केही स्थानीय तहहरूले मातृभाषाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिरहेका छन्। तर, अधिकांश स्थानीय तहहरू मातृभाषाको पाठ्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने विषयमा अझै जागरुक नभएको भाषाशास्त्रीहरू बताउँछन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयहरुमा अनिवार्य नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकालगायत केही स्थानीय तहले पनि मातृभाषाको पाठ्यक्रम तयार गरिसकेका छन्। तर, कक्षा संचालन भने भएको छैन।
संविधानले नै मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेका कारण अन्य केही स्थानीय तहले पनि पाठ्यक्रम निर्माणको तयारी गरिरहेका छन्। तर, अधिकांश स्थानीय तहले भने मातृभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण र कक्षा संचालनको कुनै तयारी गरेका छैनन्।
‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६’ ले पनि स्थानीय तहलाई मातृभाषा सम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार १ देखि ८ कक्षासम्मको मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको मातृभाषा, लिपि, साहित्य एवं संस्कृतिको संरक्षण तथा विकासका लागि सो भाषाको पठनपाठन गर्न सक्छ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले १ देखि ३ कक्षासम्मको थारु भाषाको पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरिसकेको शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद गौतम बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मातृभाषाको पाठ्यक्रम चालु शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने योजना थियो। तर, सकिएन । आगामी वर्षदेखि कार्यन्वयन गर्ने तयारीमा छौं।” उपमहानगरपालिकाले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा पनि मान्यता दिएको छ।
हाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बान्तवा, चाम्लिङ, लिम्बू, थारूलगायत २४ वटा मातृभाषाका पाठ्यसामाग्री तयार पार्दै छ। तर, जनशक्तिको अभावले मातृभाषा शिक्षा प्रभावकारी नभएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ।
खोटाङको जन्तेढुँगा गाउँपालिकाले पनि स्थानीय पुमा राई भाषा पढाउने तयारी गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष शंकरबहादुर राईका अनुसार पुमा राईको भाषिक संस्था तुप्खाबाङ्खालाको पहलमा पाठ्यक्रम तयार पारिएको हो। हाल १ कक्षाको पाठ्य्क्रम निर्माण गरी पाठ्यपुस्तक समेत तयार गरिसकिएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने तयारी रहेको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए।
तर, मातृभाषा शिक्षाको लागि भइरहेका प्रयासहरु पर्याप्त नभएको भाषाशास्त्रीहरु बताउँछन्। भाषाशास्त्री अमृत योञ्जन भन्छन्, “केहीले शुरुवात गरेका छन्। तर, यति मात्रै पर्याप्त हैन। स्थानीय तहले अगुवाई गरेर आफ्नो पालिकाका भाषिक समुदायलाई जागरुक बनाई बृहतरुपमा काम गर्नुपर्छ।” अहिले स्थानीय तहले भन्दा पनि भाषिक समुदायहरुले पहल गरेर काम भईरहेको उनी बताउँछन्।
भाषाशास्त्री एवं त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक डा. तारामणि राई पनि योञ्जनको भनाइसँग सहमत छन्। राज्य संरचना बहुभाषिक नहुनु नै मुख्य कारक भएको उनी बताउँछन्। “राज्य मातृभाषा पढाउ भन्छ तर, मातृभाषा पढाउने शिक्षकको दरबन्दी दिएको छैन”, उनी भन्छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीमा मातृभाषा सम्बन्धी बुझाइ कम रहेको र अभिभावक शिक्षाको पनि कमी भएको राईको भनाइ छ। मातृभाषा प्रभावकारी रुपमा लागू गराउन जनप्रतिनिधी तथा अभिभावकलाई मातृभाषा शिक्षाको महत्व र प्रभावकारिताबारे बुझाउन जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। अहिले जनप्रतिनिधी तथा अभिभावकमा मातृभाषाभन्दा अंग्रेजी शिक्षाप्रति आकर्षण रहेको उनको अनुभव छ।
हाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बान्तवा, चाम्लिङ, लिम्बू, थारूलगायत २४ वटा मातृभाषाका पाठ्यसामाग्री तयार पार्दै छ। तर, जनशक्तिको अभावले मातृभाषा शिक्षा प्रभावकारी नभएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ।
नीति छ, कार्यन्वयन छैन
नेपालमा मातृभाषा लिपि, साहित्य एवं संस्कृति संरक्षणका लागि नीतिहरु बन्दै आएका छन्। तर, ती नीति कार्यन्वयन भने हुन सकिरहेको छैन। २०४९ सालदेखि ६ वटा जिल्लामा मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिन शुरू भएको थियो। विद्यालयहरूमा जनशक्ति, शैक्षिक सामग्री लगायतको अभावले निरन्तरता पाएन।
त्यस्तैगरी ‘बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०६६’ ले आधारभूत तहसम्म मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिनुपर्ने बहुभाषिक नीतिलाई अघि सारेको छ। सोही अनुरुप पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मातृभाषाका पाठ्यसामाग्री तयार पार्दै आएको केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई बताउँछन्। तर, ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५’ ले अनपेक्षित ढंगले त्रिभाषिक नीतिलाई अघि सारेर विरोधाभाष कार्य गरेको भाषाशास्त्रीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी र सरकारी विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा नेपाल भाषा लागू गर्ने जनाएको छ। महानगरले स्थानीय भाषाका रूपमा १ देखि ८ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल भाषा पठाउन गरेको निर्णय शिक्षा नीति विपरीत भएको भाषाशास्त्री बताउँछन्।
संविधानको धारा ५१ (ग) को सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिमा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि आदिको संरक्षण र विकास गर्ने र बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ। तर, भाषा आयोगको तेस्रो प्रतिवेदन अनुसार राज्यको कार्यप्रणाली बहुभाषिक हुन सकेको छैन।
काठमाडौं महानगरको निर्णय शिक्षा नीति विपरीत !
काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी र सरकारी विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा नेपाल भाषा लागू गर्ने जनाएको छ। महानगरले स्थानीय भाषाका रूपमा १ देखि ८ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल भाषा पढाइने निर्णय गरिसकेको छ।
तर, यो निर्णय शिक्षा नीति विपरीत भएको भाषाशास्त्री बताउँछन्। महानगरका सबै विद्यालयमा नेपाल भाषा अनिवार्य लागू गराउँदा अन्य भाषिक समुदायका विद्यार्थीमा बोझ हुने उनीहरुको भनाइ छ। भाषाशास्त्री अमृत योन्जन भन्छन्, “बौद्घ आसपासका केही विद्यालयहरुमा तामाङ भाषी विद्यार्थी बढी छन्। त्यहाँ तामाङ भाषा पढाइ भइरहेको छ। अब नेपाल भाषा अनिवार्य गर्दा उनीहरुमा स्वतः बोझ हुने भयो।”
महानगरले निश्चित क्षेत्रका मातृभाषी विद्यार्थीको संख्यालाई आधार मानेर सम्बन्धित मातृभाषाको पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। त्यस्तैगरी शिक्षा नीति अनुरुप स्थानीय तहले स्थानीय विषय र स्थानीय मातृभाषा दुई विषय पढाउने पाउने व्यवस्था छ। महानगरले स्थानीय मातृभाषाको सट्टा स्थानीय विषय अन्तर्गत नेपाल भाषा पढाउन लागेकोले पनि यो शिक्षा नीति विपरीत भएको भाषाशास्त्रीहरुको भनाइ छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
