के थिए हर्क गुरुङ ?
बिथोलिएको, बाटो बिराएको हाम्रोजस्तो समाजमा एउटा यस्तो विश्वसनीय, खम्बिर प्राज्ञिक नेतृत्व चाहिन्छ जसले वस्तुस्थितिको गम्भीर विश्लेषण गरेर सही मार्ग देखाइदिन सकोस्। डा.हर्क गुरुङ अपवाद र र्निविवाद त्यस्ता एक व्यक्तित्व थिए।
डा. पीताम्बर शर्मा
डा. हर्क गुरुङ बौद्धिकता र प्रज्ञाले सम्पन्न नेपाली समाजका यस्ता दुर्लभ रत्न हुनुहुन्थ्यो, जसको रिक्तता उहाँ बितेको १३ वर्षपछि पनि मैले अनुभूत गरिरहेको छु। उहाँको बहुआयामिक व्यक्तित्व अध्यापक, विकास योजनाकार, अनुसन्धाता, भूगोलविद्, घुमन्ते, आदिवासी जनजाती अधिकारको वकालतकर्ता आदि रुपमा फैलिएको थियो।
उहाँको अवसान त्यस्तो बखतमा भयो, जुन बेला राज्य पुर्नसंरचना, संघीयता, विकेन्द्रीकरण, शक्तिको निक्षेपीकरण र समावेशी राज्य बनाउन उहाँको ठूलो आवश्यकता थियो। नेपालको भौगोलिक, अर्थ–सामाजिक जटिलता र विशिष्टताको गहिरो चेतसहित विकासको योजना अघि सार्न सक्ने क्षमता डा. गुरुङमा जति सम्भवतः अरु कमै व्यक्तिमा होला।
डा. गुरुङ नेपाली समाजका लागि अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुनुहुन्छ, जति पहिले हुनुहुन्थ्यो। उहाँका दूरदर्शी विचार अहिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छँदैछन्। खासगरी, चार क्षेत्रमा डा. गुरुङका खारिएका विचार नेपाली समाजका लागि अहिले पनि गुणग्राह्य छन्– पहिलो, नीति र विकासको विकेन्द्रीकरण, दोस्रो देश विकासमा पर्यटनको महत्वबारेको गहिरो सुझबुझ, तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको व्यवस्थापन र चौथो समावेशी राज्य।
क्षेत्रीय विकास र विकेन्द्रीकरण
डा.गुरुङले नीति र विकासको विकेन्द्रीकरणलाई मिहीन ढंगमा अध्ययन र विश्लेषण गरेर क्षेत्रीय विकासका लागि विकास क्षेत्रको अवधारणा अघि सार्नुभएको थियो। तर पञ्चायतकालमा यो विचारले किन फस्टाउन र प्रगति गर्न पाएन भने यसको राजनीतिक आधार थिएन। विकास क्षेत्रको धारणा आफैंमा विकेन्द्रीकरणको सोच थियो तर पञ्चायतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा त्यो विचार फस्टाउने सम्भावना नै थिएन।
त्यसैकारण, त्यतिबेलाका शासकहरुले यस्तो अवधारणालाई सतही रुपमा लिए, यसको अन्तर्यमा भएको विकासलाई विकेन्द्रीकरण गरेर तल्लो तह र प्रदेशका जनताको जीवनस्तर सुधार्ने काम गर्न सकेनन्।
संघीयताका लागि विकेन्द्रीकरण र शक्तिको निक्षेपीकरण अनिवार्य आधारभूत शर्त हो। त्यसैले, डा. गुरुङको विचारको सान्दर्भिकता सधैं देखिनपुग्छ। यसअघि, शक्तिको निक्षेपीकरण र विकेन्द्रीकरण केन्द्रको इच्छा र खटनपटनमा सीमित थियो, तर, नयाँ संविधानले नै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई सूचिकरण गरिदिएकाले अब विकेन्द्रीकरण र निक्षेपीकरण नभइनहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
तर, लोकतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा समेत संघले जसरी अधिकारको खटनपटन गर्न खोजिरहेको छ त्यसबाट शक्ति आफ्नो हातबाट फुस्किएला भन्ने शासकको सन्त्रासलाई संकेत गर्छ। यसबाट पञ्चायतकालमा साँच्चिकै विकेन्द्रीकरण कति असजिलो थियो भन्ने खुट्याउन पनि सकिन्छ।
वास्तवमा, २०७२ को संविधानले संघीय शासनको अभ्यासलाई अंगीकार गरेपनि संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति दिन नखोज्ने र सकेसम्म आफैंले शक्ति मुठ्ठीमा राखेर कज्याउन खोज्ने अभ्यास भइरहेको देखिन्छ। स्रोत साधनको बाँडफाडका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाइएको त छ तर त्यसलाई समेत आफ्नै पकडमा राखेर विकेन्द्रीकरण र शक्ति निक्षेपीकरणलाई बन्देजमा पारिएको छ, यसले केन्द्रीकृत शासनको सोच कति गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। डा. गुरुङले शासकको केन्द्रीकृत सोचका बारेमा राख्नुभएको धारणा अहिले छर्लङग भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशलाई जसरी संघको एउटा इकाइ मात्र मानेर शक्तिको केन्द्रीकृत अभ्यास गरिरहनु भएको छ, यसले शासकको मनोवृत्ति देखाउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको पछिल्लो क्रियाले प्रदेशलाई सबल, अधिकारसम्पन्न बनाउने र सक्षम बनाउने प्रकृयामा भाँजो हालेको छ। संघीयतालाई सबल बनाउने कयौं कानून बन्ने प्रकृया अवरुद्ध हुनपुगेको छ।
किनभने, संसदमा विचाराधीन कयौं कानूनका मस्यौदाहरुहरु खेर गएका छन्। यसले, संघीयतालाई संस्थाकरण गर्ने काम झन् दुरुह भएर गएको देखाउँछ। अहिलेको विषम समयमा डा. गुरुङ हुनुभएको भए यस्ता बेथितिमाथि उहाँले आफ्ना परिपक्व विचारहरु मुखरित गर्न सक्नुहुन्थ्यो, जसले समाजलाई नयाँ प्रकाश दिनसक्थ्यो।
यसैपनि, हामीले प्रदेशलाई ‘हाँसको चाल न बकुल्लाको गति’ जस्तो बनायौं। तीन मुख्य उद्देश्यसहित हामीले सशक्त प्रदेशको अभ्यास हुने संघीयताको परिकल्पना गरेका थियौं। पहिलो, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक पहिचान, दोस्रो, विकेन्द्रीकरणको र शक्तिको निक्षेपकीकरण र तेस्रो समावेशी राज्य। अन्तर्यमा, सबै जाती, भाषा, क्षेत्रका मानिसले विकासको अनुभूति गर्न पाउन भन्ने मुख्य उद्देश्य थियो।
यद्यपि, सात प्रदेशको जुन खाका हामीले बनायौं, त्यसले न पहिचानलाई पूर्ण रुपमा अंगिकार गर्यो, न भौगोलिक स्रोत साधन र क्षमता तथा आर्थिक सामथ्र्यको गहिरोसँग विश्लेषण नै। समग्रमा, प्रदेश निर्माणका क्रममा समावेशी विकासको अवधारणालाई मसिनोसँग पर्गेल्न नसक्दा संघीयताको मर्मलाई छिपछिपे तरिकाले मात्रै सम्बोधन गर्न सकियो।
सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ मा राई लिम्बू, प्रदेश २ मा मधेसी तथा बागमती प्रदेशमा नेवार, तामाङ र गुरुङको पहिचानलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरिएको छ। तर, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने पहिचानलाई ख्याल गरिएन। बरु, गुरुङ र मगरको बहुलतालाई गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ। थारुहरुको बहुलतालाई लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ।
हाम्रो संविधानले विशेष जाती, लोपोन्मुख समुदाय, विकासमा पछि परेको जातजातीको बहुलताको स्थानलाई विशेष क्षेत्रका रुपमा परिकल्पना गरेको थियो। ताकि, उनीहरुको धर्मसंस्कृति, भाषा, मान्यताले अलिकति भएपनि पहिचान पाओस्। संविधानको खास मर्म पनि त्यही हो। तर अहिलेसम्म त्यस्तो पहिचानलाई न सरकारले महत्व दिएको छ, न राजनीतिक दलहरुले नै प्राथमिकतामा राखेका छन्।
डा. गुरुङको हक्की, खारिएको विचार यी विषयमा के हुन्थ्यो भन्ने कुराले निकै ठूलो महत्व राख्न सक्थ्यो।
थारु आदिवासी र जनजाति महिला । तस्वीरः नेपाली टाइम्स
विकासको लाभको प्रश्न
पर्यटन नेपालको विकासको आधार हो भन्ने मान्यता अहिले स्वीकार्य मान्यता बनेको छ। सरकारी नीतिहरुले पनि यसलाई अवलम्वन गरेका छन्। यस्तो मान्यता स्थापित गराउने र पर्यटन नेपालको विकास प्रकृयाको महत्वपूर्ण स्तम्भ हो भनी परिकल्पना गर्ने श्रेय डा. गुरुङलाई जान्छ। उहाँ पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पहिलो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
नेपाली पर्वतको आख्यानकार डा. गुरुङले खुम्बु क्षेत्रको पर्यटनको गुरुयोजना बनाउनु भएको थियो। नेपाल पर्वतारोहण संघलाई व्यवसायिक संस्थाका रुपमा विकास गराउन पनि उहाँको ठूलो योगदान छ।
पोखरामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय उहाँकै पहलमा स्थापना भएको थियो। यो संग्रहालयको पहिलो अवधारणा पत्र डा. गुरुङको निर्देशनमा मैंले नै तयार गरेको थिएँ। पर्यटनलाई विकाससँग जोड्ने उहाँको अवधारणा विस्तारै फराकिलो हुँदै पनि गयो।
पर्यटनको लाभ स्थानीय समुदायलाई हुनुपर्छ भनेर मैंले इन्टरन्याशनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड) मा ‘स्थानीय समुदायको विकासका निम्ति पर्यटन’ भन्ने परियोजना नै चलाएको थिएँ। त्यसमा हामीले नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान र तिब्बतका विभिन्न क्षेत्रको पर्यटनबाट स्थानीयलाई लाभ कसरी हुनसक्छ भन्ने अध्ययन गरेका थियौं।
जीवनका आखिरी वर्षहरुमा डा. गुरुङले समावेशी विकासका विषयमा धेरै काम गर्नुभएको छ। नेपालको नयाँ राज्य पुनर्संरचनाअनुसार, समावेशी विकासका निम्ति प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कस्तो प्रकारको जुक्ति, रणनीतिहरु अपनाउनुपर्छ, कुन माध्यमद्धारा पिछडिएका जाती र समुदायको विकास, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भनेर डा. गुरुङले खास सोचहरु अघि सार्न सक्नुहुन्थ्यो।
नेपालमा पर्यटनले विस्तार पाउँदै गएपनि त्यसको वास्तविक लाभ स्थानीय समुदायले धेरै उठाउन सकेका छैनन्। पर्यटनबाट शहरमा केन्द्रित व्यवसाय र पदमार्गमा रहेका व्यवसायीलाई लाभ भएपनि केही क्षेत्रका बाहेक अन्यत्रका स्थानीयलाई खास लाभ हुन सकेको छैन। पर्यटन लाभ स्थानीय समुदायमा पुग्न सरकारले खास नीतिहरु अघि सार्नुपर्छ।
मेरो विचारमा, पर्वत र पर्यटनलाई गहिरोसँग नियालेका र बुझेका डा. गुरुङले स्थानीय समुदायको लाभ सुरक्षित गर्न खास नीतिहरु अघि सार्नुहुन्थ्यो। नेपालको विकासमा पर्यटनलाई कसरी आवद्ध गरेर लैजाने, स्थानीय समुदायलाई कसरी लाभ दिने, दूरदराजका क्षेत्रलाई पर्यटनका माध्यमबाट विकास प्रक्रियामा डो¥याउने भन्नेमा उहाँको विशिष्ट ज्ञान र अनुभवबाट नीति निर्माणमा पक्कै सघाउ पुग्न सक्थ्यो।
जीवनका आखिरी वर्षहरुमा डा. गुरुङले समावेशी विकासका विषयमा धेरै काम गर्नुभएको छ। नेपालको नयाँ राज्य पुनर्संरचनाअनुसार, समावेशी विकासका निम्ति प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कस्तो प्रकारको जुक्ति, रणनीतिहरु अपनाउनुपर्छ, कुन माध्यमद्धारा पिछडिएका जाती र समुदायको विकास, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भनेर डा. गुरुङले खास सोचहरु अघि सार्न सक्नुहुन्थ्यो।
उहाँ हुनुभएको भए यी क्षेत्रहरुमा प्राज्ञिक, अनुभवले खारिएका परिपक्व विचारहरु नीति निर्माणको प्रकृयामा समावेश गर्न सकिन्थ्यो। उहाँ गएको यत्रो समयमा पनि यी विषयमा रिक्तता छ, धेरै क्षेत्र सुनसान छ। उहाँले जतिको शक्तिशाली रुपमा मुखरित गर्ने अघि बढाउने तथा रणनीति बनाउने काम हुन नसकेको मैंले अनुभव गरेको छु।
नेपालमा जातीय विभेदको मुद्दा वा समावेशिताको प्रश्न कुनै एउटा जात विशेषको विषय होइन्, यो त राष्ट्रिय मुद्दा हो। नेपाल यति विविधतायुक्त देश हो कि, जुन जाती शासनसत्तामा आएपनि अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकमाथि शासन गर्छन्। त्यसैले, यो जटिलतामा सधैं राज्यको चरित्र समावेशी हुनुपर्छ भन्ने डा. गुरुङको मत अहिले झन् सान्दर्भिक हुन पुगेको छ।
पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय।
वास्तवमा हामीले समावेशी राज्यको मूल अन्तर्यलाई फैलाउन सकेनौं। संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व कम्तीमा एक तिहाई हुनुपर्छ भनेको छ। तर, हाम्रा लागि यो आलंकारिक विषय मात्रै बनेको छ।
स्थानीय तहमा भएको महिला प्रतिनिधित्व नाम मात्रैको छ। ती प्रतिनिधिलाई सक्षम बनाएर नेतृत्व कौशलको क्षमता विस्तारमा कामै हुन सकेको छैन। उनीहरुको शासन कौशल र क्षमता विस्तारमा काम हुन सकेको भए समावेशी राज्य प्रणालीले जरो गाडेर जान्थ्यो।
प्रशासन, सुरक्षा, कानून कुनै पनि क्षेत्रमा अन्य जातजातीको त कुरै छोडौं, महिलाको समेत प्रतिनिधित्व संविधानको मर्मअनुसार भएको छैन। अहिले हरेक राजनीतिक दलमा महिलाको वा जातजातीको प्रतिनिधित्व कति छ भनेर हेर्दा वास्तविकता छर्लङ्ग हुन्छ।
यसले, संविधानले समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेपनि प्रकारान्तरले यसअघिको भन्दा खास फरक केही पनि भएको छैन भन्ने देखाउँछ। पिछडिएका जातजाती, महिला, दलितको प्रतिनिधित्व बढाउने, त्यस्तो प्रतिनिधित्व अर्थपूर्ण बनाउने परिकल्पना डा. गुरुङले गरिसक्नु भएकाले उहाँका विचार अहिले पनि मननीय छन्।
मधेसीलाई नागरिकताको वकालत उहाँले नै गर्नुभएको थियो तर त्यो कुरा मान्छेले बुझेनन्। तपाईको थर गुरुङ, ढकाल, पौडेल, कोइराला भए तुरुन्त नागरिकता पाउने यादव थर हुनेबित्तिकै नपाउने भन्ने हुँदैन भन्ने डा. गुरुङको मुख्य तर्क थियो। नेपालको विकासको रणनीति र सन्देश हरेक भाषामा हुनुपर्छ, नेपालीमा मात्र होइन् भन्नेमा पनि उहाँको मत प्रष्ट नै थियो।
डा. गुरुङलाई कतिपय जनजातीले आफ्नो खास समुदायको व्यक्तित्व भएकाले बाहुन क्षेत्रीले उहाँका बारे कुरै गर्नुहुँदैन भनेजस्तो पनि गर्न लागेका थिए। यस्ता विचारले मलाई आहत तुल्याएकाले कतिपय त्यस्ता कार्यक्रममा मैले भाग लिनै छोडिदिएँ। डा. गुरुङ एउटा जाती वा क्षेत्रको होइन्, राष्ट्रिय सम्पदा हुनुहुन्थ्यो। विश्वचेतसहितको यस्तो राष्ट्रिय सम्पदालाई एउटा जाती क्षेत्रमा सीमित गर्नु हुँदैन।
नबुझिएको सीमा प्रतिवेदन
डा. गुरुङको योगदानको अर्को क्षेत्र सीमा नियमनसम्बन्धी विषयमा हो। यो अहिले झन् सान्दर्भिक भएको छ। डा. गुरुङको संयोजकत्वमा जनसंख्या आयोगले सन् १९८३ मा गरेको नेपालमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराईको अध्ययन विवादित मात्रै भएन, डा. गुरुङको पुत्ला नै पनि जल्यो।
कतिपयले कुरा नबुझी विरोध गरेका थिए। वास्तवमा नागरिकताको प्रश्नलाई जातजातीलाई जोड्नु हुँदैन भन्ने डा. गुरुङको प्रष्ट धारणा थियो। नागरिकतालाई जातसँग हेर्नुहुँदैन, देशभित्र बसेका सबैलाई नागरिकतामा उत्तिकै हक छ भन्ने उहाँको धारणा थियो।
मधेसीलाई नागरिकताको वकालत उहाँले नै गर्नुभएको थियो तर त्यो कुरा मान्छेले बुझेनन्। तपाईको थर गुरुङ, ढकाल, पौडेल, कोइराला भए तुरुन्त नागरिकता पाउने यादव थर हुनेबित्तिकै नपाउने भन्ने हुँदैन भन्ने डा. गुरुङको मुख्य तर्क थियो। नेपालको विकासको रणनीति र सन्देश हरेक भाषामा हुनुपर्छ, नेपालीमा मात्र होइन् भन्नेमा पनि उहाँको मत प्रष्ट नै थियो।
अर्कातिर, नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाको समस्या दुबै देशतिर छ। भारत आफैंले नेपालको सीमा हुँदै आतंककारी क्रियाकलाप हुने गरेको भन्दै आएको छ।
अहिलेका शासकहरुलाई आफैं सबैथोक जान्ने, सर्वगुण सम्पन्न हुँ भनेजस्तो लाग्ने उहाँहरुका वाणी, व्यवहारले देखाइरहेकै छ। त्यस्तो ठाउँमा डा. गुरुङजस्ता प्राज्ञ कहाँनेर अटाउँथे यसै भन्न सकिदैँन। म प्राज्ञिक हिसाबले डा. गुरुङकै छत्रछायाँमा हुर्के। अहिले उहाँ हुनुभएको भए आफ्नो ब्रम्हले देखेको कुरा भन्ने मजस्ताहरूका लागि उहाँ ठूलो आडभरोसा भइरहनु हुन्थ्यो।
डा. गुरुङले प्रतिवेदन दिएपछि एकजना पत्रकारसँग मैंले यो प्रतिवेदन ‘डीप फ्रिज’मा बसेको भनी टिप्पणी गरेको थिएँ। ‘डिप फ्रिज’मा हुनुको फाइदा यो जतिबेला पनि ताजा रहनु हो। अर्थात्, भविष्यमा कुनै बेला नेपालको सार्वभौमिकता, सीमानाका विषयमा अग्रसरता लिने सरकार आयो भने उसले नयाँ अध्ययन गरिराख्नु पर्दैन, डा. गुरुङको अध्ययनले मार्गदर्शन गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो।
अहिलेको सर्वत्र बिथोलिएको भद्रगोल बीच डा. गुरुङको बृहद व्यक्तित्वबाट समाजले ठूलो लाभ पाउनसक्थ्यो। बिथोलिएको र भताभुंग समाजमा एउटा यस्तो विश्वसनीय, खम्बिर प्राज्ञिक नेतृत्व चाहिन्छ जसले वस्तुस्थितिको गम्भीर विश्लेषण गरेर समाजलाई लाभदायक मार्ग देखाइदिन सकोस्। यो विश्रृंखलता, छाडापन, भद्रगोललाई विश्लेषण गरेर अब देश यसरी जानुपर्छ भनी बाटो देखाइदिने उहाँको क्षमता थियो।
हुन त, अहिलेका शासकहरुलाई आफैं सबैथोक जान्ने, सर्वगुण सम्पन्न हुँ भनेजस्तो लाग्ने उहाँहरुका वाणी, व्यवहारले देखाइरहेकै छ। त्यस्तो ठाउँमा डा. गुरुङजस्ता प्राज्ञ कहाँनेर अटाउँथे यसै भन्न सकिदैँन। म प्राज्ञिक हिसाबले डा. गुरुङकै छत्रछायाँमा हुर्के। अहिले उहाँ हुनुभएको भए आफ्नो ब्रम्हले देखेको कुरा भन्ने मजस्ताहरूका लागि उहाँ ठूलो आडभरोसा भइरहनु हुन्थ्यो।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हर्क गुरुङका विद्यार्थीसमेत रहेका भूगोलविद्, विकास योजनाकार एवं विद्धान डा.शर्मासँग रमेश कुमारले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
