काठमाडौं विश्वविद्यालयमा को बन्ला अबको उपकुलपति ?

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुको दोस्रो कार्यकाल सकिन लाग्दा नयाँ उपकुलपतिको खोजी शुरू भएको छ। माकाजु तेस्रो कार्यकालका लागि प्रयासरत रहँदा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी भने उनको विकल्प खोज्न लागिपरेका छन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति सुरेशराज शर्माले विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने चर्को दबाब खेपिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति बाबुराम भट्टराईले विश्वविद्यालयकै सभामा अचानक शर्माले राजीनामा दिन लागेको बताए। भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा यस्तो बताएपछि अन्ततः शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भए।

त्यसपछि भट्टराईकै रोजाइमा धुलिखेल अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक रामकण्ठ माकाजु उपकुलपति बनाइए। माकाजुले विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई छुट्टै कलेजको रूपमा मान्यता नदिए पनि यसअघि कतै अभ्यास नगरिएको ‘विश्वविद्यालयकै विस्तारित कार्यक्रम’ का नाममा सञ्चालन गर्न दिए। जुनसुकै नाममा सम्बन्धन दिइएको भए पनि त्यसबाट मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताको स्वार्थ पूरा भइछाड्यो।

त्यसयता माकाजुले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा दुई कार्यकाल गरी ८ वर्ष बिताइसकेका छन्। र, तेस्रो कार्यकालका लागिसमेत उपकुलपति हुने दौडमा लागेका छन्। उनको यस्तो दौडधुप चलिरहेकै बेला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी भने जसरी पनि उनलाई रोक्ने प्रयासमा जुटेका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पूर्वसभापति विभूतिरञ्जन झा ‘माकाजुको दुवै कार्यकालमा थुप्रै विकृतिहरू भित्रिएका र आर्थिक अपचलन भएको रिपोर्टसमेत सार्वजनिक भएका कारण उनलाई दोहोर्‍याउन नहुने माग राखेको’ बताउँछन्।

सार्वजनिक पदमा एकै व्यक्ति कति वर्ष ?

आउँदो ७ माघमा उपकुलपति माकाजुको ८ वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ। माकाजुअघि विश्वविद्यालयका संस्थापकमध्येका एक सुरेशराज शर्माले उपकुलपतिका रूपमा पाँच कार्यकाल पूरा गरेका थिए। उनले छैठौं कार्यकाल चलिरहँदा कुलपति भट्टराईका कारण मात्र पद त्याग गरेका थिए। वर्तमान उपकुलपति माकाजु पनि दुई कार्यकाल पूरा गरेर तेस्रो कार्यकालका लागि उपकुलपति नियुक्त हुन लबिइङ गरिरहेका छन्।

चार वर्षअघि माकाजुले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेपछि करीब एक महीनाजति विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त रहेको थियो। त्यसबीचमा उनले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा लबिइङ गरिरहे। र, दोस्रो कार्यकालका लागि उपकुलपतिमा नियुक्ति पाउन सफल भए।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कूल अफ ल का संस्थापक डिन रहिसकेका विपिन अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्रमा एकै व्यक्तिलाई बारम्बार दोहोर्‍याउन नहुने बताउँछन्। “हाम्रो संविधानले राष्ट्रपति जस्तो पदमा समेत दुई कार्यकाल भन्दा बढी समय बस्न हुँदैन भनेको छ। त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रलाई कोही मानिसको नासोको रूपमा राख्नु हुँदैन,” उनले भने, “विश्वविद्यालयमा उपकूलपति जस्तो पदमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ।”

चार वर्षअघि माकाजुले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेपछि करीब एक महीनाजति विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त रहेको थियो। त्यसबीचमा उनले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा लबिइङ गरिरहे। र, दोस्रो कार्यकालका लागि उपकुलपतिमा नियुक्ति पाउन सफल भए।

“मैले दुई कार्यकाल चलाइसकें, गर्नसक्ने जति काम ८ वर्षमा गरिसकें। अब नयाँ नेतृत्वका लागि मैले छाड्छु भनेर माकाजुले नै घोषणा गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँ त भिजन २०३० भन्दै नयाँ योजना सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ, अरु कयौं कार्यकाल आफैंले ‘खाने’ ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ,” काठमाडौं विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले भने, “प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई माकाजु अस्वीकार्य छन्। प्रधानमन्त्रीले पुनः उनैलाई सिफारिस गरेमा विश्वविद्यालय चलाउनै समस्या हुनेछ। हामीले नयाँ शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर यो सरोकार राखिसकेका छौं।”

गएको १३ पुसमा विश्वविद्यालयको ८८औं सभा बसेको थियो। कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको सभामा विश्वविद्यालयको नयाँ नेतृत्व चयनको विषय अजेण्डाका रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। उक्त सभाले उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री (सहकुलपति) कृष्णगोपाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा पूर्वउपकुलपति शर्मा र दमननाथ ढुंगाना सदस्य छन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सभापति, प्रा. विवेक बरालले उपकुलपति छनोट समितिमा बारम्बार दोहोरिनेगरी उनै व्यक्तिलाई राख्न नहुने भन्दै आफूहरूले सभामै विरोध गरेको बताए। शर्मा आफू उपकुलपतिबाट हटेपछि उपकुलपति छनोट समितिमा दुई पटक बस्दै छन्। पूर्वसभामुखसमेत रहेका ढुंगाना त झन् पहिलेदेखि यस्तो समितिमा बसिरहेका छन्। उनी विश्वविद्यालयको संरक्षण समितिका अध्यक्षसमेत हुन्।

विश्वविद्यालयको ऐनमा कल्पनासमेत नगरिएको उक्त समितिबारे नियमावलीमा व्यवस्था गरेर छनोट समितिमा संरक्षण समितिको अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने प्रावधान राखिएको छ। जसका कारण ढुंगाना सँधै छनोट समितिमा बस्दै आएका छन्।

“भीसी–रजिष्ट्रारले नै संरक्षण समिति बनाउनु भयो, उहाँहरूले त्यसका पदाधिकारी छान्नु भयो, त्यसपछि संरक्षण समितिका पदाधिकारीले भीसी छान्दै आउनुभएको छ। उहाँहरूले सँधै एक–अर्कालाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसपटक त्यसो हुनु हुँदैन भनेर हामीले विरोध गरेका छौं,” केयूमा अध्यापन गर्दै आएका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य विकास अधिकारीले भने, “हामीले नयाँ व्यक्ति भीसी हुनुपर्छ भनेका छौं, माकाजुले विश्वविद्यालयको गतिशिलता मास्नु भयो। एकै व्यक्तिले सँधैभरी उही पद ओगटेर बस्न मिल्दै मिल्दैन।”

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीहरू २३ साउन २०७६ देखि विभिन्न माग राखेर आन्दोलित थिए। उनीहरूसँग वार्ता गर्न विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले गठन गरेको वार्ता टोलीले ‘विश्वविद्यालयका आवधिक पदहरूमा एक व्यक्ति एक पद र अधिकतम दुई कार्यकालको पद्धति मान्ने’ सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिलाई कार्यकारी परिषद्को ५८६औं बैठकले ३० भदौ २०७६ मा स्वामित्व ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

केयूका विद्यार्थीहरूले पनि फेसबुकमा ‘सेभ केयू’ ह्यासट्याग राखेर ‘नो माकाजु दिस टाइम’ लेखिएको फ्रेममा प्रोफाइल पिक्चर राख्ने ट्रेन्ड चलाइरहेका छन्।

परिषद्का अध्यक्षको रूपमा उपकुलपति माकाजुले अध्यक्षता गरेको बैठकले गरेको उक्त निर्णयमा उनले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले त्यही सम्झौता सम्झाउँदै अहिले माकाजुलाई भनिरहेका छन्- ‘तपाईंको दुई कार्यकाल पुग्यो, अब बल नगर्नुहोस्।’

केयूका विद्यार्थीहरूले पनि फेसबुकमा ‘सेभ केयू’ ह्यासट्याग राखेर ‘नो माकाजु दिस टाइम’ लेखिएको फ्रेममा प्रोफाइल पिक्चर राख्ने ट्रेन्ड चलाइरहेका छन्।

माकाजुको कार्यकालमा प्राध्यापकहरूको निरन्तर बर्हिगमन

राज्यसंयन्त्र एक्लै सञ्चालन गर्न कस्सिएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले विश्वविद्यालयजस्तो स्वायत्त निकायमा पनि हस्तक्षेप गर्न बाँकी राखेका थिएनन्। काठमाडौं विश्वविद्यालय त्यसको उदाहरण थियो। मेडिकल शिक्षाका लागि हुने प्रवेश परीक्षामा ठाडो हस्तक्षेप गरी कार्कीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिई ‘आफ्ना मान्छे’ पठाएर परीक्षा सञ्चालन गराएका थिए।

त्यसविरुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासनले र उपकुलपतिको रूपमा माकाजुले कुनै प्रतिवाद गर्न नसकेपछि २०७३ असारमा केदारभक्त माथेमाले सिनेट सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति रहिसकेका माथेमाले प्राज्ञिक संस्थामा अख्तियारले गरेको अनुचित हस्तक्षेपविरुद्ध उपकुलपति लगायत विश्वविद्यालय प्रशासन निरीह बनेको नरुचाएर राजीनामा दिएका थिए।

सिनेट सदस्यबाट माथेमाको बर्हिगमनपछि अन्य थुप्रै प्राध्यापक र वरिष्ठ अधिकारीहरूले काठमाडौं विश्वविद्यालय छाडे। २०७५ को भदौमा रजिष्ट्रार भोला थापाले एक्कासी राजीनामा दिए। त्यसपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कूल अफ ल का संस्थापक डिन विपिन अधिकारीले कार्यकाल पूरा नहुँदै २०७५ फागुनमा अनपेक्षित रूपमा राजीनामा दिए।

स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका तत्कालीन डिन सुवास केसीले त्यसअघि, २०७२ मै विश्वविद्यालय छाडेका थिए। त्यस्तै प्राध्यापकहरू टंक शर्मा, महेश बाँस्कोटा, भद्रमान तुलाधर, मनप्रसाद वाग्ले, भूपेन्द्र बिमल कार्की, रमेश मास्के लगायतले पनि यसबीचमा विश्वविद्यालय छाडे। विश्वविद्यालयका यस्ता पदाधिकारीहरूले छाड्नुमा उपकुलपति माकाजुसँगको विवाद नै प्रमुख कारण थियो।

“उहाँले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई महत्व दिन सक्नुभएन। त्यसैकारण अनुसन्धानमुलक विश्वविद्यालयको रूपमा केयूले आर्जन गरेको गौरव पछिल्लो ८ वर्षमा निरन्तर घटिरहेको छ,” केयूका एक पूर्वडीनले भने। यसबारे उपकुलपति माकाजुसँग टेलिफोनबाट प्रतिक्रिया लिने बारम्बारको प्रयास सफल हुन सकेन।

अब उपकुलपतिको तेस्रो कार्यकालका लागि लबिइङ गरिरहेका माकाजुलाई सरकारले उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिस गर्छ वा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको माग सुनेर नयाँ उपकुलपतिको खोजी गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना र शुल्क निर्धारण प्रक्रिया, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा रहेका समस्या पहिचान तथा दोषीलाई कारबाही सिफारिश गर्न गठित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७४ ले केयूका उपकुलपति माकाजुलाई सचेत गराउन सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो।

स्वायत्त प्राज्ञिक निकायका उपकुलपतिले मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार, फ्याकल्टी, स्वास्थ्य सेवा जस्ता पक्षमा ख्याल नगरी नियमावली नै संशोधन गरी विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने नियतले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा संचालन अनुमति दिएको भन्दै माकाजुलाई प्रचलित कानूनबमोजिम सचेत गराउन पूर्वन्यायाधीश गाैरीबहादुर कार्कीकाे संयाेजकत्वमा बनेकाे उक्त आयोगले सिफारिस गरेको थियो।

तर, आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उनलाई सचेत गराएन। अब उपकुलपतिको तेस्रो कार्यकालका लागि लबिइङ गरिरहेका माकाजुलाई सरकारले उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिस गर्छ वा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको माग सुनेर नयाँ उपकुलपतिको खोजी गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।