेक्जिटसम्बन्धी अघिल्लो सरकारको भन्दा छुट्टै प्रस्ताव पेश नै नगरी अग्रिम निर्वाचनका लागि संसद्मा तीन पटक प्रयास गरेका थियो। तर, ती प्रयास सफल भएनन्। त्यसपछि बोरिस जोन्सनको सरकार अग्रिम निर्वाचनमा पनि जान नसक्ने र ब्रेक्जिट सम्झौता संसद्बाट पनि पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो।
बेलायतमा लिखित संविधान छैन। संसद्को सर्वोच्चताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएकाले संसद् सर्वाधिकार सम्पन्न छ। बेलायत ईयूबाट छुट्टिन पाउने विधानको प्रावधान अनुसारको समय बोरिस जोन्सनको सरकार बनेकै समयमा घर्कंदै गएको थियो। त्यस अवस्थामा जोन्सन सरकारले ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट्स एक्ट’ मा व्यवस्था भएको भन्दा बाहिरबाट अग्रिम निर्वाचन गराउन पाउनेगरी २९ अक्टोबर २०१९ मा एकपटक मात्र प्रयोग हुने छोटो अवधिको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो। जुन विधेयक १२ डिसेम्बर २०१९ मा निर्वाचन गर्नको लागि थियो।
बेलायतमा सन् १९२३ देखि १९७४ सम्म सात पटक अग्रिम निर्वाचन भएका छन्। अग्रिम निर्वाचन पूर्ण बहुमतको सरकार नभएको र करीब १० सीटले बहुमत नपुगेको अवस्थामा (सन् १९२३, १९६६ र १९७४) भएका थिए। सन् १९२९ को विश्व आर्थिक मन्दी अघि बेरोजगारी दर ह्वात्तै बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रमा उथलपुथल आएको हुँदा नयाँ आर्थिक नीति लागू गर्न सन् १९२३ मा अग्रिम निर्वाचनमा गएको देखिन्छ।
उक्त विधेयक अन्य विधेयक जस्तै साधारण बहुमतबाट पास गराई १२ डिसेम्बरमा निर्वाचन भएको थियो। त्यो निर्वाचनबाट टेरिजा मेईले २०१७ मा गराएको अग्रिम निर्वाचनबाट हाउस अफ कमन्समा ३१७ सदस्यमा खुम्चिएको कन्जरभेटिभ पार्टी ३६५ सीटका साथ सुवधिाजनक बहुमतमा परिणत भयो। यसरी ‘सर्ट बिल’को आधारमा बेलायतमा अग्रिम निर्वाचन गराएको यो पहिलो नजीर हो।
बेलायतमा सन् १९२३ देखि १९७४ सम्म सात पटक अग्रिम निर्वाचन भएका छन्। अग्रिम निर्वाचन पूर्ण बहुमतको सरकार नभएको र करीब १० सीटले बहुमत नपुगेको अवस्थामा (सन् १९२३, १९६६ र १९७४) भएका थिए। सन् १९२९ को विश्व आर्थिक मन्दी अघि बेरोजगारी दर ह्वात्तै बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रमा उथलपुथल आएको हुँदा नयाँ आर्थिक नीति लागू गर्न सन् १९२३ मा अग्रिम निर्वाचनमा गएको देखिन्छ।
त्यसैगरी, सन् १९५५ मा विन्सटन चर्चिलको दोस्रो कार्यकालमा उनी नराम्रोसँग बिरामी परेको हुँदा नयाँ नेतृत्वको लागि अग्रिम निर्वाचमा गएको पाइन्छ। १९७४ मा खानीहरूमा कामदारहरूको हड्तालका कारण उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न बेलायत अग्रिम निर्वाचनमा गएको थियो। सन् १९७४ देखि २०१७ सम्मको ४२ वर्षमा सबै सरकारहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छन्। सन् २०१७ र २०१९ मा ब्रेक्जिटलाई एउटा निश्कर्षमा पुर्याउन अग्रिम निर्वाचनमा गएको थियो।
बेलायतमा ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट्स एक्ट’ आउनु अघि विशेष अधिकारको रूपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महारानीको घोषणाबाट संसद् विघटन गरी अग्रिम निर्वाचनमा जान पाउने व्यवस्था थियो। सन् १६८८ को ग्लोरियस क्रान्तिबाट क्याथोलिक राजा जेम्स दोस्रोलाई हटाई उनकी प्रोटेस्टेन्ट छोरी म्यारी र उनका डच श्रीमान् विलियमलाई संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा गद्दीमा राखिएको थियो।
उक्त क्रान्ति पश्चात बनाइएको ‘बील अफ राईट्स’ ऐन १६८९ मार्फत पूर्ण अधिकार सम्पन्न राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाई राज्य संचालनको सम्पूर्ण अधिकारी संसद्मा रहने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसयता बेलायतमा संसद्लाई नै सर्वेसर्वा बनाइएको छ र संसद्को सिफारिसमा मात्र महारानी या राजगद्दीले निर्णय गर्न पाउने व्यस्था छ।
बेलायतको हाउस अफ कमन्स। तस्वीर स्रोत : ब्रिटाननिका डटकम।
बेलायतबाट शुरू भएको संसदीय प्रणाली अहिले संसारका धेरै देशमा छ र यो प्रणाली विभिन्न व्यवस्थाहरू मध्येको राम्रो र उदाहरणीय मानिन्छ। पहिले राजा/रानीमा रहेको विशेषाधिकार संसद्मा सारिएको थियो। त्यसपछि अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्दै आएको संसद् भंग गरी निर्वाचनमा जान पाउने विशेष अधिकार पनि ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट्स एक्ट’ ले कटौती गरी संसद्लाई अधिकारसम्पन्न गराएको छ। उक्त ऐनको व्यवस्था अनुसार अग्रिम निर्वाचन घोषणा गर्दाको दिनबाट निर्वाचन हुने दिनसम्म कम्तिमा कार्यालय खोल्ने २५ दिनको समय अवधि रहनु पर्ने हुन्छ। साथै बेलायतमा संसदीय निर्वाचनको मतदान प्रायः बिहीबार हुने परम्परा पनि छ।
अति महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा निर्णय लिँदा जनमत बुझ्न ताजा जनादेश लिनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर, अनावश्यक रूपमा पार्टी र नेताले सत्ता र शक्तिमा टिकिरहन या कसैप्रति बदला लिन निर्वाचनमा जानु देशका लागि अतिरिक्त आर्थिक बोझ मात्र हो। यसैपनि निर्वाचन धेरै खर्चिलो हुन्छ। बेलायत जस्तो आर्थिक अनुशासन, राजनीतिक पार्टी संचालनमा कडा आचारसहिंता र पारदर्शिता भएको देशमा पनि निर्वाचन आर्थिक रूपमा बोझिलो छ।
सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री टेरिसा मेईले गरेको अग्रिम निर्वाचनले देश र जनतालाई २१ अर्ब रूपैयाँ भार परेको राजनीतिक पार्टी अनुगमनका लागि गठित संवैधानिक निकाय ‘इलेक्टोरल कमिसन’ले जनाएको छ। सन् २०१९ मा भएको अग्रिम निर्वाचनमा कन्जरभेटिभ पार्टीले १६.५ मिलियन पाउण्ड खर्च गरेको थियो भने सन् २०१७ को निर्वाचनमा १८६ मिलियन खर्च गरेको रिपोर्ट ‘इलेक्टोरल कमिसन’ले प्रकाशित गरेको छ।
सन् २०१७ को निर्वाचनमा ७५ वटा पार्टी र १८ वटा निर्वाचन क्याम्पियन समूहको जम्मा खर्च करीब ४२ मिलियन पाउण्ड थियो भने २०१५ को निर्वाचनमा ३९ मिलियन पाउण्ड। त्यसैगरी सन् २०१७ को निर्वाचनमा दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल लेबर र लिबेरल डेमोक्राट्सले क्रमशः ११ र ९ मिलियन पाउण्ड खर्च गरेका थिए।
बेलायतको निर्वाचनमा पार्टी र उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा तोकिएको कडा आर्थिक आचारसहिंता लागू छ। संसदीय निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवारले अधिकतम आठ हजार सात सय पाउण्ड (नेपाली रूपैयाँ करीब १४ लाख) र थप चुनाव प्रचारप्रसारको लागि हुलाक खर्चको रूपमा एक मतदाता बराबर क्षेत्र हेरेर ६ पेन्सदेखि ९ पेन्स (नेपालीमा ९ रूपैयाँदेखि १३.५ रूपैयाँसम्म) खर्च गर्न पाउँछ।
प्रतिनिधि सभा बैठक। (फाइल तस्वीर।)
त्यसैगरी, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक पार्टीले सबै गरेर ३० हजार पाउण्ड मात्र खर्च गर्न पाउँछ। यसबाट के देखिन्छ भने हाउस अफ कमन्सका सबै ६५० सीटमा उम्मेद्वारी दिने पार्टीले जम्मा १९.५ मलियिम पाउण्ड खर्च गर्न पाउँछ। पार्टी वा उम्मेद्वारले आचारसहिंता उल्लङ्घन गरेमा एक पटकमा २० हजारसम्म जारिवाना छ।
सन् २०१५ को निर्वाचनमा कन्जरभेटिभ, लेबर र अर्को एक पार्टीले निर्वाचन घोषणापछि इलेक्टोरल कमिसनमा बुझाएको साप्ताहिक खर्च रिपोर्ट तथ्यसंगत थिएन। अनुसन्धानमा कन्जरभेटिभ पार्टीलाई दोषी ठहर गरी ६ हजार पाउण्ड भन्दा बढी जरिवाना गरिएको थियो।
नेपालमा अहिले गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बेलायतसँग तुलना गर्दा त्यहाँ जस्तो संसद्को दुई तिहाइ मतबाट पारित गरेर निर्वाचन घोषणा भएको होइन। अर्को, प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले दाबी गरे जस्तो ६४ प्रतिशत संसद् सदस्यको विश्वासको मत पाएको सरकारले प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा त्यहाँ अर्को पार्टी वा सत्तारूढ दलकै अरु नेताले बहुमत सदस्यको विश्वासको मत लिएर अर्को सरकार बनाउन सक्थे कि सक्दैनथे भनि परीक्षण गर्ने समय संसदलाई दिएको देखिएन। त्यसैले अहिलेको प्रम ओलीको संसद विघटनको घटना बेलायतको संसदीय परम्परा, नियम सँगत छैन।
नेपालमा अहिले गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बेलायतसँग तुलना गर्दा त्यहाँ जस्तो संसद्को दुई तिहाइ मतबाट पारित गरेर निर्वाचन घोषणा भएको होइन। अर्को, प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले दाबी गरे जस्तो ६४ प्रतिशत संसद् सदस्यको विश्वासको मत पाएको सरकारले प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा त्यहाँ अर्को पार्टी वा सत्तारूढ दलकै अरु नेताले बहुमत सदस्यको विश्वासको मत लिएर अर्को सरकार बनाउन सक्थे कि सक्दैनथे भनि परीक्षण गर्ने समय संसदलाई दिएको देखिएन।
नेपालको निर्वाचनमा बेलायतको जस्तो कडा आर्थिक एवं अन्य निर्वाचन आचारसहिंता पालन गरिएको पाइँदैन। निर्वाचनमा पार्टी र उम्मेद्वारले गर्ने खर्च कहाँबाट जुटेको हो त्यसको खोजी पनि हुँदैन।
२०७४ सालको संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा संघीय उम्मेद्वार र प्रदेश उम्मेद्वारले क्रमशः सवा दुई करोड र सवा करोड खर्च गरेको तथ्याङ्क निर्वाचन पर्यवेक्षण कमिटी नेपाल र एशियन फाउण्डेशन अर्गनाइजेशनको छुट्टाछुटै अध्ययनले देखाएको छ, जुन वास्तविकता भन्दा धेरै कम रहेको भन्ने जनविश्वास छ।
उक्त निर्वाचनमा १६ अर्ब २६ करोड सरकारबाट र ४६ अर्ब उम्मेद्वारहरूबाट खर्च भएको एशियन फाउण्डेशन अर्गनाईजेशनको अध्ययनले देखाएको छ। तीनै तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारको जम्मा खर्च ९७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क छ।
कानूनतः संघीय सभाको उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेश सभाको उम्मेद्वारले १५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ। पार्टीले २५ हजार भन्दा बढी ब्यांकमार्फत् प्राप्त अनुदान–सहयोग रकमको हिसाबकिताब निर्वाचन आयोगलाई पारदर्शी रूपमा बुझाउनुपर्ने नियम छ। निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र पार्टी र उम्मेद्वारले आफ्नो खर्च विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि कतिले कहिल्यै बुझाउँदैनन् र बुझाए पनि यथार्थपरक हुँदैन। कानूनले तोकेको सीमाभित्र खर्च भए–नभएको अनुसन्धान र कडा कारबाही गर्ने कुनै स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय नभएको हुँदा कानून बनेको भएपनि कार्यान्वयन नै हुँदैन।
नेपालमा गरीब र इमान्दार व्यक्तिले निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था नै छैन। मतपत्र ढुवानी, म्यादी सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीको खटनपटन, मत्रपत्र सुरक्षा जस्ता देखिने र उमेद्वारको खर्च जस्ता नदेखिने कारणले नेपालको निर्वाचन बेलायत जस्तो उच्च आय भएको देशको भन्दा पनि महँगो पर्न जाने देखिन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
